अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती मंदावण्याचे एक तात्कालिक कारण म्हणजे खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीस तयार नसणे..
वस्तू व सेवा करातून मिळणारे कमी उत्पन्न तसेच कृषी क्षेत्राच्या वाढ-दराची चिंताजनक स्थिती, हे दोन मुद्दे गंभीर आहेत. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत असले, तरी त्यांना सामोरे जायला हवे..
सध्याच्या देशप्रेमाने भारलेल्या वातावरणात सुरक्षेइतक्याच आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधणेदेखील देशप्रेमाचे निदर्शक ठरेल. अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती हा तो मुद्दा. ती उत्तम असेल तर देशासमोरील धोक्यांना सामोरे जाणे सोपे ठरते. त्यासाठी संरक्षणासाठी अधिक पसा खर्च करता येतो. परंतु आर्थिक तंगी असेल तर संरक्षणावर खर्च करताना हात आखडता घ्यावा लागतो. विद्यमान सरकारला तसे करावे लागले आहे. संरक्षण, सैनिक, त्यांचे कल्याण आदी मुद्दे सरकारच्या आणि सरकारसंबंधित प्रत्येकाच्या जिभेवर असले तरी त्यासाठी प्रत्यक्षात या सरकारच्या काळात संरक्षण तरतुदींत मूल्यकपातच झाल्याचे दिसते. तशी ती करावी लागली कारण एकूणच अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली स्थिती. ती किती मंदावलेली आहे याचे तीन महत्त्वाचे निदर्शक गेल्या आठवडय़ाभरात समोर आले. त्यांची दखल घ्यायला हवी.
अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती हा यातील पहिला मुद्दा. ३१ डिसेंबरला संपलेल्या तिमाहीत आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग हा अवघा ६.६ टक्के इतका होता. त्याआधीच्या तिमाहीत तो ७.२५ टक्के इतका होता तर संपूर्ण गतवर्षांत तो आठ टक्के इतका नोंदला गेला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या पतसमितीच्या बठकीत चीन, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण अफ्रिका या विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था आपल्या क्षमतेपेक्षा किती तरी कमी गतीने विकसित होत असल्याचे मत व्यक्त झाले. त्यानंतर आठवडाभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा तपशील जाहीर झाला. त्यानुसार आपली स्पर्धा या देशांच्या कमी गतीशीच सुरू असल्याचे दिसून येते. या काळात वास्तविक चलनवाढ नाही. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या तिमाही पतधोरणात व्याज दरांत कपात केली. अशा वेळी, चलनवाढ नाही आणि अर्थव्यवस्थाही मंदावलेली हे देशातील मंदीसदृश वातावरणाचे निदर्शक असू शकते असे काही तज्ज्ञांचे मत असून या मंदावलेल्या अर्थचक्राचा संदर्भ आगामी निवडणुकांशी लावला जात आहे. याचा अर्थ या निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत गुंतवणूकचक्रास आणि त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेस अपेक्षित गती मिळण्याची शक्यता नाही. या काळात अर्थव्यवस्था मंदावली त्याचे एक कारण सरकारी गुंतवणुकीत झालेली कपात असे दिले जाते. ते रास्त आहे. याचे कारण निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने विविध जनकल्याणकारी योजना जाहीर करण्याचा सपाटाच लावला असून त्यामुळे अन्य महत्त्वाच्या खर्चासाठी सरकारी तिजोरीत पसाच नाही. यास पर्याय खासगी क्षेत्रातून होणारी गुंतवणूक हा असू शकतो. पण त्या क्षेत्राचे धोरण ‘थांबा आणि वाट पाहा’ असेच दिसते. येऊ घातलेल्या निवडणुका हे त्यामागील कारण. त्यामुळे मोठय़ा गुंतवणुकीस हे क्षेत्र तयार नाही. म्हणजे सरकारकडे गुंतवणुकीसाठी पसा नाही तर खासगी क्षेत्राकडे तो आहे, पण परताव्याची खात्री नसल्याने ते हात राखून आहे. म्हणून अर्थव्यवस्थेची ही कुंठितावस्था. तरीही या परिस्थितीत आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग चीनच्या तुलनेत अधिक आहे, याबाबत समाधान बाळगणाऱ्यांचा एक वर्ग दिसतो. पण तो अल्पसंतुष्ट म्हणायला हवा. कारण चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपल्यापेक्षा पाच पटींनी अधिक असून त्यांची आणि आपली बरोबरी होऊच शकत नाही. पण तरीही चीनची अवाढव्य अर्थव्यवस्था ६.४ टक्क्यांच्या गतीने वाढत असेल आणि साधारण जेमतेम दोन लक्ष कोट डॉलर्सची आपली अर्थव्यवस्था ६.६ टक्के इतक्याच गतीने पुढे जात असेल तर ०.२ टक्क्यांच्या आधिक्याचा आनंद आपण किती मानायचा हा प्रश्न.
अर्थव्यवस्थेसंदर्भात विचार करावा असा दुसरा मुद्दा म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराच्या उत्पन्नात पुन्हा एकदा झालेली घट. फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा एकदा हे उत्पन्न घसरले. त्यामुळे वस्तू/सेवा कराच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत सुमारे ९७ हजार कोटी रुपये इतकीच रक्कम जमा होऊ शकली. वस्तू व सेवा कर १ जुलै २०१७ या दिवसापासून लागू करण्यात आला असला तरी आतापर्यंत फक्त पाच वेळा या कराचे उत्पन्न एक लाख कोटी रुपयांचा पल्ला पार करू शकले. सरकारच्या अंदाजानुसार पहिल्या महिन्यापासूनच, म्हणजे जुलै २०१७ पासूनच, वस्तू व सेवा करातून किमान लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला अपेक्षित होते. तसे झालेले नाही. अजूनही वस्तू व सेवा कर सरकारला अपेक्षित हात देताना दिसत नाही. अनेक वर्गवाऱ्या आणि नियमांचे जडजंबाल यामुळे या करातून सुरुवातीला हवे तितके उत्पन्न सरकारला मिळाले नाही. त्यानंतर वारंवार या करांच्या रचनेत बदल करण्याचा सपाटा सरकारने लावला. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरच्या पंधरा/सोळा महिन्यांत साधारण २०० अथवा अधिक बदल याबाबत केले गेले. त्यामुळे या कराची अंमलबजावणी संबंधितांसाठी कायमच गोंधळाची तसेच जिकिरीचीही राहिली. हे कमी म्हणून की काय यात आलेले राजकीय हिशेब. त्यामुळे गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर गुर्जर बांधवांत लोकप्रिय असलेल्या खाकरा या पदार्थावरील करात लक्षणीय कपात केली गेली आणि पंजाबात राजकीय वातावरण विरोधात जात आहे असे दिसल्यावर गुरुद्वारांच्या लंगरसाठी केली जाणारी किराणा खरेदी करमुक्तकेली गेली. आताही निवडणुकांच्या तोंडावर स्वस्त घरांसाठी मोठी सवलत केंद्राने जाहीर केली. परंतु वस्तू व सेवा कराचा अविभाज्य घटक असलेली ‘इनपुट क्रेडिट’ची सुविधा मात्र काढून घेतली. म्हणजेच काही वर्गवारीतील बिल्डरांना या करातून वगळण्यात आले. वस्तुत: हे घातक म्हणायला हवे. सर्वाना समान कर आणि कोणालाही वगळण्याची सोय नाही, हे या कराचे मूलतत्त्व. पण त्यालाच हरताळ फासला गेला. परिणामी त्या कराने अपेक्षित कामगिरी नोंदवली नाही.
तिसरा आणि शेवटचा, पण अत्यंत महत्त्वाचा, घटक म्हणजे २०१८ सालच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत कृषी उत्पन्नाने गाठलेला नीचांक. गेल्या १४ वर्षांतील तो ‘विक्रम’ (?) ठरावा. या तिमाहीत आपल्या कृषी क्षेत्राने कसाबसा दोन टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला. २.७ टक्के ही कृषी विकासाची गती गेल्या १४ वर्षांतील नीचांक ठरते. वस्तुत: या काळातील चलनवाढ आदींचा विचार केल्यास कृषी क्षेत्राच्या अर्थगतीस काही अर्थच राहत नाही. कारण २.७ टक्के इतकी वाढ या क्षेत्राची झाली असली तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती पडणाऱ्या उत्पन्नातून त्यास ती जाणवणारदेखील नाही. या काळात किरकोळ चलनवाढ झाली. पण त्याच वेळी कृषिमालाच्या किमती घसरल्या. म्हणजे शेतकऱ्यांस दुहेरी फटका. एका बाजूने जगणे महाग होत असताना ज्याच्या आधारे जगायचे त्याचे मोलही कमी कमी होत गेले. हे गंभीर आहे. विद्यमान सरकार २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करू पाहते. तथापि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे दूरच. आहे त्या उत्पन्नाचेही मोल या काळात घसरले. निवडणुकांच्या तोंडावर या सगळ्याचा राजकीय परिणाम गंभीर होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान देण्याची घोषणा केली खरी. पण सुयोग्य तयारीअभावी त्याच्या अंमलबजावणीतील अनेक अडचणी समोर येताना दिसतात.
या परिस्थितीस सुरक्षेप्रमाणे देशाबाहेरील कारणे जबाबदार नाहीत. यापैकी बहुतेक कारणे देशांतर्गतच आहेत. त्यांना सामोरे जाणे आणि ती दूर करणे हे राष्ट्रभक्तीचा अंगार फुलवण्याइतकेच सोपे नसले तरी महत्त्वाचे आहे. विचारी नागरिकांनी तरी या अर्थवादाचा आदर करण्यास शिकायला हवे.
