राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याची नवी प्रथा यामुळे पडू शकेल..
साहस हा गुण खरा. पण त्याची योग्यायोग्यता अंतिम परिणामांवर अवलंबून असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय असा आहे. भाजप, जम्मू-काश्मीर आणि ‘कलम ३७०’ यांचे एक अतूट नाते आहे. या राज्याच्या दुर्दशेमागे या कलमाने त्या प्रांतास दिलेले संरक्षण हे एकमेव कारण आहे आणि त्यामुळे हे संरक्षण दूर होत नाही, तोपर्यंत या राज्याचे भले होऊ शकत नाही, असे भाजप मानतो. त्यामुळे स्थापनेपासून, म्हणजे १९५१ साली भाजपचा पहिला अवतार भारतीय जनसंघ अस्तित्वात आल्यापासून, हे कलम रद्दबातल करावे ही भाजपची मागणी राहिलेली आहे. एका देशात दोन कायदे, दोन ध्वज नकोत ही भाजपची भूमिका. ती पूर्ण करण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने सोमवारी पहिले पाऊल टाकले, असे म्हणायला हवे. काश्मीरबाबत असेच व्हायला हवे असे मानणारा एक मोठा समाजघटक आहे. तो या निर्णयाने आनंदेल. आता जम्मू व काश्मीर हे दोन विभागच त्या राज्यात असतील आणि लडाख या तिसऱ्या विभागाचे रूपांतर विधानसभाविरहित केंद्रशासित प्रदेशात केले जाईल. गेला आठवडाभर यासंबंधी कयास केला जात होताच. विशेषत: ज्या पद्धतीने अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्याचा आणि पाठोपाठ त्या राज्यातून पर्यटक आदींना माघारी परतण्याचा वा तेथील सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला ते पाहता त्या राज्याविषयी काही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात असल्याची अटकळ होतीच. सुरुवातीला केंद्र सरकार फार फार तर त्या राज्याबाबतचे ‘३५ ए’ हे कलम रद्द करेल आणि त्या राज्याच्या विभाजनाचा निर्णय घेईल, असे बोलले जात होते. पण थेट ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचाच निर्णय सरकार घेईल, अशी शक्यता फारच कमी व्यक्त होत होती.
पण सोमवारी तीच खरी ठरली. या सरकारला जनतेस गाफील ठेवून निर्णय घ्यायला, जनतेस धक्का द्यायला आवडते हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. तीन वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबरला निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा या सरकारच्या धक्का धोरणाचा प्रारंभ होता. तथापि जम्मू-काश्मिरातून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत या धक्का धोरणाची मजल जाईल, याचा अंदाज कोणालाही नसेल. पण तसेच झाले. संपूर्ण देश, आपल्याच आघाडीचे घटक आणि इतकेच काय काही प्रमाणात मंत्रिमंडळही अशा सर्वाना अंधारात ठेवत सरकारने हा धक्कादायक निर्णय घेतला. संपूर्ण देशावर या निर्णयाचे दूरगामी आणि दीर्घकाळ असे परिणाम होणार असल्याने त्याची विस्तृत चर्चा करणे आवश्यक ठरते. ती करताना घटनेचा अनुच्छेद ३७० म्हणजेच ‘३७० कलम’ हा प्रकार नक्की आहे तरी काय, यावरही भाष्य करायला हवे.
१९४७ साली देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी जम्मू-काश्मीर हे भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हते. भारताचे स्वतंत्र होणे हे देशाच्या फाळणीशी निगडित होते. देशावर तोपर्यंत असलेला ब्रिटिशांचा अंमल संपुष्टात येत असताना पाकिस्तानची निर्मिती करावी लागली होती. देशात तोपर्यंत असलेल्या जवळपास ६०० हून अधिक स्वतंत्र संस्थानांसमोर त्या वेळी तीन पर्याय देण्यात आले. स्वतंत्र राहणे, भारतात विलीन होणे वा पाकिस्तानचा भाग होणे, हे ते तीन पर्याय. त्यानुसार तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने त्यास मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर काही दिवसांतच जम्मू-काश्मिरात पाकिस्तानी फौजा घुसल्या. हे पाकिस्तानी सैनिक साध्या वेशातील होते. त्यांचा इरादा स्पष्ट झाल्यावर राजा हरी सिंग यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. आपण ती देऊ केली. पण त्या बदल्यात त्या राज्याने भारतात विलीन व्हावे अशी अट घातली. राजा हरी सिंग यांच्यासमोर त्या वेळेस दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे त्यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ या दिवशी या संदर्भातील करारावर स्वाक्षरी केली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा प्रस्ताव मान्य केला गेला.
तथापि त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारल्यानंतर या मुद्दय़ावर जनतेचे मत घेतले जावे, विलीनीकरणाचा निर्णय एकतर्फी नको, असे स्पष्ट केले गेले. तोपर्यंत या राज्याचे भारतातील विलीनीकरण हे तात्पुरते वा हंगामी असेच मानले जाणार होते. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि काश्मीर खात्याचे मंत्री गोपालस्वामी अय्यंगार यांनीही यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार जनमत घेऊन जम्मू-काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत हे विलीनीकरण कायमस्वरूपी गणले जाणार नव्हते. पुढे या संदर्भातील ठराव जेव्हा मांडला गेला त्या वेळी ‘‘जम्मू-काश्मीरने भारतापासून विलग होण्याचा निर्णय जरी घेतला तरी आम्ही त्याच्या आड येणार नाही,’’ असे आश्वासन खुद्द अय्यंगार यांनी दिले. त्यानुसार भारत सरकारने त्या राज्यात विलीनीकरणाच्या मुद्दय़ावर जनमत घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार भारताच्या संविधान सभेत २७ मे १९४९ या दिवशी घटनेत समावेशाविषयी ‘३०६’ हे एक नवे कलम सादर केले गेले.
तेच पुढे ‘अनुच्छेद ३७०’ किंवा ‘कलम ३७०’ या नावाने ओळखले गेले. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर या प्रांतास भारतीय घटनेशी फारकत घेण्याची मुभा दिली गेली आणि या प्रांतावरील संसदेच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणली गेली. यामुळे या प्रांतास अन्य राज्यांच्या तुलनेत विशेषाधिकार दिले गेले. परिणामी जम्मू-काश्मीरमध्ये या राज्याबाहेरील अन्य कोणास कायमचा निवास करता येत नाही तसेच त्या राज्यात मत्ताही खरेदी करता येत नाही. या प्रक्रियेत जम्मू-काश्मीर हा प्रांत भारताचा भाग झाला खरा. पण त्याचे आणि भारताचे नाते हे ‘कलम ३७०’च्या सेतूमार्फत बांधले गेले. म्हणून हा सेतू महत्त्वाचा. हे कलम राज्यघटनेतील ‘टेम्पररी, ट्राझियंट अँड स्पेशल प्रोव्हिजन’ या शीर्षकाच्या प्रकरणाचा भाग आहे. तेव्हा त्यामुळे हे कलम रद्द करता येते हा भाजपचा युक्तिवाद. किंबहुना तसे ते केले जावे अशीच त्या पक्षाची मागणी असून त्यामुळे ते राज्य खऱ्या अर्थाने भारताचा अविभाज्य भाग बनू शकते, असे त्या पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करणे ही या पक्षाची भूमिका होती. तेव्हा जे झाले ते त्या पक्षाच्या धोरणानुसारच झाले.
पण प्रश्न मार्गाचा आहे. हे कलम रद्दबातल करावयाचे असेल तर मूळ कायद्यानुसार त्या संदर्भातील ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेने करणे अपेक्षित होते. तसा ठराव राज्य विधानसभेने मंजूर केल्यानंतर संसद त्यावर निर्णय घेईल, अशी ही तरतूद. पण येथे त्यास बगल दिली गेली. असा कोणताही ठराव त्या राज्याची विधानसभा मांडू शकली नाही. कारण आजघडीला त्या राज्यात विधानसभाच नाही. तेथे राष्ट्रपती राजवट आहे. म्हणून मग केंद्र सरकारने त्या राज्याच्या ‘वतीने’ हे कलम रद्द करण्याचा ठराव राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने मांडला आणि मग केंद्र सरकारच्या भूमिकेत शिरून तो मांडण्यास अनुमोदन दिले. म्हणजे या दोनही भूमिका केंद्रानेच वठवल्या. दुसरा मुद्दा यासाठीच्या महत्त्वाच्या विधेयकाचा.
हे संपूर्ण विधेयक तब्बल ५७ पानांचे आहे. प्रथा अशी की सदस्यांना दोन दिवस आधी विधेयके दिली जातात. वाचून भाष्य करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळावा हा यामागचा उद्देश. अलीकडच्या काळात या प्रथेस तिलांजली देण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींना तिथल्या तेथे विधेयके दिली जातात आणि लगेच ती मंजूरही करून घेतली जातात. अभ्यासपूर्ण चर्चेचे दिवस गेले. हे साध्या विधेयकांबाबत ठीक. पण इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकासाठीही हाच मार्ग अवलंबावा का, हा प्रश्न आहे. या संदर्भात दुसरा मुद्दा तितकाच गंभीर आहे. तो असा की राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याची नवी प्रथा. केंद्र सरकारनेच राज्य विधानसभेच्या वतीने एखादा निर्णय घेणे हे संघराज्य व्यवस्थेसाठी निश्चितच घातक ठरते. घटनाकारांना संघराज्य व्यवस्थेवर असा घाला निश्चितच अभिप्रेत नव्हता. यामुळे केंद्राविषयी राज्यांच्या मनांत अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. तसे झाल्यास देशाच्या आरोग्यास ते अपायकारक असेल.
तेव्हा हे कलम काढण्याचा निर्णय हे धाडस खरेच. ते दाखवताना लोकशाही परंपरा आणि पद्धती यांचा आदर झाला असता तर हे धाडस अधिक स्वागतार्ह ठरले असते.
साहस हा गुण खरा. पण त्याची योग्यायोग्यता अंतिम परिणामांवर अवलंबून असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय असा आहे. भाजप, जम्मू-काश्मीर आणि ‘कलम ३७०’ यांचे एक अतूट नाते आहे. या राज्याच्या दुर्दशेमागे या कलमाने त्या प्रांतास दिलेले संरक्षण हे एकमेव कारण आहे आणि त्यामुळे हे संरक्षण दूर होत नाही, तोपर्यंत या राज्याचे भले होऊ शकत नाही, असे भाजप मानतो. त्यामुळे स्थापनेपासून, म्हणजे १९५१ साली भाजपचा पहिला अवतार भारतीय जनसंघ अस्तित्वात आल्यापासून, हे कलम रद्दबातल करावे ही भाजपची मागणी राहिलेली आहे. एका देशात दोन कायदे, दोन ध्वज नकोत ही भाजपची भूमिका. ती पूर्ण करण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने सोमवारी पहिले पाऊल टाकले, असे म्हणायला हवे. काश्मीरबाबत असेच व्हायला हवे असे मानणारा एक मोठा समाजघटक आहे. तो या निर्णयाने आनंदेल. आता जम्मू व काश्मीर हे दोन विभागच त्या राज्यात असतील आणि लडाख या तिसऱ्या विभागाचे रूपांतर विधानसभाविरहित केंद्रशासित प्रदेशात केले जाईल. गेला आठवडाभर यासंबंधी कयास केला जात होताच. विशेषत: ज्या पद्धतीने अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्याचा आणि पाठोपाठ त्या राज्यातून पर्यटक आदींना माघारी परतण्याचा वा तेथील सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला ते पाहता त्या राज्याविषयी काही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात असल्याची अटकळ होतीच. सुरुवातीला केंद्र सरकार फार फार तर त्या राज्याबाबतचे ‘३५ ए’ हे कलम रद्द करेल आणि त्या राज्याच्या विभाजनाचा निर्णय घेईल, असे बोलले जात होते. पण थेट ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचाच निर्णय सरकार घेईल, अशी शक्यता फारच कमी व्यक्त होत होती.
पण सोमवारी तीच खरी ठरली. या सरकारला जनतेस गाफील ठेवून निर्णय घ्यायला, जनतेस धक्का द्यायला आवडते हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. तीन वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबरला निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा या सरकारच्या धक्का धोरणाचा प्रारंभ होता. तथापि जम्मू-काश्मिरातून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत या धक्का धोरणाची मजल जाईल, याचा अंदाज कोणालाही नसेल. पण तसेच झाले. संपूर्ण देश, आपल्याच आघाडीचे घटक आणि इतकेच काय काही प्रमाणात मंत्रिमंडळही अशा सर्वाना अंधारात ठेवत सरकारने हा धक्कादायक निर्णय घेतला. संपूर्ण देशावर या निर्णयाचे दूरगामी आणि दीर्घकाळ असे परिणाम होणार असल्याने त्याची विस्तृत चर्चा करणे आवश्यक ठरते. ती करताना घटनेचा अनुच्छेद ३७० म्हणजेच ‘३७० कलम’ हा प्रकार नक्की आहे तरी काय, यावरही भाष्य करायला हवे.
१९४७ साली देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी जम्मू-काश्मीर हे भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हते. भारताचे स्वतंत्र होणे हे देशाच्या फाळणीशी निगडित होते. देशावर तोपर्यंत असलेला ब्रिटिशांचा अंमल संपुष्टात येत असताना पाकिस्तानची निर्मिती करावी लागली होती. देशात तोपर्यंत असलेल्या जवळपास ६०० हून अधिक स्वतंत्र संस्थानांसमोर त्या वेळी तीन पर्याय देण्यात आले. स्वतंत्र राहणे, भारतात विलीन होणे वा पाकिस्तानचा भाग होणे, हे ते तीन पर्याय. त्यानुसार तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने त्यास मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर काही दिवसांतच जम्मू-काश्मिरात पाकिस्तानी फौजा घुसल्या. हे पाकिस्तानी सैनिक साध्या वेशातील होते. त्यांचा इरादा स्पष्ट झाल्यावर राजा हरी सिंग यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. आपण ती देऊ केली. पण त्या बदल्यात त्या राज्याने भारतात विलीन व्हावे अशी अट घातली. राजा हरी सिंग यांच्यासमोर त्या वेळेस दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे त्यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ या दिवशी या संदर्भातील करारावर स्वाक्षरी केली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा प्रस्ताव मान्य केला गेला.
तथापि त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारल्यानंतर या मुद्दय़ावर जनतेचे मत घेतले जावे, विलीनीकरणाचा निर्णय एकतर्फी नको, असे स्पष्ट केले गेले. तोपर्यंत या राज्याचे भारतातील विलीनीकरण हे तात्पुरते वा हंगामी असेच मानले जाणार होते. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि काश्मीर खात्याचे मंत्री गोपालस्वामी अय्यंगार यांनीही यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार जनमत घेऊन जम्मू-काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत हे विलीनीकरण कायमस्वरूपी गणले जाणार नव्हते. पुढे या संदर्भातील ठराव जेव्हा मांडला गेला त्या वेळी ‘‘जम्मू-काश्मीरने भारतापासून विलग होण्याचा निर्णय जरी घेतला तरी आम्ही त्याच्या आड येणार नाही,’’ असे आश्वासन खुद्द अय्यंगार यांनी दिले. त्यानुसार भारत सरकारने त्या राज्यात विलीनीकरणाच्या मुद्दय़ावर जनमत घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार भारताच्या संविधान सभेत २७ मे १९४९ या दिवशी घटनेत समावेशाविषयी ‘३०६’ हे एक नवे कलम सादर केले गेले.
तेच पुढे ‘अनुच्छेद ३७०’ किंवा ‘कलम ३७०’ या नावाने ओळखले गेले. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर या प्रांतास भारतीय घटनेशी फारकत घेण्याची मुभा दिली गेली आणि या प्रांतावरील संसदेच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणली गेली. यामुळे या प्रांतास अन्य राज्यांच्या तुलनेत विशेषाधिकार दिले गेले. परिणामी जम्मू-काश्मीरमध्ये या राज्याबाहेरील अन्य कोणास कायमचा निवास करता येत नाही तसेच त्या राज्यात मत्ताही खरेदी करता येत नाही. या प्रक्रियेत जम्मू-काश्मीर हा प्रांत भारताचा भाग झाला खरा. पण त्याचे आणि भारताचे नाते हे ‘कलम ३७०’च्या सेतूमार्फत बांधले गेले. म्हणून हा सेतू महत्त्वाचा. हे कलम राज्यघटनेतील ‘टेम्पररी, ट्राझियंट अँड स्पेशल प्रोव्हिजन’ या शीर्षकाच्या प्रकरणाचा भाग आहे. तेव्हा त्यामुळे हे कलम रद्द करता येते हा भाजपचा युक्तिवाद. किंबहुना तसे ते केले जावे अशीच त्या पक्षाची मागणी असून त्यामुळे ते राज्य खऱ्या अर्थाने भारताचा अविभाज्य भाग बनू शकते, असे त्या पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करणे ही या पक्षाची भूमिका होती. तेव्हा जे झाले ते त्या पक्षाच्या धोरणानुसारच झाले.
पण प्रश्न मार्गाचा आहे. हे कलम रद्दबातल करावयाचे असेल तर मूळ कायद्यानुसार त्या संदर्भातील ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेने करणे अपेक्षित होते. तसा ठराव राज्य विधानसभेने मंजूर केल्यानंतर संसद त्यावर निर्णय घेईल, अशी ही तरतूद. पण येथे त्यास बगल दिली गेली. असा कोणताही ठराव त्या राज्याची विधानसभा मांडू शकली नाही. कारण आजघडीला त्या राज्यात विधानसभाच नाही. तेथे राष्ट्रपती राजवट आहे. म्हणून मग केंद्र सरकारने त्या राज्याच्या ‘वतीने’ हे कलम रद्द करण्याचा ठराव राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने मांडला आणि मग केंद्र सरकारच्या भूमिकेत शिरून तो मांडण्यास अनुमोदन दिले. म्हणजे या दोनही भूमिका केंद्रानेच वठवल्या. दुसरा मुद्दा यासाठीच्या महत्त्वाच्या विधेयकाचा.
हे संपूर्ण विधेयक तब्बल ५७ पानांचे आहे. प्रथा अशी की सदस्यांना दोन दिवस आधी विधेयके दिली जातात. वाचून भाष्य करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळावा हा यामागचा उद्देश. अलीकडच्या काळात या प्रथेस तिलांजली देण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींना तिथल्या तेथे विधेयके दिली जातात आणि लगेच ती मंजूरही करून घेतली जातात. अभ्यासपूर्ण चर्चेचे दिवस गेले. हे साध्या विधेयकांबाबत ठीक. पण इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकासाठीही हाच मार्ग अवलंबावा का, हा प्रश्न आहे. या संदर्भात दुसरा मुद्दा तितकाच गंभीर आहे. तो असा की राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याची नवी प्रथा. केंद्र सरकारनेच राज्य विधानसभेच्या वतीने एखादा निर्णय घेणे हे संघराज्य व्यवस्थेसाठी निश्चितच घातक ठरते. घटनाकारांना संघराज्य व्यवस्थेवर असा घाला निश्चितच अभिप्रेत नव्हता. यामुळे केंद्राविषयी राज्यांच्या मनांत अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. तसे झाल्यास देशाच्या आरोग्यास ते अपायकारक असेल.
तेव्हा हे कलम काढण्याचा निर्णय हे धाडस खरेच. ते दाखवताना लोकशाही परंपरा आणि पद्धती यांचा आदर झाला असता तर हे धाडस अधिक स्वागतार्ह ठरले असते.
