निवडणूक रोख्यांच्या प्रस्तावित विक्रीला स्थगितीस नकार, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकारच; पण या रोखे-पद्धतीला सत्ताधारी कसे वापरू शकतात हेही उघड आहे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
…‘पारदर्शक’ म्हणून आणण्यात आलेली ही पद्धत प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांना धार्जिणी- आणि म्हणून ‘स्पर्धकांना समान संधी’ या तत्त्वाशी विसंगतही- आहे…
‘एका नागरिकास एक मत आणि या सर्व मतांचे मूल्य समान’ हे लोकशाहीचे आधारभूत तत्त्व. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ‘कॉन्स्टिट्युअंट असेम्ब्ली’त केलेल्या भाषणात विख्यात तत्त्वज्ञ जॉन स्टुअर्ट मिल यास उद्धृत करीत ते अधोरेखित केले. गरीब-श्रीमंत, कथित उच्च-नीच, स्त्री-पुरुष-भिन्नलिंगी, सुशिक्षित-अशिक्षित आदी कोणीही असो; प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य एकच, असा त्याचा अर्थ. हे तत्त्व ज्या अर्थी मतदारांना लागू होते त्याच अर्थी ज्यांना मत द्यायचे त्यांनाही- म्हणजे राजकीय पक्षांना- ते तितक्याच प्रमाणात बांधील असते. याचा अर्थ, मतदारांसमोर जाताना सर्व राजकीय पक्ष हे निश्चित एका समान पातळीवर असणे स्पर्धेच्या निकोपतेसाठी आवश्यक. धावण्याच्या स्पर्धेत ज्याप्रमाणे सर्व स्पर्धक आरंभरेषेवर एकसमयी असल्यावरच स्पर्धा सुरू होते त्याप्रमाणे सर्व राजकीय पक्ष एकाच पातळीवर आल्यानंतरच निवडणुकीची स्पर्धा सुरू व्हायला हवी. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचे या संदर्भातील प्रयत्न या निकोपतेसाठी निर्णायक ठरले. त्यांनी सत्ताधारी असो वा विरोधी, सर्वांच्या प्रचारपातळीत एकवाक्यता आणली आणि निवडणूक आचारसंहितेस त्यांच्या काळात पावित्र्य मिळाले. शेषन यांच्या आधीही निवडणुका होतच होत्या आणि लोकशाहीदेखील त्याआधी होती. पण स्पर्धेतील नियमबद्ध समानता ही शेषन यांची देणगी. निवडणूक रोख्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाची मीमांसा ही त्या समानतेच्या निकषांवर व्हायला हवी. याचे कारण निवडणूक रोख्यांची विद्यमान पद्धत त्या समानतेविषयी शंका घेण्यास उद्युक्त करते. हे रोखे काढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने भले स्थगिती नाकारली असेल. पण म्हणून त्याची चर्चा होऊ शकत नाही, असे मुळीच नाही.
या चर्चेची सुरुवात सरकारच्या अत्यंत पोकळ म्हणावे अशा दाव्यांपासून होते. ‘काळा पैसा रोखणे’ हे रोख्यांमागील उद्दिष्ट असल्याचे सरकार सांगते. याचे वर्णन (निश्चलनीकरणामागेही काळा पैसा हा उद्देश होता याचे स्मरण न करताही) हास्यास्पद, केविलवाणे किंवा दोन्ही असे करता येईल. काळा पैसा पारदर्शी व्यवस्थेतून दूर होतो. पण या निवडणूक रोख्यात पारदर्शकता नाही, हाच तर मुद्दा आहे. तेव्हा त्याच्या माध्यमातून काळ्या पैशास हात लागणार कसा? या रोख्यांची माहिती दाता आणि ज्यास देणगी मिळाली आहे तो यांनाच असेल असे सांगितले गेले. म्हणजे कोणा उद्योगाने कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली हे फक्त उभयतांनाच कळू शकेल, असे सरकार म्हणते. ते शुद्ध असत्य आहे. हे रोखे खरेदी करताना खरेदीदारास आपला ‘पॅन’ क्रमांक द्यावा लागतो. ते योग्यच. अन्यथा सर्व काळा पैसा या रोख्यांतून पांढरा झाला असता. पण या पद्धतीचीच मर्यादा अशी की, या मार्गाने कोणत्या राजकीय पक्षास कोणा उद्योगाने किती देणगी दिली हे स्टेट बँकेस सहज कळू शकते. तसेच ‘पॅन’ क्रमांक दिला असल्याने आयकर खात्यास एका क्षणात ही माहिती मिळू शकते. स्टेट बँक ही अद्याप सरकारी मालकीची आहे आणि आयकर खाते तर शुद्ध सरकार आहे. म्हणजे स्टेट बँकेकडे वा आयकर खात्याकडे सरकारने- केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी- ही माहिती मागितल्यास त्यांनी नकार देण्याची शक्यता कल्पनेतही अशक्य. याचा परिणाम असा की, सरकार कोणत्या राजकीय पक्षास कोण देणगी देतो याची माहिती सहज मिळवून प्रतिस्पध्र्याचे आर्थिक स्राोत कोरडे राहतील याची व्यवस्था सहज करू शकते. तशी ती केली जाते असे मानण्यास निश्चितच जागा आहे. कारण अलीकडे देणग्यांचा ओघ प्राधान्याने भाजपच्या अंगणात जाऊनच थांबतो, असे आकडेवारीच दर्शवते. तेव्हा काळा पैसा रोखण्यासाठी हे रोखे आहेत हे केवळ ठारभक्तच विश्वास ठेवू शकतील असे थोतांड ठरते.
दुसरा मुद्दा राजकीय पक्षांचा. त्यांना कोणाकडून किती देणग्या मिळाल्या हे सांगणे बंधनकारक नाही. त्यांनी फक्त त्यांच्या खतावणीत एकूण रक्कम तेवढी दाखवायची. तसेच कोणी कोणास किती देणगी द्यावी यावर काहीही बंधन नाही. हे भयानकच म्हणायचे. राजकीय पक्ष हे काही संतसज्जनांचे सत्संग नाहीत. तसे असल्याचा देखावा त्यांपैकी काही करीत असले तरी रोकड्या राजकीय, धार्मिक आणि आर्थिक समीकरणांच्या आधारे व्यवहारवादी तत्त्वावरच राजकीय पक्ष काम करीत असतात. म्हणजे त्यांना कोणी काही दिले आणि त्याबदल्यात राजकीय पक्षांनी त्याची परतफेड केली नाही, हे मुळातच अशक्य. त्यामुळे सर्वात गलेलठ्ठ देणगी देणाऱ्यास सत्ता मिळाल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्षाकडून काहीही दिले जात नसणार यावर विश्वास ठेवण्यासाठी उच्चतम दर्जाची निर्बुद्धता हवी. म्हणजे यातून देवाण-घेवाण (क्विड-प्रो-को) होण्याची शक्यता नाकारता येतच नाही. तेव्हा या रोख्यांत पारदर्शकता कशी?
तिसरा मुद्दा हा परकीय देणग्यांचा. कोणीही परदेशस्थ व्यक्ती वा कंपनी त्यांना भारतातील हव्या त्या पक्षास हवी तितकी देणगी देऊ शकते. अशा परदेशस्थांच्या देणग्यांत भारतीय ‘पॅन’ हा मुद्दा निरुपयोगी ठरेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच त्यांना आयकराच्या जाळ्यातही अडकवता येणार नाही. म्हणजे पारदर्शकता शून्य. एका बाजूला स्वयंसेवी संस्थांच्या परकीय देणग्यांची बिळे बंद करायची आणि दुसरीकडे आपण मात्र त्यासाठी खिंडारे खणायची, असे हे. यात दुसरा मुद्दा असा की, एखादी भारतीय कंपनी वा व्यक्ती आपल्या परदेशी उपकंपनी वा खात्यातर्फे हव्या त्या राजकीय पक्षास सहज देणगी देऊ शकेल. इतकेच काय, या मार्गाने अधिक गुप्ततेची हमी असल्याने देशी मंडळीही या परदेशी मार्गाने आपला पैसा वळवून स्टेट बँकेकडून हे रोखे खरेदी करू शकतील. हीच अधिक पारदर्शकता असे मानायचे असेल तर बोलणेच खुंटले. जॉर्ज ऑर्वेलसारखा लेखक आज भारतात असता तर ‘अपारदर्शकता म्हणजे पारदर्शिता’ अशी नवी व्याख्या लिहिता.
तथापि, या साऱ्यात केवळ पारदर्शकता वा त्याचा अभाव हा एकच मुद्दा नाही. याच्या जोडीने महत्त्वाची आहे ती स्पर्धकांची समानता. विद्यमान रोखे पद्धती ही सत्ताधीशांना विरोधकांच्या तुलनेत निधी संकलनार्थ अधिक वाव देते. आधीच आपल्याकडे केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय) वा सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या यंत्रणा सरकारी हातातील कळसूत्री बाहुल्या आहेत. सद्य:स्थितीत त्या सरकारसाठी प्रतिपक्ष नियंत्रणाचे काम आनंदाने करताना दिसतात. तरीही सरकारला नको असलेल्या पक्षास देणगी देणारा कोणी ‘धैर्यधर’ निपजलाच, तर या सरकारी यंत्रणा त्याचा निवडणूक यशाच्या ‘भामिनी’पर्यंत पोहोचण्याचा त्याचा मार्ग अधिकच खडतर करतील हे नि:संशय. उद्योगादी क्षेत्रातील धुरंधरांस डोकेदुखी नको असते. तेव्हा फक्त सत्ताधाऱ्यांस हवे तितके धन मिळेल याची तजवीज करून हे धुरंधर या डोकेदुखीचा आधीच बंदोबस्त करतील.
राजकीय पक्षांस सत्ता मिळते ती निवडणुकीच्या माध्यमातून. म्हणून हा निवडणुकांचा मार्ग प्रशस्त आणि प्रामाणिक राहील याची हमी देणे हे निवडणूक आयोगाचे काम. सद्य:स्थितीत या यंत्रणेविषयी न बोललेलेच बरे. हे सारे संधीची समानता या तत्त्वास हरताळ फासणारे आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालय या प्रकाराची योग्य ती दखल घेऊन हस्तक्षेप करेल अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. ‘‘२०१८ पासून हे रोखे काढले जात आहेत, सबब त्यात आवश्यक ती खबरदारी घेतली असेलच’’ असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटत असेल तर ते योग्यच म्हणायचे. तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार. त्यावर कोणास दु:ख झाल्यास त्याने ‘‘आपली लोकशाही ‘आज रोख; उद्या उधार’ या न्यायाने कधी तरी प्रामाणिक होईल’’ असे मानून घेणे हा एकमेव उतारा.
…‘पारदर्शक’ म्हणून आणण्यात आलेली ही पद्धत प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांना धार्जिणी- आणि म्हणून ‘स्पर्धकांना समान संधी’ या तत्त्वाशी विसंगतही- आहे…
‘एका नागरिकास एक मत आणि या सर्व मतांचे मूल्य समान’ हे लोकशाहीचे आधारभूत तत्त्व. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ‘कॉन्स्टिट्युअंट असेम्ब्ली’त केलेल्या भाषणात विख्यात तत्त्वज्ञ जॉन स्टुअर्ट मिल यास उद्धृत करीत ते अधोरेखित केले. गरीब-श्रीमंत, कथित उच्च-नीच, स्त्री-पुरुष-भिन्नलिंगी, सुशिक्षित-अशिक्षित आदी कोणीही असो; प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य एकच, असा त्याचा अर्थ. हे तत्त्व ज्या अर्थी मतदारांना लागू होते त्याच अर्थी ज्यांना मत द्यायचे त्यांनाही- म्हणजे राजकीय पक्षांना- ते तितक्याच प्रमाणात बांधील असते. याचा अर्थ, मतदारांसमोर जाताना सर्व राजकीय पक्ष हे निश्चित एका समान पातळीवर असणे स्पर्धेच्या निकोपतेसाठी आवश्यक. धावण्याच्या स्पर्धेत ज्याप्रमाणे सर्व स्पर्धक आरंभरेषेवर एकसमयी असल्यावरच स्पर्धा सुरू होते त्याप्रमाणे सर्व राजकीय पक्ष एकाच पातळीवर आल्यानंतरच निवडणुकीची स्पर्धा सुरू व्हायला हवी. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचे या संदर्भातील प्रयत्न या निकोपतेसाठी निर्णायक ठरले. त्यांनी सत्ताधारी असो वा विरोधी, सर्वांच्या प्रचारपातळीत एकवाक्यता आणली आणि निवडणूक आचारसंहितेस त्यांच्या काळात पावित्र्य मिळाले. शेषन यांच्या आधीही निवडणुका होतच होत्या आणि लोकशाहीदेखील त्याआधी होती. पण स्पर्धेतील नियमबद्ध समानता ही शेषन यांची देणगी. निवडणूक रोख्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाची मीमांसा ही त्या समानतेच्या निकषांवर व्हायला हवी. याचे कारण निवडणूक रोख्यांची विद्यमान पद्धत त्या समानतेविषयी शंका घेण्यास उद्युक्त करते. हे रोखे काढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने भले स्थगिती नाकारली असेल. पण म्हणून त्याची चर्चा होऊ शकत नाही, असे मुळीच नाही.
या चर्चेची सुरुवात सरकारच्या अत्यंत पोकळ म्हणावे अशा दाव्यांपासून होते. ‘काळा पैसा रोखणे’ हे रोख्यांमागील उद्दिष्ट असल्याचे सरकार सांगते. याचे वर्णन (निश्चलनीकरणामागेही काळा पैसा हा उद्देश होता याचे स्मरण न करताही) हास्यास्पद, केविलवाणे किंवा दोन्ही असे करता येईल. काळा पैसा पारदर्शी व्यवस्थेतून दूर होतो. पण या निवडणूक रोख्यात पारदर्शकता नाही, हाच तर मुद्दा आहे. तेव्हा त्याच्या माध्यमातून काळ्या पैशास हात लागणार कसा? या रोख्यांची माहिती दाता आणि ज्यास देणगी मिळाली आहे तो यांनाच असेल असे सांगितले गेले. म्हणजे कोणा उद्योगाने कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली हे फक्त उभयतांनाच कळू शकेल, असे सरकार म्हणते. ते शुद्ध असत्य आहे. हे रोखे खरेदी करताना खरेदीदारास आपला ‘पॅन’ क्रमांक द्यावा लागतो. ते योग्यच. अन्यथा सर्व काळा पैसा या रोख्यांतून पांढरा झाला असता. पण या पद्धतीचीच मर्यादा अशी की, या मार्गाने कोणत्या राजकीय पक्षास कोणा उद्योगाने किती देणगी दिली हे स्टेट बँकेस सहज कळू शकते. तसेच ‘पॅन’ क्रमांक दिला असल्याने आयकर खात्यास एका क्षणात ही माहिती मिळू शकते. स्टेट बँक ही अद्याप सरकारी मालकीची आहे आणि आयकर खाते तर शुद्ध सरकार आहे. म्हणजे स्टेट बँकेकडे वा आयकर खात्याकडे सरकारने- केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी- ही माहिती मागितल्यास त्यांनी नकार देण्याची शक्यता कल्पनेतही अशक्य. याचा परिणाम असा की, सरकार कोणत्या राजकीय पक्षास कोण देणगी देतो याची माहिती सहज मिळवून प्रतिस्पध्र्याचे आर्थिक स्राोत कोरडे राहतील याची व्यवस्था सहज करू शकते. तशी ती केली जाते असे मानण्यास निश्चितच जागा आहे. कारण अलीकडे देणग्यांचा ओघ प्राधान्याने भाजपच्या अंगणात जाऊनच थांबतो, असे आकडेवारीच दर्शवते. तेव्हा काळा पैसा रोखण्यासाठी हे रोखे आहेत हे केवळ ठारभक्तच विश्वास ठेवू शकतील असे थोतांड ठरते.
दुसरा मुद्दा राजकीय पक्षांचा. त्यांना कोणाकडून किती देणग्या मिळाल्या हे सांगणे बंधनकारक नाही. त्यांनी फक्त त्यांच्या खतावणीत एकूण रक्कम तेवढी दाखवायची. तसेच कोणी कोणास किती देणगी द्यावी यावर काहीही बंधन नाही. हे भयानकच म्हणायचे. राजकीय पक्ष हे काही संतसज्जनांचे सत्संग नाहीत. तसे असल्याचा देखावा त्यांपैकी काही करीत असले तरी रोकड्या राजकीय, धार्मिक आणि आर्थिक समीकरणांच्या आधारे व्यवहारवादी तत्त्वावरच राजकीय पक्ष काम करीत असतात. म्हणजे त्यांना कोणी काही दिले आणि त्याबदल्यात राजकीय पक्षांनी त्याची परतफेड केली नाही, हे मुळातच अशक्य. त्यामुळे सर्वात गलेलठ्ठ देणगी देणाऱ्यास सत्ता मिळाल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्षाकडून काहीही दिले जात नसणार यावर विश्वास ठेवण्यासाठी उच्चतम दर्जाची निर्बुद्धता हवी. म्हणजे यातून देवाण-घेवाण (क्विड-प्रो-को) होण्याची शक्यता नाकारता येतच नाही. तेव्हा या रोख्यांत पारदर्शकता कशी?
तिसरा मुद्दा हा परकीय देणग्यांचा. कोणीही परदेशस्थ व्यक्ती वा कंपनी त्यांना भारतातील हव्या त्या पक्षास हवी तितकी देणगी देऊ शकते. अशा परदेशस्थांच्या देणग्यांत भारतीय ‘पॅन’ हा मुद्दा निरुपयोगी ठरेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच त्यांना आयकराच्या जाळ्यातही अडकवता येणार नाही. म्हणजे पारदर्शकता शून्य. एका बाजूला स्वयंसेवी संस्थांच्या परकीय देणग्यांची बिळे बंद करायची आणि दुसरीकडे आपण मात्र त्यासाठी खिंडारे खणायची, असे हे. यात दुसरा मुद्दा असा की, एखादी भारतीय कंपनी वा व्यक्ती आपल्या परदेशी उपकंपनी वा खात्यातर्फे हव्या त्या राजकीय पक्षास सहज देणगी देऊ शकेल. इतकेच काय, या मार्गाने अधिक गुप्ततेची हमी असल्याने देशी मंडळीही या परदेशी मार्गाने आपला पैसा वळवून स्टेट बँकेकडून हे रोखे खरेदी करू शकतील. हीच अधिक पारदर्शकता असे मानायचे असेल तर बोलणेच खुंटले. जॉर्ज ऑर्वेलसारखा लेखक आज भारतात असता तर ‘अपारदर्शकता म्हणजे पारदर्शिता’ अशी नवी व्याख्या लिहिता.
तथापि, या साऱ्यात केवळ पारदर्शकता वा त्याचा अभाव हा एकच मुद्दा नाही. याच्या जोडीने महत्त्वाची आहे ती स्पर्धकांची समानता. विद्यमान रोखे पद्धती ही सत्ताधीशांना विरोधकांच्या तुलनेत निधी संकलनार्थ अधिक वाव देते. आधीच आपल्याकडे केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय) वा सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या यंत्रणा सरकारी हातातील कळसूत्री बाहुल्या आहेत. सद्य:स्थितीत त्या सरकारसाठी प्रतिपक्ष नियंत्रणाचे काम आनंदाने करताना दिसतात. तरीही सरकारला नको असलेल्या पक्षास देणगी देणारा कोणी ‘धैर्यधर’ निपजलाच, तर या सरकारी यंत्रणा त्याचा निवडणूक यशाच्या ‘भामिनी’पर्यंत पोहोचण्याचा त्याचा मार्ग अधिकच खडतर करतील हे नि:संशय. उद्योगादी क्षेत्रातील धुरंधरांस डोकेदुखी नको असते. तेव्हा फक्त सत्ताधाऱ्यांस हवे तितके धन मिळेल याची तजवीज करून हे धुरंधर या डोकेदुखीचा आधीच बंदोबस्त करतील.
राजकीय पक्षांस सत्ता मिळते ती निवडणुकीच्या माध्यमातून. म्हणून हा निवडणुकांचा मार्ग प्रशस्त आणि प्रामाणिक राहील याची हमी देणे हे निवडणूक आयोगाचे काम. सद्य:स्थितीत या यंत्रणेविषयी न बोललेलेच बरे. हे सारे संधीची समानता या तत्त्वास हरताळ फासणारे आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालय या प्रकाराची योग्य ती दखल घेऊन हस्तक्षेप करेल अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. ‘‘२०१८ पासून हे रोखे काढले जात आहेत, सबब त्यात आवश्यक ती खबरदारी घेतली असेलच’’ असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटत असेल तर ते योग्यच म्हणायचे. तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार. त्यावर कोणास दु:ख झाल्यास त्याने ‘‘आपली लोकशाही ‘आज रोख; उद्या उधार’ या न्यायाने कधी तरी प्रामाणिक होईल’’ असे मानून घेणे हा एकमेव उतारा.
