कोणाची करणी?

विद्यमान वस्तू/सेवा कर जन्मास येतानाच मोठी व्यंगे घेऊन आला असल्याने त्याचा प्रवास अधिकाधिक दुष्कर झाला. अशा प्रसंगी पुढे काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा..

हात बांधलेल्या अवस्थेत आपला संसार कसा चालवायचा ही राज्यांची रास्त चिंता. अशा वेळी खरे तर आपण चार पैसे खर्च का करू शकत नाही, असा प्रश्न केंद्राने स्वत:स विचारावा. तसे करणे केंद्र टाळते..

वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात गुरुवारच्या बैठकीत मांडली गेलेली एकही अडचण नवीन नाही. या कराच्या जन्मापासूनच त्याचे अपंगत्व दिसून आले होते आणि करोनाकाळाने केवळ त्यात वाढ केली. करोनाचा प्रसार रोखण्याच्या मिषाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च महिन्यापासून लादलेली देशव्यापी टाळेबंदी मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे लांबतच गेलेली असताना राज्यांवर कफल्लक होण्याची वेळ आलेली असल्यास त्यात अजिबात नवल नाही. त्यातही परत हे आपले रडगाणे गाण्याची हिंमत या क्षणास फक्त बिगरभाजप राज्येच दाखवणार. भाजपशासित राज्यांची अवस्था आपलेच दात आणि आपलेच ओठ अशी. त्यामुळे आपली आर्थिक विपन्नावस्था चव्हाटय़ावर मांडण्याची त्यांना सोय नाही. तरीही त्यातल्या त्यात बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि वस्तू/सेवा कर परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुशील मोदी यांनी ‘केंद्राने राज्यांना कबूल केलेला वाटा द्यायला हवा’, इतके तरी म्हणण्याचे धाडस दाखवले. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू व सेवा कर परिषदेची- जीएसटी कौन्सिलची- बैठक झाली. त्यात जे काही झाले त्यापेक्षा त्याआधी काय झाले हे महत्त्वाचे असल्याने ही बैठक आणि तत्संबंधी घडामोडींबाबत भाष्य करणे आवश्यक ठरते.

यात कळीचा मुद्दा आहे तो केंद्राकडून या करांतर्गत राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या महसूल परताव्याचा. वस्तू/सेवा कर हा केंद्रीय कर आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याआधी राज्यांनी आपापल्या कर आकारणी अधिकारावर पाणी सोडले. तसे केल्याखेरीज ‘देशभर एक कर’ ही व्यवस्था अमलात आली नसती. राज्यांनी आपला कराधिकार सोडून देण्याच्या बदल्यात आणि नवी व्यवस्था स्थिरावेपर्यंत सर्व राज्यांना वस्तू/सेवा कर अमलात आला त्या वेळच्या त्यांच्या सरासरी कर उत्पन्नाइतकी भरपाई देण्याचे वचन केंद्राकडून दिले गेले. याचा अर्थ राज्य सरकारांना २०२२ पर्यंत केंद्राच्या कर संकलनातील वाटा दिला जाणे अपेक्षित आहे. राज्यांची चूल पेटती राहण्यासाठी त्यांना या पैशाची नितांत गरज असते. याचे कारण वस्तू/सेवा कराप्रीत्यर्थ राज्यांनी आपले विक्री करादी उत्पन्न सोडून दिले. पण गेले काही महिने केंद्र सरकार राज्यांना देणी असलेल्या रकमेबाबत काखा वर करू पाहते. निदान चित्र तरी तसे दिसते. एकटय़ा महाराष्ट्रालाच केंद्राकडून २२ हजार कोटी रुपये येणे आहे. यावरून सर्व राज्यांच्या देण्यांची रक्कम किती प्रचंड आहे हे लक्षात येईल. यास पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी पहिल्यांदा आक्षेप घेतला. ‘‘राज्यांना वेळच्या वेळी कर रक्कम देणे हे केंद्राचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. ते त्यांना टाळण्याचा अधिकारच नाही,’’ अशा प्रकारचा युक्तिवाद त्यांनी केला. देशाचे महान्यायवादी (अ‍ॅटर्नी जनरल) के. के. वेणुगोपाल यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनीही असेच मत व्यक्त केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. त्यात बुधवारी सोनिया गांधी यांच्या विनिमयात सहभागी झालेल्या सात राज्यांच्या मुख्यंमत्र्यांनीही हीच भूमिका मांडली आणि केंद्राने आपली देणी द्यावीत असा तगादा लावला. यामुळे केंद्राची अडचण झाली असणार. ‘आमच्याच तिजोरीत पुरेसे उत्पन्न नाही, तुम्हाला कोठून देणार’, असा काहीसा केंद्राचा युक्तिवाद.

तो तर्क आणि न्याय या दोन्ही आघाडय़ांवर टिकणारा नाही. हे म्हणजे खासगी व्यक्तीने आपले वेतन झाले नाही म्हणून घरच्या स्वयंपाक्यास पगार देणे नाकारण्यासारखे. या स्वयंपाक्याची नेमणूक त्या व्यक्तीने केलेली असते आणि म्हणून ती व्यक्ती त्यास वेतन देण्यास बांधील असते. म्हणून ‘माझाच पगार झालेला नाही, तुम्हाला कोठून देणार,’ हा युक्तिवाद येथे गैरलागू ठरतो. अशा प्रसंगात स्वयंपाकी ज्याप्रमाणे ‘मग माझा मी कमावण्यासाठी मुखत्यार आहे,’ असे म्हणू शकतो त्याप्रमाणे राज्य सरकारेदेखील मग केंद्रास तुम्हास परवडत नसेल तर आम्हास आमची करवसुली करू द्या असे म्हणू शकतात. किंबहुना काही राज्यांनी गेल्या काही दिवसांत तसा सूर लावलादेखील. पण तसे होणे हा वस्तू/सेवा कराचा अंत ठरेल. म्हणजे ते टाळायचे असेल तर केंद्रास आपला हात सैल सोडावाच लागेल. अशा वेळी खरे तर आपण चार पैसे खर्च का करू शकत नाही, असा प्रश्न केंद्राने स्वत:स विचारावा. तसे करणे केंद्र टाळते.

कारण यात वस्तू/सेवा कराची सदोष रचना आणि त्याहूनही सदोष अंमलबजावणी हे कटू सत्य दडलेले आहे. वस्तू/सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू  झाल्यापासून ‘लोकसत्ता’सह अनेकांनी सातत्याने त्यातील वैगुण्ये दाखवत पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचे अनेक इशारे दिले. ते सर्व खरे होताना दिसतात. ‘एक देश एक कर’ असे म्हणत प्रत्यक्षात वस्तू/सेवा कराच्या निमित्ताने ‘एक देश ३५ कर’ कसे अमलात आले येथपासून ते कराचे हास्यास्पद पाच-सहा टप्पे आणि त्यामुळे गैरव्यवहारांची शक्यता असे सर्व धोके दाखवून देण्यात आले. त्यात मद्य आणि इंधन यांना या कराच्या अमलाबाहेर ठेवण्याचा अतक्र्य निर्णय. तेव्हा विद्यमान वस्तू/सेवा कर जन्मास येतानाच मोठी व्यंगे घेऊन आला असल्याने त्याचा प्रवास सुखकर होण्याची शक्यता नव्हतीच. अखेर तसेच झाले. अशा प्रसंगी पुढे काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

पुढे कफल्लक राज्य सरकारांचा भार त्यांच्यापेक्षा कफल्लक केंद्रास उचलावा लागेल. त्यासाठी तिजोरीत पैसे नसतील.. आणि ते नाहीत हे सत्यच.. तर केंद्रास कर्ज उभारावे लागेल. राज्यांना तुमचे तुम्ही पाहा आणि कर्ज घ्या असे सांगण्याची सोय नाही. ते बेजबाबदारपणाचे ठरेल. तसेच त्यात व्यवहार्यताही नाही. तरीही केंद्राने राज्यांना कर्जाचेच दोन पर्याय दिले. राज्यांच्या  कमावण्यास नैसर्गिक मर्यादा असतात. शिवाय राज्यांना नोटा छापण्याचा अधिकार नसतो. तो विशेषाधिकार फक्त केंद्राचाच. तो वापरण्याची वेळ आता कशी येऊन ठेपली आहे हे ‘लोकसत्ता’च्या गुरुवारच्या संपादकीयाने (‘नोटा छापा..’) दाखवून दिलेच आहे. केंद्रास असेच काही मार्ग निवडावे लागणार. तीन महिन्यांपूर्वी केंद्राने मोठे काही उपकार करीत असल्याच्या थाटात राज्यांना कर्ज उभारणीचे अधिकार दिले. पण त्यात आर्थिक सुधारणा, ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी, व्यवसाय सुलभता वगैरे निकषांची पाचर मारून ठेवली. त्याचा परिणाम असा की त्यामुळे फक्त आठ राज्येच यात पात्र ठरतात आणि त्यांनाच कर्जउभारणीचा अधिकार मिळतो. अन्यांनी काय मग त्यांच्या तोंडाकडे पाहावयाचे की काय?

याबरोबर राज्यांनी किती कर्जे घ्यावीत यास वित्तीय तुटीच्या अंगाने काही मर्यादा येतात. कर्जे जितकी जास्त तितकी वित्तीय तूट अधिक. ती जास्तीत जास्त किती वाढवता येते यावरही निर्बंध. तेव्हा अशा हात बांधलेल्या अवस्थेत आपला संसार कसा चालवायचा ही राज्यांची रास्त चिंता. तिचा विचार करून केंद्राने राज्यांचा आर्थिक भार उचलण्याचे टाळले तर यात विघटनवादी शक्ती वाढीस लागण्याचा धोका आहे, हे लक्षात घ्यावे. ‘सहकारी संघराज्य’ ही संकल्पना मांडायची आणि सहकार्य करायची वेळ आल्यावर हात आखडता घ्यायचा हे चालणारे नाही. सव्यंग वस्तू/सेवा कर हे संघराज्यासमोरील आव्हान आहे, याची जाणीव ठेवावीच लागेल. राज्यांची नड भागवण्यासाठी केंद्राच्या हमीने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज स्वरूपात रक्कम घेता येईल, हे सांगताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करोना, टाळेबंदी ही ‘देवाची करणी’ असल्याचा दावा केला. हे धादांत असत्य. या करापायी राज्यांना देय असलेली २.३५ लाख कोट रक्कम राज्यांनीच उभारावी असे सांगण्याची वेळ केवळ टाळेबंदीमुळेच आली असे नाही. त्यात या करातील अंगभूत दोषांचा आणि आधीपासूनच ढासळत गेलेल्या अर्थव्यवस्थेचाही वाटा आहे, हे मान्य करावे लागेल.