दहावीची परीक्षा रद्द करताना प्रवेश परीक्षेची अट न्यायालयातच घातली जाते आणि न्यायालयच ‘अन्य मंडळांचा विचार केला नाही’ म्हणून प्रवेश परीक्षा रद्दही करते…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
…अशा विसंगतीला न्याय्य कसे म्हणणार? आधीच परीक्षाशून्य अवस्थेमुळे गुणांची लयलूट, त्यात प्रवेश परीक्षाही नाही, यातून शिक्षणाचा खेळखंडोबा वाढेल…
मंदमठ्ठ सरकारी शिक्षण खाते, परीक्षाद्रोही पालकांचे वाढते प्रमाण आणि अतार्किक न्यायपालिका या त्रिदोषी संकटातून आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष बृहस्पती जरी आला तरी तो वाचवू शकणार नाही. शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करण्यास इतके दिवस शिक्षण खाते आणि पालक पुरेसे नव्हते म्हणून की काय आता त्यात न्यायपालिकेचीही गणना खेदाने करावी लागेल. उदाहरणार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय. अकरावीत प्रवेश देण्यासाठी स्वतंत्र सामाईक प्रवेश परीक्षा घेण्याचे काहीच कारण नाही, दहावीच्या गुणांवरच अकरावीस प्रवेश द्यावा असा फतवा न्यायालयाने या संदर्भातील एका याचिकेवर काढला. या संभाव्य प्रवेश परीक्षेमुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळापलीकडच्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढतील या काळजीने न्यायालयाने ही प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश दिला. तो किती चांगला, किती वाईट यावर भाष्य करण्याआधी हा घटनाक्रम पाहणे आवश्यक.
करोना कहराचा बागुलबुवा उभा करत अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याच्या जिवाची काळजी वाटून दहावीची परीक्षाच नको अशी मागणी केल्याने या वादास सुरुवात झाली. आपल्या पाल्याच्या आरोग्याने व्याकूळ झालेल्या या पालकांचे सुपुत्र वा सुकन्या अन्य अनेक कारणांसाठी घराबाहेर सर्रास पडत होते आणि सहकुटुंब वा सहमित्रमैत्रीण आवश्यक मौजमजाही करीत होते. पण परीक्षेसाठी वर्गात जायचे म्हटल्यावर करोनाच्या भीतीने या मंडळींचा जीव घाबराघुबरा झाला. त्यामुळे या सर्वांनी एकमुखाने परीक्षाच नकोचा धोशा लावला. महाराष्ट्रात मुळात पहिली ते नववीपर्यंत परीक्षा नाहीतच. त्यामुळे आपले कुलदीपक वा दीपिकेची बौद्धिक उंची वा खोली किती हे पालकांस कळण्याचा प्रश्नच नाही. हे कळावे असे पालकांनाही वाटत नाही. त्यामुळे या परीक्षाशून्य अवस्थेत आपसूक पुढच्या वर्गात जाण्यास सोकावलेल्या विद्यार्थी-पालकांनी करोनाकडे बोट दाखवत दहावीच्याही परीक्षाच नको असे भोकाड पसरले तेव्हा त्यांच्यापुढे मान तुकवणे सरकारला भाग पडले. वास्तविक या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारची धोरणदिशा कधी नव्हे ती रास्त होती. म्हणजे दहावीच्या परीक्षा घेतल्या जाव्यात असे सरकारचे मत होते. पण करोनाच्या नावे गळा काढणाऱ्या पालकांची वाढती संख्या पाहून सरकारने आपला आग्रह सोडला आणि दहावीच्याही परीक्षा न घेण्याचा निर्णय झाला.
यास जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. परीक्षाच घेतल्या गेल्या नाहीत तर विद्यार्थ्यांचे आणि अंतिमत: शिक्षणाचेही नुकसान होईल, असे याचिकाकत्र्याचे म्हणणे. या याचिकेची सुनावणी सुट्टीतील न्यायाधीशांसमोर झाली. त्यांनी याचिकेतील मतास अनुमोदन देत सरकारला धारेवर धरले. परीक्षा रद्द झाल्या तर गुणवत्तेचे काय असा त्यांचा रास्त सवाल होता. त्यामुळे सरकारला परीक्षा घ्याव्या लागणार असे चित्र निर्माण झाले. पण सुट्टीकालीन न्यायाधीश जाऊन पुढे प्रकरण नव्या पीठासमोर सुनावणीस आले. या दोघांनाही करोनाच्या काळजीने पालकांच्या मागणीत तथ्य वाटले. पण म्हणून दर्जा, गुणवत्ता या मुद्द्यास तिलांजली दिली जावी असे काही त्यांचे मत नव्हते. म्हणजे परीक्षा हव्यात आणि परीक्षा अजिबात नको या दोन्हींच्या मधून काही पर्याय निघावा असे त्यांचे मत. परीक्षा, गुणवत्ता इत्यादी जिवंत राहील आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काठीही तुटणार नाही असा काही मार्ग त्यांस हवा होता.
सामाईक प्रवेश परीक्षा -सीईटी- हा तो मार्ग. म्हणजे दहावीच्या परीक्षा रद्द करायच्या पण अकरावीचे प्रवेश मात्र या सामाईक प्रवेश परीक्षा निकालाच्या आधारे द्यायचे असा तोडगा यातून पुढे आला. हा तोडगा सर्वमान्य आहे हे लक्षात आल्यावर मुख्य न्यायाधीशांसमोरची परीक्षा रद्द करण्याविरोधातील जनहित याचिका मागे घेतली गेली. पण आता याच न्यायालयातील अन्य पीठ म्हणते ही सामाईक प्रवेश परीक्षा नको. यावर हसावे की शिक्षणाच्या संभाव्य दुरवस्थेच्या व्यथेने ढसढसा रडावे हा प्रश्न. ज्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सामाईक परीक्षा हा न्याय्य तोडगा वाटत होता त्याच न्यायालयाच्या दुसऱ्या पीठास ही सामाईक परीक्षा हाच अन्याय वाटतो. आपल्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर हा सामाईक परीक्षेचा तोडगा मान्य झाला होता आणि त्यानंतरच संबंधित याचिका मागे घेतली गेली हा ताजा इतिहास नव्या पीठास माहीत नसावा? दोन विभिन्न न्यायालयांनी एकाच मुद्द्यावर दोन परस्परविरोधी टोकाची मते मांडणे यात आपल्याला आता नवे काही वाटेनासे झाले आहे. पण एकाच न्यायालयाने एकाच विषयावर इतकी परस्परविरोधी भूमिका घेणे आणि ती घेताना परिणामांचा विचार करण्याची गरज न वाटणे हे अनाकलनीय ठरते. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांस करोना लस दिलेली नाही, हा एक युक्तिवाद. तो पूर्ण मान्य केला तर ऑनलाइन परीक्षेचा आदेश देऊन तो टाळता आला असता. महाराष्ट्र सरकारही अशा परीक्षेस नाही म्हणण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. पण मग न्यायाधीश महोदयांचा या संभाव्य परीक्षेस विरोध का?
तर त्यामुळे राज्यमंडळाबाहेरील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, असे त्यांचे मत. हा मुद्दा सदरहू याचिका दाखल झाली नसती तरी न्यायाधीश महोदयांच्या लक्षात आला होता. म्हणून ‘‘आम्ही स्वत:हूनच (सुओ मोटो) यावर निर्णय देणार होतो’’, असे ते म्हणतात. ही संभाव्य प्रवेश परीक्षा महाराष्ट्रातील राज्यमंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असणार होती. तसे झाले असते तर अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला असता, असे न्यायाधीशद्वयींचे मत. पण हे मत तर्क आणि वास्तव यांच्यासमोर टिकत नाही. म्हणजे असे की ‘जेईई’, ‘नीट’ आदी केंद्रीय परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमावर आधारित असतात. त्या परीक्षांस सामोरे जाताना महाराष्ट्राचे विद्यार्थी ‘आमच्या मंडळाचा अभ्यासक्रम नाही’ असा मुद्दा मांडत नाहीत. तसे स्वातंत्र्य त्यांना नाही. म्हणजे सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा अन्य सर्व विद्यार्थी देतात. अशा वेळी राज्याच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रवेश परीक्षेसाठी मात्र सीबीएसई वा अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांस अडचण येते, हे कसे? यातली एक मागणी जर न्याय्य असेल तर दुसरी मागणीही आपोआप न्याय्य ठरायला हवी. तसे झाल्यास पुढील वर्षांपासूनच्या केंद्रीय परीक्षांकरिता राज्यमंडळातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम हवा. तशी मागणी करणारी याचिका आल्यास न्यायालयाची भूमिका काय असेल? या प्रश्नाच्या उत्तराचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांनी अशी मागणी केल्यास ती मान्य होणारी नाही, हे उघड आहे. दुसरे असे की महाराष्ट्र राज्याने अन्य राज्यांच्या शिक्षण मंडळांशी संपर्क साधून प्रश्न पाठवण्याची सूचना आधीच्या प्रकरणात न्यायालयानेच केली होती. त्यास कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. याचा विचार न करताच विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य करणे हा एकतर्फी न्याय झाला.
अशा एकतर्फी न्यायास अन्याय असे म्हणतात. ज्यांनी न्याय करायचा त्यांच्याकडून असे होणे दुर्दैवी खरेच. पण त्यामुळे न्यायपालिकेचा निर्णय असमंजसपणाचा वाटून तो चव्हाट्यावरील चर्चेचा विषय ठरण्याचा धोका संभवतो. खेरीज यामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा होणार ते वेगळेच. परीक्षाशून्य अवस्थेत गुणांची लयलूट करणाऱ्यांच्या गुणवत्तेचे मोजमाप करणार कसे, हाही प्रश्न यातून निर्माण होतो. कारण या गुणवत्तेत काहीही समानता नाही. म्हणजे काही शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना भरभरून गुण दिले असतील तर काहींनी त्यात हात आखडता घेतला असेल. या दोन्हींतही विद्यार्थ्यांचा काहीही दोष नाही आणि सहभागही नाही. अशा वेळी या सर्वांना ‘सब घोडे बारा टके’ या तत्त्वाने मोजणे हे विद्यार्थ्यांतील गुणवंत आणि गुणशून्य या दोघांवरही तितकेच अन्याय करणारे आहे. गुणवत्तेची उपेक्षा करणारी व्यवस्था, अज्ञानी पालक, करोना आदींचे ग्रहण लागलेले शिक्षण आता न्यायग्रस्त होण्याचा धोका आहे. तो टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न हवेत.
…अशा विसंगतीला न्याय्य कसे म्हणणार? आधीच परीक्षाशून्य अवस्थेमुळे गुणांची लयलूट, त्यात प्रवेश परीक्षाही नाही, यातून शिक्षणाचा खेळखंडोबा वाढेल…
मंदमठ्ठ सरकारी शिक्षण खाते, परीक्षाद्रोही पालकांचे वाढते प्रमाण आणि अतार्किक न्यायपालिका या त्रिदोषी संकटातून आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष बृहस्पती जरी आला तरी तो वाचवू शकणार नाही. शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करण्यास इतके दिवस शिक्षण खाते आणि पालक पुरेसे नव्हते म्हणून की काय आता त्यात न्यायपालिकेचीही गणना खेदाने करावी लागेल. उदाहरणार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय. अकरावीत प्रवेश देण्यासाठी स्वतंत्र सामाईक प्रवेश परीक्षा घेण्याचे काहीच कारण नाही, दहावीच्या गुणांवरच अकरावीस प्रवेश द्यावा असा फतवा न्यायालयाने या संदर्भातील एका याचिकेवर काढला. या संभाव्य प्रवेश परीक्षेमुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळापलीकडच्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढतील या काळजीने न्यायालयाने ही प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश दिला. तो किती चांगला, किती वाईट यावर भाष्य करण्याआधी हा घटनाक्रम पाहणे आवश्यक.
करोना कहराचा बागुलबुवा उभा करत अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याच्या जिवाची काळजी वाटून दहावीची परीक्षाच नको अशी मागणी केल्याने या वादास सुरुवात झाली. आपल्या पाल्याच्या आरोग्याने व्याकूळ झालेल्या या पालकांचे सुपुत्र वा सुकन्या अन्य अनेक कारणांसाठी घराबाहेर सर्रास पडत होते आणि सहकुटुंब वा सहमित्रमैत्रीण आवश्यक मौजमजाही करीत होते. पण परीक्षेसाठी वर्गात जायचे म्हटल्यावर करोनाच्या भीतीने या मंडळींचा जीव घाबराघुबरा झाला. त्यामुळे या सर्वांनी एकमुखाने परीक्षाच नकोचा धोशा लावला. महाराष्ट्रात मुळात पहिली ते नववीपर्यंत परीक्षा नाहीतच. त्यामुळे आपले कुलदीपक वा दीपिकेची बौद्धिक उंची वा खोली किती हे पालकांस कळण्याचा प्रश्नच नाही. हे कळावे असे पालकांनाही वाटत नाही. त्यामुळे या परीक्षाशून्य अवस्थेत आपसूक पुढच्या वर्गात जाण्यास सोकावलेल्या विद्यार्थी-पालकांनी करोनाकडे बोट दाखवत दहावीच्याही परीक्षाच नको असे भोकाड पसरले तेव्हा त्यांच्यापुढे मान तुकवणे सरकारला भाग पडले. वास्तविक या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारची धोरणदिशा कधी नव्हे ती रास्त होती. म्हणजे दहावीच्या परीक्षा घेतल्या जाव्यात असे सरकारचे मत होते. पण करोनाच्या नावे गळा काढणाऱ्या पालकांची वाढती संख्या पाहून सरकारने आपला आग्रह सोडला आणि दहावीच्याही परीक्षा न घेण्याचा निर्णय झाला.
यास जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. परीक्षाच घेतल्या गेल्या नाहीत तर विद्यार्थ्यांचे आणि अंतिमत: शिक्षणाचेही नुकसान होईल, असे याचिकाकत्र्याचे म्हणणे. या याचिकेची सुनावणी सुट्टीतील न्यायाधीशांसमोर झाली. त्यांनी याचिकेतील मतास अनुमोदन देत सरकारला धारेवर धरले. परीक्षा रद्द झाल्या तर गुणवत्तेचे काय असा त्यांचा रास्त सवाल होता. त्यामुळे सरकारला परीक्षा घ्याव्या लागणार असे चित्र निर्माण झाले. पण सुट्टीकालीन न्यायाधीश जाऊन पुढे प्रकरण नव्या पीठासमोर सुनावणीस आले. या दोघांनाही करोनाच्या काळजीने पालकांच्या मागणीत तथ्य वाटले. पण म्हणून दर्जा, गुणवत्ता या मुद्द्यास तिलांजली दिली जावी असे काही त्यांचे मत नव्हते. म्हणजे परीक्षा हव्यात आणि परीक्षा अजिबात नको या दोन्हींच्या मधून काही पर्याय निघावा असे त्यांचे मत. परीक्षा, गुणवत्ता इत्यादी जिवंत राहील आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काठीही तुटणार नाही असा काही मार्ग त्यांस हवा होता.
सामाईक प्रवेश परीक्षा -सीईटी- हा तो मार्ग. म्हणजे दहावीच्या परीक्षा रद्द करायच्या पण अकरावीचे प्रवेश मात्र या सामाईक प्रवेश परीक्षा निकालाच्या आधारे द्यायचे असा तोडगा यातून पुढे आला. हा तोडगा सर्वमान्य आहे हे लक्षात आल्यावर मुख्य न्यायाधीशांसमोरची परीक्षा रद्द करण्याविरोधातील जनहित याचिका मागे घेतली गेली. पण आता याच न्यायालयातील अन्य पीठ म्हणते ही सामाईक प्रवेश परीक्षा नको. यावर हसावे की शिक्षणाच्या संभाव्य दुरवस्थेच्या व्यथेने ढसढसा रडावे हा प्रश्न. ज्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सामाईक परीक्षा हा न्याय्य तोडगा वाटत होता त्याच न्यायालयाच्या दुसऱ्या पीठास ही सामाईक परीक्षा हाच अन्याय वाटतो. आपल्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर हा सामाईक परीक्षेचा तोडगा मान्य झाला होता आणि त्यानंतरच संबंधित याचिका मागे घेतली गेली हा ताजा इतिहास नव्या पीठास माहीत नसावा? दोन विभिन्न न्यायालयांनी एकाच मुद्द्यावर दोन परस्परविरोधी टोकाची मते मांडणे यात आपल्याला आता नवे काही वाटेनासे झाले आहे. पण एकाच न्यायालयाने एकाच विषयावर इतकी परस्परविरोधी भूमिका घेणे आणि ती घेताना परिणामांचा विचार करण्याची गरज न वाटणे हे अनाकलनीय ठरते. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांस करोना लस दिलेली नाही, हा एक युक्तिवाद. तो पूर्ण मान्य केला तर ऑनलाइन परीक्षेचा आदेश देऊन तो टाळता आला असता. महाराष्ट्र सरकारही अशा परीक्षेस नाही म्हणण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. पण मग न्यायाधीश महोदयांचा या संभाव्य परीक्षेस विरोध का?
तर त्यामुळे राज्यमंडळाबाहेरील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, असे त्यांचे मत. हा मुद्दा सदरहू याचिका दाखल झाली नसती तरी न्यायाधीश महोदयांच्या लक्षात आला होता. म्हणून ‘‘आम्ही स्वत:हूनच (सुओ मोटो) यावर निर्णय देणार होतो’’, असे ते म्हणतात. ही संभाव्य प्रवेश परीक्षा महाराष्ट्रातील राज्यमंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असणार होती. तसे झाले असते तर अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला असता, असे न्यायाधीशद्वयींचे मत. पण हे मत तर्क आणि वास्तव यांच्यासमोर टिकत नाही. म्हणजे असे की ‘जेईई’, ‘नीट’ आदी केंद्रीय परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमावर आधारित असतात. त्या परीक्षांस सामोरे जाताना महाराष्ट्राचे विद्यार्थी ‘आमच्या मंडळाचा अभ्यासक्रम नाही’ असा मुद्दा मांडत नाहीत. तसे स्वातंत्र्य त्यांना नाही. म्हणजे सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा अन्य सर्व विद्यार्थी देतात. अशा वेळी राज्याच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रवेश परीक्षेसाठी मात्र सीबीएसई वा अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांस अडचण येते, हे कसे? यातली एक मागणी जर न्याय्य असेल तर दुसरी मागणीही आपोआप न्याय्य ठरायला हवी. तसे झाल्यास पुढील वर्षांपासूनच्या केंद्रीय परीक्षांकरिता राज्यमंडळातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम हवा. तशी मागणी करणारी याचिका आल्यास न्यायालयाची भूमिका काय असेल? या प्रश्नाच्या उत्तराचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांनी अशी मागणी केल्यास ती मान्य होणारी नाही, हे उघड आहे. दुसरे असे की महाराष्ट्र राज्याने अन्य राज्यांच्या शिक्षण मंडळांशी संपर्क साधून प्रश्न पाठवण्याची सूचना आधीच्या प्रकरणात न्यायालयानेच केली होती. त्यास कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. याचा विचार न करताच विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य करणे हा एकतर्फी न्याय झाला.
अशा एकतर्फी न्यायास अन्याय असे म्हणतात. ज्यांनी न्याय करायचा त्यांच्याकडून असे होणे दुर्दैवी खरेच. पण त्यामुळे न्यायपालिकेचा निर्णय असमंजसपणाचा वाटून तो चव्हाट्यावरील चर्चेचा विषय ठरण्याचा धोका संभवतो. खेरीज यामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा होणार ते वेगळेच. परीक्षाशून्य अवस्थेत गुणांची लयलूट करणाऱ्यांच्या गुणवत्तेचे मोजमाप करणार कसे, हाही प्रश्न यातून निर्माण होतो. कारण या गुणवत्तेत काहीही समानता नाही. म्हणजे काही शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना भरभरून गुण दिले असतील तर काहींनी त्यात हात आखडता घेतला असेल. या दोन्हींतही विद्यार्थ्यांचा काहीही दोष नाही आणि सहभागही नाही. अशा वेळी या सर्वांना ‘सब घोडे बारा टके’ या तत्त्वाने मोजणे हे विद्यार्थ्यांतील गुणवंत आणि गुणशून्य या दोघांवरही तितकेच अन्याय करणारे आहे. गुणवत्तेची उपेक्षा करणारी व्यवस्था, अज्ञानी पालक, करोना आदींचे ग्रहण लागलेले शिक्षण आता न्यायग्रस्त होण्याचा धोका आहे. तो टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न हवेत.
