लष्करशाहीचा ‘न्याय’

..तरीही पाकिस्तानात न्यायव्यवस्था शाबूत आहे आणि मुशर्रफ यांनी विरोध, पर्याय मोडून- चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न कितीही केला असला तरी न्यायपालिकेमुळे तो हाणून पडला हे महत्त्वाचे..

पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांना पाकिस्तानातील एका न्यायालयाने गंभीर स्वरूपाच्या राष्ट्रद्रोहाबद्दल ठोठावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा त्या देशातील लोकशाहीप्रेमी नागरिक आणि संघटनांना दिलासा देणारी ठरते. त्याचबरोबर, पाकिस्तानात निव्वळ लष्करी हुकूमशाही आणि जिहादींचेच राज्य आहे आणि न्यायव्यवस्था अस्तित्वातच नाही असे म्हणणाऱ्या येथील ‘राष्ट्रवादय़ां’च्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. मुशर्रफ सध्या दुबईत राजाश्रय घेऊन राहत आहेत. २०१६मध्ये त्यांनी वैद्यकीय उपचारांसाठी ‘काही आठवडे’ देश सोडला तेव्हापासून त्यांच्या ‘लाडक्या मायभूमीत’ ते परतलेच नाहीत. पाकिस्तानी लष्करात अनेक वर्षे विविध पदे भूषवल्यानंतर, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुखपद काही वर्षे उपभोगल्यानंतर, भारतासारख्या ‘जुन्या शत्रूशी’ कारगिल युद्धात ‘मर्दुमकी’ दाखवल्यानंतर अशा प्रकारे त्यांना पळ काढावा लागला याचा स्पष्ट अर्थ हा की, आपल्यापुढे काय वाढून ठेवलेले आहे याची पूर्ण कल्पना त्यांना आलेली होती. २००७ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेली कृती गंभीर होती. त्या वेळी मुशर्रफ हे एकाच वेळी लष्करप्रमुख आणि राष्ट्रप्रमुख अशा दोन पदांवर कार्यरत होते. पाकिस्तानात त्यांची एकाधिकारशाही होती आणि याच मदांधतेमध्ये त्यांनी पाकिस्तानातील न्यायपालिकेला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी न्यायपालिकेने मुशर्रफ यांच्याशी सुरू केलेल्या लढय़ाची परिणती मंगळवारी त्यांना जाहीर झालेल्या शिक्षेत झाली. हा लढा केवळ मुशर्रफ या व्यक्तीशी नव्हता, तर लष्कर या पाकिस्तानातील सर्वशक्तिमान व्यवस्थेशी होता. याच संघर्षांतून विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना मिळालेली सरसकट मुदतवाढ सहा महिन्यांवर आणली गेली. राजकीय पक्ष भरकटलेले आहेत, लष्करी यंत्रणेचा हेतू शुद्ध नाही, त्यामुळे जिहादींना मोकळे रान मिळालेले आहे. या परिस्थितीतही पाकिस्तान एक राष्ट्र म्हणून मोडून पडलेले नाही, कारण नियमांवर बोट ठेवून चालणारी कणखर आणि कर्तव्यकठोर न्यायव्यवस्था तेथे अस्तित्वात आहे. तिच्यामुळेच पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या माजी लष्करप्रमुखाला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकली. या न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व समजून घ्यायचे असेल, तर मुशर्रफ प्रकरणाच्या मुळाशी जावे लागेल.

१९९९च्या ऑक्टोबर महिन्यात नवाझ शरीफ यांचे लोकनियुक्त सरकार उलथून परवेझ मुशर्रफ पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा बनले. त्या वेळी ते लष्करप्रमुख होते. शरीफ यांच्याच कृपेने इतर काही जनरलांची सेवाज्येष्ठता डावलून मुशर्रफ यांची वर्णी लागली होती. कारगिलचे दुसाहस मुशर्रफ यांच्या अगोचरपणामुळे घडले आणि त्यापायी शरीफ तोंडघशी पडले. या दोघांतील मतभेदांचे कारगिल हे मुख्य कारण होते. परंतु नंतरच्या काही घडामोडींमुळे मुशर्रफ हे विशेषत पाश्चिमात्य देशांना स्वीकारार्ह लष्करशहा वाटू लागले. ९/११नंतर अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी आघाडीमध्ये मुशर्रफ सहभागी झाले होते. कदाचित त्यामुळेच त्यांना जनरल झियांप्रमाणे पाकिस्तानी लष्कराचे जिहादीकरण करण्यास फारसा वाव राहिला नाही. त्यांच्या अमदानीत किमान सुरुवातीला तरी मुक्त अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिले गेले. आग्रा भेटीमुळे भारताशी चर्चेस आपण केव्हाही तयार आहोत अशी प्रतिमा काही काळ निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरले. म्हणजे जिहादींशी सामना, अर्थव्यवस्था आणि भारताशी संबंध या तिन्ही मुद्दय़ांवर अमेरिकेला समाधान वाटेल अशी त्यांची वाटचाल होती. यातून चौथ्या मुद्दय़ावर – लोकशाही – प्रगती होणेही अपेक्षित होते. पण असे करणे मुशर्रफ यांच्यातील अंगभूत सत्तापिपासूपणाच्या आड येणारे ठरले. सत्तापिपासूपणापायीच चीफ एग्झेक्युटिव्ह (राष्ट्रप्रमुख) आणि लष्करप्रमुख ही दोन्ही पदे त्यांनी आपल्याकडे ठेवली होती. दहशतवादविरोधी लढा निर्णायक टप्प्यावर येऊ लागल्यानंतर लोकशाहीकरणाविषयी त्यांना अमेरिकेकडून आग्रह होऊ लागला.

तेव्हा २००२मध्ये त्यांनी निवडणुकीचा फार्स घडवून आणलाही. नंतरच्या काळात सत्तेला चिकटून राहण्याच्या त्यांच्या आकांक्षांना पाकिस्तानातूनच विरोध वाढू लागला. न्यायव्यवस्थेशी खटके उडू लागले. यातूनच मे २००७मध्ये त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश इफ्तिकार अहमद चौधरी यांना पदच्युत करण्याचा प्रयत्न केला. तो पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. या प्रकारामुळे पाकिस्तानमध्ये प्रथम वकिलांनी आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनास पुढे राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्यांची जोड मिळाली. नोव्हेंबपर्यंत पाकिस्तानात मुशर्रफविरोधी आंदोलनाचा वणवा पेटला. त्यामुळे बिथरून मुशर्रफ यांनी आणीबाणी जाहीर केली. म्हणजे काय केले? तर स्वतच स्वतचे सरकार निलंबित केलेच. पण पाकिस्तानची राज्यघटनाही निलंबित केली. उच्चपदस्थ न्यायाधीशांना बदलण्यासाठी नवीन न्यायाधीश आणले. त्यासाठी या नव्या न्यायाधीशांना शपथा देण्याचे प्रकार सुरू झाले. अशी शपथ घेण्यास नकार देणारे एक न्यायाधीश होते, न्या. आसिफ सईद खान खोसा. हेच खोसा आज पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश आहेत! खोसा यांना त्या वेळी निलंबित करण्यात आले, पण ते आणि त्यांच्यासारख्या इतर निलंबित न्यायाधीशांच्या पाठीशी पाकिस्तानातील वकील मोठय़ा संख्येने उभे राहिले. लवकरच खोसा यांचे निलंबन रद्द झाले. पण राज्यघटना निलंबित करण्याचे महापातक एक दिवस मुशर्रफ यांना महागात पडेल, याची व्यवस्था खोसा यांच्यासारख्या ताठ कण्याच्या न्यायाधीशांनी करून ठेवली. राज्यघटनेत फेरफार करणे हा गंभीर स्वरूपाचा राष्ट्रद्रोह आहे, असे पाकिस्तानी कायदा सांगतो. मुशर्रफ यांची नोव्हेंबर २००७ मधील कृती यापेक्षा वेगळी नव्हती असा निष्कर्ष तेथील एका विषेश न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. वकार अहमद सेठ, न्या. नझर अकबर आणि न्या. शाहीद करीम यांनी काढला. हे तिघेही अनुक्रमे पेशावर, सिंध आणि लाहोर उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आहेत, यावरून त्या खंडपीठाचे विशेषत्व लक्षात येईल.

मुशर्रफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा आहे. तेथे न्या. खोसा असल्यामुळे त्यातून फार काही हाती लागणार नाही. सध्या दुबईत उपचार घेत असलेले मुशर्रफ पाकिस्तानात येतील आणि त्यांना मृत्युदंड दिला जाईल ही शक्यताही जवळपास नगण्य आहे. तरीही या निकालातून आणि त्याच्या काही आठवडे आधी विद्यमान लष्करप्रमुखांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे, पाकिस्तानातील लष्करी व्यवस्थेच्या अभेद्य तटबंदीशी टक्कर घेऊ शकेल, अशी न्यायव्यवस्था तेथे आजही शाबूत आहे. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना परदेशात उपचारासाठी जाऊ दिल्याबद्दल या न्यायव्यवस्थेवर पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी टीका केली होती. त्याचा समाचार घेताना न्या. खोसा यांनी सुनावले होते की याच व्यवस्थेने एका पंतप्रधानाला शिक्षा ठोठावली असून आणखी एकाला अपात्र ठरवले आहे आणि लवकरच एका माजी लष्करप्रमुखाविरुद्ध खटलाही चालवला जाईल. खोसा यांनी उल्लेख केला ते माजी लष्करप्रमुख म्हणजे परवेझ मुशर्रफ! पाकिस्तानी राजकीय नेते आणि लष्कर या निकालातून काही बोध घेतील अशी अपेक्षा आहे.

पाकिस्तानात आज म्हणायला लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर असले, तरी पूर्वी कधीही नव्हते इतके हे सरकार लष्कराचे मांडलिक आहे. मुशर्रफ खटल्यातही सुनावणीस दिरंगाई होण्यासाठी सरकारी वकिलांनी जंग जंग पछाडले. पण त्यांचे सारे डाव विशेष न्यायालयाने हाणून पाडले. कुणी लष्करशहा कितीही सर्वशक्तिमान वाटला तरी त्याला लोकशाही, लोकसंवाद, लोकभावनांची चाड नसेल, सर्व प्रकारचा विरोध, पर्यायी मत, पर्यायी विचार मोडण्या-चिरडण्यासाठीच तो सतत आसुसलेला असेल, तर एक ना एक दिवस जनता किंवा न्यायव्यवस्था किंवा दोन्ही त्याला धडा  शिकवतेच हा मुशर्रफ प्रकरणातून मिळालेला धडा आपल्यासाठीही दिलासादायकच ठरतो!