भासाचा भरवसा

‘प्रचंड अर्थगती’, ‘सकारात्मक’ वाढ आदी शब्दयोजना सदिच्छा म्हणून ठीक ; पण वास्तव तसे नाही, कारण मागणी-वाढीचे उपाय सरकार योजत नाही…

स्पष्टवक्तेपणासंदर्भात बाळ गंगाधर टिळक एक दाखला देत. ‘रावसाहेब पाय घसरून आपटले’ असे सरळ न सांगता ‘रावसाहेब जमिनीस समांतर जाहले’ असे सांगितल्याने वास्तव खचितच बदलत नाही. पण त्या वास्तवामुळे होणारा परिणाम मात्र बदलू शकतो. त्यामुळे शब्द कसे सादर केले आहेत हे पाहतानाच त्याचा खरा अर्थ समजून घेणे हे शहाण्यांचे काम. कारण जनसामान्य वरवरच्या विधानांस भुलून वास्तवाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होऊ शकते. देशाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमणियन यांनी विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी ज्या पद्धतीने सादर केली त्यातून असे वास्तवाकडे दुर्लक्ष होते. त्यांचा सर्व प्रयत्न आहे तो बाळ गंगाधर म्हणतात त्याप्रमाणे ‘रावसाहेब जमिनीस समांतर झाले’ हे सांगण्याचा. या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचे २०.१ टक्क्याने वाढणे, त्यातून अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचा अर्थ काढणे, ती बहुप्रतीक्षित इंग्रजी ‘व्ही’ आकाराची उभारी इत्यादी इत्यादी सर्व असे काही सादर केले गेले की गणागणप्यास सारे कसे सुरळीत सुरू झाले आहे असे वाटावे. तसे ते व्हायला हवे अशी तीव्र इच्छा असणे वेगळे. पण म्हणून इच्छा हेच वास्तव असे मानून चालत नाही. असे  मानणे अनर्थाकडे नेते. म्हणून सुब्रमणियन महोदयांनी सादर केलेल्या आकडेवारीचाच आधार घेत वास्तवाचा ‘अर्थ’ लावायला हवा.

पहिला मुद्दा २०.१ टक्के इतक्या विकासदराचा आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेने उसळी घेतली असे मानण्याचा. उसळी घेणे आणि तिची उंची मोजणे यासाठी प्रथम पाया काय ते माहीत हवे. म्हणजे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली आहे यावर विश्वास ठेवायचा असेल तर हे ‘पूर्वपद’ काय हे निश्चित करायला हवे. गतवर्षीचा हाच काळ- हीच तिमाही- हे या संदर्भात पूर्वपद असू शकत नाही. कारण गतसाली या काळात सारा देश करोनाकालीन बंदिवास अनुभवत होता. त्यामुळे अर्थातच अर्थचक्र थंड पडले होते. म्हणजे त्या काळाची विद्यमान अवस्थेशी तुलना करणे अशक्य. तीव्र ज्वराने ग्रासलेले असताना अन्नावरची वासना उडते. काही कालाने सदरहू व्यक्ती बरी झाल्यावर अन्नग्रहण सुधारते. अशा वेळी त्याचे अन्नपाणी पूर्वपदावर आले ही शब्दयोजना सदर व्यक्तीच्या आजारी पडण्याआधीच्या खाण्यापिण्याशी तुलना करून वापरणे आवश्यक. अंगात ताप असताना अन्नाचा एकही कण न खाणाऱ्याने ताप उतरल्यावर एखादे बिस्कीट खाल्ले तर त्याचे अन्नपाणी पूर्वपदावर आले असे मानणे जितके अज्ञानमूलक तितकेच सध्याच्या तिमाहीची तुलना गेल्या वर्षीच्या तिमाहीशी करणे हास्यास्पद. अर्थव्यवस्थेच्या आनंदगजरात सामील होण्याच्या उत्साहात ते अनेकांकडून झाले. म्हणून हा खुलासा. याचा अर्थ ‘पूर्वपद’ पाहण्यासाठी या तिमाहीची तुलना ही गेल्याच्या गेल्या वर्षाच्या या तिमाहीशी, म्हणजे २०१९-२० या करोनापूर्व वर्षातील, काळाशी करायला हवी. तशी ती केल्यास विद्यमान तिमाहीतील अर्थविकासाचा वेग हा २०१९-२० सालातील याच पहिल्या तिमाहीपेक्षा ९.४ टक्क्यांनी कमी आहे. हा मुद्दा क्रमांक एक.

दुसरा मुद्दा सुब्रमणियन ज्यास ‘प्रचंड अर्थगती’ संबोधतात त्या २०.१ टक्के वाढीचा. करोनाने आपल्या अर्थव्यवस्थेस शून्याखाली २४.४ टक्के ढकलले. देशाच्या इतिहासात इतकी नीचांकी अर्थगती कधीही नोंदली गेलेली नाही. करोना आणि त्या काळातील सरकारची विकासदुष्ट धोरणे यांनी हे साध्य करून दाखवले. हे कटू पण वास्तव असताना सध्याच्या गतीचा आनंद कसा काय मानायचा हे कळणे अवघड. म्हणजे २४ टक्क्यांनी गडगडल्यानंतर २० टक्क्यांनी आपण वर आलो. या २० टक्क्यांच्या कथित उसळीवर समाधान मानायचे असले तरी जितके खाली गेलो तितके वर आलेलो नाही, हेच सत्य यातून दिसते, त्याचे काय? हा सरळसरळ फरक चार टक्क्यांचा आहे. यातही धक्कादायक बाब अशी की हा २० टक्क्यांचा वेगदेखील सरकार वा रिझर्व्ह बँक जे काही सांगत होती, त्या पेक्षाही कमी आहे, हे कसे नाकारणार? या अंदाजानुसार आपली अर्थव्यवस्था या तिमाहीत २६.२ टक्क्यांनी वाढणार होती. प्रत्यक्षातील वाढ आहे जेमतेम २० टक्क्यांची. म्हणजे याबाबतही बोंबच. इथे लक्षात घ्यायला हवे की अंदाज होता त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेने २६ टक्क्यांची गती घेतली असती तर गतसालाच्या २४ टक्क्यांच्या गटांगळीच्या तुलनेत दोन टक्के इतकी तरी सकारात्मक गती नोंदली गेली असती. पण तसेही न झाल्याने प्रत्यक्षात आपला वेग शून्याखालीच आहे. गतवर्षी अनुत्तीर्ण होताना १०० पैकी १० गुण मिळाले होते, यंदा त्यात वाढ होऊन १५ मिळाले यास ‘सकारात्मक’ म्हणावयाचे असेल तर चर्चाच खुंटली.

या आकडेवारीतील तिसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा या काळातील खासगी गुंतवणुकीचा. सुब्रमणियन यांनीच सादर केलेली आकडेवारी सांगते की या काळात खासगी उपभोक्ता खर्चात गतवर्षीच्या तुलनेत १९.३ टक्के इतकी वाढ झाली. इथेही मुद्दा तोच. गतवर्ष हे उणे वाढीचे होते. त्यामुळे तुलनेसाठी त्याचा विचारच करणे अयोग्य. तसे टाळून त्याआधीच्या वर्षातील याच तिमाहीशी आताची तुलना केल्यास दिसते की हा १९.३ टक्के इतका वाढीचा दर प्रत्यक्षात ८.९ टक्क्यांनी उणा आहे. या काळात झालेली १८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही २०१९च्या तुलनेत साधारण १२ टक्क्यांनी कमी आहे. आता यात काय आनंद मानणार? याचा सरळ अर्थ असा की खासगी क्षेत्र आपली तिजोरी खुली करण्यास अजूनही तयार नाही. यावर काही सद्गृहस्थांच्या मनात ‘सरकार शक्य ते सर्व करीत असताना, खासगी क्षेत्रानेही पुढे यायला हवे’ असा शहाजोग सल्ला येणे साहजिक. त्याचा आधार भावना असेल. विचार नाही. कारण ज्या कालखंडात उद्योगांना आपल्या क्षमतेच्या तुलनेत ७० टक्के इतकेच उत्पादन करावे लागते आहे, अशा काळात ते अधिक क्षमतेने कसे काम करणार? म्हणजे उद्योगांनी तयार केलेल्या १०० पैकी ३० चिजा विकल्याच जात नाहीत. कारण मागणी पुरेशी नाही. अशा वेळी त्यांना उत्पादन वाढवा असे सांगणे म्हणजे हलवायाच्या घरावर परस्पर तुळशीपत्र ठेवण्यासारखे आहे. या काळात त्यातल्या त्यात समाधान आहे ते घरबांधणी आणि कारखानदारीचे. या दोन क्षेत्रांनी अनुक्रमे ६८.३ टक्के आणि ४९.६ टक्के अशी वाढ नोंदवली. यातील घरबांधणी क्षेत्राच्या वाढीमागे मुद्रांक शुल्क माफी आदी उपाययोजना आहेत. त्या पूर्ण काळ चालवता येत नाहीत. त्यामुळे ही माफी संपल्यावर घर खरेदी काहीशी मंदावली.

पण फक्त या काही मोजक्या क्षेत्रांच्या आधारावर अर्थव्यवस्थेस विसंबून राहता येणार नाही. तसे राहायचे नसेल तर प्रथम मागणी कमी झाली हे मान्य करावे लागेल. या स्तंभातून याआधीही दाखवून दिल्यानुसार सरकारी उपाययोजनांची सारी भिस्त आहे ती पुरवठा वाढवण्यावर. पण मुळात मागणी नसताना पुरवठा वाढवून अर्थव्यवस्थेस काहीही उपयोग होत नाही. हे वास्तव लक्षात न घेता सरकारचे खर्चात हात आखडता घेणे अतक्र्य म्हणावे लागेल. अशा अभूतपूर्व परिस्थितीत फक्त आणि फक्त मध्यवर्ती सरकारच खर्च वाढवू शकते. नोटा छापण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच असतो. तो वापरण्याचा शहाणपणा ज्या सरकारांनी दाखवला- उदाहरणार्थ अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी इत्यादी- त्या देशांची अर्थव्यवस्था करोनाच्या तिसऱ्या लाटेतही टवटवीत आहे. उलट आपण. तिसरीच्या प्रतीक्षेत जीव नाही तरी अर्थव्यवस्था मुठीत धरून जगत आहोत. दुसरीनेच मोडलेले आपले कंबरडे अद्यापही सरळ होण्यास तयार नाही. म्हणून आता तरी सरकारने सढळ हस्ते खर्च करावा. वित्तीय तुटीची मर्यादा वगैरे मुद्दे या काळात महत्त्वाचे नसतात. पण हे लक्षात न घेता त्याकडेच नजर ठेवून सरकारचे अर्थवर्तन यापुढेही राहिल्यास अर्थभरारी ही प्रत्यक्षात भासच ठरेल. यात उड्डाण केल्याचा भास होतो. प्रत्यक्षात जमीन सुटलेली नसते. सध्या असे झाले आहे. कोणत्याही भासाचा आनंद तात्कालिक असतो. म्हणून भासाचा भरवसा धरू नये हे इष्ट.