सरदार वल्लभभाई पटेल हे भारताचे थोर, नि:स्वार्थी, राष्ट्रवादी आणि खरे धर्मनिरपेक्ष सुपुत्र होते..
तीन संस्थाने वगळता अन्य सर्व संस्थाने १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच भारतात विलीन करून घेण्याचे श्रेय नि:संशय सरदारांचे..परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात ते शरीराने थकले होते आणि गांधीहत्येनंतर मनानेही..
इतिहासातील दंतकथा आवडणे वेगळे आणि त्या दंतकथांनाच इतिहास मानणे वेगळे. बौद्धिकतेच्या प्राथमिक पातळीवर असणाऱ्यांना नेहमीच या दंतकथांचे आकर्षण राहिले आहे. एका अर्थी त्यास गैरठरवणे अन्यायकारक ठरू शकेल. पण प्रश्न दंतकथांचा नाही. तो त्याच इयत्तेत राहून त्या कथांना इतिहास मानणाऱ्यांचा आहे. यात दंतकथा बहुमताचा गौरव करणाऱ्या असल्या तरी त्या जणू लिखित इतिहासच आहेत असेच दडपून सांगण्याचा प्रयत्न होतो. तरीही शहाणपण आणि विवेकाच्या आधारे कधी तरी खऱ्या इतिहासाचा धांडोळा घ्यायला हवा. तो क्षण आज येऊन ठेपला आहे. प्रचलित इतिहासात काही धारणा ठरवून करून देण्यात आल्या आहेत. सरदार पटेल हे जवळपास हिंदुत्ववादीच होते आणि या नात्याने ते कडवे मुसलमानविरोधक होते, पंडित जवाहरलाल नेहरूंऐवजी त्यांच्याकडे देशाचे नेतृत्व असते तर सर्व समस्या (पक्षी : पाकिस्तान आणि जम्मू-काश्मीर) कधीच सुटल्या असत्या हे अलीकडच्या काळातील काही महत्त्वाचे गरसमज. बहुसंख्यांच्या इच्छेमुळे हे समज म्हणजेच वास्तव इतिहास आहे, असे अनेकांना वाटते. त्यांना तसे वाटावे अशीच प्रचाराची राळ उडवून दिली जात असल्याने उडणाऱ्या प्रचारधुरळ्यासमोर हा वर्ग डोळे मिटून घेतो. विचारक्षमता मिटली आणि डोळेही मिटलेले राहिले की पाहता पाहता दंतकथा हाच इतिहास होतात.
प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. प्रथम सर्वात घातक भ्रमाविषयी. तो म्हणजे महात्मा गांधी यांनी पंडित नेहरूंच्या पारडय़ात वजन टाकले नसते तर सरदारच पहिले पंतप्रधान झाले असते. इंटरनेट वा व्हॉट्सअॅप विद्यापीठाच्या पदवीधरांतील ही आवडती लोककथा. पण कथाच ती. वास्तवाचा कसलाही आधार तिला नाही. पं. नेहरू यांच्याकडे पंतप्रधानपद येणे ही ऐन वेळी झालेली घटना नाही. त्या संदर्भातील तयारी १९२९ सालीच सुरू झाली. त्या वेळी संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव करावा की न करावा हा मुद्दा होता. त्याबाबत बरीच भवती न भवती झाल्यानंतर २६ जानेवारी १९३० या दिवशी संपूर्ण देशाने पूर्ण स्वातंत्र्याची शपथ घ्यावी असे ठरले. त्याचे नेतृत्व पं. नेहरूंकडे आपसूक आले. कारण त्या वेळी पंडितजी हे काँग्रेसचे महात्मा गांधी यांच्याखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे लोकप्रिय नेते होते. पुढे १९३५ च्या कायद्यानुसार होणाऱ्या निवडणुका हे आव्हान होते. त्यासाठी पुन्हा एकदा पंडित नेहरू यांच्याकडे काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे देण्याखेरीज पर्याय नव्हता. निवडणुका जिंकण्यासाठी आवश्यक ती लोकप्रियता ही त्या वेळी गांधींनंतर फक्त नेहरू यांच्याकडे होती. त्या वेळी सरदारांकडे पक्षाच्या संसदीय मंडळाची सूत्रे दिली गेली. पण त्या वेळी याचा अर्थ नेहरूंकडे अधिक जबाबदारी, असाच होता. अध्यक्ष हाच तत्कालीन काँग्रेसचा राजकीय चेहरा होता. त्याचमुळे १९४२ सालीच महात्मा गांधी यांनी पंडित नेहरू हे आपले राजकीय वारस असल्याचे जाहीर केले. याबाबत त्या वेळी सर्व नेतृत्वगण इतका ठाम होता की स्वातंत्र्य मिळण्याआधी एक वर्ष- म्हणजे १९४६ साली- मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी काँग्रेसाध्यक्षपद सोडले आणि त्या जागी नेहरू आले.
सरदारांकडे पंतप्रधानपद जायला हवे होते असे म्हणणाऱ्यांना वास्तवाचे भान किती नसावे हे पाहण्यासारखे आहे. १९४५ साली सरदार तुरुंगातून सुटले त्या वेळी ते अत्यंत अशक्तावस्थेत होते. मधुमेह आणि रक्तदाबाने त्यांचे शरीर पोखरलेले होते आणि कौटुंबिक औदासीन्यामुळे मनही काळवंडलेले होते. ४ मार्च १९४८ या दिवशी, म्हणजे महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर जेमतेम महिनाभरात, त्यांना हृदयविकाराचा इतका तीव्र झटका आला की जीवनयात्रा संपुष्टात येते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. डॉक्टरांनीही त्यांची त्या वेळी आशा सोडली होती. सरदार त्यातून वाचले. पण कमालीचे अशक्त होऊन. आता यापुढे माझ्या आजारपणाची बातमी येणार नाही, ती थेट मृत्यूचीच येईल अशा आशयाचे त्यांचे त्या वेळचे उद्गार आहेत. पुढे त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात त्यांचे निधन झाले. म्हणजे स्वतंत्र भारतातील पहिल्या निवडणुकादेखील ते पाहू शकले नाहीत. पंडित नेहरू हे त्यांच्यापेक्षा तब्बल १५ वर्षांनी लहान होते. सरदार हे महात्मा गांधी वा मोहम्मद अली जिना यांच्या पिढीचे. हे तिघेही भारत स्वतंत्र झाला, त्यानंतर पाठोपाठ गेले. सरदारांच्या जगण्याचे प्रयोजन असलेल्या महात्मा गांधी यांची हत्या झाली आणि सरदारांचा जीवनरस आटत गेला. याचा अर्थ सरदारांना पंतप्रधानपद वा तत्सम अधिकारपदाची इच्छा नव्हती काय? या संदर्भात त्यांचेच एक विधान पुरेसे सूचक ठरावे : ‘‘इच्छा बाळगण्यासाठी माणूस तरुण व निकोप असावा लागतो. आम्ही तसे नाही.’’ इतकेच सरदार या संदर्भात म्हणतात. त्याआधी मुंबईत काँग्रेसच्या विशाल मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया विचारणाऱ्या अमेरिकी पत्रकारास सरदार म्हणाले : ही सारी गर्दी जवाहरसाठी आहे, माझ्यासाठी नाही. यावरून पं. नेहरूंऐवजी सरदारच पंतप्रधान व्हायला हवे होते हे विधान किती फोल आणि अवास्तव आहे, हे कळावे.
दुसरा मुद्दा देशाचे अखंडत्व आणि सरदारांचे नेतृत्व याचा. बहुसंख्यांच्या मते सरदारांच्या हाती राजकीय सूत्रे असती तर देशाची फाळणीच झाली नसती. यातून केवळ अभ्यासाचा अभावच दिसून येतो. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची फाळणीची कल्पना स्वीकारणाऱ्यांत पहिले सरदार होते. ही कल्पना पं. नेहरूंना त्यानंतर पटली. पण त्याआधी सरदार फाळणी व्हायला हवी या मताचे बनले होते. त्याच वेळी या फाळणीस ज्यांनी शेवटपर्यंत विरोध केला ते म्हणजे मौलाना अबुल कलाम आझाद. देशाचे तुकडे पडता नयेत, असे मौलाना आझाद यांचे शेवटपर्यंत मत होते. प्रचलित वातावरणात मौलाना यांच्याविषयी काही बरे बोलणे हे राजकीयदृष्टय़ा अयोग्य असेलही. परंतु हा इतिहास आहे आणि तो नोंदला गेलेला आहे. ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ या आत्मचरित्रात आझाद यांनी तो सविस्तरपणे कथन केला आहे. अखंड भारताच्या स्वप्नासाठी िहदूंचे जगणे असह्य़ करणे योग्य नाही, हे सत्य पहिल्यांदा स्वीकारले सरदारांनी. पुढे नेहरू आणि गांधी दोघांनाही हीच भूमिका पटली. म्हणजेच फाळणीस सरदार, पं. नेहरू आणि महात्मा गांधी हे तीनही नेते तितकेच ‘जबाबदार’ आहेत. फाळणीसाठी नेहरू आणि गांधींना तेवढा दोष देणे हा सध्याच्या सोयीच्या राजकारणाचा भाग झाला. तो इतिहास नव्हे.
तिसरा मुद्दा सरदारांच्या कथित हिंदुत्वप्रेमाचा. सरदार कधीही हिंदुत्ववादी नव्हते हे नरहर कुरुंदकर ते गोविंदराव तळवलकर ते रामचंद्र गुहा ते रफिक झकारिया ते अमेरिकी पत्रकार व्हिसेट शिन आदी अनेक अभ्यासकांनी सोदाहरण दाखवून दिले आहे. भारतीय मुसलमानांना धार्मिक अधिकार देण्यात सरदारांचा निर्णायक वाटा होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच अल्पसंख्य संस्थांना विशेषाधिकारही त्यांच्यामुळेच मिळाले. वायव्य प्रांतात सरहद्द गांधी खान अब्दुल गफार खान यांनी नेतृत्व करावे, काश्मिरात शेख अब्दुल्ला यांनी प्रधानमंत्री व्हावे याला सरदारांनी विरोध केलेला नाही. इतकेच काय पण पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरसुद्धा भारतवासी मुसलमानांचा अधिकार संकोच करावा असे त्यांना कधीही वाटलेले नाही. १९४९ साली अयोध्येतील बाबरी मशिदीत राममूर्ती बसवण्याचा प्रयत्न झाला असता सरदारांनी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना खडसावले होते, हादेखील इतिहास आहे. हा मुद्दा चच्रेद्वारेच सोडवायला हवा असे त्यांचे मत होते. सरदारांना दोन हात करावे लागणाऱ्यांत हिंदू आणि मुसलमान असे दोन्ही संस्थानिक होते. काश्मीर, इंदूर आदी संस्थानिक हिंदू होते तर हैदराबाद वा भोपाळ ही संस्थाने मुसलमानी अमलाखाली होती. परंतु हिंदू आणि मुसलमान संस्थानिकांना सरदारांनी वेगवेगळी वागणूक दिल्याचे एकही उदाहरण नाही. हिंदू संस्थानिकदेखील किती उच्छाद मांडू शकतात हे त्रावणकोर आदी संस्थानांमध्ये सरदार अनुभवत होते. त्रावणकोरचे राजे रामस्वामी मुदलियार यांना तर भारतापासूनच वेगळे व्हायचे होते. तेव्हा धर्माच्या आधारे राजकीय विचार करावा असे कधीही सरदारांना वाटल्याचा दाखला नाही. उलट गांधीहत्येनंतर सरदारांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदीचे पाऊल उचलले हा इतिहास आहे. रा. स्व. संघाविषयीचा सरदारांचा उदार दृष्टिकोन गांधीहत्येनंतर बदलला. गांधीहत्या आणि संघ यांचा थेट संबंध कधीच सिद्ध झाला नाही. पण तरी सरदारांनी त्यानंतर हिंदू महासभा आणि संघावर बंदी घातली. पुढे त्यांनीच ती उठवली हे जरी खरे असले तरी त्यांनी संघावर बंदी घालण्यास मागेपुढे पाहिले नाही, हेदेखील तितकेच खरे. गांधीहत्येने व्याकूळ झालेल्या सरदारांनी राजीनामाही देऊ केला होता. पं. नेहरूंनी तो स्वीकारला नाही.
नाठाळ संस्थानिकांना वठणीवर आणणे ही सरदारांची ऐतिहासिक कामगिरी. तीन अपवाद वगळता ती त्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच पूर्ण केली. जुनागढ, हैदराबाद आणि जम्मू-काश्मीर ही तीन संस्थाने वगळता अन्य सर्व संस्थाने १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच भारतात विलीन करून घेण्याचे श्रेय नि:संशय सरदारांचे. नंतर तीनही संस्थानांना सरदारांनी भारतात विलीन होण्यास लावले. ही कामगिरी पार पडलेली आणि खालावती प्रकृती यामुळे स्वातंत्र्योत्तर भारतात सरदार शरीराने काहीसे थकले. पुढे गांधींच्या हत्येनंतर ते मनानेही मिटत गेले. वयाच्या पंचाहत्तरीत १५ डिसेंबर १९५० या दिवशी त्यांचे निधन झाले.
३१ ऑक्टोबर १८७५ हा त्यांचा जन्मदिन. भारताच्या या थोर, नि:स्वार्थी, राष्ट्रवादी आणि खऱ्या धर्मनिरपेक्ष सुपुत्रास जन्मदिनानिमित्ताने मन:पूर्वक नमन.
