कामगार कायद्यांच्या जंजाळाऐवजी तीन संहितांमध्ये सुसूत्रीकरण आणि नेमणूकपत्राच्या बंधनामुळे अधिकाधिक कामगारांचा संघटित क्षेत्रात समावेश, हे तर स्वागतार्हच..
वाजपेयी सरकारपासून ‘प्रस्तावित’ असलेल्या या संहितांत संसदीय समितीने सुचवलेले अनेक बदल अंतर्भूत आहेत. आता प्रश्न उरेल, तो समाजमान्यतेचा..
कामगार कायद्यांतील गेली कित्येक वर्षे खोळंबून राहिलेल्या सुधारणा रेटल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. कामगार हा विषय आपल्याकडे खेडे या विषयासारखा आहे. उगाचच भावनिक उमाळे काढायचे. जणू प्रत्येक खेडे नंदनवनच आणि प्रत्येक कामगार हा क्रांतिकारक. असे मानण्यास हरकत नाही. पण तसे करताना याचा विरोधार्थदेखील खरा मानला जातो. म्हणजे खेडय़ांच्या तुलनेत शहरे उपभोगवादी आणि कामगारांच्या तुलनेत मालक शोषक. या अशा विचारधारेतून या दोन्हींचे उगाच उदात्तीकरण झाले आणि दोन्ही उत्तरोत्तर बकाल होत गेले. अशा विचारधारेच्या प्रांगणात कामगार सुधारणांना हात घालणे तसे धाष्टर्य़ाचेच. ते धारिष्टय़ मोदी सरकारने दाखवले म्हणून सरकार नि:संशय अभिनंदनास प्राप्त ठरते.
शेतीसंदर्भातील तीन वादग्रस्त विधेयकांच्या पार्श्वभूमीवर या कामगार सुधारणा झाल्याने त्यांना वादाची झळ लागली. त्यात ही विधेयके शेती विधेयकांच्या मुद्दय़ावर संसदेवर बहिष्कारात असलेल्या विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीत मंजूर झाली. तथापि शेती विधेयकांप्रमाणे या विधेयकांवर चर्चा झालेली नाही, असे नाही. गेले वर्षभर या विधेयकांवर संसदेच्या समितीत चर्चा झाली आणि तीत सर्वपक्षीयांचा समावेश होता. सरकारने मांडलेल्या मूळ कामगार सुधारणा विधेयकावर या समितीमार्फत जवळपास शंभरभर सुधारणा सुचवल्या गेल्या आणि त्यापैकी तीनचतुर्थाश स्वीकारल्या जाऊन त्या अनुषंगाने विधेयकांत बदल केले गेले. तेव्हा आमच्या अनुपस्थितीत मंजूर झालेली ही विधेयके कामगारविरोधी आहेत असा टाहो काही विरोधी नेत्यांनी फोडला असला तरी तो खरा नाही. वर्षभराच्या साधक-बाधक चर्चेनंतर मुदलात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या सुधारणांना अखेर कायद्याचे स्वरूप आले, ही बाब आपल्या औद्योगिक विकास आणि स्थैर्य यासाठी आश्वासक ठरते. म्हणून तिचे स्वरूप समजावून घेणे आवश्यक.
याचे कारण आपल्याकडे कामगार कायदे इतके गुंतागुंतीचे आणि परस्परविरोधी आहेत की त्याचे समग्र आकलन साक्षात बृहस्पतीसदेखील अशक्य ठरेल. चारशेहून अधिक कलमे, तितकीच उपकलमे/ विभाग आणि साधारण तीनशे पाने इतक्या ऐसपैस पसरलेल्या कामगार कायद्यांच्या जंजाळात कामगार आणि उद्योग दोघेही पायात पाय अडकून पडले. परत कामगार हा केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त यादीत. त्यामुळे देशभर एकच एक असा कामगार कायदा नाही. या संदर्भात खुद्द केंद्र सरकारच्या पातळीवरच किमान १५ कायदे आहेत आणि राज्यांच्या कामगार कायद्यांची संख्या शंभराहून अधिक आहे. याच्याच सुसूत्रीकरण आणि संपादनासाठी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने माजी केंद्रीय कामगारमंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कामगार आयोग नेमला. वर्मा हे काँग्रेसी. पण ही बाब; इतकी महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्याआड कधी आली नाही. ही तेव्हाची राजकीय प्रगल्भता. असो. वर्मा यांच्यानंतरही या आयोगाच्या शिफारशी तशाच फाइलबंद राहिल्या. त्यांस आता मुक्ती मिळेल. यातून कामगार कायद्यात आमूलाग्र बदल होणार असून काही अतिजुनाट, इंग्रजकालीन कायदे कालबा होतील वा त्यांना आधुनिक, कालसुसंगत चेहरा मिळेल.
तसा तो मिळावा यासाठी जवळपास २९ विविध कायदे तीन संहितांमध्ये विसर्जित केले गेले. फॅक्टरी अ‍ॅक्ट, औद्योगिक विवाद कायदा, कामगार संघटना, खनिकर्म कामगार, चित्रपट कामगार, चित्रपटगृह कामगार, श्रमिक पत्रकार आदी अनेक कायद्यांचे भरताड सध्या वागवावे लागते. काही कायदे इतके हास्यास्पद आणि कालबाह्य़ आहेत की त्यांची अंमलबजावणी अधिक हास्यास्पद आणि लाजिरवाणी ठरते. ते आता कमी होईल. कामगारांची सामाजिक / आर्थिक सुरक्षितता, औद्योगिक संबंध आणि कार्यकालीन सुरक्षितता आणि आरोग्य या तीन संहिता आता सर्व कामगार कायद्यांना सामावून घेतील. यातून कायद्यांची आणि नियमांची पुनरुक्ती टळून व्यवसायसुलभता निर्माण व्हायला मदत होईल. सध्या कर्मचाऱ्यास कामावरून काढणे जिकिरीचे असते. कामगारांची एकूण संख्या १०० वा अधिक असलेल्या कारखान्यांतून कामगारांना कमी करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक. यास वळसा घालण्यासाठी यापेक्षा अधिक कामगारांची नेमणूक करावयाची वेळ आल्यास ९९ वर भरती थांबवून संबंधित उद्योजक वेगळी आस्थापना तयार करून तेथे अधिक भरती करतात. ही १००ची मर्यादा आता ३०० होईल. नव्या अमलात कामगारांचा संप करणे सोपे असणार नाही. पूर्वसूचना दिल्याखेरीज संप करणे अशक्यच असेल. याची गरज होती. कारण आपल्याकडे काही मोजके अपवाद वगळता कामगार नेते हे प्रकरण लायकीपेक्षा अधिक मोठा गंड आणि खंडणीखोरी यासाठीच ओळखले जाते. त्यांच्याकडे व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केल्यास समस्त कामगारांकडे दुर्लक्ष केल्याची आरोळी ठोकली जाते. त्यातून मग तत्क्षणी संप वगैरे गुंडगिरी आली. ती आता बंद होईल. तसेच यापुढे सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांना अधिकृत नेमणूकपत्र देणे आवश्यक असेल. त्यामुळे सांगायची एक रक्कम आणि द्यायची दुसरीच अशा वेठबिगारीस आळा बसेल. याचा परिणाम अंतिमत: अधिकाधिक कामगार संघटित क्षेत्रात येण्यात होईल. ही बाब गरजेची आहे. कारण विद्यमान व्यवस्थेत अनेक कामगारांचा थांगपत्ताच नसतो. नव्या व्यवस्थेत मोठा बदल आहे तो असंघटित कामगारांसाठी. आपल्याकडे ‘कामगार हित’ ही संकल्पना वापरली जाते ती संख्येने जेमतेम १४-१५ टक्के असलेल्या संघटित कामगारांसाठी. यांचा आवाज मोठा त्यामुळे तो ऐकला जातो. असंघटित कामगार कोणाच्या खिजगणतीतही नसतात. २०१६ सालच्या नोव्हेंबरात निश्चलनीकरणाच्या अकल्पित लाटेत देशोधडीला लागला तो हा वर्ग. नव्या कायद्यात या असंघटितांना सामाजिक सुरक्षा रिंगणात आणून मोदी सरकार त्या वेळच्या त्यांच्या हालअपेष्टांची उतराई होत आहे असे म्हणता येईल. कोणताही कायदा परिपूर्ण असू शकत नाही. हादेखील नाही. पण तरीही हे निश्चितपणे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. प्रश्न असेल तो त्याच्या मान्यतेचा.
मोदी यांच्यासाठी ते आव्हान घरातूनच सुरू होईल. किंबहुना ते तसे झालेच आहे. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ- प्रणीत भारतीय मजदूर संघाने या कायद्याविरोधात लगेचच नाराजीचा सूर लावला असून हे बदल ‘जरा अतिच’ मालक-धार्जिणे आहेत, असे म्हटले आहे. लवकरच या ‘उजवी’कडील सुरात कामगारांच्या मूळ हितरक्षक डावीकडूनही सूर मिसळला जाईल. मध्यंतरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी असा कामगार कायद्यांत सुधारणांचा घाट घातला होता. पण भारतीय मजदूर संघाने डोळे वटारल्यावर या सुधारणांच्या तलवारी पुन्हा म्यान झाल्या. याचे स्मरण अशासाठी करायचे की पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज संबंधितांस यावा. सुधारणा या नेहमीच ‘मेन्यू’कार्डावर आकर्षक वाटतात. प्रत्यक्षात ताटात पडल्या की त्यांची चव कळते आणि अपेक्षित गोडवा नसल्याचे ध्यानी येते. हा आपला इतिहास आहे. त्याची पुनरावृत्ती टाळणे हे मोदी सरकारपुढील आव्हान.
‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ ही मार्क्‍सने दिलेली हाक तेव्हा योग्य. पण भरपूर वेतनादी भत्ते मिळू लागल्यावर हा कामगार सुखवस्तू झाला आणि त्यास क्रांतीची गरज वाटेनाशी झाली. हे अधिक खरे आणि म्हणून योग्यच. तेव्हा सुखासीनतेची रास्त आस बाळगणारा कारकून आणि कामगार यांच्या अंत:प्रेरणा फार भिन्न असतात असे मानून कामगारांकडून क्रांतीची अपेक्षा बाळगणे हा सद्य:स्थितीत भाबडेपणा ठरेल. तो सोडण्यासाठी या सुधारणा आवश्यक ठरतात. क्रांती, कामगार- तळपती तलवार वगैरे भाषा सोडून पुढे पाहायचे असेल तर या सुधारणांचे स्वागत करायला हवे.
कामगार कायद्यांच्या जंजाळाऐवजी तीन संहितांमध्ये सुसूत्रीकरण आणि नेमणूकपत्राच्या बंधनामुळे अधिकाधिक कामगारांचा संघटित क्षेत्रात समावेश, हे तर स्वागतार्हच..
वाजपेयी सरकारपासून ‘प्रस्तावित’ असलेल्या या संहितांत संसदीय समितीने सुचवलेले अनेक बदल अंतर्भूत आहेत. आता प्रश्न उरेल, तो समाजमान्यतेचा..
कामगार कायद्यांतील गेली कित्येक वर्षे खोळंबून राहिलेल्या सुधारणा रेटल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. कामगार हा विषय आपल्याकडे खेडे या विषयासारखा आहे. उगाचच भावनिक उमाळे काढायचे. जणू प्रत्येक खेडे नंदनवनच आणि प्रत्येक कामगार हा क्रांतिकारक. असे मानण्यास हरकत नाही. पण तसे करताना याचा विरोधार्थदेखील खरा मानला जातो. म्हणजे खेडय़ांच्या तुलनेत शहरे उपभोगवादी आणि कामगारांच्या तुलनेत मालक शोषक. या अशा विचारधारेतून या दोन्हींचे उगाच उदात्तीकरण झाले आणि दोन्ही उत्तरोत्तर बकाल होत गेले. अशा विचारधारेच्या प्रांगणात कामगार सुधारणांना हात घालणे तसे धाष्टर्य़ाचेच. ते धारिष्टय़ मोदी सरकारने दाखवले म्हणून सरकार नि:संशय अभिनंदनास प्राप्त ठरते.
शेतीसंदर्भातील तीन वादग्रस्त विधेयकांच्या पार्श्वभूमीवर या कामगार सुधारणा झाल्याने त्यांना वादाची झळ लागली. त्यात ही विधेयके शेती विधेयकांच्या मुद्दय़ावर संसदेवर बहिष्कारात असलेल्या विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीत मंजूर झाली. तथापि शेती विधेयकांप्रमाणे या विधेयकांवर चर्चा झालेली नाही, असे नाही. गेले वर्षभर या विधेयकांवर संसदेच्या समितीत चर्चा झाली आणि तीत सर्वपक्षीयांचा समावेश होता. सरकारने मांडलेल्या मूळ कामगार सुधारणा विधेयकावर या समितीमार्फत जवळपास शंभरभर सुधारणा सुचवल्या गेल्या आणि त्यापैकी तीनचतुर्थाश स्वीकारल्या जाऊन त्या अनुषंगाने विधेयकांत बदल केले गेले. तेव्हा आमच्या अनुपस्थितीत मंजूर झालेली ही विधेयके कामगारविरोधी आहेत असा टाहो काही विरोधी नेत्यांनी फोडला असला तरी तो खरा नाही. वर्षभराच्या साधक-बाधक चर्चेनंतर मुदलात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या सुधारणांना अखेर कायद्याचे स्वरूप आले, ही बाब आपल्या औद्योगिक विकास आणि स्थैर्य यासाठी आश्वासक ठरते. म्हणून तिचे स्वरूप समजावून घेणे आवश्यक.
याचे कारण आपल्याकडे कामगार कायदे इतके गुंतागुंतीचे आणि परस्परविरोधी आहेत की त्याचे समग्र आकलन साक्षात बृहस्पतीसदेखील अशक्य ठरेल. चारशेहून अधिक कलमे, तितकीच उपकलमे/ विभाग आणि साधारण तीनशे पाने इतक्या ऐसपैस पसरलेल्या कामगार कायद्यांच्या जंजाळात कामगार आणि उद्योग दोघेही पायात पाय अडकून पडले. परत कामगार हा केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त यादीत. त्यामुळे देशभर एकच एक असा कामगार कायदा नाही. या संदर्भात खुद्द केंद्र सरकारच्या पातळीवरच किमान १५ कायदे आहेत आणि राज्यांच्या कामगार कायद्यांची संख्या शंभराहून अधिक आहे. याच्याच सुसूत्रीकरण आणि संपादनासाठी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने माजी केंद्रीय कामगारमंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कामगार आयोग नेमला. वर्मा हे काँग्रेसी. पण ही बाब; इतकी महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्याआड कधी आली नाही. ही तेव्हाची राजकीय प्रगल्भता. असो. वर्मा यांच्यानंतरही या आयोगाच्या शिफारशी तशाच फाइलबंद राहिल्या. त्यांस आता मुक्ती मिळेल. यातून कामगार कायद्यात आमूलाग्र बदल होणार असून काही अतिजुनाट, इंग्रजकालीन कायदे कालबा होतील वा त्यांना आधुनिक, कालसुसंगत चेहरा मिळेल.
तसा तो मिळावा यासाठी जवळपास २९ विविध कायदे तीन संहितांमध्ये विसर्जित केले गेले. फॅक्टरी अ‍ॅक्ट, औद्योगिक विवाद कायदा, कामगार संघटना, खनिकर्म कामगार, चित्रपट कामगार, चित्रपटगृह कामगार, श्रमिक पत्रकार आदी अनेक कायद्यांचे भरताड सध्या वागवावे लागते. काही कायदे इतके हास्यास्पद आणि कालबाह्य़ आहेत की त्यांची अंमलबजावणी अधिक हास्यास्पद आणि लाजिरवाणी ठरते. ते आता कमी होईल. कामगारांची सामाजिक / आर्थिक सुरक्षितता, औद्योगिक संबंध आणि कार्यकालीन सुरक्षितता आणि आरोग्य या तीन संहिता आता सर्व कामगार कायद्यांना सामावून घेतील. यातून कायद्यांची आणि नियमांची पुनरुक्ती टळून व्यवसायसुलभता निर्माण व्हायला मदत होईल. सध्या कर्मचाऱ्यास कामावरून काढणे जिकिरीचे असते. कामगारांची एकूण संख्या १०० वा अधिक असलेल्या कारखान्यांतून कामगारांना कमी करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक. यास वळसा घालण्यासाठी यापेक्षा अधिक कामगारांची नेमणूक करावयाची वेळ आल्यास ९९ वर भरती थांबवून संबंधित उद्योजक वेगळी आस्थापना तयार करून तेथे अधिक भरती करतात. ही १००ची मर्यादा आता ३०० होईल. नव्या अमलात कामगारांचा संप करणे सोपे असणार नाही. पूर्वसूचना दिल्याखेरीज संप करणे अशक्यच असेल. याची गरज होती. कारण आपल्याकडे काही मोजके अपवाद वगळता कामगार नेते हे प्रकरण लायकीपेक्षा अधिक मोठा गंड आणि खंडणीखोरी यासाठीच ओळखले जाते. त्यांच्याकडे व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केल्यास समस्त कामगारांकडे दुर्लक्ष केल्याची आरोळी ठोकली जाते. त्यातून मग तत्क्षणी संप वगैरे गुंडगिरी आली. ती आता बंद होईल. तसेच यापुढे सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांना अधिकृत नेमणूकपत्र देणे आवश्यक असेल. त्यामुळे सांगायची एक रक्कम आणि द्यायची दुसरीच अशा वेठबिगारीस आळा बसेल. याचा परिणाम अंतिमत: अधिकाधिक कामगार संघटित क्षेत्रात येण्यात होईल. ही बाब गरजेची आहे. कारण विद्यमान व्यवस्थेत अनेक कामगारांचा थांगपत्ताच नसतो. नव्या व्यवस्थेत मोठा बदल आहे तो असंघटित कामगारांसाठी. आपल्याकडे ‘कामगार हित’ ही संकल्पना वापरली जाते ती संख्येने जेमतेम १४-१५ टक्के असलेल्या संघटित कामगारांसाठी. यांचा आवाज मोठा त्यामुळे तो ऐकला जातो. असंघटित कामगार कोणाच्या खिजगणतीतही नसतात. २०१६ सालच्या नोव्हेंबरात निश्चलनीकरणाच्या अकल्पित लाटेत देशोधडीला लागला तो हा वर्ग. नव्या कायद्यात या असंघटितांना सामाजिक सुरक्षा रिंगणात आणून मोदी सरकार त्या वेळच्या त्यांच्या हालअपेष्टांची उतराई होत आहे असे म्हणता येईल. कोणताही कायदा परिपूर्ण असू शकत नाही. हादेखील नाही. पण तरीही हे निश्चितपणे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. प्रश्न असेल तो त्याच्या मान्यतेचा.
मोदी यांच्यासाठी ते आव्हान घरातूनच सुरू होईल. किंबहुना ते तसे झालेच आहे. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ- प्रणीत भारतीय मजदूर संघाने या कायद्याविरोधात लगेचच नाराजीचा सूर लावला असून हे बदल ‘जरा अतिच’ मालक-धार्जिणे आहेत, असे म्हटले आहे. लवकरच या ‘उजवी’कडील सुरात कामगारांच्या मूळ हितरक्षक डावीकडूनही सूर मिसळला जाईल. मध्यंतरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी असा कामगार कायद्यांत सुधारणांचा घाट घातला होता. पण भारतीय मजदूर संघाने डोळे वटारल्यावर या सुधारणांच्या तलवारी पुन्हा म्यान झाल्या. याचे स्मरण अशासाठी करायचे की पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज संबंधितांस यावा. सुधारणा या नेहमीच ‘मेन्यू’कार्डावर आकर्षक वाटतात. प्रत्यक्षात ताटात पडल्या की त्यांची चव कळते आणि अपेक्षित गोडवा नसल्याचे ध्यानी येते. हा आपला इतिहास आहे. त्याची पुनरावृत्ती टाळणे हे मोदी सरकारपुढील आव्हान.
‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ ही मार्क्‍सने दिलेली हाक तेव्हा योग्य. पण भरपूर वेतनादी भत्ते मिळू लागल्यावर हा कामगार सुखवस्तू झाला आणि त्यास क्रांतीची गरज वाटेनाशी झाली. हे अधिक खरे आणि म्हणून योग्यच. तेव्हा सुखासीनतेची रास्त आस बाळगणारा कारकून आणि कामगार यांच्या अंत:प्रेरणा फार भिन्न असतात असे मानून कामगारांकडून क्रांतीची अपेक्षा बाळगणे हा सद्य:स्थितीत भाबडेपणा ठरेल. तो सोडण्यासाठी या सुधारणा आवश्यक ठरतात. क्रांती, कामगार- तळपती तलवार वगैरे भाषा सोडून पुढे पाहायचे असेल तर या सुधारणांचे स्वागत करायला हवे.
