.. राई राई एवढय़ा

मोहरीचे सुधारित वाण दिल्ली विद्यापीठाच्या जनुकीय संशोधन केंद्रानेच विकसित केले असूनही त्याच्या चाचणी लागवडीस पर्यावरणमंत्र्यांनी परवानगी नाकारली..
देशात सातत्याने शेतमालाचे तसेच खाद्यतेलबियांचे उत्पादन घटत असताना सुधारित वाणे न वापरण्याच्या निर्णयातून आपल्या कर्मदरिद्री दृष्टिकोनाचेच दर्शन घडते. यातही आपला बावळटपणा असा की आपणास सर्वच सुधारित जनुकीय वाणे मंजूर नाहीत असे नाही..
मोहरी या पिकाच्या जनुकीय सुधारित चाचण्या पुढे ढकलण्याचा निर्णय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी घेतला आहे. जल्लीकट्टू या अत्यंत मागास खेळात काहीही आक्षेपार्ह नाही असे मानून त्यास परवानगी देऊ पाहणाऱ्या ‘पुरोगामी’ पर्यावरण खात्यास जनुकीय सुधारित बियाणे वापरणे सोडाच पण त्यांच्या चाचण्या घेणेही ‘मागास’ वाटत असावे. त्यामुळे सातत्याने अशा प्रकारच्या सुधारणावादी संशोधनांत कोलदांडा घालण्याचा प्रयत्न या खात्याकडून सुरू आहे आणि काँग्रेस जाऊन भाजप सत्तेवर आल्याने त्यात काहीही फरक पडलेला नाही. कारण या दोन्ही पक्षीय सरकारांचा दृष्टिकोन शेतीबाबत अजिबात सुधारणावादी नाही. त्याचमुळे या बियाण्यांच्या साध्या चाचण्या घेणेदेखील पर्यावरण खात्यास मंजूर नाही. याआधी वांग्यांच्या जनुकीय सुधारित बियाण्यांच्या चाचण्या आपण सातत्याने पुढे ढकलीत आलेलो आहोत. आता मोहरीबाबतही तोच निर्णय घेण्यात आला आहे. देशाच्या जैवतंत्रज्ञान संचालनालयाने शुक्रवारी या संदर्भातील निर्णय जाहीर करून आपल्या खात्याची अधोगती कायम असल्याचे सिद्ध करून दाखवले. वास्तविक अन्य पिकांप्रमाणे मोहरीच्या बाबत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा फायदा आदी आक्षेप गरलागू ठरतात. कारण हे सुधारित जनुकीय वाण दिल्ली विद्यापीठाच्या जनुकीय संशोधन केंद्रानेच विकसित केले असून त्याच्या लावणीस परवानगी मिळण्याचा प्रश्न सरकारसमोर निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होता. अखेर सरकारने ही परवानगी नाकारली. देशातील अन्न सुरक्षेचे गंभीर आव्हान समोर असताना अशा प्रकारच्या आधुनिक प्रयोगांना सामोरे जाण्याऐवजी त्यापासून लांब जाणेच या सरकारनेदेखील पसंत केले. या निर्णयाचे परिणाम दूरगामी होणार असल्याने तो जाणून घेणे आपले कर्तव्य ठरते.
जनुकीय सुधारित बियाणे वापरण्याबाबत आपण सातत्याने घोळ घालीत आहोत. हे बियाणे पारंपरिक बियाण्यांसारखे नसते. प्रचलित बियाण्यांतील कच्चे दुवे हेरून ते दूर करणे हा या जनुकीय प्रयोगांमागील उद्देश. अशा तऱ्हेने तयार झालेल्या बियाण्यांतून तयार होणाऱ्या पिकांचा उतारा चांगला आणि अधिक असतो. तसेच अशी सुधारित वाणे कीटकांच्या साथीला अधिक तयारीने सामोरी जातात आणि त्यांना खतपाणीदेखील कमी लागते. तरीही यास विरोध होतो. त्यामागील कारणे दोन. एक म्हणजे त्यांची किंमत. ही पारंपरिक बियाण्यांपेक्षा अधिकच असणार. आणि दुसरे म्हणजे अशा सुधारित बियाण्यांतून तयार होणाऱ्या पिकांतून पुढच्या पिकासाठीचे बी तयार होत नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रत्येक वेळी दुकानांतून नव्याने बियाणे घ्यावे लागते. यास काही जण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून होणारी लूट असे संबोधतात. वास्तविक हे पराभूत मानसिकतेचे लक्षण झाले. सरकारने खरे तर ती बदलण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवा. परंतु सरकारच अशा प्रकारच्या भ्रमात सातत्याने अडकत असून या मुद्दय़ांवर अति डावे आणि अति उजवे यांचे एकमत आहे. अशा वेळी मध्यममार्गी विचार करून दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज असताना आपले सरकार सातत्याने नावीन्याकडे पाठ फिरवणेच पसंत करते या कर्मास काय म्हणावे? देशात सातत्याने शेतमालाचे उत्पादन कमी कमी होत असताना ही आणि अशी सुधारित वाणे न वापरण्याच्या निर्णयातून आपल्या कर्मदरिद्री दृष्टिकोनाचेच दर्शन घडते. यातही आपला बावळटपणा असा की, आपणास सर्वच सुधारित जनुकीय वाणे मंजूर नाहीत असे नाही. कापसाच्या बाबत आपण अशा सुधारित वाणांस दशकभरापूर्वीच परवानगी दिली असून आज देशातील जवळपास ९५ टक्के क्षेत्रावर बीटी कॉटनचीच लागवड होते. आपण हे बीटी कॉटन वापरू लागलो त्यास एक तप होऊन गेले. या काळात आपले कापसाचे उत्पादन तब्बल अडीच पट वाढले. तरीही अन्य पिकांबाबत आपण तसेच हळवे असून त्याचेच दर्शन मोहरीच्या जनुकीय सुधारित वाणास अनुमती नाकारण्यात घडले.
या विरोधाचे कारण काय? तर मोहरी हे खाद्यान्न आहे आणि म्हणून यात धोका पत्करणे योग्य नाही, हे सरकारचे उत्तर. परंतु हा युक्तिवाद फसवा ठरतो. याचे कारण कापूस हे थेट खाद्यान्न नाही, हे मान्य. परंतु सरकीपासूनदेखील तेल काढले जाते आणि आपल्या देशातील मोठा वर्ग ते आजही वापरतो. तसेच हे तेल निघाल्यानंतरची पेंड गाई-म्हशींचे पौष्टिक खाद्यान्न म्हणून वापरली जाते. अशी तलयुक्त पेंड दिल्याने गाई-म्हशींच्या दुधात वाढ होते. हे दूध अर्थातच आपण वापरतो. परंतु बीटी कॉटनच्या सरकीमुळे विषबाधा वा दुष्परिणाम झाल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही आपली खाद्यान्नाबाबत जनुकीय सुधारित वाणे वापरण्याची तयारी नाही. ही चन आपणास एरवी परवडलीही असती, जर आपले पीकपाणी उत्तम असते तर. परंतु परिस्थिती तशी नाही. गेली दोन वष्रे सातत्याने पडलेला दुष्काळ, हवामान बदल आदी कारणांमुळे आपल्याकडे शेतमालाच्या उत्पादनांत सातत्याने घसरण होत असून यंदा तर डाळींपासून ते जनावरांना द्यावयाच्या पेंडीपर्यंत अनेक घटक आपणास आयात करावे लागणार आहेत. आपणास जे काही खाद्यान्न आयात करावे लागते त्यातील सर्वात मोठा घटक आहे तो तेलबिया वा खाद्यतेलाचा. ते आपल्याकडे पुरेसे नाही. गतसाली देशाने जवळपास दीड कोटी टन इतके प्रचंड खाद्यतेल आयात केले. त्यासाठी आपण हजारावर अधिक कोटी डॉलर इतकी रक्कम खर्च केली. यातील मोठा वाटा मोहरीच्या तेलाचा आहे. यंदाची परिस्थितीदेखील अशीच असेल अशी लक्षणे आहेत. याचा अर्थ आपणास मोठय़ा प्रमाणावर खाद्यान्न तेल आयात करावे लागेल. अशा वेळी तेल बियांच्या उत्पादनांस उत्तेजन देणे हा एक मार्ग. तसेच त्याच वेळी मिळेल त्या मार्गाने तेल बियांचे उत्पादन वाढवणेदेखील क्रमप्राप्त ठरते. याच संदर्भात केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार आर चिदम्बरम यांनी सरकारला पत्र लिहून भारताने जनुकीय सुधारित बियाण्यांचा तातडीने अंगीकार करावा असे स्पष्ट मत नोंदवले आणि त्या संदर्भात आग्रहदेखील धरला. परंतु त्यांच्या सल्ल्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. वास्तविक या आणि अशा सुधारित जनुकीय बियाण्यांमुळे होणाऱ्या कथित परिणामांवर जगात आणि आपल्याकडेही मोठे संशोधन झालेले आहे. त्यात मानवी जीवनावर या बियाण्यांचा परिणाम होत असल्याचे कोणत्याही टप्प्यावर आढळले नाही. तरीही आपल्याकडे सरकारने या बियाण्यांकडे पाठ फिरवणे सुरूच आहे.
याचे कारण या विरोधामागील विज्ञानात नव्हे तर वैचारिकतेत दडलेले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या या बियाण्यांमार्फत विकसनशील देशांतील कृषी क्षेत्र काबीज करू पाहतात वगरे काही बालिश आणि बावळट समज आपल्याकडे डावे आणि उजवे या दोघांचाही झालेला आहे. त्यामुळे कामगार कायदा सुधारणा वा किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक अशा विषयांस ज्याप्रमाणे हे दोघे प्राणपणाने विरोध करतात, त्याचप्रमाणे सुधारित जनुकीय तंत्रज्ञानालाही त्यांचा विरोध आहे. मुद्दा या दोघांच्या शहाणपणाचा नाही. कारण त्यांच्याकडून अधिक जबाबदार वागण्याची अपेक्षा नाही. परंतु सरकारचे तसे नाही. त्यास दीर्घकालीन विचार करावा लागतो आणि त्याने जनतेच्या हिताचे जे काही असेल त्याचे स्वागत करणे अपेक्षित असते. परंतु हे जबाबदारीचे भान पर्यावरणमंत्र्यांना आहे असे म्हणता येणार नाही. न पेक्षा त्यांनी मोहरीच्या सुधारित जनुकीय बियाण्यांच्या वापरास मनाई केली नसती. अजूनही वेळ गेलेली नाही. वांगे, मोहरी आदींच्या अशा सुधारित वाणांस अनुमती देण्याचे धाडस जावडेकर यांनी दाखवावे आणि अंधश्रद्धाळू विरोधकांनी जोपासलेल्या अज्ञानाच्या राई राई एवढय़ा चिंधडय़ा उडवाव्यात. तसे त्यांनी करावेच. कारण त्यामुळे या खात्याच्या अन्य नाकत्रेपणाचे पापदेखील धुतले जाईल.