हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नव्या नागरिकत्व कायद्यातून सध्या वगळलेल्या ईशान्येतच या दुरुस्तीस विरोध होतो, याचे कारण तेथील स्थानिकांची अस्मिता धर्मापुरती नाही..
या राज्यांसाठी इनर परमिटविषयी केंद्रीय गृहमंत्री कितीही वेळा बोलले, तरी तेथेच वास्तव्यास असणाऱ्या बिगरस्थानिकांवर आसामी व अन्य ईशान्य राज्यीयांचा रोख आहे. भाषा वा वांशिकत्व हे मुद्दे धर्मावर पुरून उरतात, हे मान्य केल्याखेरीज या प्रश्नाकडे पाहता येणार नाही..
सर्व सामाजिक प्रश्नांकडे हिंदू-मुसलमान या द्वैती भिंगातूनच पाहायची सवय लागली की जे होईल ते सध्या ईशान्य भारताबाबत होते आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा मुद्दा पुढे आल्यापासून आणि आसामात नागरिक पडताळणी झाल्यापासून ईशान्येच्या सप्तभगिनी- सेव्हन सिस्टर्स- म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सात राज्यांत खदखद होती. आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही ती सात राज्ये. यात अरुणाचल प्रदेश नाही, ही बाब उल्लेखनीय. ही सर्व राज्ये नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर अस्वस्थ असून ती अशांतता हिंसेच्या मार्गाने आता बाहेर पडू लागल्याचे दिसते. हा वणवा लवकर शमण्याची चिन्हे नाहीत. जे काही सुरू आहे त्याचे खापर सरकार अन्य कोणाच्याही माथी मारू शकत नाही. कारण हे संकट पूर्णपणे स्वहस्ते निर्मित. त्यातून सुटकेचा मार्ग काय, याची चर्चा करण्याआधी या संकटाचे स्वरूप समजून घ्यावे लागेल. ईशान्येतील या राज्यांना नव्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातून वगळण्यात आले असतानाही इतका रोष का, असा प्रश्न अनेकांना पडल्याचे दिसते. म्हणून या विषयाची सांगोपांग चर्चा आवश्यक ठरते.
ती करताना पहिला आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे ‘स्थानिक’ आणि ‘भारतीय’ (इंडिजिनस अ‍ॅण्ड इंडियन्स) यातील फरक. त्या प्रदेशात महत्त्व आहे ते स्थानिक असण्यास. तेथील नागरिकांच्या दृष्टीने प्रत्येक स्थानिक हा भारतीय असेल वा नसेल. पण प्रत्येक भारतीय हा स्थानिक असेलच असे नाही. ही बाब त्या प्रदेशाचे वास्तव समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची. याचे कारण या परिसरांत ज्ञात अशा तब्बल २३८ जमाती आहेत आणि कडवेपणाबाबत त्या समान आहेत. आपापल्या वांशिकतेबाबत या जमाती कमालीच्या संवेदनशील असून त्यांच्यासाठी वांशिकत्व महत्त्वाचे आहे, हिंदू वा मुसलमान असणे नव्हे. या राज्यांतील बहुसंख्य हे तिबेटी-बर्मा, खासी-जैंतिया वा मोन-खेमार वंशीय आहेत. पण त्यातून अनेक उपजाती वा जमाती तयार झाल्या. त्यांचे एकमेकांशी संबंध सौहार्दाचे असले तरी आपल्या प्रदेशात अन्य कोणा जमातीच्या इसमांना येऊ देण्यास ते तितके उत्सुक नसतात. त्यामुळे अरुणाचलींना बुद्धिस्ट चकमा जमातीचे प्राबल्य वाढलेले आवडत नाही किंवा मिझो हे अन्य कोणास येऊ देत नाहीत. मेघालयाची राजधानी असलेल्या शिलाँग शहरात आताच मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरितांची वस्ती आहे आणि स्थानिक आणि हे स्थलांतरित यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावाचे आहेत.
लक्षात घ्यावा असा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सर्व मुसलमान नाहीत. यातील बहुसंख्य हे हिंदू आहेत. बांगलादेशातील स्थलांतरित वा भारतातील बिहार आदी राज्यांतून गेलेले कष्टकरी असे यांचे स्वरूप. पण तरीही हे सर्व स्थानिक आणि बाहेरून आलेले हिंदू यांचे संबंध अजिबात सलोख्याचे नाहीत. हे सर्व प्रदेश आणि त्याचे म्यानमार, बांगलादेश आदींशी असलेले भौगोलिक सौहार्द लक्षात घेता यातील बऱ्याच परिसरांत ‘इनर परमिट’ पद्धती राबवली जाते. नावावर वरून ही काही महत्त्वाची प्रशासकीय पद्धत असल्याचे वाटते. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. हे परमिट म्हणजे त्या परिसरात जाण्याचा परवाना. तो २४ तासांचाही असतो. या परिसरातील तणावावर जणू हेच उत्तर अशा आविर्भावात गृहमंत्री अमित शहा संसदेत ज्याचा उल्लेख सातत्याने करीत होते ती इनर परमिट पद्धती हीच. पण या घोषणेनंतरही या परिसरातील क्षोभ कमी होताना दिसत नाही. याचे कारण ही इनर परमिट पद्धती ही तात्कालिक कारणांसाठी अन्य प्रदेशांतून तेथे येणाऱ्या भारतीयांना लागू आहे. तेथेच वास्तव्यास असणाऱ्यांना नाही.
नव्या नागरिकत्व कायद्याचा थेट संबंध आहे तो याच मुद्दय़ाशी. आधी बांगलादेश युद्ध आणि नंतर आसाम करार यामुळे आधीच या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर बांगलादेशी स्थिरावलेले आहेत. आणि हे सर्व प्राधान्याने हिंदू आहेत. हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे तो आसामात. कारण हे घुसखोर पहिल्यांदा घर करतात ते आसामात. म्हणून आसामी नागरिकांचा विरोध आहे तो सर्वच घुसखोरांना. या घुसखोरविरोधी संघर्षांस आसामी विरुद्ध बंगाली, आसामी विरुद्ध बिहार असे बहुपेडी स्वरूप आहे. हाच संघर्ष १९८०च्या दशकात पेटला आणि त्या वेळी हिंसाचारात आसामींनी सर्वच घुसघोरांची कत्तल केली. त्यात मारले गेलेले हे बहुसंख्य हिंदूच होते हे सत्य लक्षात घ्यायला हवे. आसामसारख्या राज्यात इंग्रजांच्या काळातच पहिले मोठे स्थलांतर घडवले गेले. विविध कामांसाठी म्हणून ब्रिटिशांनी शेजारच्या बंगालातून, आजच्या बिहार वगरे राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर मजुरांना आसामात नेले. हे सर्व तेव्हापासून आसामातच स्थायिक झाले. ऐंशीच्या दशकातील आसाम विद्यार्थी संघटनेच्या आंदोलनात या स्थलांतरितांना चांगलाच फटका बसला. त्या वेळी हे आंदोलन आसामी आणि बिगरआसामी यांच्यात झडले. या संघर्षांचा अंत झाला तो आसाम करारात. त्यानुसार १९६६ सालापर्यंत त्या प्रदेशात आलेल्या घुसखोरांना स्वीकारण्यास सर्व संबंधितांनी मान्यता दिली.
नवा नागरिकत्व कायदा याच मुद्दय़ास हात घालतो आणि ही मुदत २०१४ सालापर्यंत वाढवतो. म्हणजे बेकायदा घुसखोरांना आपले म्हणण्याची मुदत जवळपास ४० वर्षांनी वाढवतो. आसाम चिडला आहे तो यामुळे. म्हणजे इतकी वर्षे आलेल्या घुसखोरांना.. आणि ते हिंदू आहेत, हे लक्षात घ्या.. तेथे राहू दिले जाणार. केंद्र सरकारचे म्हणणे या सगळ्यांना आपले म्हणा कारण हे हिंदू आहेत. ते स्थानिकांना अजिबात मान्य नाही. एकदा का हे स्थलांतरित आसामात स्थिरावले की पुढे अन्य राज्यांत हातपाय पसरतात आणि ते साहजिकही आहे. म्हणून हा नवा नागरिकत्व कायदा आणि त्या जोडीला नागरिकत्व पडताळणी मोहीम यामुळे या परिसरात बाहेरून आलेल्यांचे प्राबल्य होण्याच्या धोका संभवतो. म्हणजे स्थानिक अर्थातच अल्पमतात. वंश, भाषा, वर्ण, खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि संस्कृती अशा प्रत्येक मुद्दय़ावर स्वतंत्र असणाऱ्या या राज्यांतील २३८ जमातींच्या नागरिकांचा यामुळे संताप झाल्यास आश्चर्य ते काय? यात आसाम आघाडीवर आहे कारण त्या राज्याने बरेच भोगले आहे. म्हणून केवळ मुसलमान स्थलांतरित हा स्थानिक आसामींच्या आक्रोशाचा मुद्दा नाही. सर्वच स्थलांतरित हे त्यांच्या नाराजीचे कारण. गेल्या कित्येक पिढय़ा आसामात राहणाऱ्या पण बंगाली वा बिहारी भाषा बोलणाऱ्यांविरोधात स्थानिक पातळीवर मोठा राग आहे. तो अनेकदा हिंसकरीत्या व्यक्त झालेला आहे, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी. या राज्यांतील सर्व जमाती स्वत:च्या जीवनशैलीविषयी कमालीच्या सजग आणि आक्रमक आहेत. त्यामुळे नवा नागरिकत्व कायदा आपल्या मुळावर येतो असे त्यांना वाटत असल्यास ते रास्त ठरते.
हाच संताप सध्याच्या हिंसाचारामागे आहे. त्यामुळे गेली जवळपास साडेतीन दशके या परिसराने अनुभवलेली शांतता भंगली असून हा भडका कमी होण्याची शक्यता नाही. तो दमनशाहीविना कमी व्हावा अशी इच्छा असेल तर भाषा वा वांशिकत्व हे मुद्दे धर्मावर पुरून उरतात, हे मान्य करायला हवे. केंद्र सरकारची त्यास तयारी दिसत नाही. अर्थात तशी ती असती तर त्यांनी ही घोडचूक केली नसती. सर्व समस्या या हिंदू आणि/ विरुद्ध/ किंवा मुसलमान याच नजरेतून पाहावयाच्या सवयीचा हा परिणाम. म्हणून या परिसरात शांतता प्रस्थापित करावयाची असेल तर प्रथम आपली नजर बदलावी लागेल. अन्यथा हा ईशान्यदाह शांत होणे कठीण.
नव्या नागरिकत्व कायद्यातून सध्या वगळलेल्या ईशान्येतच या दुरुस्तीस विरोध होतो, याचे कारण तेथील स्थानिकांची अस्मिता धर्मापुरती नाही..
या राज्यांसाठी इनर परमिटविषयी केंद्रीय गृहमंत्री कितीही वेळा बोलले, तरी तेथेच वास्तव्यास असणाऱ्या बिगरस्थानिकांवर आसामी व अन्य ईशान्य राज्यीयांचा रोख आहे. भाषा वा वांशिकत्व हे मुद्दे धर्मावर पुरून उरतात, हे मान्य केल्याखेरीज या प्रश्नाकडे पाहता येणार नाही..
सर्व सामाजिक प्रश्नांकडे हिंदू-मुसलमान या द्वैती भिंगातूनच पाहायची सवय लागली की जे होईल ते सध्या ईशान्य भारताबाबत होते आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा मुद्दा पुढे आल्यापासून आणि आसामात नागरिक पडताळणी झाल्यापासून ईशान्येच्या सप्तभगिनी- सेव्हन सिस्टर्स- म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सात राज्यांत खदखद होती. आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही ती सात राज्ये. यात अरुणाचल प्रदेश नाही, ही बाब उल्लेखनीय. ही सर्व राज्ये नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर अस्वस्थ असून ती अशांतता हिंसेच्या मार्गाने आता बाहेर पडू लागल्याचे दिसते. हा वणवा लवकर शमण्याची चिन्हे नाहीत. जे काही सुरू आहे त्याचे खापर सरकार अन्य कोणाच्याही माथी मारू शकत नाही. कारण हे संकट पूर्णपणे स्वहस्ते निर्मित. त्यातून सुटकेचा मार्ग काय, याची चर्चा करण्याआधी या संकटाचे स्वरूप समजून घ्यावे लागेल. ईशान्येतील या राज्यांना नव्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातून वगळण्यात आले असतानाही इतका रोष का, असा प्रश्न अनेकांना पडल्याचे दिसते. म्हणून या विषयाची सांगोपांग चर्चा आवश्यक ठरते.
ती करताना पहिला आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे ‘स्थानिक’ आणि ‘भारतीय’ (इंडिजिनस अ‍ॅण्ड इंडियन्स) यातील फरक. त्या प्रदेशात महत्त्व आहे ते स्थानिक असण्यास. तेथील नागरिकांच्या दृष्टीने प्रत्येक स्थानिक हा भारतीय असेल वा नसेल. पण प्रत्येक भारतीय हा स्थानिक असेलच असे नाही. ही बाब त्या प्रदेशाचे वास्तव समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची. याचे कारण या परिसरांत ज्ञात अशा तब्बल २३८ जमाती आहेत आणि कडवेपणाबाबत त्या समान आहेत. आपापल्या वांशिकतेबाबत या जमाती कमालीच्या संवेदनशील असून त्यांच्यासाठी वांशिकत्व महत्त्वाचे आहे, हिंदू वा मुसलमान असणे नव्हे. या राज्यांतील बहुसंख्य हे तिबेटी-बर्मा, खासी-जैंतिया वा मोन-खेमार वंशीय आहेत. पण त्यातून अनेक उपजाती वा जमाती तयार झाल्या. त्यांचे एकमेकांशी संबंध सौहार्दाचे असले तरी आपल्या प्रदेशात अन्य कोणा जमातीच्या इसमांना येऊ देण्यास ते तितके उत्सुक नसतात. त्यामुळे अरुणाचलींना बुद्धिस्ट चकमा जमातीचे प्राबल्य वाढलेले आवडत नाही किंवा मिझो हे अन्य कोणास येऊ देत नाहीत. मेघालयाची राजधानी असलेल्या शिलाँग शहरात आताच मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरितांची वस्ती आहे आणि स्थानिक आणि हे स्थलांतरित यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावाचे आहेत.
लक्षात घ्यावा असा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सर्व मुसलमान नाहीत. यातील बहुसंख्य हे हिंदू आहेत. बांगलादेशातील स्थलांतरित वा भारतातील बिहार आदी राज्यांतून गेलेले कष्टकरी असे यांचे स्वरूप. पण तरीही हे सर्व स्थानिक आणि बाहेरून आलेले हिंदू यांचे संबंध अजिबात सलोख्याचे नाहीत. हे सर्व प्रदेश आणि त्याचे म्यानमार, बांगलादेश आदींशी असलेले भौगोलिक सौहार्द लक्षात घेता यातील बऱ्याच परिसरांत ‘इनर परमिट’ पद्धती राबवली जाते. नावावर वरून ही काही महत्त्वाची प्रशासकीय पद्धत असल्याचे वाटते. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. हे परमिट म्हणजे त्या परिसरात जाण्याचा परवाना. तो २४ तासांचाही असतो. या परिसरातील तणावावर जणू हेच उत्तर अशा आविर्भावात गृहमंत्री अमित शहा संसदेत ज्याचा उल्लेख सातत्याने करीत होते ती इनर परमिट पद्धती हीच. पण या घोषणेनंतरही या परिसरातील क्षोभ कमी होताना दिसत नाही. याचे कारण ही इनर परमिट पद्धती ही तात्कालिक कारणांसाठी अन्य प्रदेशांतून तेथे येणाऱ्या भारतीयांना लागू आहे. तेथेच वास्तव्यास असणाऱ्यांना नाही.
नव्या नागरिकत्व कायद्याचा थेट संबंध आहे तो याच मुद्दय़ाशी. आधी बांगलादेश युद्ध आणि नंतर आसाम करार यामुळे आधीच या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर बांगलादेशी स्थिरावलेले आहेत. आणि हे सर्व प्राधान्याने हिंदू आहेत. हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे तो आसामात. कारण हे घुसखोर पहिल्यांदा घर करतात ते आसामात. म्हणून आसामी नागरिकांचा विरोध आहे तो सर्वच घुसखोरांना. या घुसखोरविरोधी संघर्षांस आसामी विरुद्ध बंगाली, आसामी विरुद्ध बिहार असे बहुपेडी स्वरूप आहे. हाच संघर्ष १९८०च्या दशकात पेटला आणि त्या वेळी हिंसाचारात आसामींनी सर्वच घुसघोरांची कत्तल केली. त्यात मारले गेलेले हे बहुसंख्य हिंदूच होते हे सत्य लक्षात घ्यायला हवे. आसामसारख्या राज्यात इंग्रजांच्या काळातच पहिले मोठे स्थलांतर घडवले गेले. विविध कामांसाठी म्हणून ब्रिटिशांनी शेजारच्या बंगालातून, आजच्या बिहार वगरे राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर मजुरांना आसामात नेले. हे सर्व तेव्हापासून आसामातच स्थायिक झाले. ऐंशीच्या दशकातील आसाम विद्यार्थी संघटनेच्या आंदोलनात या स्थलांतरितांना चांगलाच फटका बसला. त्या वेळी हे आंदोलन आसामी आणि बिगरआसामी यांच्यात झडले. या संघर्षांचा अंत झाला तो आसाम करारात. त्यानुसार १९६६ सालापर्यंत त्या प्रदेशात आलेल्या घुसखोरांना स्वीकारण्यास सर्व संबंधितांनी मान्यता दिली.
नवा नागरिकत्व कायदा याच मुद्दय़ास हात घालतो आणि ही मुदत २०१४ सालापर्यंत वाढवतो. म्हणजे बेकायदा घुसखोरांना आपले म्हणण्याची मुदत जवळपास ४० वर्षांनी वाढवतो. आसाम चिडला आहे तो यामुळे. म्हणजे इतकी वर्षे आलेल्या घुसखोरांना.. आणि ते हिंदू आहेत, हे लक्षात घ्या.. तेथे राहू दिले जाणार. केंद्र सरकारचे म्हणणे या सगळ्यांना आपले म्हणा कारण हे हिंदू आहेत. ते स्थानिकांना अजिबात मान्य नाही. एकदा का हे स्थलांतरित आसामात स्थिरावले की पुढे अन्य राज्यांत हातपाय पसरतात आणि ते साहजिकही आहे. म्हणून हा नवा नागरिकत्व कायदा आणि त्या जोडीला नागरिकत्व पडताळणी मोहीम यामुळे या परिसरात बाहेरून आलेल्यांचे प्राबल्य होण्याच्या धोका संभवतो. म्हणजे स्थानिक अर्थातच अल्पमतात. वंश, भाषा, वर्ण, खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि संस्कृती अशा प्रत्येक मुद्दय़ावर स्वतंत्र असणाऱ्या या राज्यांतील २३८ जमातींच्या नागरिकांचा यामुळे संताप झाल्यास आश्चर्य ते काय? यात आसाम आघाडीवर आहे कारण त्या राज्याने बरेच भोगले आहे. म्हणून केवळ मुसलमान स्थलांतरित हा स्थानिक आसामींच्या आक्रोशाचा मुद्दा नाही. सर्वच स्थलांतरित हे त्यांच्या नाराजीचे कारण. गेल्या कित्येक पिढय़ा आसामात राहणाऱ्या पण बंगाली वा बिहारी भाषा बोलणाऱ्यांविरोधात स्थानिक पातळीवर मोठा राग आहे. तो अनेकदा हिंसकरीत्या व्यक्त झालेला आहे, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी. या राज्यांतील सर्व जमाती स्वत:च्या जीवनशैलीविषयी कमालीच्या सजग आणि आक्रमक आहेत. त्यामुळे नवा नागरिकत्व कायदा आपल्या मुळावर येतो असे त्यांना वाटत असल्यास ते रास्त ठरते.
हाच संताप सध्याच्या हिंसाचारामागे आहे. त्यामुळे गेली जवळपास साडेतीन दशके या परिसराने अनुभवलेली शांतता भंगली असून हा भडका कमी होण्याची शक्यता नाही. तो दमनशाहीविना कमी व्हावा अशी इच्छा असेल तर भाषा वा वांशिकत्व हे मुद्दे धर्मावर पुरून उरतात, हे मान्य करायला हवे. केंद्र सरकारची त्यास तयारी दिसत नाही. अर्थात तशी ती असती तर त्यांनी ही घोडचूक केली नसती. सर्व समस्या या हिंदू आणि/ विरुद्ध/ किंवा मुसलमान याच नजरेतून पाहावयाच्या सवयीचा हा परिणाम. म्हणून या परिसरात शांतता प्रस्थापित करावयाची असेल तर प्रथम आपली नजर बदलावी लागेल. अन्यथा हा ईशान्यदाह शांत होणे कठीण.
