शनिवारी काँग्रेसच्या मेळाव्यात मांडलेल्या आर्थिक मुद्दय़ांना बगल देण्यासाठी भाजपच्या हाती राहुल गांधींच्या सावरकरांवरील उद्गारांमुळे आयतेच कोलीत मिळाले..
सध्या विरोधी पक्षीयांस हवीहवीशी वाटेल अशी परिस्थिती उपलब्ध करून देण्याचा चंगच जणू मोदी सरकारने बांधलेला असल्याने विषयांना तोटा नाही. मात्र, त्यातील कोणत्याही मुद्दय़ावर अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी विरोधी पक्षीयांस जनतेसमोर जाण्याखेरीज पर्याय नाही आणि ते करण्यास राजकारणात सातत्य लागते..
‘‘आपण गांधी आहोत, सावरकर नाही,’’ या राहुल गांधी यांच्या अकारण, अनावश्यक आणि अस्थानी उद्गारांनी माध्यमांच्या मथळ्यांची सोय झाली हे खरे असले, तरी काँग्रेसच्या नवी दिल्लीतील मेळाव्याचा मथितार्थ उगाचच झाकोळला गेला. देशातील आर्थिक अरिष्टाकडे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसतर्फे या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. आपल्या देशातील राजकारणात सत्ताधाऱ्यांची निष्क्रियता ही नेहमीच विरोधकांच्या सक्रियतेस इंधन पुरवते. म्हणजे विरोधक काहीएक उत्तम पर्याय समोर घेऊन आल्याने सत्ताधाऱ्यांविषयी नाराजी तयार होऊ लागते, असे होत नाही. तर सत्ताधारी हे ज्ञातअज्ञातपणे चुका करू लागले, की विरोधकांना पालवी फुटू लागते. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका हे त्याचे ताजे उदाहरण. मनमोहन सिंग यांना काँग्रेसच्या कर्मदरिद्री राजकारणाने निष्प्रभ केले नसते, तर नरेंद्र मोदी हे जणू आपले उद्धारकर्ते आहेत असे भारतीय समाजमनास वाटते ना. त्याच न्यायाने आर्थिक मुद्दय़ावरच्या आपल्या ‘ढ’पणाचे प्रदर्शन करण्यास विद्यमान सरकारने इतक्या लवकर सुरुवात केली नसती, तर काँग्रेस पक्षात इतक्या लवकर धुगधुगी दिसली नसती. आता ती दिसू लागली आहे हे खरे. त्याचे प्रत्यंतर काँग्रेसतर्फे राजधानीत आयोजित मेळाव्यात दिसले. त्यास उत्तम प्रतिसाद लाभला. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्या पक्षातील ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट आदी रुसलेल्या नेत्यांसह अन्य अनेक नेते यानिमित्ताने पक्षाच्या व्यासपीठावर आले. कदाचित महाराष्ट्र वा हरियाणा या राज्यांत भाजपला जो झटका मिळाला, त्यामुळे ‘गडय़ा आपुला(च) पक्ष बरा’ असे त्यांना वाटले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारणे काहीही असोत, यानिमित्ताने त्या पक्षात धुगधुगी निर्माण झाली हे निर्विवाद.
तथापि या धुगधुगीतून धग निर्माण होऊन तिची झळ सत्ताधाऱ्यांना बसेल इतके राजकीय चापल्य काँग्रेस दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे. तो पडायचे कारण म्हणजे त्या पक्षाचे गेल्या दोन महिन्यांतील वर्तन. काँग्रेस शीर्षस्थ नेत्यांच्या ऑक्टोबरात झालेल्या बठकीत देशभर अर्थविषयक जागृतीसाठी विविध उपक्रम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. हे दोन पातळ्यांवर होणे अपेक्षित होते. पक्षाचे तळाचे कार्यकत्रे, स्थानिक नेते यांच्यापर्यंत अर्थवास्तव पोहोचवणे, तसेच मोर्चे, मेळावे, आंदोलन आदी मार्गानी जनसामान्यांना या गांभीर्याची जाणीव करून देणे, अशी दुहेरी योजना यात होती. पण प्रत्यक्षात ती कागदावरच राहिली. त्या पक्षाच्या अंगभूत शैथिल्यामुळे यातील काहीही प्रत्यक्षात आले नाही. मूळ कार्यक्रमानुसार, या अशा देशभरातील कार्यक्रमांनंतर ३० नोव्हेंबरला काँग्रेसचा राष्ट्रीय मेळावा दिल्लीत भरणार होता. नकटीच्या लग्नात उद्भवणाऱ्या सतराशे साठ विघ्नांप्रमाणे काँग्रेसचा हा मेळावादेखील होऊ शकला नाही. कारण संसदेचे अधिवेशन आडवे आले. त्यामुळे तो पुढे ढकलला गेला. तो शनिवारी, १४ डिसेंबरला घ्यावा लागला.
तथापि हा विलंब विरोधकांच्या पथ्यावरच पडला म्हणायचा. कारण या काळात अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अधिकच बिघडली. औद्योगिक उत्पादनात पाच टक्क्यांची घट, बँकांची वाढलेली बुडीत कर्जे, इंधन वापरात झालेली घसरण, सुमारे १७ टक्क्यांनी खाली गेलेले कोळसा उत्पादन आणि इतके दिवस या सगळ्यास नसलेली, पण आता मिळालेली वाढत्या महागाईची जोड हे सगळे या काळात अधिकच जुळून आले. त्यामुळेही काँग्रेसच्या मेळाव्याचा प्रतिसाद वाढला असणार. या मेळाव्यात मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी आणि अन्य काहींच्या भाषणात अर्थविषयक मुद्दे केंद्रस्थानी होते. राहुल गांधी यांचे भाषणही प्राधान्याने याच मुद्दय़ांवर झालेले. त्या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सावरकरांविषयी बोलायचे राहुल गांधी यांना काही कारण नव्हते. पण तेवढा विवेक काही त्यांना दाखवता आला नाही. त्यामुळे मूळ मुद्दा राहिला बाजूला. त्यांनी भाजपच्या हाती त्यामुळे उगाचच कोलीत दिले. याचा रास्त फायदा माध्यम हाताळणीत हिंदकेसरी असलेला भाजप उठवणार हे उघड होते. तसेच झाले. या सभेत मांडलेल्या आर्थिक मुद्दय़ांना बगल देण्यासाठी भाजपच्या मदतीला राहुल गांधी यांनीच स्वहस्ते सावरकरांना पाठवले. जे झाले त्यातून एक विरोधाभास ठसठशीतपणे समोर येतो.
तो म्हणजे जनसामान्यांना कळेल अशी अर्थभाषा वापरण्याची कला भाजपला अजूनही अवगत झालेली नाही आणि ही कला आपल्या अंगात अजूनही शाबूत आहे याची जाणीव काँग्रेसला नाही. जडजंबाळतेत अडकलेले अर्थकारण सर्वसामान्य जनतेसमोर नेण्याची म्हणून एक परिभाषा आहे. सहा दशके सत्ता भोगल्याने म्हणून असेल, पण ती भाषा काँग्रेसच्या जिभेवर सहजपणे अवतरते. भाजपला ही कला अद्याप साध्य झालेली नाही. आपणास येत नाही असे काहीच नाही, असा भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्याचा ठाम समज असल्याने हे शिकण्याचा प्रयत्नही तो पक्ष करताना दिसत नाही. त्यात देशातील मध्यमवर्ग हा त्या पक्षाचा पाया. हा वर्ग ना गरीब असतो आणि ना अर्थातच श्रीमंत. तो गरिबांप्रमाणे वाईट अर्थस्थितीसाठी छाती पिटून घेत नाही, की श्रीमंतांप्रमाणे महागाईकडे दुर्लक्षही करू शकत नाही. आर्थिक वास्तव या वर्गापुढे मांडणे महत्त्वाचे असते. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात मृणाल गोरे आदी हे काम उत्तमपणे करीत. पण राजकारणाच्या बदलत्या पोतामुळे हा वर्ग या क्षेत्रापासून दूर गेला आणि नेत्यांपासून काटकसर आदी मुद्देही लांब गेले. त्यामुळे हे काम थंडावले. एकेकाळी ते करणाऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभा राहणारा वर्ग बदलत्या राजकारणात भाजपच्या मागे गेला आणि तोच भाजप आता सत्ताधारी झाल्याने त्या पक्षाचे विरोधी पक्षात असतानाचे आर्थिक रुदन बंद झाले. असे झाल्याने आर्थिक समस्या मिटल्याच जणू असे चित्र दिसू लागले. वास्तविक अशा वेळी विरोधी पक्षात बसावयाची वेळ आलेल्या काँग्रेसने मोठय़ा जोमाने जे काम पूर्वी भाजप करीत असे ते हाती घेणे गरजेचे होते. पण सत्तावियोगाने किंकर्तव्यमूढ झालेल्या काँग्रेसला याची जाणीव नव्हती. ती आता होत असल्याची आशा शनिवारचा मेळावा दाखवतो.
पण अशी जाणीव केवळ होऊन भागत नाही. ती जाणीव जनतेपर्यंत न्यावी लागते आणि त्यासाठी राजकारणात सातत्य लागते. ते आपल्याकडे आहे याची जाणीव गेल्या दोन महिन्यांत तरी काँग्रेसने दाखवलेली नाही. आता तो क्षण येऊन ठेपला आहे. तो साधायचा असेल तर केवळ दिल्लीतील एका मेळाव्याने भागणारे नाही. अशी चळवळ देशभर हाती घ्यावी लागेल. त्यासाठी आपले अंतर्गत रुसवेफुगवे बाजूस सारून सर्वाना एकत्र यावे लागेल. आणि त्यांना ते जमत नसेल तर ही जबाबदारी अर्थातच राहुल गांधी यांना घ्यावी लागेल. कारण कोणत्याही मुद्दय़ावर अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी जनतेसमोर जाण्याखेरीज पर्याय नाही. सध्या कोणत्याही विरोधी पक्षीयांस हवीहवीशी वाटेल अशी परिस्थिती उपलब्ध करून देण्याचा चंगच जणू नरेंद्र मोदी सरकारने बांधलेला असल्याने विषयांना तोटा नाही. पण त्यासाठी कष्ट मात्र करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. आणि दुसरे म्हणजे, ते घेताना सावरकर वगैरे मुद्दे काढून विषयांतर करणेही राहुल गांधी यांना सोडावे लागेल. अन्यथा ही सुसंधी हातची निसटणार हे निश्चित.
