पश्चिम आशियातील संघर्षांत शांततेसाठी हस्तक्षेप करण्याची आघाडी फ्रान्सने गेल्या काही वर्षांत टिकवली आणि देशांतर्गत निधर्मवाद राखण्यासाठी प्रसंगी मुस्लीम लोकभावनेविरुद्ध निर्णय घेतले. त्याची किंमत फ्रान्सला वारंवार चुकवावी लागत असताना, अमेरिकेसारखा देश आयसिसविरुद्ध किती काळ गप्प राहणार?
इस्लामी दहशतवाद्यांकडून फ्रान्स या देशास वारंवार लक्ष्य केले जाते यामागे कारण आहे आणि ते त्या देशाच्या प्रामाणिक निधर्मवादी विचारांत आहे. सेक्युलर म्हणवून मिरवणाऱ्या आपल्याकडील पुरोगाम्यांसारखे फ्रान्समधील निधर्मवादी भंपक नाहीत. आपल्याकडे ही अशी मंडळी जो काही आहे तो शहाणपणा फक्त िहदुत्ववाद्यांनाच सांगावयास जातात. अन्य धर्मीयांच्या अतिरेकाबाबत भाष्य करावयाची वेळ आल्यास आपल्या निधर्मीवाद्यांना दातखीळ बसते. फ्रान्समध्ये तसे नाही. म्हणूनच ‘शार्ली एब्दो’सारखे नियतकालिक येशू ख्रिस्तास मानणाऱ्यांची खिल्ली ज्या उत्साहात उडवते त्याच त्वेषाने महंमद पगंबराची टिंगल करताना त्यांचा कुंचला अडखळत नाही. त्याचमुळे त्या नियतकालिकास इस्लामी अतिरेक्यांच्या रोषाची किंमत द्यावी लागते. ती दिल्यानंतरही त्यांचा प्रामाणिक असलेला निधर्मीवाद अधिक तेजाळून उठतो आणि आपल्या विचारधारेत कोणतीही तडजोड ते करीत नाहीत. पॅरिसमध्ये शुक्रवारी रात्री जे काही रक्तकांड झाले त्यामागे फ्रान्समधील हा प्रामाणिक निधर्मीवाद आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आपल्याकडे सेक्युलर या शब्दाच्या व्याख्येतच दांभिकता आहे. युरोपात ती नाही. त्याचमुळे २०१० साली फ्रान्स सरकारने शाळेत मुलींच्या धर्माधिष्ठित वस्त्रप्रावरणांस विरोध करून इस्लाम धर्मीयांचा राग ओढवला. मुलींनी शाळेत बुरखे घालावेत किंवा नाही हा त्या वेळी रागाचा विषय झाला होता आणि फ्रान्स सरकारने कोणास काय वाटते याचा विचार न करता निर्णय घेतला होता. युरोपात सर्वाधिक मुसलमान फ्रान्समध्ये राहतात ही बाब लक्षात घेतल्यास त्या देशाने कोणते वादळ अंगावर ओढवून घेतले, याची कल्पना येईल. त्याचप्रमाणे आयसिसच्या आत्मघाती पथकात किमान हजारभर दहशतवादी हे फ्रान्समधील मुसलमान आहेत, ही बाबदेखील महत्त्वाची ठरते. तेव्हा फ्रान्स या देशास इस्लामी धर्मवाद्यांच्या हल्ल्यास वारंवार तोंड द्यावे लागते, त्यामागील हे एक कारण.
आणि दुसरे म्हणजे पश्चिम आशियातील वर्तमान संघर्षांत त्या देशाने घेतलेली आघाडी. सीरियातील आयसिसच्या बंडखोरांचा नि:पात व्हावा यासाठी पाश्चात्त्य देशांचे जे काही प्रयत्न सुरू आहेत, त्यात फ्रान्स आघाडीवर आहे. फ्रान्सचा हा उत्साह फक्त पश्चिम आशियाई देशांपुरताच मर्यादित आहे असे नाही. लिबियात कर्नल मुअम्मर गडाफी याच्या उच्चाटनासाठी झालेल्या लष्करी कारवाईत अग्रक्रम होता तोही फ्रान्सचाच. गडाफीविरोधातील मोहीम ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन, म्हणजे नाटो, या अमेरिकाकेंद्रित देशसमूहाने संयुक्तरीत्या राबवली. पण ती बाब फक्त कागदोपत्री. प्रत्यक्षात हवाई आणि जमिनीवरील हल्ल्यांचे नेतृत्व केले ते फ्रेंच हवाईदल आणि फ्रेंच लष्कर यांनी. त्या वेळी फ्रान्सचा सहभाग इतका लक्षणीय होता की खुद्द अमेरिकादेखील झाकोळून गेली. आज आयसिस ही संघटना लिबिया या देशात सर्वाधिक संघटित आहे. सीरिया, इराक आणि लिबिया हे तीन देश या संघटनेसाठी कर्मभूमी आहेत. तेव्हा त्या संघटनेस फ्रान्सचा इतका राग का, हे समजून घेण्यासारखे आहे. याच संघटनेने काही महिन्यांपूर्वी ‘शार्ली एब्दो’च्या कार्यालयावर हल्ला करून संपादक वर्गास ठार केले आणि याच संघटनेने केलेल्या ताज्या पॅरिसमधील विविध हल्ल्यांत जवळपास दीडशे जणांना हकनाक मारले. अतिरेकी विचारास, मग तो धार्मिक असेल वा राजकीय अथवा सामाजिक, मुक्त जीवनशैलीचे वावडे असते. अशी जीवनशैली आपल्याकडे सर्वच प्रश्नांची उत्तरे आहेत अशा आविर्भावात वावरणाऱ्यांच्या उत्तरांवरही प्रश्न निर्माण करीत असते. फ्रान्स या अशा प्रौढ, समंजस, मुक्त विचारसरणीसाठी ओळखला जातो. तेव्हा त्यास वारंवार अशा हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
ती ज्यांच्यामुळे येते त्यांना विचारांचे वावडे आहे. वास्तविक याच मुक्त जीवन दृष्टिकोनामुळे फ्रान्ससारख्या आधुनिक देशांत जास्तीत जास्त मुसलमानांना सामावून घेतले जाते. व्यक्तीस नागरिकत्व देताना त्याचा धर्म निर्णयप्रक्रियेच्या आड येऊ न देण्याचा उदारमतवाद त्या देशाने दाखवला. त्याची किंमत तो आता देत आहे. हे इस्लामी अतिरेकी इतके मूर्ख की गोष्टीतील शेखचिल्लीप्रमाणे ज्या फांदीवर आपण करवत चालवीत आहोत तिच्याच आधारे आपण जगत आहोत, हे कळण्याइतकाही शहाणपणा त्यांच्याकडे नाही. परिणामी आपल्या कृत्यांमुळे एकंदरच तिसऱ्या जगातील नागरिकांना स्थलांतराचे परवाने देण्याविरोधात भावना तयार होतील, हे कळण्याची अक्कलदेखील त्यांना नाही. ताज्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे नेमकी तीच भावना केवळ फ्रान्सच नव्हे तर साऱ्या युरोपीय देशांत दाटून आली आहे. फ्रान्स असो वा स्वीडन वा हंगेरी वा युरोपीय संघटनेचा सदस्यदेखील नसलेला स्वित्र्झलड असो वा अन्य कोणी युरोपीय देश. निर्वासितांच्या प्रश्नांवर आज या सर्वच देशांत एकमत होताना दिसते. निर्वासितांना, त्यातही मुसलमान धर्मीय देशांतील निर्वासितांना, आपल्या देशात थारा देता कामा नये, असे या देशांतील अनेकांना वाटते. इतकेच नव्हे तर तशी भूमिका घेऊन राजकीय आखाडय़ात उतरणारे पक्ष तयार झाले असून त्यांना जनमताचा पािठबा चांगलाच वाढू लागला आहे. फ्रान्समध्ये तर मेरीन ली पेन यांच्या नॅशनल फ्रंट पक्षाने तर याआधीच निर्वासितांबाबत उदार दृष्टिकोन स्वीकारण्यास विरोध केला आहे. पॅरिसमध्ये ताज्या दहशतवादी हल्ल्यातील संशयितांतील काही हे निर्वासित होते, असे म्हणतात. त्यातील दोघांकडे तर सीरियाचे पासपोर्ट सापडले असेही वृत्त आहे. ते जर खरे असेल तर ली पेन यांच्या पक्षाकडे जनतेचा ओढा वाढल्यास चूक म्हणता येणार नाही. २०१७ साली फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुका होतील. ताज्या दहशतवादी हल्ल्यांचा काहीच परिणाम त्या निवडणुकांवर आणि निवडणुकांतील राजकीय विचारधारांवर होणार नाही, असे मानणे दुधखुळेपणाचेच. तेव्हा फ्रान्सपासून ते स्वीडन, डेन्मार्क, इंग्लंड आदी अनेक देशांत प्रादेशिकवादी, निर्वासितविरोधी भावना प्रबळ होऊ लागल्या असून ताज्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे त्यांनाच बळ मिळणार आहे. हा झाला स्थानिक प्रश्नाचा ऊहापोह. यातील दुसरी बाब आयसिसचा बीमोड करण्याची.
तो करण्यासाठी आता सर्वच देशांना कंबर कसावी लागणार आहे. त्यातही अमेरिकेस बघ्याची भूमिका आता तरी सोडावीच लागेल. पॅरिसमध्ये हे हत्याकांड झाले त्याच्या आदल्याच दिवशी अटलांटिकच्या पलीकडे, अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा खासगी दूरचित्रवाणीवरील मुलाखतीत आपल्या आयसिसविरोधी मोहिमेचे गोडवे गात होते. ते किती पोकळ होते, ते दुसऱ्याच दिवशी पॅरिसने दाखवून दिले. तेव्हा ज्याप्रमाणे अमेरिकेने अल् कायदाचा बीमोड करण्यासाठी कंबर कसली त्याचप्रमाणे आयसिसच्या नाडय़ा आवळण्यासाठी अमेरिकेस सर्व ताकदीनिशी मदानात उतरावे लागेल. ती त्या देशाची जबाबदारीदेखील आहे. याचे कारण २००३ साली अमेरिकेने इराकमधून सद्दाम हुसेन याचे उच्चाटन केल्यामुळेच आयसिस जन्माला आली, हे नाकारता येणार नाही. तेव्हा आयसिसच्या जन्मास कारणीभूत असणाऱ्या अमेरिकेनेच आता या संघटनेस आवरण्याची जबाबदारी घ्यावी. मनात असेल तर तो देश काय करू शकतो, हे जिहादी जॉन यास ठार करून अमेरिकेने दाखवून दिले आहे. मूळच्या महंमद इमवाझी नावाच्या या ब्रिटिश मुसलमानाने आयसिसचा सदस्य झाल्यावर अमेरिकी पत्रकाराची हत्या केली. दोन दिवसांपूर्वी सीरियातील शहरात एका हॉटेलातून बाहेर पडत असताना आकाशातील अमेरिकी ड्रोनने त्यास अचूक टिपले. हीच लष्करी ताकद अमेरिकेस पूर्ण जोमाने आयसिसचे उच्चाटन नाही तरी निदान रोखण्यासाठी तरी लावावीच लागेल. नपेक्षा आयसिसचा हा नंगा नाच कमी होण्याची शक्यता नाही.
सुमारे सव्वादोनशे वर्षांपूर्वी फ्रेंच राज्यक्रांतीने आधुनिक राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली. आयसिसला रोखले नाही तर तोच फ्रान्स उलटय़ा धर्मक्रांतीस बळी पडेल. ती शोकांतिका टाळायलाच हवी.
इस्लामी दहशतवाद्यांकडून फ्रान्स या देशास वारंवार लक्ष्य केले जाते यामागे कारण आहे आणि ते त्या देशाच्या प्रामाणिक निधर्मवादी विचारांत आहे. सेक्युलर म्हणवून मिरवणाऱ्या आपल्याकडील पुरोगाम्यांसारखे फ्रान्समधील निधर्मवादी भंपक नाहीत. आपल्याकडे ही अशी मंडळी जो काही आहे तो शहाणपणा फक्त िहदुत्ववाद्यांनाच सांगावयास जातात. अन्य धर्मीयांच्या अतिरेकाबाबत भाष्य करावयाची वेळ आल्यास आपल्या निधर्मीवाद्यांना दातखीळ बसते. फ्रान्समध्ये तसे नाही. म्हणूनच ‘शार्ली एब्दो’सारखे नियतकालिक येशू ख्रिस्तास मानणाऱ्यांची खिल्ली ज्या उत्साहात उडवते त्याच त्वेषाने महंमद पगंबराची टिंगल करताना त्यांचा कुंचला अडखळत नाही. त्याचमुळे त्या नियतकालिकास इस्लामी अतिरेक्यांच्या रोषाची किंमत द्यावी लागते. ती दिल्यानंतरही त्यांचा प्रामाणिक असलेला निधर्मीवाद अधिक तेजाळून उठतो आणि आपल्या विचारधारेत कोणतीही तडजोड ते करीत नाहीत. पॅरिसमध्ये शुक्रवारी रात्री जे काही रक्तकांड झाले त्यामागे फ्रान्समधील हा प्रामाणिक निधर्मीवाद आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आपल्याकडे सेक्युलर या शब्दाच्या व्याख्येतच दांभिकता आहे. युरोपात ती नाही. त्याचमुळे २०१० साली फ्रान्स सरकारने शाळेत मुलींच्या धर्माधिष्ठित वस्त्रप्रावरणांस विरोध करून इस्लाम धर्मीयांचा राग ओढवला. मुलींनी शाळेत बुरखे घालावेत किंवा नाही हा त्या वेळी रागाचा विषय झाला होता आणि फ्रान्स सरकारने कोणास काय वाटते याचा विचार न करता निर्णय घेतला होता. युरोपात सर्वाधिक मुसलमान फ्रान्समध्ये राहतात ही बाब लक्षात घेतल्यास त्या देशाने कोणते वादळ अंगावर ओढवून घेतले, याची कल्पना येईल. त्याचप्रमाणे आयसिसच्या आत्मघाती पथकात किमान हजारभर दहशतवादी हे फ्रान्समधील मुसलमान आहेत, ही बाबदेखील महत्त्वाची ठरते. तेव्हा फ्रान्स या देशास इस्लामी धर्मवाद्यांच्या हल्ल्यास वारंवार तोंड द्यावे लागते, त्यामागील हे एक कारण.
आणि दुसरे म्हणजे पश्चिम आशियातील वर्तमान संघर्षांत त्या देशाने घेतलेली आघाडी. सीरियातील आयसिसच्या बंडखोरांचा नि:पात व्हावा यासाठी पाश्चात्त्य देशांचे जे काही प्रयत्न सुरू आहेत, त्यात फ्रान्स आघाडीवर आहे. फ्रान्सचा हा उत्साह फक्त पश्चिम आशियाई देशांपुरताच मर्यादित आहे असे नाही. लिबियात कर्नल मुअम्मर गडाफी याच्या उच्चाटनासाठी झालेल्या लष्करी कारवाईत अग्रक्रम होता तोही फ्रान्सचाच. गडाफीविरोधातील मोहीम ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन, म्हणजे नाटो, या अमेरिकाकेंद्रित देशसमूहाने संयुक्तरीत्या राबवली. पण ती बाब फक्त कागदोपत्री. प्रत्यक्षात हवाई आणि जमिनीवरील हल्ल्यांचे नेतृत्व केले ते फ्रेंच हवाईदल आणि फ्रेंच लष्कर यांनी. त्या वेळी फ्रान्सचा सहभाग इतका लक्षणीय होता की खुद्द अमेरिकादेखील झाकोळून गेली. आज आयसिस ही संघटना लिबिया या देशात सर्वाधिक संघटित आहे. सीरिया, इराक आणि लिबिया हे तीन देश या संघटनेसाठी कर्मभूमी आहेत. तेव्हा त्या संघटनेस फ्रान्सचा इतका राग का, हे समजून घेण्यासारखे आहे. याच संघटनेने काही महिन्यांपूर्वी ‘शार्ली एब्दो’च्या कार्यालयावर हल्ला करून संपादक वर्गास ठार केले आणि याच संघटनेने केलेल्या ताज्या पॅरिसमधील विविध हल्ल्यांत जवळपास दीडशे जणांना हकनाक मारले. अतिरेकी विचारास, मग तो धार्मिक असेल वा राजकीय अथवा सामाजिक, मुक्त जीवनशैलीचे वावडे असते. अशी जीवनशैली आपल्याकडे सर्वच प्रश्नांची उत्तरे आहेत अशा आविर्भावात वावरणाऱ्यांच्या उत्तरांवरही प्रश्न निर्माण करीत असते. फ्रान्स या अशा प्रौढ, समंजस, मुक्त विचारसरणीसाठी ओळखला जातो. तेव्हा त्यास वारंवार अशा हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
ती ज्यांच्यामुळे येते त्यांना विचारांचे वावडे आहे. वास्तविक याच मुक्त जीवन दृष्टिकोनामुळे फ्रान्ससारख्या आधुनिक देशांत जास्तीत जास्त मुसलमानांना सामावून घेतले जाते. व्यक्तीस नागरिकत्व देताना त्याचा धर्म निर्णयप्रक्रियेच्या आड येऊ न देण्याचा उदारमतवाद त्या देशाने दाखवला. त्याची किंमत तो आता देत आहे. हे इस्लामी अतिरेकी इतके मूर्ख की गोष्टीतील शेखचिल्लीप्रमाणे ज्या फांदीवर आपण करवत चालवीत आहोत तिच्याच आधारे आपण जगत आहोत, हे कळण्याइतकाही शहाणपणा त्यांच्याकडे नाही. परिणामी आपल्या कृत्यांमुळे एकंदरच तिसऱ्या जगातील नागरिकांना स्थलांतराचे परवाने देण्याविरोधात भावना तयार होतील, हे कळण्याची अक्कलदेखील त्यांना नाही. ताज्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे नेमकी तीच भावना केवळ फ्रान्सच नव्हे तर साऱ्या युरोपीय देशांत दाटून आली आहे. फ्रान्स असो वा स्वीडन वा हंगेरी वा युरोपीय संघटनेचा सदस्यदेखील नसलेला स्वित्र्झलड असो वा अन्य कोणी युरोपीय देश. निर्वासितांच्या प्रश्नांवर आज या सर्वच देशांत एकमत होताना दिसते. निर्वासितांना, त्यातही मुसलमान धर्मीय देशांतील निर्वासितांना, आपल्या देशात थारा देता कामा नये, असे या देशांतील अनेकांना वाटते. इतकेच नव्हे तर तशी भूमिका घेऊन राजकीय आखाडय़ात उतरणारे पक्ष तयार झाले असून त्यांना जनमताचा पािठबा चांगलाच वाढू लागला आहे. फ्रान्समध्ये तर मेरीन ली पेन यांच्या नॅशनल फ्रंट पक्षाने तर याआधीच निर्वासितांबाबत उदार दृष्टिकोन स्वीकारण्यास विरोध केला आहे. पॅरिसमध्ये ताज्या दहशतवादी हल्ल्यातील संशयितांतील काही हे निर्वासित होते, असे म्हणतात. त्यातील दोघांकडे तर सीरियाचे पासपोर्ट सापडले असेही वृत्त आहे. ते जर खरे असेल तर ली पेन यांच्या पक्षाकडे जनतेचा ओढा वाढल्यास चूक म्हणता येणार नाही. २०१७ साली फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुका होतील. ताज्या दहशतवादी हल्ल्यांचा काहीच परिणाम त्या निवडणुकांवर आणि निवडणुकांतील राजकीय विचारधारांवर होणार नाही, असे मानणे दुधखुळेपणाचेच. तेव्हा फ्रान्सपासून ते स्वीडन, डेन्मार्क, इंग्लंड आदी अनेक देशांत प्रादेशिकवादी, निर्वासितविरोधी भावना प्रबळ होऊ लागल्या असून ताज्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे त्यांनाच बळ मिळणार आहे. हा झाला स्थानिक प्रश्नाचा ऊहापोह. यातील दुसरी बाब आयसिसचा बीमोड करण्याची.
तो करण्यासाठी आता सर्वच देशांना कंबर कसावी लागणार आहे. त्यातही अमेरिकेस बघ्याची भूमिका आता तरी सोडावीच लागेल. पॅरिसमध्ये हे हत्याकांड झाले त्याच्या आदल्याच दिवशी अटलांटिकच्या पलीकडे, अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा खासगी दूरचित्रवाणीवरील मुलाखतीत आपल्या आयसिसविरोधी मोहिमेचे गोडवे गात होते. ते किती पोकळ होते, ते दुसऱ्याच दिवशी पॅरिसने दाखवून दिले. तेव्हा ज्याप्रमाणे अमेरिकेने अल् कायदाचा बीमोड करण्यासाठी कंबर कसली त्याचप्रमाणे आयसिसच्या नाडय़ा आवळण्यासाठी अमेरिकेस सर्व ताकदीनिशी मदानात उतरावे लागेल. ती त्या देशाची जबाबदारीदेखील आहे. याचे कारण २००३ साली अमेरिकेने इराकमधून सद्दाम हुसेन याचे उच्चाटन केल्यामुळेच आयसिस जन्माला आली, हे नाकारता येणार नाही. तेव्हा आयसिसच्या जन्मास कारणीभूत असणाऱ्या अमेरिकेनेच आता या संघटनेस आवरण्याची जबाबदारी घ्यावी. मनात असेल तर तो देश काय करू शकतो, हे जिहादी जॉन यास ठार करून अमेरिकेने दाखवून दिले आहे. मूळच्या महंमद इमवाझी नावाच्या या ब्रिटिश मुसलमानाने आयसिसचा सदस्य झाल्यावर अमेरिकी पत्रकाराची हत्या केली. दोन दिवसांपूर्वी सीरियातील शहरात एका हॉटेलातून बाहेर पडत असताना आकाशातील अमेरिकी ड्रोनने त्यास अचूक टिपले. हीच लष्करी ताकद अमेरिकेस पूर्ण जोमाने आयसिसचे उच्चाटन नाही तरी निदान रोखण्यासाठी तरी लावावीच लागेल. नपेक्षा आयसिसचा हा नंगा नाच कमी होण्याची शक्यता नाही.
सुमारे सव्वादोनशे वर्षांपूर्वी फ्रेंच राज्यक्रांतीने आधुनिक राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली. आयसिसला रोखले नाही तर तोच फ्रान्स उलटय़ा धर्मक्रांतीस बळी पडेल. ती शोकांतिका टाळायलाच हवी.
