संघटनाप्रमुख हा कर्त्यांधर्त्यांच्या आधाराने आपले हित साधू शकतो; पण त्या कर्त्यांधर्त्यांस त्यांच्या श्रेयाचा वाटा पूर्णपणे देणे अपेक्षित असते..
गतसप्ताहात राज्यसभा निवडणुकीची समीक्षा करणाऱ्या ‘पाणी शिरू लागले’ (१३ जून) या अग्रलेखात व्यक्त केलेले भाकीत तंतोतंत खरे ठरले यात अजिबात आश्चर्य नाही. आणखी आठवडय़ाभरात होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकांतही सेनेस पराभव पत्करावा लागू शकतो आणि त्यानंतर शिवसेनेत फूट पडण्याची शक्यता असल्याचे त्या संपादकीयात नमूद करण्यात आले होते. या पक्षफुटीसाठी कोणास लक्ष्य करण्यात आले आहे, हेदेखील त्यात सूचित करण्यात आले होते. वास्तविक महाराष्ट्रात शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस असे ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार सत्तेवर आल्यापासून या सरकारच्या साखळीतील सर्वात अशक्त दुवा कोणता हे उघड होते. एकनाथ शिंदे हा या सरकारातील सर्वात बेभरवशी घटक. शिंदे यांना पद नाही, अधिकार नाही म्हणून ते फुटण्याची शक्यता होती असे अजिबात नाही. ते सर्व शिंदे यांच्याकडे होतेच. पण याच्या जोडीला पक्षाच्या कर्त्यांधर्त्यांस जे अधिकार लागतात, ते मात्र त्यांच्याकडे देण्यात आले नव्हते. शिंदे यांची ही नाराजी भाजपने ओळखली होती आणि त्याचमुळे किरीट सोमैया-छापाच्या साजिंद्यांकडून शिंदे यांच्यावर एकही आरोप होणार नाही, याची काळजी भाजपने घेतली. महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या कोणाही निरीक्षकाच्या नजरेतून ही बाब सुटली नसेल. एरवी नैतिकतेचे ढोल बडवत अनिल परब, अनिल देशमुख वा नवाब मलिक यांच्याविरोधात रान उठवणाऱ्या भाजपस शिंदे यांच्या धनाढय़ खात्यांत सर्व काही आलबेल असल्याचे वाटत होते यातच शिंदे यांच्या पक्षांतराची बीजे होती. ती उद्धव ठाकरे आणि संबंधितांस दिसली कशी नाहीत, हा यातील कळीचा मुद्दा.
