‘पतीचा पत्नीवर बलात्कार’ या गुन्ह्यासंदर्भात उमटणाऱ्या अनेक प्रतिक्रिया पुरुषप्रधानतेच्या ‘आम्ही असू लाडके’ वृत्तीच्याच निदर्शक ठरतात..
यापलीकडे पाहणारा निर्णय देऊन काही महत्त्वाचे भाष्य कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केले..
‘लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधल्या जातात’ हा सार्वत्रिक समज प्रचलित असला तरी त्याचे सगळे व्यावहारिक सोपस्कार या इथे, पृथ्वीतलावरच पार पाडावे लागतात आणि त्यांना इथल्या व्यवहारामधलेच नियम लागू असतात, हे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या भाषेत आणि अत्यंत ठामपणे सांगितले हे फार चांगले झाले. अन्यथा लग्न झाले म्हणजे आपल्याला जगण्यामधले सर्व प्रकारचे विशेषाधिकार प्राप्त झाले आणि संबंधित स्त्री ही आपल्या मालकीची वस्तू झाली असे समजून चालणाऱ्या नवरोबांची या भारतवर्षांत तरी कमतरता नाही. कर्नाटकामधले असेच एक महाशय न्यायालयात गेले आणि त्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ अंतर्गत लग्न झाले आहे या मुद्दय़ावर बलात्काराच्या खटल्यातून सुटका मागितली. म्हणजे लग्न झाल्यानंतर स्त्रीपुरुषांमध्ये जे लैंगिक संबंध प्रस्थापित होतात, ते त्या स्त्रीच्या मनाविरुद्ध असतील तरी त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे. त्यांचेच कशाला सगळा समाजच तसे मानतो आणि आपले केंद्र सरकारही तसेच मानते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने लग्नांतर्गत बलात्कार हा एरवीच्या बलात्काराच्या गुन्ह्यातून वगळला जावा या तरतुदीला मान्यता दिली होती. आणि विवाहसंस्था सुरक्षित ठेवण्याचे कारणही त्यासाठी दिले होते. (जसे काही विवाहसंस्था सुरक्षित ठेवणे ही एकटय़ा स्त्रीचीच जबाबदारी आहे.) पण लग्नामुळे पुरुषाला स्त्रीवर अत्याचार करण्याचा परवाना मिळत नाही, असे म्हणत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पुरुषांच्या नवरेपणातून येणाऱ्या वर्चस्ववादी वृत्तीला चांगलीच चपराक लगावली आहे. मुळात कलम ३७५ नुसार अशी सवलत देणे हे घटनेतील १४ व्या कलमाला छेद देणारे आहे आणि दुसरे म्हणजे लग्नांतर्गत होणाऱ्या या मुस्कटदाबीचा स्त्रीच्या सगळय़ा व्यक्तिमत्त्वावरच परिणाम होतो, ती आपली आत्मप्रतिष्ठा घालवून बसते. त्यामुळे ‘कायदे करणाऱ्यांनी अशा दुर्दैवी स्त्रियांच्या मौनाचा आवाज ऐकला पाहिजे आणि अधिक संवेदनशीलतेने कायद्यांची निर्मिती केली पाहिजे’ या शब्दांत एखाद्या उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या प्रश्नावर परखडपणे व्यक्त होतात, तेव्हा त्याला खूप मोठा अर्थ असतो, त्या निमित्ताने काही मुद्दय़ांकडे पाहिले पाहिजे.
यातला सगळय़ात मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे लग्नसंस्थेसंदर्भातला. आपल्याकडची प्रचलित लग्नव्यवस्था आणि तिचे अपत्य असलेली कुटुंबव्यवस्था ही अजूनही खूप मोठय़ा प्रमाणात पुरुषप्रधानच आहे. खरे तर इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांचे ‘भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास’ हे पुस्तक लग्नसंस्था किती वेडीवाकडी वळणे घेत इथवर पोहोचली आहे, हे सांगते. पण सांप्रत काळात तरी ती अपरिवर्तनीय मानली जाते आणि ती बदलू नये अशीच तिच्या लाभार्थीची इच्छा असते. ती एका बाजूला भारतीय संस्कृतीची वाहक असली तरी स्त्रीचे शोषण ही तिची दुसरी बाजू आहे. या व्यवस्थेने तिचे माणूस म्हणून असणारे अनेक अधिकार नाकारले आहेत. किती शिकायचे, काय शिकायचे, काय घालायचे, काय घालायचे नाही, लग्न कधी करायचे, मुळात ते करायचे का, कुणाशी करायचे, कुणाशी करायचे नाही, लग्नानंतर एकत्र कुटुंबात राहायचे की नाही, मूल होऊ द्यायचे की नाही, कधी होऊ द्यायचे, किती मुले होऊ द्यायची, लग्नानंतर अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडायचे की नाही, मिळालेला पगार कसा खर्च करायचा अशा अनेक गोष्टींमध्ये ती निव्वळ तिला वाटते म्हणून निर्णय घेऊ शकतेच असे नाही. भलतेच लोक या सगळय़ा गोष्टी ठरवतात. आज शहरी भागात काही प्रमाणात गोष्टी बदलल्या असल्या तरी ते प्रमाण खूप कमी आहे. आणि हे सगळे असे का आहे, तर ती दुय्यम आहे, तिला काही समजत नाही, तिला निर्णय घेता येत नाहीत, तिची अक्कल फक्त चुलीपुरती आणि मुलांपुरतीच आहे असे समजले जाते म्हणून. हे सगळे ज्याला समजते, तो पुरुष; तो श्रेष्ठ, शहाणा, जगाचे शहाणपण कोळून प्यायलेला. तिचा सांभाळ करणारा, तिचा तारणहार, पालनकर्ता, तिचा मालक.
एकजण मालक असतो तेव्हा दुसरा आपोआप गुलाम ठरतो. गुलामाने काय करायचे ते मालक ठरवतो. गुलामाला मालकाचे सगळेच ऐकावे लागते. तो म्हणेल तसे वागावे लागते. लग्नव्यवस्थेत बऱ्याच अंशी स्त्रीचे हे असे झाले आहे. स्त्रीपुरुषांचे नाते हे खरेखुरे ‘पोलिटिकल’ नाते मानले तर त्यातला सत्तासमतोल कायमच पुरुषांच्या बाजूने झुकलेला आहे. आणि त्यात लैंगिक संबंधाचा वापर हा स्त्रीवर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी केला जातो. ती तुझी गुलाम आहे, हे शतकानुशतके पुरुषांच्या मनावर इतके बिंबवले गेले आहे, की त्यांच्याही नकळत ते लग्न हा स्त्रीला सर्वार्थाने अंकित करण्याचा परवानाच मानतात. त्यामुळे लैंगिक संबंधांमध्ये देखील तिची अनुमती, सहमती आवश्यक असते हे त्यांच्या गावीही असत नाही (अर्थात या सगळय़ामधून सन्माननीय अपवादांनी स्वत:ला वगळावे, हे ओघाने आलेच). त्यामुळे लग्नांतर्गत बलात्कार होतात, ही संकल्पनाच अनेकांना स्वीकारता येत नाही.
वास्तविक लैंगिक संबंध ही स्त्रीपुरुषांच्या नातेसंबंधांमधली अतिशय तरल अशी गोष्ट. तिचा आनंद घ्यायचा असेल तर तो द्यावाही लागतो आणि त्यासाठी प्रेम, आदर, समानता, साहचर्य, सहकार्य हे सगळेच द्यावे लागते. मुळात सर्वप्रथम बरोबरीच्या पातळीवर यावे लागते. समोरच्या माणसाला माणूस म्हणून वागवावे लागते. पण स्त्रीला, विशेषत पत्नीला दुय्यमच ठरवले जात असल्यामुळे तसे काहीच घडत नाही. आनंदी सहजीवनासाठीची प्रक्रिया समजून न घेता, लग्न झाले म्हणजे केवळ मालकी हक्क प्रस्थापित झाला असे समजणे आणि समोरच्या व्यक्तीची इच्छा नसताना सक्तीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हे केवळ रानटीच नाही तर हिणकसदेखील आहे. अशा जबरदस्तीमधून आनंद मिळवणारे धन्य आणि तिला मान्यता देणारी व्यवस्थादेखील धन्य! आपल्याकडची लग्नेच मुळात ज्या बटबटीत पद्धतीने ठरतात आणि होतात ते पाहता यापेक्षा वेगळे काही होणेही अपेक्षित नाही. ‘आपल्याकडे एखाद्या मुलीचे लग्न एखाद्या मुलाशी नाही, तर त्याच्या सगळय़ा कुटुंबाशी लागलेले असते’ असे विधान मध्यंतरी एका अभिनेत्रीने केले होते, ते एका कणानेही अवास्तव नाही. अशा समाजातच विवाहांतर्गत लैंगिक संबंध हा पुरुषाचा हक्कच समजला जातो. अशाच समाजात एखाद्या मुलीवर बलात्कार झाला तर तिचे आयुष्य ‘बरबाद’ होऊ नये म्हणून तिचे त्याच बलात्काऱ्याशी लग्न लावून देण्याचे अमानुष प्रकारही घडतात. अशाच समाजात स्त्रीला लैंगिक संबंधांनाच काय, कशालाही नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य नसते. लग्न करण्यासाठी तिने नकार दिला तर तिच्यावर अ‍ॅसिड फेकले जाते आणि होकार दिला तर तिला लग्नांतर्गत बलात्काराला तोंड द्यावे लागते. आणि त्यात काही चुकीचे आहे असे ती सोडून कुणालाच वाटत नाही. म्हणूनच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ‘अशा अत्याचारित स्त्रियांच्या मौनाचा आवाज ऐकला पाहिजे’, असे म्हणतात तेव्हा ते महत्त्वाचे असते.
शिक्षणामुळे, अर्थार्जनामुळे स्त्रिया लग्नाबाबत ‘डिमांडिग’ होत आहेत, तडजोड नाकारत आहेत, त्यांच्या या वागण्यामुळे लग्नसंस्थेला, कुटुंबसंस्थेला धोका निर्माण झाला आहे, असा हल्ली कुठेकुठे सूर असतो. हे प्रमाण कमी असले तरी ‘आम्ही असू लाडके- देवाचे..’ या समजुतीला ते धक्का देणारे आहे. आणि म्हणूनच ‘लग्न हा अत्याचार करण्याचा परवाना नाही’ ही कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची चपराकदेखील योग्य वेळी दिलेली आहे.
