‘केंद्र सरकार यंत्रणांचा गैरवापर करते म्हणून आम्हीही तेच करणार,’ असा जर राज्यातील सेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेसचा पवित्रा असेल तर परिस्थिती गंभीरच म्हणावी लागेल…
जी कारवाई पूर्णपणे निरर्थक, ती करण्याच्या फंदात आपण पडू नये हे राज्याचे गृहमंत्री वा पोलीसप्रमुखांनाही कळले नाही असे म्हणावे काय?
एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरू मारू नये असे सुज्ञ सल्ले देणाऱ्यांचा आणि त्यांचे पालन करणाऱ्यांचा काळ कधीच मागे पडला. आता एकाने गाय मारली तर दुसऱ्यानेही त्याची गाय वासरासह मारावी, असे मानणाऱ्यांचे दिवस. त्यामुळे कोणाकडून विवेकाची आणि किमान शहाणपणाची अपेक्षा करावी, हा मोठाच प्रश्न. तो नित्यनेमाने पडत असला तरी त्याचे ताजे निमित्त म्हणजे भाजपच्या चिमखड्या नेत्यावर शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस आघाडीच्या ‘बलाढ्य’ सरकारने केलेला कारवाईचा हुच्चपणा. किरीट सोमय्या असे या नेत्याचे नाव. पण ते महत्त्वाचे नाही. याचे कारण राजकारणात अलीकडे उदयास आलेली ही एक प्रवृत्ती आहे. ‘करा आणि पळा’ (हिट अ‍ॅण्ड रन) असे त्याचे वर्णन करता येईल. महामार्गावर ज्याप्रमाणे बेजबाबदार वाहनचालक एखाद्यास ठोकर देऊन निघून जातो, तद्वत सोमय्या यांचे राजकारण राहिलेले आहे. फरक इतकाच की महामार्गावरील अशा ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकारात जायबंदी होणारे निरपराध असतात. सोमय्या ज्यांच्याविरोधात असा प्रयोग करतात ते त्यांचेच समव्यावसायिक असतात आणि त्यांनाही आपल्यावरील आरोपांची साफसफाई करण्यात स्वारस्य नसल्याने सोमय्या यांस पळून जावे लागत नाही. खरे तर संपादकीयात दखल घ्यावी इतके राजकीय वजन सोमय्या यांनी कमावलेले नाही. पण तरीही त्यांची दखल घ्यावी लागते कारण त्यांच्याविरोधात राज्य सरकारने केलेली कारवाई. ती पाहता अधिक आततायी कोण, किरीट सोमय्या की राज्य सरकार असा प्रश्न पडतो. ही कारवाई पोलिसांनी केली. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे त्यांचे नियंत्रण. पण जे काही झाले ते पोलिसांच्या सोडा, पण वळसे पाटील यांच्याही लौकिकास शोभणारे नाही. इतकेच काय पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या थंड दूधही फुंकून पिण्याच्या शैलीशीही ते विसंगत. म्हणून हे प्रकरण अधिक गंभीर आणि दखलपात्र ठरते.
सापशिडी आदी खेळांतील फाशांवर संख्यानिदर्शक चिन्हे असतात. सोमय्या आदी मंडळी खेळतात त्या सारिपाटाच्या फाशांवर अक्षरे असावीत. फासा फेकल्यावर जे अक्षर समोर त्या नावाच्या व्यक्तीवर आजचा आरोप, असा सोमय्या यांचा खेळ असावा. त्याप्रमाणे सोमय्या यांनी कोल्हापुरातील राजकीयदृष्ट्या समतुल्य वजनी नेत्यावर काही आरोप केले. हसन मुश्रीफ असे या नेत्यांचे नाव. दखल घ्यावी असे भरीव काही त्यांच्याही राजकीय कर्तृत्वात अजिबात नाही. प्रांत, धर्म आदी मुद्द्यांच्या बेरीज वजाबाकीत या गृहस्थांस मंत्रीआदी पदे मिळत असतात. तेव्हा राजकीयदृष्ट्या पौगंडावस्थेतील नेत्याने तशाच समकक्ष नेत्यावर केलेले आरोप हा खरे तर ‘टीआरपी’चाही मुद्दा नाही. पण तो गाजला केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या संपूर्ण अनावश्यक कारवाईमुळे. मूळची कृती ही दिलखेचक असेल/नसेल. पण तिची दखल घेऊन सरकारी कारवाई सुरू झाली की मात्र तो प्रसंग वृत्तमूल्याधारित होतो. म्हणून मग सोमय्या यांच्या प्रवासाचे धावते वर्णन.
वास्तविक राजकीय शहाणपण आणि वैधानिकता या दोन्ही मुद्द्यांवर सोमय्या यांना रोखण्याचे काहीही कारण नव्हते. कोल्हापूर जिल्हा हा काही मुश्रीफ यांची खासगी जहागीर नव्हे की जेथे प्रवेशास त्यांची अनुमती हवी. पण त्या जिल्ह्यातील पोलीस दल त्यांची खासगी सुरक्षा सेना असल्यासारखे वागले. मुंबईतही तोच प्रकार. पोलिसांची लक्षवेधक गर्दी नसती तर इतक्या ऐतिहासिक कामगिरीवर निघालेल्या सोमय्या यांना निरोप द्यायला पक्षाचेही कोणी नाही, हे कळून आले असते. पण पोलिसांच्या आणि त्यामुळे माध्यमांच्या गर्दीने घात केला. आपल्या देशातील अनेक तथाकथित आंदोलने, संघर्ष प्रसारमाध्यमांनी दुर्लक्ष केल्यास कळणारही नाहीत इतका त्यांचा जीव क्षीण असतो. सोमय्या यांचे हे कथित आंदोलन या प्रकारातील होते. म्हणून राज्य सरकारने त्यांना कोल्हापुरात मुक्तद्वार दिले असते तर हे गृहस्थ तेथे जाऊन आल्याचे त्यांच्या पक्षालाच जेमतेम कळले असते. त्यामुळे पुढच्या निवडणुकांत उमेदवारी मिळवण्याच्या अर्हतेत एखाद्या गुणांकाची भर पडती. पण हे चातुर्य पोलिसांनी दाखवले नाही. त्यात आश्चर्य नाही. पण त्यांना हाताळणाऱ्या वळसे पाटील यांना हा शहाणपणा का सुचला नाही, ही बाब आश्चर्याची खचितच.
जे झाले त्यातून राजकारणातील पोरकटपणाच समोर आला असला तरी राज्य सरकारच्या कृतीने काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. पोलिसांनी कोणत्या कायद्याच्या आधारे सोमय्या यांना कोल्हापुरात जाण्यापासून रोखले? ते तेथे गेल्यास तेथील कायदा- सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका होता तर तीस बाधा आणणाऱ्या स्थानिकांविरोधात पोलिसांनी काय कारवाई केली? सोमय्या यांना मुंबईतच रोखण्याचा प्रयत्न झाला, असे म्हणतात. तो कोणत्या कायद्याच्या आधारे? बरे ते काही मोठा जमाव घेऊन जाणार होते असे नाही. म्हणजे जमावबंदी आदेशाचा भंग त्यांच्याकडून होण्याचा धोकाही नव्हता. तरीही त्यांना रोखण्याचा अर्थ काय? कोल्हापुरात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवणे इतकाच काय तो त्यांचा कार्यक्रम होता. सोमय्या यांनी आतापर्यंत असे कार्यक्रम डझनांनी केले आहेत. त्यांचे पुढे काय झाले हे काही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यांना त्यांच्या पक्षातही कोणी गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेत त्यांच्या तक्रारी दफ्तरदाखल होतात. आताही त्यापेक्षा वेगळे काही घडले नसते. असे असताना त्यांच्याविरोधात कारवाईची इतकी दांडगाई का?
हे प्रश्न विचारायचे कारण सोमय्या यांच्या आरोपांत तथ्य नाही वा ते ज्यांच्यावर केले जातात ते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत असे अजिबातच नाही. पण यानिमित्ताने प्रश्न पोलीस यंत्रणेबाबत उपस्थित होतो. वास्तविक जी कारवाई पूर्णपणे निरर्थक आहे तिच्या फंदात आपण पडू नये इतकेही पोलीसप्रमुखांस कळू नये? आणि कळाले असले तरी वरिष्ठांस ते सांगण्याइतके धैर्य त्यांच्या अंगी असू नये? खरे तर या प्रकरणात राज्याचे पोलीस महासंचालक वा मुंबई पोलीस आयुक्त यांनी ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती. ‘तुमची राजकीय धुणीभांडी गणवेशधारी पोलिसांच्या मदतीने धुऊ नका’ इतके स्पष्ट सांगण्याइतकाही ताठपणा राज्य पोलीस नेतृत्वाकडे नसावा? सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या अंगी इतके असे धाष्ट्र्य नसते. म्हणून ते वाटेल त्या आदेशाचे पालन करतात. पोलिसांनीही या साध्या कपड्यातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बिनकण्याचे व्हावे काय? यापेक्षाही एक व्यापक मुद्दा यानिमित्ताने पुढे येतो.
तो असा की राजकीय कारणांसाठी पोलिसांचा असा दुरुपयोग सेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस सरकारकडून होणार असेल तर सीबीआय, ईडी आदी यंत्रणांच्या अशाच कथित दुरुपयोगाविरोधात ही मंडळी कोणत्या तोंडाने रडगाणी गाणार? आपल्या राजकीय विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार विविध यंत्रणांचा दुरुपयोग करते अशी टीका स्थानिक पातळीवर नेहमी होते. ती खरी की खोटी हा मुद्दा नाही. पण राज्य सरकारदेखील तेच करणार काय? साधी भ्रष्टाचारविरोधी तक्रार करायला जाणाऱ्या लहानशा कार्यकत्र्याविरोधात इतकी दांडगाई राज्य पोलीस करणार असतील तर कथित भ्रष्टाचारी नेत्यांविरोधात केंद्र सरकारी यंत्रणा असेच काही करीत असल्यास ते अयोग्य कसे? की केंद्र सरकार यंत्रणांचा गैरवापर करते म्हणून आम्हीही तेच करणार, असा त्याचा अर्थ?
तसे असेल तर परिस्थिती गंभीरच म्हणायची! त्यातून आपले राजकारण किती किरटे झाले आहे हे जसे दिसते तसे सरकार नामक यंत्रणा किती किडकी आहे हेदेखील समोर येते. या यंत्रणेचा दुरुपयोग रोखण्याची इच्छा आपल्या कणाहीन अधिकाऱ्यांस नाही, हे अधिकच दुर्दैवी. अशा प्रसंगी काही शहाणीव शिल्लक असलेल्या नागरिकांनी आपल्या बांधिलकीचे दर्शन घडवत प्रशासकीय सुधारणांचा रेटा वाढवला नाही, तर परिस्थिती अधिकच गंभीर होण्याचा धोका संभवतो.
