न्यायपालिकेने स्वत:वरील टीकेकडे कसे पाहावे, याचा ऊहापोह प्रशांत भूषण प्रकरणाच्या सुनावणीत इतका झाला आहे की, निकालाकडे जगाचे लक्ष असेल..
लोकशाहीत कोणतीही एक यंत्रणा सर्वश्रेष्ठ असू शकत नाही, या उदात्त तत्त्वाचे दर्शन या सुनावणीतील युक्तिवादांतून घडले; टीकेच्या शहानिशेची व्यवस्था हवी की टीकाच नको, असाही मुद्दा उपस्थित झाला..
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांच्या विरोधातील दोन अवमान प्रकरणांपैकी पहिले सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आणि दुसऱ्या प्रकरणातील शिक्षेबाबतचा निकाल राखून ठेवला. यापैकी पहिले प्रकरण २००९ सालचे आहे तर दुसरे गेल्या महिन्यातील. यातील पहिल्यात त्यांनी ‘तहलका’ मासिकास दिलेल्या मुलाखतीत तोवरच्या ‘१६ सरन्यायाधीशांपैकी निम्मे तरी भ्रष्ट’ असल्याचा आरोप केला होता तर दुसऱ्या प्रकरणात त्यांचे दोन ट्वीट सर्वोच्च न्यायालयास मानहानीकारक वाटले. त्यामुळे न्यायाधीश अरुण मिश्रा, भूषण आर. गवई आणि कृष्णा मुरारी यांच्या पीठाने या सर्वाची स्वत:हून दखल घेतली आणि प्रशांत भूषण यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू केली. त्या प्रकरणात न्यायालयाने भूषण यांना दोषी ठरवले आणि शिक्षा ठोठावण्याआधी आपल्या विधानाचा फेरविचार करण्यासाठी वा माफी मागण्यासाठी त्यांना तीन दिवसांची मुदत दिली. ती मंगळवारी संपली. या मुदतीत भूषण यांनी माफी तर मागितली नाहीच पण आपल्या विधानांचे यथायोग्य स्पष्टीकरणच दिले. हे स्पष्टीकरण मंगळवारी न्यायालय विचारात घेऊन त्यावर निर्णय देणार होते. पण या स्पष्टीकरणामुळे न्यायालयावरच विचारात पडण्याची वेळ आली आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी न्यायाधीशांनी भूषण यांना पुन्हा अर्धा तासाची मुदत दिली. ती संपल्यावर परिस्थिती होती तशीच राहिली आणि न्यायालयास या प्रकरणात निकाल राखीव ठेवावा लागला. ‘तहलका मुलाखत’ प्रकरण न्या. मिश्रा यांच्या पीठाने ‘योग्य’ पीठाकडे सोपवता यावे यासाठी सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केले. त्यावर १० सप्टेंबरला सुनावणी अपेक्षित आहे. या दोन्ही प्रकरणांत काय निकाल लागेल तो लागेल. त्यावर पुन्हा भाष्य करण्याची संधी मिळेल. पण तो पर्यंत या प्रकरणात न्यायिक युक्तिवादांची दखल घ्यावी लागेल. कारण त्यातून लोकशाहीत कोणतीही एक यंत्रणा सर्वश्रेष्ठ असू शकत नाही, या उदात्त तत्त्वाचे दर्शन घडते.
प्रथम न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल. भूषण यांच्याप्रमाणेच किमान अर्धा डझन निवृत्त न्यायाधीश, विधिज्ञ आदींनी अशाच प्रकारची विधाने जाहीरपणे केली. देशाचे महान्यायवादी (अ‍ॅटर्नी जनरल) के. के. वेणुगोपाल यांनीच खुद्द मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात हे सांगितले आणि अशी टीका करणाऱ्यांपैकी न्यायाधीशांची यादी सादर करण्याची तयारी दर्शवली. त्यांचे म्हणणे असे की या सर्वावरही मग न्यायालयाच्या बदनामीचा खटला भरणार काय? न्यायदानाच्या प्रक्रियेचे प्रशासन सुधारायला हवे, हे ही टीका करणाऱ्यांना अनुस्यूत आहे, हा वेणुगोपाल यांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. वेणुगोपाल यांच्या प्रतिपादनाचा भाग नसलेला पण महत्त्वाचा अन्वयार्थ असा की भ्रष्टाचार याचा अर्थ काही पैशाची देवघेव इतकाच मर्यादित नाही. तो अन्य मार्गानेही होऊ शकतो. न्यायाधीशपदावरून पायउतार झाल्यावर सत्ताधारी पक्षाकडून काही पदे, खासदारकी दिली जाणे आणि निवृत्त न्यायाधीशांनी ही पदे स्वीकारणे याची गणना देखील ‘भ्रष्टाचार’ यात होऊ शकते. तेव्हा न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला म्हणून प्रशांत भूषण यांची मुस्कटदाबी करण्यापेक्षा अशा प्रकारच्या आरोपांची शहानिशा करण्याची काही एक व्यवस्था असायला हवी. ती नाही म्हणून न्यायपालिकेवर टीकाच करायची नाही हा दुराग्रह झाला. या संदर्भात अनेक अभ्यासू घटनातज्ज्ञांनी इंग्लंड आदी देशांतील दाखले दिले आहेत. तेथील न्यायालयांवर सडकून टीका झाली आणि होते. पण म्हणून ती करणाऱ्यास शासन करण्याचे पाऊल न्यायालयाने कधीही उचललेले नाही, ही बाब महत्त्वाची. भूषण यांचे वकील राजीव धवन यांनी या संदर्भात इंग्लंडच्या एका दैनिकाचा दाखला दिला. या दैनिकाने आपल्या मथळ्यातच न्यायाधीशांना ‘मूर्ख’ असे संबोधले. पण तरीही न्यायालयाने ही टीका स्वीकारली.
या सर्वामुळे असेल पण न्या. मिश्रा यांनी हे संपूर्ण प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांकडे सुपूर्द केले. ‘‘आपणास घाई आहे. निवृत्ती जवळ आल्याने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेता येणार नाही. सबब ते आता दुसऱ्या पीठाकडे सोपवावे,’’ असे न्या. मिश्रा म्हणाले. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. कुरियन जोसेफ यांनी अशीच सूचना केली होती. न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप हा गंभीर मुद्दा आहे, तो कसा हाताळावा हे घटनापीठासमोर त्याची सुनावणी होऊन निश्चित व्हायला हवे, असे न्या. जोसेफ यांचे मत. एका अर्थाने आता तेच प्रत्यक्षात येईल.
भूषण यांच्या विरोधातील दुसरा मुद्दाही न्या. मिश्रा यांनी निकालार्थ राखून ठेवला. भूषण यांच्या ट्वीटमुळे देशाच्या बलाढय़ अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संस्थेस हादरा बसला असे न्यायालयास वाटते. या एकंदर सुमारे चारशे अक्षरांच्या दोन ट्वीटमुळे झालेल्या कथित अवमानासाठी भूषण यांना दोषी ठरवणारे १०८ पानांचे निकालपत्र या तिघांच्या पीठाने १४ ऑगस्टलाच दिले. पण तेव्हाही त्यांना शिक्षा काय द्यावी हा मुद्दा अनिर्णित राहिला. त्यात महान्यायवादींनी भूषण यांची बाजू घेत त्यांना माफ करण्याची वा तंबी देऊन हे प्रकरण संपवण्याची मागणी केल्याने न्यायाधीशांची अडचण झाली असणार. कारण न्यायालय अवमान प्रकरणात महान्यायवादींची संमती आवश्यक असते. येथे ती नाही. उलट भूषण यांना माफ करावे असे महान्यायवादींचे सांगणे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण स्वत:हून सुनावणीस घेतले आणि भूषण यांना या आरोपासाठी दोषी ठरवले. महान्यायवादींच्या संमतीचा नियम त्या वेळी खोडून काढला गेला.
म्हणून हे प्रकरण देखील खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यापक घटनापीठासमोर जायला हवे. भूषण यांच्या वतीने बोलताना विधिज्ञ राजीव धवन यांनी सर्वोच्च न्यायालय ‘मध्यमवर्गीय वृत्ती’ने (मिडलक्लास टेम्परामेन्ट) काम करत असल्याची टीका केली. हा वर्ग स्वत:वरील टीकेविषयी अतिसंवेदनशील असतो, तसे सर्वोच्च न्यायालयाने असू नये असे धवन यांना अभिप्रेत असावे. याचा अर्थ असा की सर्वोच्च न्यायालयास टीका सहन करण्याचा मोठेपणा दाखवावा लागेल. न्या. मिश्रा कोलकाता न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत’ असा आरोप केला होता. त्याकडे न्या. मिश्रा यांनी तेव्हा दुर्लक्ष केले याचे धवन यांनी करून दिलेले स्मरण अत्यंत सूचक ठरते. ‘‘अत्यंत जहरी टीकाही सहन करायची तयारी नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचा टिकाव लागणार नाही. ते कोसळेल,’’ हा धवन यांचा इशारा रास्त म्हणावा असा.
न्यायालय हे भूषण यांनी माफी मागावी यासाठी आग्रही आहे. धवन यांचा यावरील युक्तिवाद चपखल म्हणावा असा. ‘‘अर्धसत्य आणि परस्परविरोधयुक्त निकाल द्यायचा आणि आरोपीने माफी मागण्याचा आग्रह धरायचा’’ यामुळे न्यायालयाकडून माफी मागण्याची जबरदस्ती होत असल्याचे चित्र निर्माण होते, हे धवन यांनी दाखवून दिले. भूषण यांना शिक्षा देऊन न्यायालयाने त्यांना हुतात्मा करू नये – ‘‘त्यांना शिक्षा ठोठावली गेल्यास या निकालावर काही टीका करतील तर काही भूषण यांना बोल लावतील आणि हा वाद सुरूच राहील. तो संपवायचा असेल तर आपले बाहू किती विशाल आहेत हे न्यायालयाने दाखवून द्यावे आणि भूषण यांना शासन करू नये,’’ – हे सांगताना धवन यांनी ‘‘न्यायपालिका टीकेपासून स्वत:ला वाचवू शकत नाही,’’ याची जाणीव करून दिली.
भूषण यांच्यावरील या खटल्याचे पडसाद जगभर उमटत असून सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे साऱ्यांचे लक्ष असेल. कारण त्यावर या देशातील लोकशाही तत्त्वाची सशक्तता अवलंबून आहे. आपल्या तोलनक्षमतेची परीक्षा देणे तराजूवरही बंधनकारक असायला हवे. तराजू तोलून घेण्यात काहीही गैर नाही.