भारतीय बनावटीचे ट्विटर मानल्या गेलेल्या आणि गेल्या वर्षीपासूनच दाखल झालेल्या ‘कू’ या समाजमाध्यम मंचावर गेल्या काही आठवडय़ांत लाखो जणांनी आपले नाव कोरूनही टाकले.. विदेशी समाजमाध्यम मंचांकडे सत्ताधाऱ्यांची वक्रदृष्टी वळल्यानंतर का होईना, भारतीय समाजमाध्यम मंचांवरील राबता वाढणे स्वागतार्हच. मात्र तेवढय़ाने वातावरण तंत्रज्ञानस्नेही होत नाही.. अगदी दोन दशकांपूर्वीपर्यंत संवादाचे माध्यम लघुसंदेश एवढेच होते. हातातले मोबाइल स्मार्ट झाले नव्हते, मात्र हे छोटे यंत्र भविष्यात मानवी जीवनाचे सर्वाग व्यापून राहील, असा दूरचा अंदाज होता. मागील शतकातील नव्वदच्या दशकात इंटरनेटचा जन्म झाला आणि पाठोपाठच वायफाय हे बिनतारी संदेशवहनाचे तंत्रज्ञानही अवतरले. नुसत्या संगणकावर इंटरनेटच्या मदतीने मेलामेली न करता संवाद साधण्याचे एक माध्यम म्हणून ‘ऑर्कुट’ या आभासी मंचाला सगळ्यांनी दाद दिली. त्यानंतर माणसाची संपर्कासाठी, संवादासाठी आणि आदानप्रदानासाठी सहज, सुटसुटीत आणि सहजसाध्य अशा मंचांच्या उभारणीची जी अटीतटीची स्पर्धा सुरू झाली, त्याने या पृथ्वीवरील सारा आसमंत व्यापून टाकला. फेसबुक म्हणू नका, व्हॉटस्अ‍ॅप म्हणू नका, नवनव्या माध्यम मंचांनी जगाला वेड लावले. फेसबुकावरील प्रत्येकाच्या लघुकादंबऱ्या चवीने वाचणाऱ्यांना लवकरच त्याचा कंटाळाही येऊ लागला. तरीही, किती ‘लाइक्स’ मिळाल्या, यावर आपले जगणे अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या काही कमी झाली नाही. केवळ निवडक शब्दांच्या साह्य़ाने नेमका संवाद साधणारा ‘ट्विटर’ हा मंच त्यामुळेच अल्पावधीत लोकप्रिय झाला. पाठोपाठ आलेले इन्स्टाग्रामही रंगीबेरंगी छब्यांनी गच्च भरून गेले. लाखो, कोटय़वधी चाहत्यांना एकाच वेळी सहजपणे भेटणारे हे आभासी मंच हेच जगण्याच्या प्रत्येक श्वासाचे ध्येय कधी होऊन बसले, हे कुणाच्या लक्षातही आले नाही. शुक्रवारी ट्विटर, फेसबुकसह देशात प्रचंड संख्येने वापरात असलेल्या समाजमाध्यमांना केंद्र सरकारने सज्जड दम भरला. एवढय़ावरच सगळे थांबले नाही. भारतीय बनावटीचे ट्विटर मानल्या गेलेल्या आणि गेल्या वर्षीपासूनच दाखल झालेल्या ‘कू’ या समाजमाध्यम मंचावर गेल्या काही आठवडय़ांत लाखो जणांनी आपले नाव कोरूनही टाकले. त्यात केंद्रातील मंत्र्यांची झेप साहजिकच मोठी! माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या सगळ्या समाजमाध्यमांना भारतात व्यवसाय करायचा असेल, गुंतवणूक करायची असेल, तर ‘भारताच्या संविधानाचा आदर’ करावाच लागेल, असे स्पष्ट केले. थोडक्यात, या संविधानाचे नाव घेऊन जे-जे कायदे सरकार आणेल, त्यांचाही आदर! ज्या समाजमाध्यमांबद्दल ते बोलले, त्यापैकी एकही भारतीय नाही. म्हणजे त्या माध्यमांच्या उभारणीत परदेशस्थ भारतीयांचा काही वाटा असेल, तरीही त्या कंपन्या मात्र परदेशीच. आत्मनिर्भर भारताची ही समाजमाध्यमी परनिर्भरता कुणालाही, विशेषत: सरकारला खुपणारीच. कोटय़वधी ग्राहक असणाऱ्या भारतीयांना ही फुकट मिळणारी (आणि त्यामुळेच पौष्टिक वाटणारी!) समाजमाध्यमे ही आपल्या घरचीच वाटावीत, अशी आजची स्थिती. कोणीही उठावे, काहीही लिहावे, यामुळे संदेशाचे वहन जलदगतीने होत होत सामाजिक तोल सुटत चालल्याची सरकारची भावना आहे. ती योग्य की अयोग्य हा निराळा मुद्दा. पण सत्ताधाऱ्यांना अलीकडे अनेक संदेश राष्ट्रविरोधी वाटू लागले आहेत आणि असे संदेश पसरवून समाजस्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या समाजकंटकांना ट्विटरने अधिकृतपणे हिसका दाखवावा, असा या सरकारचा आग्रहदेखील त्यातून वाढला आहे, हे मात्र खरे. गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकारने ट्विटरला अशी हजारो खाती बंद करण्याचे सूचनावजा आदेश दिले. जगातील अनेक हुकूमशाही देशांमध्ये झालेल्या नागरिकांचा उद्वेग याच समाजमाध्यमांमुळे व्यक्त झाला आणि त्याची परिणती सत्ताबदलात झाली. ज्या वेगाने ही माध्यमे सामान्यांच्या हाती पोहोचली आहेत, तो वेग थक्क करणारा तर आहेच, परंतु त्याहीपेक्षा मानवाचा मेंदू शिणवणाराही आहे. सामान्यांच्या हाती पोहोचलेली ही माध्यमे त्यांचा राग, द्वेष, प्रेम, लोभ अशा सगळ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी उतावीळ झालेली आहेत हे खरे, मात्र अशा अभिव्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारची बंधने घालून त्यांना नियमांच्या चौकटीत बसवून लगाम घालणे, हे लोकशाही मूल्यांच्या विरुद्धच. या मूल्यांऐवजी देशप्रेमाचे उमाळे अधिक तीव्र ठरतात आणि नावडणारी प्रत्येक बाब राष्ट्रद्रोहाच्या चौकटीत बसवण्याची अहमहमिका लागते. ही समाजमाध्यमे बहुतांश अमेरिकेत निर्माण झालेली आणि त्याचा प्रसार जगभर झालेला. केवळ कल्पना असलेल्या गोष्टींचे व्यापारात रूपांतर करून त्याची एक स्वतंत्र भांडवली व्यवस्था निर्माण झाली, ती या माध्यमांच्या ग्राहक मैत्रीमुळे. सहजसोपे, कुणालाही हाताळता येणारे आणि भावनिक विरेचनाने समाधान मिळवून देणारे हे तंत्रज्ञान जगण्याच्या इतक्या क्षेत्रात खोलवर पोहोचले आहे, की ते क्षणात बंद होण्याची कल्पनाही आक्रस्ताळी वाटावी. गेल्या वर्षभरातील करोनाकाळात याच समाजमाध्यमांच्या आधारे व्यक्त होत राहिलेल्या अब्जावधी नागरिकांसाठी ही माध्यमे म्हणजे प्राणप्रिय सखा बनली. शिक्षणाच्या क्षेत्रात या माध्यम मंचांनी आपली ताकद दाखवून दिली आणि व्यापारउदिमासाठी या माध्यमांशिवाय पर्याय उरला नाही. लोकप्रियतेचे निकष बदलले गेले आणि व्यक्ती आणि समष्टी यातील अंतराचा नवाच प्रश्न उभा राहिला. गेल्या पाच-सहा दशकांतील जग हादरवून सोडणाऱ्या या क्रांतीचे पडसाद भारतात उमटले, परंतु येथील एकाही मंचाला जागतिक आव्हान स्वीकारता आले नाही. हे आव्हान चीनसारख्या देशाने स्वीकारले. त्या देशात फेसबुक, ट्विटरादी माध्यमांना संपूर्ण बंदी घालून चिनी सरकारनेच त्यांच्या नक्कलवजा पर्यायांना मात्र अभय दिले. चिनी टिकटॉकसारख्या अनेक मंचांना भारताने बंदी घातल्यावर ‘चिंगारी’सारखे जे जे पर्याय निर्माण झाले, त्यांची झेप खुजीच राहिली. खासगी वाहनांना पर्याय उभा करणाऱ्या ‘उबर’सारख्या व्यवस्थेचे अनुकरण करत ‘ओला’सारखी व्यवस्था फक्त आपण उभी करू शकतो. व्हॉटस्अ‍ॅप कंपनीने आपली सेवा सशुल्क करण्याचे सूतोवाच करताच ज्या कोटय़वधी भारतीयांनी दुसऱ्या फुकट मंचाकडे आपला मोर्चा वळवला, ते ‘टेलिग्राम’ जर्मनीचे, तर ‘सिग्नल’ अमेरिकेचे. भारतात असा मंच निर्माण झाला नाही किंवा जे प्रयत्न झाले, त्यांना नागरिकांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. आत्मनिर्भर व्हायचे तर साध्या कल्पनांचीही बाजारपेठ उभी करता यायला हवी. भारतीय जनता पक्षाने मागील दोन निवडणुकांत याच विदेशी समाजमाध्यमांचा कौशल्याने उपयोग करून आपला प्रचार केला. सत्ता मिळाल्यानंतरही संपूर्ण भारतीय बनावटीचे नवे उपकरण तयार करण्यास मात्र प्राधान्य दिले गेले नाही. नवतंत्रज्ञानाच्या जगात भारताने आजवरच्या बहुतेक संधी दवडल्या. विंडोज, लिनक्स यांसारख्या संगणक प्रणाली भारतीय नाहीत. गूगल, बिंग यांसारखी माहितीचा शोध घेणारी आणि पृथक्करण करणारी अतिवेगवान शोधयंत्रेही (सर्च इंजिन्स) भारतात निर्माण झाली नाहीत. त्यांना भारतीय पर्यायही नाही. झूम, गूगल मीट यांसारखे भारतीय मंच तर अजून निर्मितीच्याच वेणा सहन करत आहेत. समाजमाध्यमांच्या उदयानंतरही भारतीय तंत्रज्ञांनीही प्रगत देशातील अशा तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या कंपनीत जाऊन नोकरी करणेच पसंत केले. या देशातील काजळलेले तंत्रज्ञानस्नेही वातावरण हे त्याचे मुख्य कारण. नव्या प्रयोगाला चहूबाजूंनी प्रोत्साहन मिळावे लागते, त्याच्या व्यावसायिकतेसाठी आधार मिळावा लागतो. भारतात असे प्रयोग प्रयोगशाळेतच कोमेजून जातात. त्यामुळे आत्मनिर्भर आणि भारतीय बनावटीची तंत्रस्नेही उपकरणेच वापरा असा आदेश देऊन, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. ‘कू’ हे ट्विटरला पर्यायी भारतीय उपकरण आता सरकारी पातळीवरून लोकप्रिय करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तुमचे ट्विटर तर आमचे कू, अशा या स्पर्धेत काय होईल, हे स्पष्ट करून सांगण्याचीही गरज नाही. तंत्रज्ञानाच्या या परनिर्भरतेला आत्मनिर्भरतेचे उत्तर देण्यासाठी भारताने फार मोठी तयारी आधीपासूनच करायला हवी होती. पश्चिमेकडे सूर्य उगवल्यानंतर आपण कितीही दमदारपणे ‘कुकूच कू’ केले तरी त्या आरवण्याचे कौतुक कमीच!
