विद्यार्थी विद्रोह

विद्यार्थी आंदोलने हाताळण्यास कमालीचे राजकीय कसब लागते. ती हाताळणे इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या राजकीय मुत्सद्दीस देखील जमले नाही. सध्याच्या नेतृत्वास तर कोणाही विरोधकाशी चर्चा करणे हाच कमीपणाचा मुद्दा वाटतो..

प्रश्न दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेल्या हल्ल्यामागे कोणाचा हात आहे, हा नाही. प्रश्न हा देखील नाही की हा हल्ला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सदस्यांनी केला की डाव्यांच्या संघटनेने अभाविपच्या विद्यार्थ्यांवर केला. या विद्यापीठातील संघर्षांची सुरुवात नक्की कोणी केली हा देखील जे काही झाले या संदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा नाही. तथापि जे काही झाले ते झालेच कसे आणि उच्चपदस्थांची साथ नसती तर जे काही झाले ते होऊ शकले असते का, हे दोनच प्रश्न या संदर्भात महत्त्वाचे ठरतात. या दोन प्रश्नांच्या उत्तरांत देशातील विद्यापीठांतील सध्याच्या अस्वस्थतेची मुळे दडलेली आहेत. त्यामुळे बाकीच्या मुद्दय़ांची फोलपटे बाजूस करून या दोन मुद्दय़ांच्या अनुषंगानेच जे काही सुरू आहे त्याचा अन्वयार्थ लावायला हवा. तसे करताना पहिले सत्य म्हणजे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या विचारधारेस जेएनयूची होत असलेली अडचण. हे विद्यापीठ डाव्यांचे माहेरघर मानले जाते. भाजपचे विनोद तावडे यांच्यासारख्या नेत्याची जेएनयू विद्यापीठातील कामगिरी सोडली तर अभाविप या संघटनेस या विद्यापीठात फारशी घुसखोरी करता आलेली नाही. तावडे यांनी त्या वेळी स्वत:स दिल्लीत गाडून घेतले होते आणि त्यांच्या त्या वेळच्या जेएनयू मोहिमेस यश आले होते. पण ते टिकले नाही. त्यामुळे जेएनयू पुन्हा डाव्यांच्या हाती गेले. दिल्लीत श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हे हिंदुत्ववादी विचारसरणी अंगीकारणाऱ्यांचे तर जेएनयू हे डाव्यांचे अशी ही विभागणी. ती राजकीय पातळीवर सर्वमान्य होती. विख्यात अर्थशास्त्री, नोबेल विजेते अभिजित बॅनर्जी ते आर्थिक विषय हाताळणीत चाचपडणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापर्यंत अनेक नामांकित जेएनयूच्या मांडवाखालून गेलेले तर अरुण जेटली ते काही भाजप-प्रेमी माध्यमवीर ही श्रीराम महाविद्यालयाची निर्मिती. या अशा ‘विभागणी’विषयी कोणाची हरकत नव्हती. दोन्हीही गट प्रसंगी एकमेकांच्या प्रभावक्षेत्रात शिरण्याचा प्रयत्न करीत. पण ते देखील लोकशाही रीतिरिवाजानुसारच होत असे. क्वचित हे दोन गट एकमेकांना भिडत. पण त्यामागे तरुणाईचा अधिकृत राजकारणात शिरण्याआधीचा उत्साहच अधिक असे. परंतु जेएनयूत सध्या जे काही सुरू आहे त्याकडे इतक्या निरागसपणे पाहता येणार नाही. याचे कारण विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या सर्व विरोध नेस्तनाबूत करण्याच्या वृत्तीत आहे किंवा काय याचा तपास घ्यायला हवा. तसे केल्यास अन्य विद्यापीठांतील घटनांचाही संदर्भ लागू शकेल. अभाविप आणि डाव्या विद्यार्थी संघटना या केरळ वा पश्चिम बंगाल या राज्यांत सातत्याने एकमेकांविरोधातील हिंसाचारास सामोरे गेल्या. पश्चिम बंगालात डावे सत्तेवर होते आणि केरळात ते आहेत. त्यामुळे या सरकारांनी नेहमीच अभाविप वा संघीय विचारधारेशी संबंधित संघटनांना सातत्याने चेपले. त्या राज्यांतील डाव्यांच्या तत्कालीन हल्ल्यांचे वर्णन नृशंस असेच करावे लागेल इतके ते भीषण होते. तेव्हा त्याचा वचपा काढायची संधी अभाविप वा त्या बाजूच्या संघटनांना भाजपच्या केंद्रातील झळाळत्या यशाने मिळाली. गेली सहा वर्षे त्यामुळे या संघटना जेएनयू सर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तसे करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे या डावेप्रणीत विद्यार्थी संघटनांना सतत राष्ट्रद्रोही ठरवणे. ‘टुकडे टुकडे गँग’ ही (दंत?)कथा जन्मास घातली गेली ती यामुळे. हिंदुत्ववादी संघटनांना अशा ‘राष्ट्रद्रोही’ आरोपाचा आधार घ्यावा लागतो कारण समोरासमोरील माध्यमी युक्तिवादांत डावे त्यांना सहजी धूळ चारतात. डाव्यांइतकी माध्यममत्री आणि युक्तिवाद चातुर्य उजव्यांना अजूनही जमलेले नाही. परिणामी कानकोंडे व्हावे लागलेले हे डाव्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवतात. आणि तसेही बौद्धिक आणि सद्धांतिक युक्तिवादापेक्षा राष्ट्रप्रेम ही संकल्पना इतरांच्या गळी उतरवणे नेहमीच सोपे असते. जेएनयू संघर्षांत सध्या तेच दिसून येते. नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्दय़ावरून देशभरात अपेक्षेपेक्षा जास्त पसरत चाललेली नाराजी आणि गहिऱ्या होत चाललेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यात येत असलेले अपयश यामुळे सरभर झालेल्या सरकारला देशभरात विद्यार्थ्यांची आंदोलने टोचू लागली असतील तर त्यात आश्चर्य नाही. विद्यार्थी आंदोलने हाताळण्यास कमालीचे राजकीय कसब लागते. आंदोलक विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करावे तर त्यांचा आवाज वाढतो, आपल्या कल्पकतेने ते अधिकाधिक लक्ष खेचून घेतात आणि माध्यम प्रसिद्धीमुळे ही आंदोलने आहेत त्यापेक्षा अधिक परिणामकारक ठरतात. पण हे नको म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करू जावे तर ‘राजा भिकारी.. माझी टोपी नेली’ असे म्हणत हे विद्यार्थी अधिकच वाकुल्या दाखवू लागतात. यांना धरताही येत नाही आणि सोडताही येत नाही, अशी अवस्था. ती हाताळणे इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या राजकीय मुत्सद्दीस देखील जमले नाही. सध्याच्या नेतृत्वास तर कोणाही विरोधकाशी चर्चा करणे हाच कमीपणाचा मुद्दा वाटतो. त्यात हे तर विद्यार्थी. म्हणजे कस्पटेच! त्यांची दखल घेण्याची गरजच काय, असे सत्ताधीशांना वाटत असल्यास ते त्यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वांस साजेसेच म्हणायचे. अशा वेळी सरकारी यंत्रणा, म्हणजे पोलीस आदी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाई करताना दिसल्यास त्यामुळे नेतृत्वाच्या ‘दृढनिश्चयी’, ‘करारी’ वगरे प्रतिमेस तडा जाण्याचा धोका असतो. त्यापेक्षा दोन परस्परविरोधी विद्यार्थी संघटनांतील हिंसाचार असे स्वरूप त्या संघर्षांस मिळाल्यास इतरांच्या वहाणेने विंचू मारता येतो. जेएनयूत तसे झाले आहे किंवा काय याचा तपास व्हायला हवा. पण तो करणार कोण, हा प्रश्न आहे. कारण दिल्ली हे राज्य असले तरी ते अन्यांसारखे स्वतंत्र नाही. त्या प्रदेशातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची. तेव्हा या हिंसाचारामागे कोण आहेत हे खरोखरच हुडकून काढायचे असेल तर पोलिसांची निवडक अकार्यक्षमता आणि कारवाईतील दिरंगाईस विरोध या मुद्दय़ांना हात घालावा लागेल. दिल्लीतल्या जामिया मिलिया विद्यापीठात स्वत: घुसून गोळीबार करण्याची तत्परता दाखवणाऱ्या दिल्ली पोलिसांस जेएनयूत सुगावा लागला तरी हस्तक्षेप करावा असे वाटत नाही, हे कसे? लाठय़ाकाठय़ा, हातोडे वगरे जामानिमा हाती घेऊन बाहेरच्या टोळ्या विद्यापीठांत घुसतात आणि तरीही पोलीस अनभिज्ञ असतात याचा अर्थ काय? आपल्याकडच्या कुडमुडय़ा व्यवस्थेत या प्रश्नांची उत्तरे कधीही मिळणार नाहीत. पण आजचा विद्यार्थी कालच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त सजग, डोळस आणि ‘स-शस्त्र’ आहे. तो वयाने कदाचित अजाण असेल. पण त्याच्या हातातील मोबाइलमुळे तो समाजमाध्यमांचा सक्रिय नागरिक आहे. हेच त्याचे ‘शस्त्र’. त्याची परिणामकारकता देशभरातील विद्यापीठांत उमटलेल्या प्रतिक्रियांवरून एव्हाना दिसू लागली आहे. सोमवारी जेएनयूतील हिंसाचार शमायच्या आत मुंबईच्या ‘गेटवे ऑफ इंडिया’वर शेकडो तरुण जमा झाले. त्यांची संख्या आणि तीव्रता उत्तरोत्तर वाढतच असून ती तितक्याच परिणामकारकपणे पसरतदेखील आहे. या आंदोलनात सहभागी होणारे सर्व मुसलमान नाहीत आणि डावेही नाहीत. पण त्यांना ज्या पद्धतीने हे सरकार विद्यार्थ्यांना हाताळते हे मान्य नाही. तेव्हा जोपर्यंत सरकार या मागील गुन्हेगारांना पाठीशी घालताना दिसते तो पर्यंत हे विद्यार्थी आंदोलन आवरणे अशक्य. त्यांची ताकद सरकारने दुर्लक्षू नये. याआधी असा विद्यार्थी विद्रोह चिरडण्याचा प्रयत्न त्या त्या वेळी अनेक राज्यकर्त्यांनी केला. त्यांचे काय झाले, हा इतिहास फार प्राचीन नाही. म्हणून त्याची पुनरावृत्ती होणारच नाही, असे नाही.