भारतातील लसीकरणाचे आकडे मोठेच, पण उद्दिष्टपूर्ती कमी- भारताला ते सहज शक्य असूनही काही राज्यांत, विशेषत: ग्रामीण भागात वेग कमी- असे का घडले असावे?
भारतातील बहुतेक लसीकरण प्रतिक्रियात्मक राहिले, हा आपल्या कार्यक्रमाचा आणि धोरणकर्त्यांचा प्रधान दोष!
भारतात करोनाप्रतिबंधक लसीकरणाला १६ जानेवारी २०२१ रोजी प्रारंभ झाला. आज वर्षभरानंतरची आकडेवारी वरकरणी अभिमान वाटावा अशी असली आणि तीबाबत यथोचित कौतुक केले जात असले तरी लसीकरणाची लक्ष्यपूर्ती हुकली हे सत्य नाकारता येणारे नाही. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत देशातील ९४ कोटी प्रौढांचे लसीकरण पूर्ण झालेले असेल अशी घोषणा गेल्या वर्षी मे महिन्यात सरकारने केली. पण ३१ डिसेंबरास ६४ टक्के इतकी लक्ष्यपूर्ती झाली. आज नव्या वर्षाच्या पहिल्या पंधरवड्याच्या अखेरीस लशीची एक मात्रा घेतलेल्यांची संख्या ९० कोटी ९३ लाख आणि दोन मात्रा घेतलेल्यांची म्हणजेच पूर्ण लसीकरण झालेल्यांची संख्या ६५ कोटी ४८ लाख इतकी होती. म्हणजेच या वर्षाचा अर्धा महिना संपल्यावर देशातील १० पैकी ७ प्रौढांचे करोनाप्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण झालेले आहे. या लक्ष्य-अपूर्तीबाबत कोणत्याही स्वरूपाचा खुलासा झाल्याचे वाचनात वा ऐकिवात आले नाही. लक्ष्यपूर्ती झाली असती तर कानठळ्या बसेल इतके जोरात नगारे वाजवले गेले असते आणि पिपाण्या फुंकल्या गेल्या असत्या. हे झाले नाही हाच लक्ष्य-अपूर्तीचा खुलासा. खरे तर १७ सप्टेंबरच्या पवित्र मुहूर्तावर, म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवशीच दोन कोटींपेक्षा अधिक मात्रा दिल्या जात असतील तर तो दर त्यापूर्वी आणि नंतरही राखून वर्ष संपेपर्यंत निर्धारित उद्दिष्ट गाठता आले असते. त्या महिन्यात ८० लाख १० हजार लशी दिल्या गेल्या. पण पुढल्या ऑक्टोबरात ५४ लाख आणि नोव्हेंबरांत ५७ लाख असे हे प्रमाण होते. म्हणजे सप्टेंबरइतका वेग राखला असता तर आपण लक्ष्यपूर्तीच्या जवळ गेलो असतो. भारतातील लसीकरण संख्यात्मकदृष्ट्या अन्य अनेक देशांतील लसीकरणापेक्षा अधिक व्यापक आहे हे निर्विवाद. पण लसीकरणाचा लेखाजोखा केवळ किती मात्रा दिल्या याविषयीच्या आकडेवारीपुरता सीमित राहू शकत नाही. लसीकरणाच्या बाबतीत आपण- मग असे लसीकरण किती कंपन्यांची लस वापरत सुरू आहे इथपासून किती वयोगटांना त्याचा लाभ मिळतो इथपर्यंत- प्रगत देशांपेक्षा सुरुवातीपासूनच मागे आहोत. पण जे होत आहे ते लसीकरणही असमान आहे. ते कसे आणि त्याचे काय काय दुष्परिणाम आजही भोगावे लागत आहेत, याकडे वळण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील लसीकरणाविषयी ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी प्रसृत केलेल्या एका वृत्ताकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते.
या वृत्तातील तपशील अस्वस्थ करणारे आहेत. लसीकरणाच्या बाबतीत ग्रामीण भाग पिछाडीवर असून २० जिल्ह्यांमध्ये दोन्ही लसमात्रा घेतलेल्यांचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. एकंदरीत राज्याचा विचार करता, कोव्हिशिल्डच्या ९९ लाख लाभार्थींनी आणि कोव्हॅक्सिनच्या १७ लाख लाभार्थींनी दुसरी मात्राच घेतलेली नाही. म्हणजे १ कोटींहून अधिक लाभार्थींनी संधी असूनही परिपूर्ण लसकवच मिळवलेले नाही. ओमायक्रॉन हा करोनाचा अतिसंक्रमणजन्य उपप्रकार फोफावत असताना ही अनास्था आणि बेफिकिरी अतिशय घातक ठरू शकते. राज्यातील सर्व ३५ जिल्ह्यांमध्ये ओमायक्रॉन पसरला असून, एकीकडे मुंबईसारख्या शहरात त्याचा प्रभाव कमी होत असल्याची चिन्हे दिसत असताना ग्रामीण भागात मात्र तो दीर्घकाळ ठाण मांडू शकतो. कारण विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण इतर भागांच्या तुलनेत कमी आहे. नागरिकांची लस अनास्था, अज्ञान वा तिटकारा ही कारणे आहेतच. काही जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण मोहीम पुरेशा क्षमतेने आणि आग्रहाने राबवली गेली नाही हेही कारण आहे. या झाल्या कार्यक्रमात्मक त्रुटी. त्याची जबाबदारी त्यामुळेच महाराष्ट्रासारख्या राज्य सरकारांची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीही. परंतु लसीकरण धोरण ठरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते. लसीकरणाची वर्षपूर्ती साजरी करण्याच्या जल्लोषात या त्रुटींचे भान सुटले, तर विद्यमान संकटातून नजीकच्या काळात बाहेर पडण्याचा मार्गच सापडणार नाही.
भारतातील बहुतेक लसीकरण हे प्रतिक्रियात्मक राहिले हा आपल्या कार्यक्रमाचा आणि धोरणकर्त्यांचा प्रधान दोष! करोनावर भारताने विजय मिळवल्याची हास्यास्पद घोषणा केल्यानंतरच्या ३० दिवसांमध्ये भारतातच उद्भवलेली करोनाची दुसरी लाट देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन आदळली. या लाटेचा आघात होण्याचे प्रमुख कारण बहुतांना तोपर्यंत लसकवच न मिळणे हे होते. गतवर्षी १ मार्च, १ एप्रिल आणि १ मे रोजी विविध वयोगटांसाठी लसीकरण खुले होईपर्यंत हजारोंनी करोनाबळी जात होते आणि गंगामैया शववाहिनी झाली होती. पुढे १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी लस खुली झाली, त्याही वेळी राज्यांनी अमुक एक भार उचलावा वगैरे घोळ सुरू होता. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच बडगा उगारल्यानंतर सर्व लसीकरणाची जबाबदारी आपल्या डोक्यावर घेण्याचा शहाणपणा सरकारला सुचला. अर्थातच लसीकरणासाठी पंतप्रधानांचे आभार मानण्याचे चातुर्यही त्यापाठोपाठ आलेच. म्हणजे जो नागरिकांचा हक्क आहे तो जणू कोणाच्या तरी विशेष कृपेचा भाग असल्यासारखे चित्र निर्माण केले गेले. अर्थात लसीकरण प्रमाणपत्रावरील छायाचित्राप्रमाणे हेदेखील नागरिकांनी गोड मानून घेतले हा भाग वेगळा.
जवळपास तसाच काहीसा प्रकार ओमायक्रॉन लाटेदरम्यानही पाहावयास मिळतो आहे. तिसरी लाट ती हीच, असे एकदाचे सर्वमान्य झाल्यानंतर १५ ते १८ वर्षे वयोगटासाठी लसीकरण आणि सहव्याधीग्रस्त ज्येष्ठांसाठी खबरदारीची वर्धक मात्रा देण्याचा निर्णय झाला. कुमारवयीन मुलांसाठी (१२ ते १५ वर्षे) मार्चमध्ये लसीकरण सुरू करण्याबाबत अद्याप निव्वळ प्रस्ताव विचाराधीन आहे. लसीकरण आणि वर्धक मात्रांमुळे ओमायक्रॉन थोपवला जातोच असे नाही. परंतु लशीच्या सुरक्षित आवरणात दैनंदिन व्यवहार विनाव्यत्यय सुरू ठेवता येतात. असे न केल्याचा आणि सर्व काही करकचून प्रदीर्घ काळ बंद ठेवल्याचा जबर फटका आपण भारतीय आजही अनुभवतो आहोत. अशा वेळी खरे तर ७० टक्के लसीकरण झाले यात समाधान न मानता कुमारवयीनांसाठी ते तातडीने सुरू करायला हवे. त्याची निकड अशासाठी की त्याअभावी आपल्या विद्यार्थ्यांचे शालेय आयुष्य खंडित राहिलेले आहे. जगात अनेक प्रगत देशांत करोनाकहर तीव्र असेल. पण त्यांनी शालेय चक्र कमीत कमी कसे खंडित राहील यासाठी प्रयत्न केले. आपल्याकडे प्रार्थनाघरे आदींसाठी आंदोलने झाली. पण शाळा सुरू होणे कोणाच्याच प्राधान्यक्रमांकावर नाही. आधीच आपला शैक्षणिक दर्जा दिव्य. शाळाबंदीमुळे तोही राखण्याची मारामार. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा लशींच्या संख्येबाबत. आजघडीला देशात सहज दोनच लशी उपलब्ध आहेत- कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन. येथेही आपण बहुतेक आघाडीच्या देशांच्या तुलनेत मागे आहोत. आपल्याकडे लशींच्या वापराला मान्यता मिळालेली असली, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर अजूनही सुरू झालेला नाही. हे जोवर होत नाही, तोवर लसीकरण कूर्मगतीने आणि संकुचित स्वरूपातच होत राहणार. तसेच लसीकरणात ग्रामीण आणि शहरी याप्रमाणे प्रगत आणि अप्रगत राज्ये यातील दरीही तशीच तीव्र आहे.
अर्थशास्त्रामध्ये संधींचे मोल (ऑपॉच्र्युनिटी कॉस्ट) अशी संकल्पना आहे. म्हणजे निसटून गेलेल्या संधीची किंमत! भारताच्या बाबतीत ती मोजदाद करण्यापलीकडे पोहोचलेली आहे. पण करोनाच्या बाबतीत अंतिम आणि निश्चित असे काही नसल्यामुळे भविष्यातील संधी किमान निसटू न देण्याबाबत विचार व्हावा. त्यासाठी मागे पाहत तुटपुंज्या यशाची(?) आत्मस्तुती थांबवून पुढे काय ते पाहण्याची सवय लावावी लागेल. पेला अर्धा भरलेला पाहण्यात समाधान असेल. पण प्रगतीसाठी अर्ध्या रिकाम्या भागाकडे लक्ष असणे आवश्यक. म्हणून लसीकरणातील दरी बुजवण्यावर आता लक्ष केंद्रित करायला हवे. निवडणूक प्रचारापेक्षा त्याचे मोल अधिक आहे.
भारतातील बहुतेक लसीकरण प्रतिक्रियात्मक राहिले, हा आपल्या कार्यक्रमाचा आणि धोरणकर्त्यांचा प्रधान दोष!
भारतात करोनाप्रतिबंधक लसीकरणाला १६ जानेवारी २०२१ रोजी प्रारंभ झाला. आज वर्षभरानंतरची आकडेवारी वरकरणी अभिमान वाटावा अशी असली आणि तीबाबत यथोचित कौतुक केले जात असले तरी लसीकरणाची लक्ष्यपूर्ती हुकली हे सत्य नाकारता येणारे नाही. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत देशातील ९४ कोटी प्रौढांचे लसीकरण पूर्ण झालेले असेल अशी घोषणा गेल्या वर्षी मे महिन्यात सरकारने केली. पण ३१ डिसेंबरास ६४ टक्के इतकी लक्ष्यपूर्ती झाली. आज नव्या वर्षाच्या पहिल्या पंधरवड्याच्या अखेरीस लशीची एक मात्रा घेतलेल्यांची संख्या ९० कोटी ९३ लाख आणि दोन मात्रा घेतलेल्यांची म्हणजेच पूर्ण लसीकरण झालेल्यांची संख्या ६५ कोटी ४८ लाख इतकी होती. म्हणजेच या वर्षाचा अर्धा महिना संपल्यावर देशातील १० पैकी ७ प्रौढांचे करोनाप्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण झालेले आहे. या लक्ष्य-अपूर्तीबाबत कोणत्याही स्वरूपाचा खुलासा झाल्याचे वाचनात वा ऐकिवात आले नाही. लक्ष्यपूर्ती झाली असती तर कानठळ्या बसेल इतके जोरात नगारे वाजवले गेले असते आणि पिपाण्या फुंकल्या गेल्या असत्या. हे झाले नाही हाच लक्ष्य-अपूर्तीचा खुलासा. खरे तर १७ सप्टेंबरच्या पवित्र मुहूर्तावर, म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवशीच दोन कोटींपेक्षा अधिक मात्रा दिल्या जात असतील तर तो दर त्यापूर्वी आणि नंतरही राखून वर्ष संपेपर्यंत निर्धारित उद्दिष्ट गाठता आले असते. त्या महिन्यात ८० लाख १० हजार लशी दिल्या गेल्या. पण पुढल्या ऑक्टोबरात ५४ लाख आणि नोव्हेंबरांत ५७ लाख असे हे प्रमाण होते. म्हणजे सप्टेंबरइतका वेग राखला असता तर आपण लक्ष्यपूर्तीच्या जवळ गेलो असतो. भारतातील लसीकरण संख्यात्मकदृष्ट्या अन्य अनेक देशांतील लसीकरणापेक्षा अधिक व्यापक आहे हे निर्विवाद. पण लसीकरणाचा लेखाजोखा केवळ किती मात्रा दिल्या याविषयीच्या आकडेवारीपुरता सीमित राहू शकत नाही. लसीकरणाच्या बाबतीत आपण- मग असे लसीकरण किती कंपन्यांची लस वापरत सुरू आहे इथपासून किती वयोगटांना त्याचा लाभ मिळतो इथपर्यंत- प्रगत देशांपेक्षा सुरुवातीपासूनच मागे आहोत. पण जे होत आहे ते लसीकरणही असमान आहे. ते कसे आणि त्याचे काय काय दुष्परिणाम आजही भोगावे लागत आहेत, याकडे वळण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील लसीकरणाविषयी ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी प्रसृत केलेल्या एका वृत्ताकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते.
या वृत्तातील तपशील अस्वस्थ करणारे आहेत. लसीकरणाच्या बाबतीत ग्रामीण भाग पिछाडीवर असून २० जिल्ह्यांमध्ये दोन्ही लसमात्रा घेतलेल्यांचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. एकंदरीत राज्याचा विचार करता, कोव्हिशिल्डच्या ९९ लाख लाभार्थींनी आणि कोव्हॅक्सिनच्या १७ लाख लाभार्थींनी दुसरी मात्राच घेतलेली नाही. म्हणजे १ कोटींहून अधिक लाभार्थींनी संधी असूनही परिपूर्ण लसकवच मिळवलेले नाही. ओमायक्रॉन हा करोनाचा अतिसंक्रमणजन्य उपप्रकार फोफावत असताना ही अनास्था आणि बेफिकिरी अतिशय घातक ठरू शकते. राज्यातील सर्व ३५ जिल्ह्यांमध्ये ओमायक्रॉन पसरला असून, एकीकडे मुंबईसारख्या शहरात त्याचा प्रभाव कमी होत असल्याची चिन्हे दिसत असताना ग्रामीण भागात मात्र तो दीर्घकाळ ठाण मांडू शकतो. कारण विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण इतर भागांच्या तुलनेत कमी आहे. नागरिकांची लस अनास्था, अज्ञान वा तिटकारा ही कारणे आहेतच. काही जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण मोहीम पुरेशा क्षमतेने आणि आग्रहाने राबवली गेली नाही हेही कारण आहे. या झाल्या कार्यक्रमात्मक त्रुटी. त्याची जबाबदारी त्यामुळेच महाराष्ट्रासारख्या राज्य सरकारांची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीही. परंतु लसीकरण धोरण ठरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते. लसीकरणाची वर्षपूर्ती साजरी करण्याच्या जल्लोषात या त्रुटींचे भान सुटले, तर विद्यमान संकटातून नजीकच्या काळात बाहेर पडण्याचा मार्गच सापडणार नाही.
भारतातील बहुतेक लसीकरण हे प्रतिक्रियात्मक राहिले हा आपल्या कार्यक्रमाचा आणि धोरणकर्त्यांचा प्रधान दोष! करोनावर भारताने विजय मिळवल्याची हास्यास्पद घोषणा केल्यानंतरच्या ३० दिवसांमध्ये भारतातच उद्भवलेली करोनाची दुसरी लाट देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन आदळली. या लाटेचा आघात होण्याचे प्रमुख कारण बहुतांना तोपर्यंत लसकवच न मिळणे हे होते. गतवर्षी १ मार्च, १ एप्रिल आणि १ मे रोजी विविध वयोगटांसाठी लसीकरण खुले होईपर्यंत हजारोंनी करोनाबळी जात होते आणि गंगामैया शववाहिनी झाली होती. पुढे १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी लस खुली झाली, त्याही वेळी राज्यांनी अमुक एक भार उचलावा वगैरे घोळ सुरू होता. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच बडगा उगारल्यानंतर सर्व लसीकरणाची जबाबदारी आपल्या डोक्यावर घेण्याचा शहाणपणा सरकारला सुचला. अर्थातच लसीकरणासाठी पंतप्रधानांचे आभार मानण्याचे चातुर्यही त्यापाठोपाठ आलेच. म्हणजे जो नागरिकांचा हक्क आहे तो जणू कोणाच्या तरी विशेष कृपेचा भाग असल्यासारखे चित्र निर्माण केले गेले. अर्थात लसीकरण प्रमाणपत्रावरील छायाचित्राप्रमाणे हेदेखील नागरिकांनी गोड मानून घेतले हा भाग वेगळा.
जवळपास तसाच काहीसा प्रकार ओमायक्रॉन लाटेदरम्यानही पाहावयास मिळतो आहे. तिसरी लाट ती हीच, असे एकदाचे सर्वमान्य झाल्यानंतर १५ ते १८ वर्षे वयोगटासाठी लसीकरण आणि सहव्याधीग्रस्त ज्येष्ठांसाठी खबरदारीची वर्धक मात्रा देण्याचा निर्णय झाला. कुमारवयीन मुलांसाठी (१२ ते १५ वर्षे) मार्चमध्ये लसीकरण सुरू करण्याबाबत अद्याप निव्वळ प्रस्ताव विचाराधीन आहे. लसीकरण आणि वर्धक मात्रांमुळे ओमायक्रॉन थोपवला जातोच असे नाही. परंतु लशीच्या सुरक्षित आवरणात दैनंदिन व्यवहार विनाव्यत्यय सुरू ठेवता येतात. असे न केल्याचा आणि सर्व काही करकचून प्रदीर्घ काळ बंद ठेवल्याचा जबर फटका आपण भारतीय आजही अनुभवतो आहोत. अशा वेळी खरे तर ७० टक्के लसीकरण झाले यात समाधान न मानता कुमारवयीनांसाठी ते तातडीने सुरू करायला हवे. त्याची निकड अशासाठी की त्याअभावी आपल्या विद्यार्थ्यांचे शालेय आयुष्य खंडित राहिलेले आहे. जगात अनेक प्रगत देशांत करोनाकहर तीव्र असेल. पण त्यांनी शालेय चक्र कमीत कमी कसे खंडित राहील यासाठी प्रयत्न केले. आपल्याकडे प्रार्थनाघरे आदींसाठी आंदोलने झाली. पण शाळा सुरू होणे कोणाच्याच प्राधान्यक्रमांकावर नाही. आधीच आपला शैक्षणिक दर्जा दिव्य. शाळाबंदीमुळे तोही राखण्याची मारामार. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा लशींच्या संख्येबाबत. आजघडीला देशात सहज दोनच लशी उपलब्ध आहेत- कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन. येथेही आपण बहुतेक आघाडीच्या देशांच्या तुलनेत मागे आहोत. आपल्याकडे लशींच्या वापराला मान्यता मिळालेली असली, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर अजूनही सुरू झालेला नाही. हे जोवर होत नाही, तोवर लसीकरण कूर्मगतीने आणि संकुचित स्वरूपातच होत राहणार. तसेच लसीकरणात ग्रामीण आणि शहरी याप्रमाणे प्रगत आणि अप्रगत राज्ये यातील दरीही तशीच तीव्र आहे.
अर्थशास्त्रामध्ये संधींचे मोल (ऑपॉच्र्युनिटी कॉस्ट) अशी संकल्पना आहे. म्हणजे निसटून गेलेल्या संधीची किंमत! भारताच्या बाबतीत ती मोजदाद करण्यापलीकडे पोहोचलेली आहे. पण करोनाच्या बाबतीत अंतिम आणि निश्चित असे काही नसल्यामुळे भविष्यातील संधी किमान निसटू न देण्याबाबत विचार व्हावा. त्यासाठी मागे पाहत तुटपुंज्या यशाची(?) आत्मस्तुती थांबवून पुढे काय ते पाहण्याची सवय लावावी लागेल. पेला अर्धा भरलेला पाहण्यात समाधान असेल. पण प्रगतीसाठी अर्ध्या रिकाम्या भागाकडे लक्ष असणे आवश्यक. म्हणून लसीकरणातील दरी बुजवण्यावर आता लक्ष केंद्रित करायला हवे. निवडणूक प्रचारापेक्षा त्याचे मोल अधिक आहे.
