‘महाराजा’ची मालकी!

पैसेही घालायचे, कंपनीचे २३ हजार कोट रुपयांचे कर्जही डोक्यावर घ्यायचे आणि परत वर कर्मचारी संघटनांची दंडेलीदेखील सहन करायची अशा व्यवहारात कोण हात अडकवून घेणार हा प्रश्न ‘आकर्षक अटीं’नंतरही कायम आहे..

आपले अनेक हवाई वाहतूकमंत्री आणि डब्यात गेलेल्या ‘किंग फिशर’ विमान कंपनीचा मालक विजय मल्या यांच्या पापात काहीही फरक नाही. या दोहोंनीही आपापल्या कंपन्या बुडवल्या. त्यातही हवाई वाहतूक खात्याच्या मंत्र्यांचे पाप अधिक. मल्या याच्या ‘किंग फिशर’वर सुमारे सात हजार कोटी रुपये कर्ज होते. पण एअर इंडियाच्या डोक्यावरील कर्ज अधिक तोटा सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. मल्या आणि आपले हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री यांच्यात फरक असलाच तर तो या दोघांच्या अधिकारांबाबतचा आहे. मल्या खासगी व्यक्ती असल्याने त्यास (सुदैवाने) नोटा छापण्याचा अधिकार नाही. पण हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री मात्र असा अधिकार असलेल्या सरकारचे भाग असल्यामुळे मल्याप्रमाणे त्यांचे पाप डोळ्यावर येण्यास वेळ लागला. पण आता त्याकडे डोळेझाक करणे सरकारलाही शक्य दिसत नसावे. कारण नरेंद्र मोदी सरकारने पुन्हा एकदा ‘एअर इंडिया’ फुंकून टाकण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांपूर्वी या सरकारला असा प्रयत्न सोडावा लागला होता. त्यामुळे त्या विक्रीतील काही अटी बदलून पुन्हा एकदा असा प्रयत्न करण्याचे सरकारने ठरवलेले दिसते. या वेळी तरी सरकारला या प्रयत्नात यश यावे ही आशा.

ती बाळगताना काही मुद्दे स्पष्ट करणे आवश्यक ठरते. त्यातील पहिला म्हणजे देशाची म्हणून अशी एक राष्ट्रीय विमान कंपनी असायला हवी ही अपेक्षा खुळचटपणाची आहे. विमान कंपनी चालवणे हे सरकारचे काम नाही. त्यामुळे सरकारने एअर इंडियाचे ओझे वागवण्याची अजिबात गरज नाही. आपल्यापेक्षा शहाण्या देशांना हे सत्य कधीच उमगले. त्यामुळे क्वान्टास, लुफ्तान्सा वा ब्रिटिश एअरवेज अशा कंपन्यांच्या संबंधित देशांनी, म्हणजे अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वा इंग्लंड यांनी, कधीच खासगीकरण केले. आपण मात्र राष्ट्रीय वाहिनी वगरे कालबाह्य़ कंपन्यांना चुंबाळत एअर इंडियाचे लाड करीत राहिलो. तथापि आपल्या राष्ट्रीय वाहिनीच्या भावनेमुळे लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांचे फावले, हे आपल्या लक्षातही आले नाही. त्यांनी या वाहिनीस बटीक बनवले आणि वाटेल तितके सामान वाहून नेण्याच्या सवलतीसह तहहयात फुकट प्रवास पदरात पाडून घेतले. त्यामुळे आज या वाहिनीच्या डोक्यावरील कर्ज ५४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेले असून सरकारलादेखील हे बुडते जहाज तरंगत ठेवणे परवडेनासे झाले आहे. म्हणून आता हे घोंगडे कोणाच्या तरी गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

‘ही एक प्रकारची निर्गुतवणूक आहे,’ असे या संदर्भात हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री हरदीप पुरी यांनी सांगितले. ते अंशत: खरे आहे. असे म्हणता येते याचे कारण निर्गुतवणुकीचे असे या सरकारचे काही वेळापत्रक नाही आणि त्यासाठी काही निश्चित धोरण नाही. पशाची चणचण भासू लागल्यावर एखाद्या कंगाल गृहस्थाने वाडवडिलांकडून मिळालेला ऐवज एकापाठोपाठ एक विकावा तसे आपल्या सरकारचे धोरण. त्यामुळे आता तिजोरीत खडखडाट आहे हे लक्षात आल्याने सरकारला एअर इंडिया विकायची घाई करावी लागत आहे. सरकारने निर्गुतवणुकीतून ठेवलेले उत्पन्नाचे लक्ष्य आणि वास्तव यात तब्बल एक लाख कोट रुपयांहून अधिक रकमेची खोट आहे. म्हणजे इतकी रक्कम सरकारला अपेक्षित होती. ती आलेली नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात ती येण्याचीही शक्यता नाही. त्यामुळे निदान एअर इंडियाच्या विक्रीचे कागदोपत्री सोपस्कार तरी ३१ मार्चपर्यंत व्हावेत असा सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणजे त्याची नोंदणी यंदाच्या आर्थिक वर्षांत करता येऊन आपले अपयश काही प्रमाणात तरी झाकता येईल ही सरकारची आशा. पण त्यात यश येण्याची शक्यता कमीच. कारण या एअर इंडियाचा गुंता लक्षात घेता हे काम इतक्या जलदगतीने होणारे नाही. का, ते समजून घ्यायला हवे.

गेल्या विक्रीप्रयत्नापेक्षा या वेळी सरकारने एअर इंडियाची खरेदी या खेपेस अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातील प्रमुख मुद्दे म्हणजे या वेळी खरेदीदारास या विमान कंपनीची संपूर्ण मालकी दिली जाईल. गेल्या वेळी ती ७६ टक्केच इतकी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता. कोणीही खरेदीदार पुढे न आल्याने तो बारगळला. त्याचबरोबरीने दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ही विमान कंपनी विकत घेणाऱ्यास एअर इंडियावरील संपूर्ण कर्जाचा भार वाहावा लागणार नाही. सुमारे ३३,००० कोटी रुपयांपैकी २३,००० कोटी रुपयांचेच कर्ज या कंपनीच्या नव्या मालकाकडे दिले जाईल. याचा अर्थ उरलेल्या १० हजार कोटी रुपयांवर बँकांना पाणी सोडावे लागेल. असो. पण त्यासाठी सरकार वगळता अन्य कोणास जबाबदार धरता येणार नाही. त्याचप्रमाणे ही विमान कंपनी सुरू ठेवण्यासाठी लागणारे खेळते भांडवलदेखील सरकार उपलब्ध करून देईल. या कंपनीचा हात मागण्यासाठी यापुढे संभाव्य खरेदीदार कंपनीचे बाजारपेठीय मूल्य किमान ३५०० कोटी रु. इतकेच असले तरी चालणारे आहे. याआधी ही रक्कम ५,००० कोटी रु. इतकी होती. ती आता कमी केल्याने अधिक इच्छुक त्यासाठी प्रयत्न करू शकतील. त्याचप्रमाणे एकापेक्षा अधिक उद्योगसमूहांना एकत्र येऊनही एअर इंडियावर दावा सांगता येईल.

हे सर्व ठीक. पण एअर इंडियाचे बूड जड होण्याचे खरे कारण आहे ते या कंपनीत झालेल्या बेसुमार नोकरभरतीचे. आज एअर इंडियाची परिस्थिती अशी की पूर्णपणे स्वत:च्या मालकीच्या विमानांची संख्या जेमतेम ७० आणि कर्मचारी मात्र १३.५ हजारांहून अधिक. असे हे वास्तव. सद्य:स्थितीत कोणत्याही विमान कंपनीस इतक्या प्रमाणावर खोगीरभरती परवडणारी नाही. विमान व्यवसाय हा मुळात कायमच नफ्यातोटय़ाच्या ढगांत गुरफटलेला असतो. कारण या व्यवसायाशी संबंधित अनेक घटकांवर व्यवसायकर्त्यांचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे कमीत कमी कर्मचाऱ्यांना घेऊन तो करण्याचा प्रयत्न विमान कंपन्या करतात. पण आपल्याकडे एअर इंडियाबाबत मात्र हा निकष कधीही पाळला गेला नाही. याचा परिणाम असा की एअर इंडिया ही आज प्रति विमान सर्वाधिक कर्मचारी असलेली कंपनी बनलेली आहे. आणि याचा अर्थ असा की जो कोणी ती विकत घेऊ इच्छितो त्यास हे इतके कर्मचाऱ्यांचे डबोले सांभाळावे लागणार आहे. तसेच सरकारी दबावामुळे या कर्मचाऱ्यांना कमी करून एअर इंडिया चालवण्याची सोय संबंधित खरेदीदारास नाही. हे कमी म्हणून की काय या कर्मचाऱ्यांना ‘संरक्षण’ देणाऱ्या डझनभर तरी संघटना या विमान कंपनीत आहेत. म्हणजे त्यामागून या संघटनांचे राजकीय मायबापही आलेच. या सगळ्यांना नव्या खरेदीदाराने हाताळावे असे सरकारचे म्हणणे.

या एका मुद्दय़ात एअर इंडिया निर्गुतवणुकीच्या अपयशाची कारणे ठासून भरलेली आहेत. पैसेही घालायचे, कंपनीचे २३ हजार कोट रुपयांचे कर्जही डोक्यावर घ्यायचे आणि परत वर कर्मचारी संघटनांची दंडेलीदेखील सहन करायची असा हा व्यवहार. सरकारसाठी भले तो कितीही आकर्षक असेल. पण तसा तो केवळ सरकारला वाटून उपयोगाचे नाही. गुंतवणूकदारांसही तो वाटायला हवा. तेदेखील सध्याच्या मंदीसदृश वातावरणात. याचा अर्थ असा की अजून काही काळ तरी सरकारला ‘महाराजाची मालकी’ सांभाळावी लागेल. तो सोडण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी घेण्यातील विलंबामुळे तो सहजी प्रत्यक्षात येणे अंमळ अवघड.