लिंगभावनिरपेक्ष संस्कृतीकडे..

लिंगभावनिरपेक्षता किंवा जेंडर न्यूट्रॅलिटीसंबंधी युरोपीय संसदेने शुक्रवारी प्रसृत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे जगाचे फार लक्षच गेले नाही. कदाचित तशा प्रकारचे वातावरण सार्वत्रिक नसल्यामुळेच अशी मार्गदर्शक तत्त्वे युरोपसारख्या तुलनेने प्रगत आणि परिपक्व समाजातही ठसवावी लागत असावीत. त्यानुसार, युरोपीय संसदेच्या सदस्यांनी अधिक लिंगभावनिरपेक्ष संज्ञा रोजच्या व्यवहारात वापरणे अनिवार्य नसले, तरी अपेक्षित आहे. उदा. मॅनकाइंड आणि मॅनपॉवर. या शब्दांमधील ‘मॅन’वर- अर्थात पुरुषकेंद्रीपणावर आक्षेप घेण्यात आला असून, त्याऐवजी अनुक्रमे ह्य़ुमॅनिटी आणि स्टाफ असे शब्द वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ‘स्टेट्समन’ऐवजी पोलिटिकल लीडर, ‘मॅन-मेड’ऐवजी आर्टिफिशियल किंवा सिंथेटिक, बिझनेसमन किंवा बिझनेसवुमन या शब्दांऐवजी बिझनेसपर्सन, ‘चेअरमन’ऐवजी फक्त चेअर असे युरोपीय संसदेकडून बदल सुचवले गेले आहेत. चेअरमनसाठी चेअरपर्सन नको, कारण बऱ्याचदा अध्यक्षपदावर स्त्री असेल तरच तेवढय़ापुरते तसे म्हटले जाते म्हणून! लिंगभावातून वर्चस्ववाद दिसून येत असल्यास समतेच्या आणि समन्यायी सिद्धान्तालाच अर्थ राहात नाही. निव्वळ राजकीयदृष्टय़ा योग्य म्हणून हे बदल न स्वीकारता, ते जीवनशैली म्हणून स्वीकारले गेले पाहिजेत, असे युरोपीय संसदेने बजावले आहे. पण त्यांनी हे टिपण प्रसृत करण्यापूर्वीच स्कँडेनेव्हिया म्हणवल्या जाणाऱ्या टापूतील देशांनी या मुद्दय़ावर फार पुढचा पल्ला गाठलेला आहे. निमित्त ठरले ‘हिमगौरी आणि तिचे सात बुटके’!

स्वीडनमधील शिशुवर्गामध्ये ‘हिमगौरी आणि सात बुटके’ ही किंवा तत्सम परीकथा वाचून दाखवल्या जात नाहीत. त्याऐवजी निरनिराळ्या पाश्र्वभूमी असलेल्या कथा लहानग्यांसमोर आणल्या जातात, जेणेकरून त्यांच्या जाणिवा जागृत राहतील. एकेरी पालक, दत्तक मुले, समलिंगी पालक या संकल्पनांची स्वीकारार्हता वाढावी म्हणून कथाही तशाच. उदा. ‘वन मोअर जिराफ’ यात दोन जिराफ एका वाऱ्यावर सोडून दिलेल्या मगरीच्या अंडय़ाची काळजी घेतात किंवा ‘किवी अ‍ॅण्ड मॉन्स्टरडॉग’मध्ये मुख्य पात्र किवी हे मुलगा की मुलगी हे स्पष्ट होत नाही. सध्याच्या जगताशी अनुरूप असे कथानक, कथापात्रे मुलांसमोर आली पाहिजेत, ही यामागची भावना. आता ‘हिमगौरी.’विषयी आक्षेप काय, तर अनेक! यात हिमगौरी म्हणजे एक असहाय मुलगी, जिला सात बुटक्यांची (म्हणजे पुरुषांचीच) मदत लागते. तिला अखेरीस भेटणार तो राजपुत्र (हाही पुरुष) जो तिच्या गौरवर्णावर अधिक भाळतो. हिमगौरी बावळट म्हणावी इतकी भाबडी आणि तिला फसवणारी, छळणारी तिची सावत्र आई ही मात्र आणखी एक (नकारात्मक छबी असलेली) स्त्रीच! लिंगभावनिरपेक्ष संस्कृती रुजण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षकांना प्रथम लिंगभाव संवेदनशील बनवणे गरजेचे असल्याचे स्वीडनमधील धुरीणांना वाटले. त्यानुसार शिक्षणशास्त्रातही बदल केले जात आहेत. इतर स्कँडेनेव्हियन देशही मागे नाहीत. लिंगभाव दरी कमी करण्यात सर्वाधिक पुढाकार स्वीडन, नॉर्वे, आइसलॅण्ड आणि फिनलॅण्ड या देशांनी घेतला, असे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा या विषयावरील ताजा अहवाल सांगतो. स्वीडनमध्ये तर १९९८ मध्ये शिक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, म्हणजे तेथे २० वर्षांपूर्वीच लिंगभावनिरपेक्षतेला केंद्रस्थानी ठेवले गेले. मुलामुलींमध्ये भेदाभेद करणे शिक्षकांनीच टाळावे, यासाठी एका शाळेत त्यांच्या कार्यपद्धतीचे चित्रीकरण केले गेले. या शाळेत मधली सुटी झाल्यावर मुलांना छानपैकी बाहेर हुंदडायला जाऊ दिले जायचे, पण मुलींनी मात्र प्रथम जाकिटाची बटणे लावावीत, असा आग्रह धरला जायचा. खेळून आल्यानंतर मुलींना जखमा तर नाही ना झाल्या, हे प्राधान्याने पाहिले जायचे. उलट मुलांना मात्र जवळपास वाऱ्यावरच सोडले जाई. ही परिस्थिती बदलण्याचे भान राज्यकर्त्यांना आणि शैक्षणिक कार्यकर्त्यांना तसेच शाळांना आले. आता तेथील शाळांमध्ये सर्व प्रकारची खेळणी, खेळ मुलामुलींसाठी समान उपलब्ध असतात. वाचनालयात कर्तबगार स्त्रियांच्या, मुलींच्या कथांनाही स्थान मिळते. लिंगभावनिरपेक्षतेचे किंवा खरे तर समावेशकतेचे ‘स्कँडेनेव्हियन प्रारूप’ आता जगभर स्वीकारले जाऊ लागले आहे. डाव्होस परिषदेत लिंगभावनिरपेक्ष स्वच्छतागृहे गेल्या वर्षीपासून दिसू लागली. अगदी आपल्याकडेही मुंबईच्या टाटा समाजविज्ञान संस्थेमध्ये भारतातले पहिलेवहिले लिंगभावनिरपेक्ष वसतिगृह उभे राहिले आहेच.

पाश्चिमात्य जगतात यंदा नाताळनिमित्त मुली आणि मुलांसाठी खास बनवलेल्या खेळण्यांचा मुद्दा अधोरेखित झाला. आपल्याकडेही काही कंपन्या खाद्य किंवा खेळणी विकताना ती मुलींसाठी गुलाबी वेष्टनातून आणि मुलांसाठी निळ्या वेष्टनातून विकतात. इंग्लंडमध्ये ‘लेट टॉइज बी टॉइज’ संघटनेच्या प्रयत्नांती जवळपास १५ खेळणी उत्पादकांनी त्यांच्या खेळण्यांवरची ‘मुलींसाठी’ किंवा ‘मुलांसाठी’ ही लेबले यंदा हटवली! लिंगभाव भेदाभेद हा लिंगश्रेष्ठत्वाच्या चुकीच्या आणि कालबाह्य़ समजुतींमधून पाळला जातो हे उघडच आहे. परंतु त्यापेक्षाही अधिक तो प्रतिपाळभावातून (पेट्रनायझिंग अ‍ॅटिटय़ूड) व्यक्त होत असतो. प्रतिपाळभाव आपल्या समाजात विविध प्रकारे व्यक्त होत असतो. त्यातूनच हल्ली सरकारदप्तरी अपंगांसाठी दिव्यांग अशी संज्ञा वापरली जाते किंवा इंग्रजीत ‘डिफरंटली एबल्ड’ असे म्हणून अपंगांप्रति (निष्कारण) प्रतिपाळभाव व्यक्त केला असतो. अभिनेत्रींसाठी ‘अ‍ॅक्टर’ असा शब्द वापरून आपली लिंगभावनिरपेक्षतेप्रति जबाबदारी संपली, असेही या माध्यमांना वाटते! अंध व्यक्तींसाठी दृष्टिहीन वगैरे संवेदनशून्य शब्दांची उधळण केली जाते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या घोषणेतून मुलींच्या उत्थानाची जबाबदारी आपण घेतल्याचे भासवतो. त्याविषयी जनजागृती आणि संवेदनशीलता आत्मसात करण्यासाठी आणखी काही वर्षे जावी लागतील. पण किमान लिंगभावनिरपेक्षतेच्या बाबतीत स्वीडनसारखे प्रयोग आपल्या शाळांमध्ये का केले जाऊ शकत नाहीत? ‘आपल्या समाजात प्रतिपाळभाव घट्ट रुजला आहे आणि यातून बाहेर येणे हे लिंगभावनिरपेक्षतेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे..’ असे पाश्चिमात्य देशांना वाटू लागले आहे! त्यांचा कित्ता आपणही गिरवायला हरकत नाही. लिंगभावनिरपेक्षतेतून मुलामुलींच्या मनात आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात गोंधळ निर्माण होईल, अशी भीती स्वीडन आणि इंग्लंडमध्ये अनेक पालकांनी व्यक्त केली होती. हा सगळा ‘समलैंगिकतेकडे लोटण्याचा कट’ असल्याची शंकाही अनेकांनी मुखर केली. ‘आमच्या मुलाने झबले मागावे नि बाहुलीशी खेळावे नि त्या मुलाचे पालक म्हणून आम्ही भयचकितही होऊ नये का’ असा प्रश्न एका जोडप्याने ट्विटरवर उपस्थित केला होता. अशा प्रकारची भीती आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एलजीटीएसबी’संदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतरही व्यक्त झालीच होती की!

मुद्दा समता आणि समन्यायी वागणुकीचा आहे. भेटवस्तू म्हणून मुलीला बाहुली आणि मुलाला क्रिकेटची बॅट देणारे आपण, त्यांच्या आवडीनिवडींनाही कोंदणात बसवून मोकळे होतो. अशा वेळी स्वीडनच्या त्या शाळेत खास मुलांच्या हातात खेळणे म्हणून बाहुले दिले जाते, ते आपल्याला विचित्र वाटते. बाहुल्याला कवटाळून संगोपनभाव मुलामध्येही निर्माण व्हावा नि जागृत राहावा, म्हणजे भविष्यात समान जबाबदारी उचलणारा बाबा तो बनू शकेल, अशी योजना त्यामागे असते! लिंगभावनिरपेक्षतेच्या या मोहिमेत कोणीच मागास किंवा प्रगत नाही. सगळेच सहभागी होऊ शकतात. पण सहभागी होऊ इच्छितात किती हे प्रत्येक समाजाने आणि देशाने ठरवायचे आहे. व्यक्ती म्हणून आपण सुरुवात केली, तर समाज आणि देशही त्या मार्गावर, समन्यायी संस्कृतीकडे वाटचाल करू शकेल.