‘एंजल टॅक्स’ २०१२ पासून अस्तित्वात असला तरी तो दंडासह भरण्याची सक्ती आताच केली जाणे, हे धोरणविसंगतीचे लक्षण आहे..
नवउद्यमींवरील हा कर खरे तर ‘स्टार्ट अप इंडिया’च्या अगदी विपरीत. तरीही आताच त्याच्या वसुलीची घाई चालते, याचे कारण महसूलटंचाईत शोधावे लागेल. मात्र दुसरीकडे, राजकीय हेतूंनी वस्तू-सेवा करकपातीसह अनेक लोकानुनयी उपायांमुळे आहे त्या महसुलावर पाणी सोडले जाते आहे..
सरकारला महसुलाची प्रचंड टंचाई आहे, हे आताचे उघड गुपित. गेल्या १५ महिन्यांपैकी फक्त दोन महिन्यांत वस्तू आणि सेवा कराची वसुली एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकली, हेही आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. जवळपास सर्वच राज्य सरकारांची ही वा अशीच परिस्थिती आहे, हेदेखील आता सर्वाना ठाऊक आहे. मोठय़ा प्रमाणावर केंद्राच्या आधारे चालणाऱ्या जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्याला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उचल घ्यावी लागली, याचीही बातमी सर्वदूर झाली. राज्य सरकारांना आहे हे कमी म्हणून की काय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करायच्या तर हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भरुदड पडणार हे प्रसिद्ध झालेच आहे. सरकारी तिजोरीतील याच भीषण खडखडाटामुळे सर्व सरकारे मिळेल त्या मार्गाने, मिळेल त्याच्याकडून कर उत्पन्नासाठी प्रयत्न करीत आहेत, हेदेखील तसे सर्वश्रुतच. याच आर्थिक तंगीमुळे केंद्र सरकारचा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील ३.६ लाख कोटी रुपयांच्या निधीवर डोळा आहे, याचा पुरेसा बभ्रा झालेलाच आहे. तसेच याच आर्थिक वास्तवामुळे वस्तू आणि सेवा कराच्या सर्वोच्च श्रेणीत जास्तीत जास्त घटक कोंबले जातात या माहितीत आता नवे ते काय? हे सर्व माहीत असलेले मुद्दे केंद्र आणि राज्य सरकारांना भेडसावणाऱ्या गंभीर आर्थिक टंचाईकडे अंगुलिनिर्देश करतात म्हणून येथे नमूद केलेले नाहीत. तर अनेकांना माहीत नसलेल्या ‘एंजल टॅक्स’ या नव्या कराचा धोका समजून घेता यावा म्हणून केलेले आहेत. स्टार्ट अप इंडियाचा धोशा लावला जात असताना घडत असलेली ही महत्त्वाची विसंगती समजून घ्यायला हवी.
एंजल टॅक्स हे नवउद्यमींच्या डोक्यावर घोंघावणारे नवे संकट. नवउद्यमी ही संज्ञा वेगळे, उद्योगात रूपांतर होऊ शकेल असे काही अमलात आणणाऱ्यांसाठी वापरली जाते. आपल्या देशात अलीकडच्या काळात अशा अनेक नवउद्यमी संकल्पना प्रत्यक्षात आल्या. परंतु त्या तशा प्रत्यक्षात आणणे हे या नवउद्यमींसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान. कारण या मंडळींना ना नाव असते, ना असतो कोणा मोठय़ा भांडवलदारांचा पाठिंबा. त्यामुळे पतपुरवठय़ात वा भांडवल उभारणीत त्यांना मोठय़ा आव्हानास तोंड द्यावे लागते. स्वतंत्रपणे कर्ज घेऊन व्यवसाय करावा म्हणावे तर तारण ठेवण्यास हाती काही नसते. कल्पना हेच या नवउद्यमींचे भांडवल. या कल्पनेची व्यवसायक्षमता लक्षात घेऊन काही व्यक्ती, नातेवाईक वगरे या नवउद्यमींना भांडवलपुरवठा करतात. यातून चांगली असलेली कल्पना पुढे जाते आणि तिचे व्यवसायात रूपांतर होते. तसे झाल्यास चाचणीत उतरलेल्या या कल्पनेच्या व्यवसाय विस्तारासाठी आणखी भांडवल लागते. परंतु बँका, वित्तसंस्थांकडून पतपुरवठा होईल इतके मोठे व्यवसायचित्र हे नवउद्यमी रंगवू शकतातच, असे नाही. अशा वेळी या नवउद्यमींच्या कल्पनेस प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचे धर्य दाखवतो तो एंजल इन्व्हेस्टर. म्हणजे देवदूत गुंतवणूकदार. अमेरिका अनेक उद्योजकांना आकर्षति करते ती याच देवदूत गुंतवणूकदारांमुळे आणि पुढे गाजलेल्या अनेक कल्पना अमेरिकेत प्रत्यक्षात आल्या त्या याच देवदूत गुंतवणूकदारांमुळे.
आता याच देवदूत गुंतवणूकदारांकडे सरकारची वक्रदृष्टी गेली असून आयकर खात्यातर्फे हे गुंतवणूकदार आणि ज्यांत गुंतवणूक झाली असे उद्योग अशा दोघांनाही कर अधिक दंड रक्कम भरण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. वास्तविक हे असे गुंतवणूकदार नसतील तर नवउद्यमींच्या कल्पनांचे रूपांतर उद्योगात होणार नाही. ही अशी नवउद्यमींची संस्कृती देशात फोफावावी याच उद्देशाने नरेंद्र मोदी यांनी स्टार्ट अप इंडियाची हाक दिली. हेतू हा की अमेरिकेप्रमाणे भारतातही ही नवउद्यमी संस्कृती वाढीस लागावी आणि त्यातून अर्थविकास व्हावा. पण आयकर खात्यास हे मान्य नसावे. कारण या उद्योगांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिसा. त्यामागील युक्तिवाद सरकारची मानसिकता दर्शवतो. या अशा नवउद्योगांचे म्हणून काही बाजारमूल्य असते. त्यानुसार त्यात गुंतवणूक होते. वास्तविक हे मूल्य किती आणि गुंतवणूक किती करायची हा निर्णय संबंधितांचा. कारण ही बाब सापेक्ष आहे. एखाद्यास एखादी कल्पना अमोल वाटेल तर दुसऱ्याच्या दृष्टीने ती दुर्लक्ष करण्याच्या लायकीची ठरू शकेल. अशा वेळी तिचे मोल काय आणि तीत गुंतवणूक किती करावी यात सरकारने नाक खुपसण्याचे काहीही कारण नाही. परंतु महसुलाअभावी अस्वस्थ झालेल्या सरकारने हा उद्योगही सुरू केला असून देवदूत गुंतवणूकदारांनी भांडवलार्थ दिलेली रक्कम हे नवउद्यमींचे उत्पन्न समजून त्यावर कर भरावा असे आदेश अनेक उद्योगांना दिले जात आहेत. त्यावर दंड. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या उद्योगात एक कोटी रुपये गुंतवले असतील तर त्यावर आयकर ३० टक्के अधिक २० टक्के दंड असे मिळून या उद्योगास सरकारदरबारी ५० लाख रुपये जमा करावे लागतील. हे भयानकच. उद्योजक तसेच गुंतवणूकदार या दोघांसाठीही.
ज्या वेळी सरकार स्टार्ट अप इंडियाचे नगारे जोरजोर वाजवते त्याच वेळी उमलू लागणाऱ्या नवउद्यमींना या नव्या कराच्या ओझ्याखाली चिरडणे यातून धोरणविसंगतीच दिसून येते. वास्तवात पाहू गेल्यास ही अशी कर कल्पना २०१२ सालची. परंतु त्यातील फोलपणा आणि उपयुक्ततेपेक्षा त्याचा असलेला उपद्रव लक्षात घेत तिची अंमलबजावणी थांबवण्यात आली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचेही हा कर वसूल केला जाणार नाही, असेच आश्वासन होते. परंतु गेल्या काही आठवडय़ांत हा कर भरण्याच्या नोटिसा देशभरात अनेकांना बजावण्यात आल्या असून नवउद्यमी तर हवालदिलच झाले आहेत. याचे कारण या अशा उद्योगांचा जीव फारच लहान असतो. ही उद्योग कल्पनेची वेल मुळात तगून तिला नफ्याची फुले लागेपर्यंत बराच काळ जातो. किंबहुना अनेक उद्योगवेली अशाच उन्मळून पडतात. त्यामुळे त्यांची वाढ होईपर्यंत निगुतीने काळजी घ्यावी लागते. आज भारतात इंटरनेटच्या महाजालात अनेक नवउद्योग चमचमताना दिसत असले तरी त्यांच्या दिव्यातील तेल हे या देवदूत गुंतवणूकदारांचे आहे. ते संपल्यावर जिवंत राहण्यासाठी अन्य काही पर्याय या उद्योगांसमोर आहेत किंवा काय, हे कळणे अवघड असते. अशा वेळी ते वाढतील कसे याची काळजी घेणे राहिले दूरच. पण त्यांच्यावरच महसुलासाठी कर भरण्याच्या नोटिसा पाठवणे हे केवळ अन्यायकारकच ठरते.
पण ही सरकारी धोरणविसंगती इतक्यापुरतीच नाही. ज्या दिवशी नवउद्यमींमागे देवदूत कराचा तगादा लागल्याचे वृत्त आले, त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वस्तू/ सेवांवरील कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल असे सूचित केले. मुळात यातील अनेक घटक हे २८ टक्के इतका कर आकारावा असे नाहीतच. तरीही त्यांच्यावर इतका कर लादला गेला. हे किती अन्याय्य आहे हे याआधीही अनेकांनी दाखवून दिले. त्याकडे सरकारने आपल्या सवयीप्रमणे दुर्लक्ष केले. पण पाच राज्यांतील निवडणुकांत मतदारांनी इंगा दाखवताच हे भान सरकारला आले आणि करकपातीची भाषा सुरू झाली.
एका बाजूने करकपात करायची, राजकीय हेतूने महसुलावर पाणी सोडण्याची तयारी दाखवायची, पण त्याचवेळी महसूल वाढावा म्हणून दुसऱ्या बाजूने नवउद्यमींवर अन्यायकारक कर लादायचा, हे सारेच हास्यास्पद ठरते. सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांत ताळमेळ कसा नाही, याचेच दर्शन यातून होते. हे टाळता आले नाही तर सरकारला या आघाडीवरही नव्या रोषास सामोरे जावे लागेल.
