हा खंडप्राय देश एकत्र, एकजीव राहावा अशी इच्छा असेल तर केंद्र सरकारला आपल्या अरेरावीच्या ऊर्मीस मुरड घालावी लागेल.
केंद्र वाटेल त्या अधिकाऱ्यास राज्यातून आपल्याकडे मागून घेऊ शकेल आणि त्यास नाही म्हणण्याची सोय वा अधिकार राज्य सरकारांस नसेल. राज्यांचा विरोध आहे तो या मनमानीस.
‘‘हुकूमशाही ही नेहमीच लोकशाहीच्या बुरख्याखालून सुरू होते,’’ अशा अर्थाच्या वचनासाठी प्लेटो यास भारतात खोटे ठरवायचे असेल तर केंद्र सरकारने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या (आयएएस) नियमन दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात. या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्य यांत नव्या संघर्षाची नांदी झडली असून महाराष्ट्रासह केरळ, प. बंगाल आदी राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या नव्या अरेरावीसदृश निर्णयास दर्शवलेला विरोध पूर्णपणे रास्त ठरतो. यासंदर्भात काय झाले आहे यावर भाष्य करताना त्याचा इतिहास आणि केंद्राच्या कृतीचा भविष्य संभव याचा ऊहापोह आवश्यक ठरतो.
स्वतंत्र आणि समर्थ संघराज्यासाठी केंद्र स्तरावर सक्षम, स्वतंत्र आणि तितकीच समर्थ प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक आहे ही गरज ओळखून सरदार पटेल यांनी ‘आयएएस’ आणि ‘आयपीएस’ या यंत्रणांचा पाया रचला. ‘‘आवश्यक ते स्वातंत्र्य आणि सेवासुरक्षेची हमी यावर उभी असलेली केंद्रीय प्रशासकीय यंत्रणा नसेल तर देश एकत्र राहणे अवघड’’ अशा आशयाचे या द्रष्ट्या नेत्याचे १९४९ साली १० ऑक्टोबर रोजी घटना समितीसमोरील वचन यासंदर्भात उद्धृत केले जाते. हा आयएएस आणि आयपीएस यांचा पाया. नोकरशाहीची ही बुलंद इमारत त्यावर रचली गेली. तिच्या नियमावलीनुसार या सेवेतील अधिकाऱ्यांची केंद्रीय पातळीवर निवड केली जाते आणि नंतर राज्य सरकारांच्या सेवेत वा अन्यत्र त्यांची नेमणूक होते. यातील अपेक्षा ही की राज्यांनी ‘परस्पर सामंजस्य’ आणि ‘संबंधित अधिकाऱ्यांची इच्छा/मत’ यांचा विचार करून यातील अधिकाऱ्यांस ठरावीक संख्येने केंद्राच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर पाठवावे. केंद्र सरकारच्या सेवेत पुरेसे अधिकारी उपलब्ध होत राहावेत हा त्यामागील विचार. तथापि गेली काही वर्षे, त्यातही विशेषत: २०१४ नंतर, केंद्र सरकारकडे पुरेसे अधिकारी नाहीत. याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे राज्यांची अधिकाऱ्यांस केंद्रात पाठविण्याची अनिच्छा आणि तीस या अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेची मिळालेली जोड. म्हणजे हे अधिकारीगण आणि संबंधित राज्य सरकारे या दोघांकडून या ‘संकेता’ची पायमल्ली होत राहते. यासंदर्भात ‘द हिंदु’ने दाखवून दिल्यानुसार केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणात २०१४ पासून २०२१ पर्यंत ६९ टक्क्यांवरून ३० टक्के इतकी घट झाली. म्हणजे राज्य सरकारांच्या सेवेतून केंद्रीय पातळीवरील सेवेसाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या गेल्या सात वर्षांत निम्म्यापेक्षा अधिक घटली. अशा वेळी कोणत्याही समजूतदार सरकारने या अनिच्छेमागील कारणे काय या प्रश्नाचा शोध घेण्याचा शहाणपणा दाखवला असता.
पण या दोन गुणांची तीव्र वानवा असलेल्या विद्यमान सरकारने त्याऐवजी या बाबतच्या नियमांतच बदल करण्याचा घाट घातला असून त्याची प्रक्रियाही सुरू केली. त्या बाबत हरकती नोंदवण्याची मुदत उद्या २५ जानेवारीस संपेल. या प्रस्तावानुसार १९५४ सालच्या ‘आयएएस केडर्स रूल्स’मध्ये चार सुधारणा केल्या जातील. त्यातील दोन या नव्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यातील एका सुधारणेनुसार ‘काही विशिष्ट’ संख्येने केंद्रीय पातळीवरील सेवेसाठी अधिकारी उपलब्ध करून देणे राज्यांवर बंधनकारक राहील आणि ‘काही विशिष्ट’ परिस्थितीत केंद्र सांगेल त्या अधिकाऱ्यास मुक्त करणे राज्यांस अपरिहार्य असेल. यातील ‘काही विशिष्ट’ म्हणजे काय हे सांगण्याचा वा ठरवण्याचा अधिकार अर्थातच केंद्राचा. सामान्यांच्या भाषेत याचे वर्णन ‘मी म्हणेन तितके आणि मी मागेन ते’ असे करता येईल. याचा अर्थ केंद्र वाटेल त्या अधिकाऱ्यास राज्यातून आपल्याकडे मागून घेऊ शकेल आणि त्यास नाही म्हणण्याची सोय वा अधिकार राज्य सरकारांस नसेल. राज्यांचा विरोध आहे तो या मनमानीस. तो रास्त नाही, असे कोणीही सुज्ञ म्हणू शकणार नाही.
या सरकारची अरेरावी वृत्ती हे कारण तर यामागे आहेच. पण त्याखेरीज काही दीर्घकालीन धोकेही त्यामागे आहेत. त्याचा विचार करण्याआधी मुळात हे अधिकारीगण विद्यमान केंद्र सरकारच्या सेवेत जाण्यास इतके नाखूश का, याचा विचार व्हायला हवा. तसा तो केल्यास समोर येणारी कारणे दोन. पहिले ‘काही तरी करून दाखवावे’ या प्रेरणेस केंद्रीय पातळीवर दिली जाणारी मूठमाती. उच्च बुद्धिमत्ता असलेल्या या अधिकाऱ्यास बदल दिसेल असे आपण प्रत्यक्ष काही करून दाखवावे अशी इच्छा निदान सेवाप्रारंभी तरी असते. ती फक्त राज्यांच्या पातळीवरच पूर्ण होऊ शकते. याचे कारण त्या बाबतचे अधिकार. केंद्रातील सचिव-उपसचिवापेक्षा जिल्हाधिकारी हा अधिक प्रभावशाली असतो. म्हणून; दिल्लीच्या नोकरशाही अधिकाऱ्यांच्या उतरंडीत हरवून जाण्यापेक्षा अनेक आयएएस अधिकारी राज्यात राहणे पसंत करतात. आणि दुसरे, आणि अधिक महत्त्वाचे, कारण या सरकारची रचना. तीत ज्याप्रमाणे दोन नेत्यांहातीच सर्व सत्ता एकवटलेली आहे त्याप्रमाणे सर्वाधिकारांचे केंद्रीकरण पंतप्रधानांच्या कार्यालयात झालेले आहे. म्हणून निवडणूक आयुक्तांसारख्या घटनात्मक पदांवरील अधिकाऱ्यासदेखील हे कार्यालय चर्चेसाठी ‘बोलावून’ घेऊ शकते. ही जर वस्तुस्थिती असेल…आणि ती आहे तर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे रूपांतर केंद्रात कारकुनातच होणार. तेव्हा कोणता आयएएस अधिकारी इतक्या अवमूल्यनास राजी होईल? अशा वेळी खरे तर या नाराजीचे कारण दूर करणे हा दीर्घकालीन उपाय.
पण ‘आपले ते सर्व बरोबर’ अशा तोऱ्यात वावरणाऱ्या केंद्राकडून तो केला जाण्याची अपेक्षा करणे हा अनाठायी आशावाद. म्हणून केंद्र या अधिकाऱ्यांबाबत फतवा काढू पाहते. राज्यांच्या भावनांकडे आणि मुख्य म्हणजे केंद्र-राज्य संबंधांकडे दुर्लक्ष करून तो रेटलाच तर त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम संभवतात. कारण अशा परिस्थितीत यापुढे राज्य सरकारे अधिकाधिक पदांवर आपल्याच सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू लागतील, हा यातील अत्यंत महत्त्वाचा धोका. म्हणजे उदाहरणार्थ महाराष्ट्र सरकार ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग’ (एमपीएससी) या यंत्रणेद्वारे सेवेत येणाऱ्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) येणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक प्राधान्य देईल. केरळसारख्या राज्याने ही शक्यता बोलून दाखवलेलीच आहे. म्हणजे एका अर्थी आयएएस वा आयपीएस या सेवांचेच महत्त्व कमी होईल. विद्यमान सरकारला हे अपेक्षित आहे काय? असा काही विचार करण्याचा या सरकारचा लौकिक नाही हे वास्तव असले तरी हा प्रश्न विचारायलाच हवा.
याचे कारण त्याच्या उत्तरात भारतीय संघराज्याचे भविष्य दडलेले आहे. हा खंडप्राय देश एकत्र, एकजीव राहावा अशी इच्छा असेल तर केंद्र सरकारला आपल्या अरेरावीच्या ऊर्मीस मुरड घालावी लागेल. अधिकार नसतानाही जमीन हस्तांतरण आणि शेती सुधारणा या राज्यांशी संबंधित दोन विषयांत नाक खुपसून केंद्राने स्वत:चे हात पोळून घेतलेले आहेत. प्रस्तावित बदलांच्या मुद्द्यांवरही केंद्राच्या ‘अरे’स तितक्याच जोरकसपणे ‘कारे’ म्हणू शकणारी राज्ये केंद्राचा सहज पाणउतारा करू शकतील. कसा ते मुख्य सचिवांबाबत प. बंगाल आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी दाखवून दिले आहे. त्यावर प्रचंड बहुमताचे हे केंद्र सरकार आपलीच मूठ चावण्यापेक्षा अधिक काहीही करू शकले नाही. तेव्हा आणखी शोभा टाळण्यात सुज्ञपणा तसेच शहाणपणा आहे.
अधिकाराचा नम्रपणा अरेरावीपेक्षा अधिक प्रभावी असतो. हत्तीची सात्त्विक भासणारी शांत चाल ही तरसाच्या थरथराटापेक्षा अधिक परिणामकारक ठरते. याचे मानवी प्रतीक म्हणजे सरदार पटेल यांचे कर्तृत्व. पण त्यापेक्षा त्यांच्या पुतळ्याच्या आकारातच मोठेपणा मिरवणाऱ्यांकडून पटेल यांच्या निर्मितीचे खच्चीकरण होत असेल तर तेही तसे नैसर्गिकच म्हणायचे. आकारापेक्षा आशय महत्त्वाचा असतो हे वयाच्या या टप्प्यावरही केंद्रांस उमगत नसेल तर देशाचे दुर्दैव म्हणायचे; दुसरे काय?
केंद्र वाटेल त्या अधिकाऱ्यास राज्यातून आपल्याकडे मागून घेऊ शकेल आणि त्यास नाही म्हणण्याची सोय वा अधिकार राज्य सरकारांस नसेल. राज्यांचा विरोध आहे तो या मनमानीस.
‘‘हुकूमशाही ही नेहमीच लोकशाहीच्या बुरख्याखालून सुरू होते,’’ अशा अर्थाच्या वचनासाठी प्लेटो यास भारतात खोटे ठरवायचे असेल तर केंद्र सरकारने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या (आयएएस) नियमन दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात. या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्य यांत नव्या संघर्षाची नांदी झडली असून महाराष्ट्रासह केरळ, प. बंगाल आदी राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या नव्या अरेरावीसदृश निर्णयास दर्शवलेला विरोध पूर्णपणे रास्त ठरतो. यासंदर्भात काय झाले आहे यावर भाष्य करताना त्याचा इतिहास आणि केंद्राच्या कृतीचा भविष्य संभव याचा ऊहापोह आवश्यक ठरतो.
स्वतंत्र आणि समर्थ संघराज्यासाठी केंद्र स्तरावर सक्षम, स्वतंत्र आणि तितकीच समर्थ प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक आहे ही गरज ओळखून सरदार पटेल यांनी ‘आयएएस’ आणि ‘आयपीएस’ या यंत्रणांचा पाया रचला. ‘‘आवश्यक ते स्वातंत्र्य आणि सेवासुरक्षेची हमी यावर उभी असलेली केंद्रीय प्रशासकीय यंत्रणा नसेल तर देश एकत्र राहणे अवघड’’ अशा आशयाचे या द्रष्ट्या नेत्याचे १९४९ साली १० ऑक्टोबर रोजी घटना समितीसमोरील वचन यासंदर्भात उद्धृत केले जाते. हा आयएएस आणि आयपीएस यांचा पाया. नोकरशाहीची ही बुलंद इमारत त्यावर रचली गेली. तिच्या नियमावलीनुसार या सेवेतील अधिकाऱ्यांची केंद्रीय पातळीवर निवड केली जाते आणि नंतर राज्य सरकारांच्या सेवेत वा अन्यत्र त्यांची नेमणूक होते. यातील अपेक्षा ही की राज्यांनी ‘परस्पर सामंजस्य’ आणि ‘संबंधित अधिकाऱ्यांची इच्छा/मत’ यांचा विचार करून यातील अधिकाऱ्यांस ठरावीक संख्येने केंद्राच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर पाठवावे. केंद्र सरकारच्या सेवेत पुरेसे अधिकारी उपलब्ध होत राहावेत हा त्यामागील विचार. तथापि गेली काही वर्षे, त्यातही विशेषत: २०१४ नंतर, केंद्र सरकारकडे पुरेसे अधिकारी नाहीत. याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे राज्यांची अधिकाऱ्यांस केंद्रात पाठविण्याची अनिच्छा आणि तीस या अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेची मिळालेली जोड. म्हणजे हे अधिकारीगण आणि संबंधित राज्य सरकारे या दोघांकडून या ‘संकेता’ची पायमल्ली होत राहते. यासंदर्भात ‘द हिंदु’ने दाखवून दिल्यानुसार केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणात २०१४ पासून २०२१ पर्यंत ६९ टक्क्यांवरून ३० टक्के इतकी घट झाली. म्हणजे राज्य सरकारांच्या सेवेतून केंद्रीय पातळीवरील सेवेसाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या गेल्या सात वर्षांत निम्म्यापेक्षा अधिक घटली. अशा वेळी कोणत्याही समजूतदार सरकारने या अनिच्छेमागील कारणे काय या प्रश्नाचा शोध घेण्याचा शहाणपणा दाखवला असता.
पण या दोन गुणांची तीव्र वानवा असलेल्या विद्यमान सरकारने त्याऐवजी या बाबतच्या नियमांतच बदल करण्याचा घाट घातला असून त्याची प्रक्रियाही सुरू केली. त्या बाबत हरकती नोंदवण्याची मुदत उद्या २५ जानेवारीस संपेल. या प्रस्तावानुसार १९५४ सालच्या ‘आयएएस केडर्स रूल्स’मध्ये चार सुधारणा केल्या जातील. त्यातील दोन या नव्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यातील एका सुधारणेनुसार ‘काही विशिष्ट’ संख्येने केंद्रीय पातळीवरील सेवेसाठी अधिकारी उपलब्ध करून देणे राज्यांवर बंधनकारक राहील आणि ‘काही विशिष्ट’ परिस्थितीत केंद्र सांगेल त्या अधिकाऱ्यास मुक्त करणे राज्यांस अपरिहार्य असेल. यातील ‘काही विशिष्ट’ म्हणजे काय हे सांगण्याचा वा ठरवण्याचा अधिकार अर्थातच केंद्राचा. सामान्यांच्या भाषेत याचे वर्णन ‘मी म्हणेन तितके आणि मी मागेन ते’ असे करता येईल. याचा अर्थ केंद्र वाटेल त्या अधिकाऱ्यास राज्यातून आपल्याकडे मागून घेऊ शकेल आणि त्यास नाही म्हणण्याची सोय वा अधिकार राज्य सरकारांस नसेल. राज्यांचा विरोध आहे तो या मनमानीस. तो रास्त नाही, असे कोणीही सुज्ञ म्हणू शकणार नाही.
या सरकारची अरेरावी वृत्ती हे कारण तर यामागे आहेच. पण त्याखेरीज काही दीर्घकालीन धोकेही त्यामागे आहेत. त्याचा विचार करण्याआधी मुळात हे अधिकारीगण विद्यमान केंद्र सरकारच्या सेवेत जाण्यास इतके नाखूश का, याचा विचार व्हायला हवा. तसा तो केल्यास समोर येणारी कारणे दोन. पहिले ‘काही तरी करून दाखवावे’ या प्रेरणेस केंद्रीय पातळीवर दिली जाणारी मूठमाती. उच्च बुद्धिमत्ता असलेल्या या अधिकाऱ्यास बदल दिसेल असे आपण प्रत्यक्ष काही करून दाखवावे अशी इच्छा निदान सेवाप्रारंभी तरी असते. ती फक्त राज्यांच्या पातळीवरच पूर्ण होऊ शकते. याचे कारण त्या बाबतचे अधिकार. केंद्रातील सचिव-उपसचिवापेक्षा जिल्हाधिकारी हा अधिक प्रभावशाली असतो. म्हणून; दिल्लीच्या नोकरशाही अधिकाऱ्यांच्या उतरंडीत हरवून जाण्यापेक्षा अनेक आयएएस अधिकारी राज्यात राहणे पसंत करतात. आणि दुसरे, आणि अधिक महत्त्वाचे, कारण या सरकारची रचना. तीत ज्याप्रमाणे दोन नेत्यांहातीच सर्व सत्ता एकवटलेली आहे त्याप्रमाणे सर्वाधिकारांचे केंद्रीकरण पंतप्रधानांच्या कार्यालयात झालेले आहे. म्हणून निवडणूक आयुक्तांसारख्या घटनात्मक पदांवरील अधिकाऱ्यासदेखील हे कार्यालय चर्चेसाठी ‘बोलावून’ घेऊ शकते. ही जर वस्तुस्थिती असेल…आणि ती आहे तर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे रूपांतर केंद्रात कारकुनातच होणार. तेव्हा कोणता आयएएस अधिकारी इतक्या अवमूल्यनास राजी होईल? अशा वेळी खरे तर या नाराजीचे कारण दूर करणे हा दीर्घकालीन उपाय.
पण ‘आपले ते सर्व बरोबर’ अशा तोऱ्यात वावरणाऱ्या केंद्राकडून तो केला जाण्याची अपेक्षा करणे हा अनाठायी आशावाद. म्हणून केंद्र या अधिकाऱ्यांबाबत फतवा काढू पाहते. राज्यांच्या भावनांकडे आणि मुख्य म्हणजे केंद्र-राज्य संबंधांकडे दुर्लक्ष करून तो रेटलाच तर त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम संभवतात. कारण अशा परिस्थितीत यापुढे राज्य सरकारे अधिकाधिक पदांवर आपल्याच सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू लागतील, हा यातील अत्यंत महत्त्वाचा धोका. म्हणजे उदाहरणार्थ महाराष्ट्र सरकार ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग’ (एमपीएससी) या यंत्रणेद्वारे सेवेत येणाऱ्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) येणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक प्राधान्य देईल. केरळसारख्या राज्याने ही शक्यता बोलून दाखवलेलीच आहे. म्हणजे एका अर्थी आयएएस वा आयपीएस या सेवांचेच महत्त्व कमी होईल. विद्यमान सरकारला हे अपेक्षित आहे काय? असा काही विचार करण्याचा या सरकारचा लौकिक नाही हे वास्तव असले तरी हा प्रश्न विचारायलाच हवा.
याचे कारण त्याच्या उत्तरात भारतीय संघराज्याचे भविष्य दडलेले आहे. हा खंडप्राय देश एकत्र, एकजीव राहावा अशी इच्छा असेल तर केंद्र सरकारला आपल्या अरेरावीच्या ऊर्मीस मुरड घालावी लागेल. अधिकार नसतानाही जमीन हस्तांतरण आणि शेती सुधारणा या राज्यांशी संबंधित दोन विषयांत नाक खुपसून केंद्राने स्वत:चे हात पोळून घेतलेले आहेत. प्रस्तावित बदलांच्या मुद्द्यांवरही केंद्राच्या ‘अरे’स तितक्याच जोरकसपणे ‘कारे’ म्हणू शकणारी राज्ये केंद्राचा सहज पाणउतारा करू शकतील. कसा ते मुख्य सचिवांबाबत प. बंगाल आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी दाखवून दिले आहे. त्यावर प्रचंड बहुमताचे हे केंद्र सरकार आपलीच मूठ चावण्यापेक्षा अधिक काहीही करू शकले नाही. तेव्हा आणखी शोभा टाळण्यात सुज्ञपणा तसेच शहाणपणा आहे.
अधिकाराचा नम्रपणा अरेरावीपेक्षा अधिक प्रभावी असतो. हत्तीची सात्त्विक भासणारी शांत चाल ही तरसाच्या थरथराटापेक्षा अधिक परिणामकारक ठरते. याचे मानवी प्रतीक म्हणजे सरदार पटेल यांचे कर्तृत्व. पण त्यापेक्षा त्यांच्या पुतळ्याच्या आकारातच मोठेपणा मिरवणाऱ्यांकडून पटेल यांच्या निर्मितीचे खच्चीकरण होत असेल तर तेही तसे नैसर्गिकच म्हणायचे. आकारापेक्षा आशय महत्त्वाचा असतो हे वयाच्या या टप्प्यावरही केंद्रांस उमगत नसेल तर देशाचे दुर्दैव म्हणायचे; दुसरे काय?
