मुत्सद्दी की मर्दानी?

कारण, भारत काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करणे टाळतो असाच संदेश यातून गेला. या प्रश्नावर दडवावे असे काही नसेल, तर आपण आंतरराष्ट्रीय समुदायाची इतकी फिकीर का करावी? अमेरिकेत अवघा एक लोकप्रतिनिधी काश्मीरच्या मुद्दय़ावर काही प्रश्न निर्माण करू शकतो, या केवळ शंकेनेच आपण चच्रेस पाठ दाखवावी, हे कोणते शौर्य?

‘एक घाव दोन तुकडे’, ‘लाथ मारेन तेथे पाणी काढेन’, ‘मोडेन पण वाकणार नाही’ असे वीरश्रीयुक्त वाक्प्रचार देशी राजकारणाच्या भावनिक डबक्यात पैकीच्या पैकी गुण देण्यास पुरेसे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या सागरात त्यांच्याआधारे किमान उत्तीर्ण होणेदेखील अवघड. त्याचमुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत आपली हयात खर्च करणारे आणि परराष्ट्रमंत्रिपदाची धुरा निवृत्योत्तर सेवाकालात सांभाळणारे एस. जयशंकर यांचे वर्तन अचंबित करणारे आहे. इतकेच नाही, तर विशिष्ट गुणवत्तेसाठी ओळखले जाणारे सनदी अधिकारी पक्षीय सरकारात सामील झाल्यानंतर आपल्या सेवाकालीन गुणवत्तेस तिलांजली देतात की काय, असा प्रश्न त्यामुळे पडतो. म्हणून जे झाले त्याची चर्चा आवश्यक.

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि संभाव्य नागरिकत्व नोंदणी या मुद्दय़ांवर देश पेटलेला असताना आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यात तेल ओतू नये याची तजवीज करण्यासाठी, म्हणजेच अमेरिका, युरोपातील महत्त्वाच्या देशांनी परिस्थितीबाबत काही टीकात्मक भाष्य करू नये याची व्यवस्था करण्यासाठी जयशंकर अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. त्याआधी नरेंद्र मोदी सरकारच्या सामरिक व्यूहरचनेचा भाग म्हणून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हेदेखील जयशंकर यांच्यासमवेत होते. त्या भेटी झाल्यानंतर जयशंकर आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून काही अनौपचारिक बठकांसाठी वॉशिंग्टनमध्ये होते. त्यात सर्वात महत्त्वाची होती ती अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या सदस्यांसमवेत परराष्ट्र संबंधविषयक चर्चा. अमेरिकी काँग्रेसच्या अशा समित्या या कोणा एकाच पक्षाच्या नसतात आणि त्यांना आपले कामकाज तसेच निर्णयाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असते. त्याचप्रमाणे आपापल्या राजकीय पक्षांच्या भूमिकांनाही हे प्रतिनिधी बांधील नसतात. कारण संबंधित विषयांचा अभ्यास आहे म्हणूनच ते अशा समित्यांचे सदस्य असतात. या समित्यांची भूमिका त्या देशाच्या धोरणास नसेल कदाचित, पण जनमतास दिशा देण्याचे महत्त्वाचे काम करते. यासाठीच या समित्यांच्या बठकांना विस्तृत प्रसिद्धी दिली जाते. त्याचमुळे जयशंकर यांचा निर्णय अनाकलनीय आणि असमंजस ठरतो.

झाले असे की, अमेरिकी काँग्रेसच्या परराष्ट्रविषयक समितीच्या बैठकीतून माघार घेण्याचा निर्णय जयशंकर यांनी ऐन वेळी घेतला. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दैनिकाने पहिल्यांदा ही बातमी फोडली आणि आपल्या भूमिकेची चांगलीच छिथू झाली. जयशंकर यांनी ही बैठक रद्द केली, कारण या समितीत प्रमिला जयपाल या भारतीय अमेरिकी काँग्रेस प्रतिनिधीचा समावेश होता. यामुळे जयशंकर यांना मस्तकशूळ झाला. याचे कारण याच जयपाल यांनी भारत सरकारने जम्मू-काश्मिरात लादलेले निर्बंध उठवावेत अशी मागणी त्या देशाच्या प्रतिनिधिगृहात केली. ६ डिसेंबरला त्यांनी या संदर्भात मांडलेला ठराव अद्याप काँग्रेससमोर प्रलंबित आहे. ‘जम्मू-काश्मिरात भारत सरकारने सुरू केलेली दडपशाही थांबवावी आणि स्थानिकांना आवश्यक ते स्वातंत्र्य द्यावे,’ अशा आशयाच्या ठरावास १९ लोकप्रतिनिधींचे अनुमोदन आहे. तेव्हा काश्मीरच्या आपल्या दुखऱ्या प्रश्नावर अशी भूमिका घेणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीस सामोरे जावे लागू नये म्हणून जयशंकर यांनी समितीसमोर जाणेच टाळले.

याचा परिणाम काय, हे किती शहाणपणाचे, ही चर्चा आता व्हायला हवी. याचे कारण जयशंकर यांच्या या भूमिकेमुळे जयपाल यांच्या ठरावास पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या एका दिवसात दहाने वाढून ती २९ इतकी झाली. जयपाल या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आहेत आणि अमेरिकी काँग्रेसच्या प्रतिनिधिगृहात याच पक्षाचे बहुमत आहे. या बहुमताच्या आधारे याच पक्षाने गेल्या आठवडय़ात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग मंजूर केला. तेव्हा अमेरिकी अध्यक्षांना भीक न घालणारे हे डेमोक्रॅट्स जयशंकर यांची पत्रास कशासाठी ठेवतील? त्यांनी ती ठेवली नाहीच. या पक्षाच्या वतीने जयशंकर आणि त्यानिमित्ताने भारत सरकार यांच्या भूमिकेची चिरफाड अमेरिकेत सुरू झाली असून याचा अंदाज आयुष्य मुत्सद्देगिरीत घालवलेल्या जयशंकर यांना आला नाही, ही बाब असंभव. या संदर्भात त्या देशात निवडणुकीची हवा असूनही डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षीय उमेदवार एलिझाबेथ वॉरेन यांनी भारतावर कोरडे ओढले, हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘‘जयपाल यांचा आवाज दाबण्याचा भारताचा प्रयत्न हा अस्वस्थ करणारा आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधात सौहार्दाचा धागा असला तरी हे सौहार्द धार्मिक सहिष्णुता, उदारमतवाद आणि मानवी हक्कांचा आदर यावरच टिकून राहील, हे विसरून चालणार नाही,’’ अशा खणखणीतपणे वॉरेन यांनी भारतावर कोरडे ओढले. कमला हॅरिस या अन्य प्रभावशाली डेमोक्रॅट नेत्यानेही भारताच्या भूमिकेवर टीका केली. अलीकडे अनेक अमेरिकावासी भारतीय नेते काश्मीर प्रश्नावर भारताविरोधात बोलताना दिसतात, हे सूचक म्हणावे लागेल. या परिस्थितीचा अंदाज खरे तर जयशंकर यांना असणे अपेक्षित होते. कारण ते काही ‘उचलली जीभ..’ छाप नुसतेच राजकारणी नाहीत. आणि दुसरे असे की, या समितीत जयपाल एकटय़ा नव्हत्या की ज्यांना सामोरे जाण्यास जयशंकर यांनी घाबरावे. ही सर्वपक्षीय समिती होती आणि त्यातील एक सदस्या या जयपाल होत्या. तेव्हा या समितीसमोर न जाऊन आपण काय मिळवले?

यापेक्षा काय गमावले, याचा विचार आता करावा लागेल. कारण, भारत काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करणे टाळतो असाच संदेश यातून गेला. या प्रश्नावर दडवावे असे काही नसेल, तर आपण आंतरराष्ट्रीय समुदायाची इतकी फिकीर का करावी? भारतीय संसदेत वा स्थानिक मंचावर तर संपूर्ण सरकार काश्मिरात सर्व काही आलबेल कसे आहे, याचे दिंडोरे पिटत असते. मग अमेरिकेत अवघा एक लोकप्रतिनिधी या विषयावर काही प्रश्न निर्माण करू शकतो, या केवळ शंकेनेच आपण चच्रेस पाठ दाखवावी? हे कोणते शौर्य? उलट या समितीसमोर जाऊन आपली भूमिका ठामपणे मांडणे यात दीर्घकालीन शहाणपण नव्हते काय? आपले सरकार तर कोणत्याही टोकाच्या उपायांचे समर्थन तो ‘दीर्घकालीन फायद्याचा’ या शब्दांत करते. मग हा दीर्घकालीन फायद्याचा दावा तात्पुरत्या.. तेही एकाच लोकप्रतिनिधीच्या.. भीतीपोटी आपण सोडून द्यावा, हे अतक्र्य आणि अघटित म्हणावे लागेल.

आता यावर काही अर्धवटराव ‘आपण का बरे अमेरिकेची पत्रास बाळगायची?’ असा प्रश्न विचारतील. त्या पुष्टय़र्थ त्या देशाचे मानवी हक्क उल्लंघनाचे अनेक दाखले देतील. पण त्यांचा काहीही उपयोग नाही. याचे कारण त्या देशाचे उद्योग काहीही असले तरी त्या देशाचे महासत्तापण आणि जागतिक उतरंडीतील स्थान याकडे दुर्लक्ष करताच येणार नाही. या अर्धवटरावांना वाटते तसे ते दुर्लक्ष करता येण्यासारखे असते, तर मुळात जयशंकर अमेरिकी प्रतिनिधींची भेट घेण्यास जातेच ना. या संदर्भात काश्मिरात सर्व काही कसे सुरळीत आहे, हे दाखवण्यासाठी काही टिनपाट युरोपीय प्रतिनिधींची अशासकीय भेट परहस्ते आयोजित करण्याची वेळ आपल्यावर अलीकडेच आली होती, याचे स्मरण केलेले बरे. त्या तुलनेत हे तर पहिल्या दर्जाचे लोकप्रतिनिधी होते आणि भेटही शासकीय होती. तरीही ती हाताळणे आपल्याला जमले नाही.

अन्य कोणी राजकारणी यास जबाबदार असते, तर ते एक वेळ क्षम्य ठरले असते. पण हे जयशंकर यांच्याकडून घडले हे धक्कादायक. निवडणुकांच्या सभांतील मर्दुमकी दाखवत हिंडणे हे मुत्सद्दय़ाचे काम नव्हे. जयशंकर यांना याचा विसर तरी पडला असावा किंवा त्यांना वरिष्ठांचे तसे आदेश तरी होते असे म्हणावे लागेल. कारण काहीही असो. मर्दुमकी हा मुत्सद्देगिरीस पर्याय असूच शकत नाही, याची जाणीव सरकारला असेल अशी आशा.