भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची झाली तर त्यामुळे आपल्या जगण्यात नक्की काय बदल होतील?
ज्या देशातील नागरिक सुस्थितीत जगत असतात वा श्रीमंत असतात त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले असते पण म्हणून ज्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले आहे त्या देशातील नागरिक सधन असतीलच असे नाही. केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार नव्हे, तर दरडोई उत्पन्न, मानवी विकास निर्देशांक हेही महत्त्वाचे ठरतात..
आपल्या नागरिकांना आशा वाटेल अशी स्वप्ने दाखवणे हे राज्यकर्त्यांचे कामच असते आणि हे स्वप्न साकार करण्याच्या मार्गातील आव्हाने समजून घेणे हे नागरिकांचे कर्तव्यच असते. त्यामुळे सध्या चलती असलेल्या ‘पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था’ या स्वप्नामागील वास्तवाचा विचार करणे आवश्यक ठरते. यानिमित्ताने काही प्रश्नांचा ऊहापोहदेखील व्हायला हवा. म्हणजे अर्थव्यवस्था इतकी मोठी झाली तर त्याचा नागरिकांना थेट फायदा काय, अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला तर नागरिकांच्या उत्पन्नातही त्या प्रमाणात वाढ होते काय, असेल तर अशा वातावरणात कोणाचे उत्पन्न जास्त वाढते, कोणाच्या उत्पन्नात का वाढ होत नाही, अशा अनेक प्रश्नांना यानिमित्ताने स्पर्श करता येईल. सर्वप्रथम मुद्दा पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणजे नक्की काय हा.
याचा अर्थ देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, म्हणजे जीडीपी, पाच लाख कोटी डॉलर होईल अशी अर्थव्यवस्था विकसित करणे हा. अर्थव्यवस्थेचा आकार मोजण्याचे अनेक मार्ग आहेत. एखाद्या देशात तयार झालेल्या उत्पादन आणि सेवांचे त्या त्या वर्षांतील मूल्य असा एक अर्थ त्याचा असू शकतो. त्या त्या देशातील सर्व नागरिकांच्या उत्पन्नाचे मोल अथवा संबंधित देशाने त्या वर्षांत केलेला सकल खर्च यांच्या आधारेदेखील एखाद्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजले जाते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवडय़ात अर्थसंकल्प सादर करताना प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २.७ लाख कोटी डॉलर्सच्या घरात असून या सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा ते १.८५ लाख कोटी डॉलर इतके होते. ते दुप्पट करणे हे आता आपले लक्ष्य असणार आहे. ‘आम्ही ज्या झपाटय़ाने काम करीत आहोत ते पाहता हे लक्ष्य गाठणे अवघड नाही,’ असे सीतारामन म्हणाल्या. ते खरे आहे. त्यामुळे सरकारच्या उद्दिष्टाविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही.
ती घ्यायची हे उत्पन्न खरोखरच या पातळीवर गेले तर आपल्या जगण्यात त्यामुळे नक्की काय बदल होतील, हे जाणून घेण्यात. तेही आपण आताच जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलो आहोत, असे सीतारामन यांनी सांगितल्यामुळे. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की आपण आताच इंग्लंडसारख्या देशाशी बरोबरी केली आहे. पुढील वर्षी आपण इंग्लंडच्या पुढे जाऊ असेही आपल्याला सांगितले गेले आहे. परंतु ही अशी विधाने अर्धसत्याचे दर्शन घडवतात. याचे कारण आपल्या देशाने इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेस मागे टाकले असे जेव्हा सांगितले जाते त्याचा सामान्य माणसाच्या मनातील अर्थ आपण त्या देशापेक्षा श्रीमंत झालो, असाच असतो. त्यातूनही पुढे जात तो मग सामान्य इंग्लिश नागरिक आणि स्वत:ची तुलना करायला लागतो.
खरी फसगत सुरू होते ती येथून. कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे आकार आणि त्या देशातील नागरिकांची सांपत्तिक स्थिती याचा संबंध असतोच असे नाही. म्हणजे ज्या देशातील नागरिक सुस्थितीत जगत असतात वा श्रीमंत असतात त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले असते पण म्हणून ज्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले आहे त्या देशातील नागरिक सधन असतीलच असे नाही. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी देशाची लोकसंख्या आणि त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न यांचे नाते लक्षात घ्यायला हवे. ते ‘दरडोई उत्पन्न’, म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम, या एककाने मोजले जाते. ते समजून घेण्यासाठी साधा मार्ग म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संख्येस लोकसंख्येने भागणे. तसे केल्यास आपल्या देशातील नागरिकाचे २०१८ सालातील दरडोई उत्पन्न होते फक्त २०१५ डॉलर्स इतकेच. त्याच वेळी ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेस आपण मागे टाकल्याचे वा टाकणार असल्याचे सांगितले जाते त्या इंग्लंडच्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न आहे ४२,४९१ डॉलर्स इतके. इंग्लंडची अर्थव्यवस्था आहे २.८२ लाख कोटी डॉलर्स इतकी. या तुलनेत त्या देशाची लोकसंख्या कमी असल्याने नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न चांगलेच वाढते. ते आपल्या देशाच्या नागरिकांच्या तुलनेत २१ पटींनी अधिक आहे. तेव्हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जरी इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेइतका झाला तरी त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न आपल्या देशाच्या नागरिकांपेक्षा किती तरी अधिक ठरते. आताच्या अवस्थेत आपण इंडोनेशिया या लहानशा देशापेक्षाही मागे आहोत. अवघ्या लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या इंडोनेशिया नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न ३,८९३ डॉलर्स इतके आहे. तथापि आपली थेट तुलना करायला हवी ती चीन या आपल्या शेजारी देशाशी. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे १३.६० लाख कोटी डॉलर्स इतका. त्याच वेळी त्या देशाची लोकसंख्याही अगडबंब असल्याने इतकी मोठी अर्थव्यवस्था असूनही त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न आहे ९,७७० डॉलर्स इतके. या तुलनेत आपण अमेरिका या देशाचा विचारदेखील करू शकत नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आहे २०.४९ लाख कोटी डॉलर्स इतकी. पण लोकसंख्येचा आकार लक्षात घेता त्या देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न आहे ६२,६४१ डॉलर्स इतके प्रचंड. यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि त्या देशातील नागरिकांची सांपत्तिक स्थिती यांतील संबंध समजून घेता येईल.
याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढावा यासाठी प्रयत्नच करू नयेत असा अजिबातच नाही. पण त्याबाबतच्या प्रयत्नांना अन्य क्षेत्रांतील प्रयत्नांचीदेखील साथ आवश्यक असते. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बरोबरीने मानवी विकास निर्देशांकासदेखील महत्त्व द्यावे लागते. जीडीपीबाबत बोलणे माध्यमस्नेही असेल. पण ते एकच प्रगतीचे अंतिम सत्य नाही. केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार नागरिकांच्या अवस्थेचे खरे चित्रण करत नाही. म्हणूनच जगात सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत मानवी विकास निर्देशांकानुसार प्रगत देशांच्या पंगतीत बसण्यास पात्र नाही. १८९ देशांच्या रांगेत याबाबत आपण १३० व्या क्रमांकावर आहोत. त्यात प्रगती करायची तर त्यासाठी सर्वंकष धोरण लागते. केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्न कामास येत नाही. या संदर्भात बांगलादेशाचे उदाहरण प्रेरणादायी ठरते. मानवी विकास निर्देशांक या मुद्दय़ाकडेही लक्ष दिल्याने त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न पुढील काही वर्षांत भारतापेक्षाही अधिक प्रमाणात वाढणार असल्याचा निष्कर्ष अनेक पाहण्यांनी काढलेला आहे.
त्यामुळेच आपले साध्य असायला हवे ते अल्प उत्पन्न गटांच्या देशांतून मध्यम उत्पन्न गटांत प्रवेश करणे. यातील धक्कादायक बाब अशी की पुढील काही वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार खरोखरच पाच लाख कोटी डॉलर्स झाला तरी सामान्यांच्या सांपत्तिक स्थितीत काही फार मोठा पडेल असे नाही. कारण २०४४ सालापर्यंत आपली अर्थव्यवस्था तेथे पोहोचली तरी लोकसंख्याही १४० कोटींचा टप्पा पार करेल. म्हणजे त्या वेळी आपल्या देशाचे दरडोई उत्पन्न ३७२० डॉलर्स वा थोडे अधिक असेल. म्हणजे त्या वेळी ते आताच्या इंडोनेशियाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही कमीच असेल. पण तेथे पोहोचण्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेस सरासरी आठ टक्के वा अधिक गतीने वाढावे लागेल. त्यासाठी गुंतवणुकीस चालना द्यावी लागेल, कामगार कायद्यांत सुधारणा करावी लागेल आणि मुख्य म्हणजे देशांतर्गत भांडवल वाढेल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
हे असाध्य अर्थातच नाही. पण एखादे लक्ष्य साध्य असले तरी ते गाठण्यासाठी काय काय करावे लागेल, हे माहीत असणे गरजेचे असते. स्वप्नाचा मार्ग हा सत्याच्या अंगणातूनच जातो आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे महाग पडते.
