उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करून मोदी सरकार शांत बसले असते तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक तरी बसली नसती..
उत्तराखंड विधानसभेत रावत सरकारने बहुमत सिद्ध केल्यानंतर संसदेत काँग्रेस खासदारांनी लोकशाही जिंकली अशा घोषणा दिल्या. ‘ऑगस्टा वेस्टलँड’ प्रकरणामुळे ढासळलेले मनोबल वाढविण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांना अशा घोषणाबाजीचा उपयोग होत असावा. एरवी त्यांनीही या प्रकरणात नाक वर करून चालावे असे काहीही घडलेले नाही.
बहुमत आहे म्हणून वाटेल ते करावयाचा अधिकार नाही, हा अत्यंत महत्त्वाचा संदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही भानावर न आलेल्या मोदी सरकारला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच सणसणीत श्रीमुखात खावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आणि देखरेखीखाली उत्तराखंडच्या विधानसभेत काँग्रेसच्या हरीश रावत सरकारची बहुमत परीक्षा घेण्यात झाली. त्यात हे सरकार विजयी ठरले. एरवी २६ मार्च रोजीच विधानसभेत हे झाले असते. परंतु तेव्हा राज्यातील सत्तेसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासारख्या भुक्कड नेत्याच्या नादी लागून मोदी सरकारने उतावीळपणे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली आणि अखेर आपले तोंड फोडून घेतले. वास्तविक मोदी सरकारला एवढी घाई करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. हरीश रावत यांचे सरकार काही अमरपट्टा घेऊन आले नव्हते. हरकसिंह रावत आणि विजय बहुगुणा यांच्यासारखे ज्येष्ठ मंत्रीच रावत यांचे पाय खेचत होते. तशात आणखी वर्षभराने राज्यात निवडणुका होणारच होत्या. तेव्हा आपल्या कर्मानेच हे सरकार कदाचित गेले असते. परंतु तेवढीही कळ सोसण्याची भाजपच्या विजयवर्गीय यांच्यासारख्या उटपटांग राज्यप्रभारींची तयारी नव्हती. अमित शहा आणि कंपनीलाही संपूर्ण देश काँग्रेसमुक्त करण्याची घाई झालेली आहेच. या दोघांना मोदी यांनी साथ दिली आणि राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्याचे कारण पुढे करीत तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली. हा मार्ग तद्दन हुकूमशाहीचा होता. मात्र असे म्हटले की भाजप नेत्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबतात व ते लागलीच दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या खिडक्यांतून या आधीच्या काँग्रेस सरकारांच्या करणीचे हवाले देत बसतात. काँग्रेसने यापूर्वी शेण खाल्ले होते म्हणून ते खाण्याचा आम्हालाही अधिकार आहे असा हा युक्तिवाद आहे. त्यात मुळातूनच खोट आहे; परंतु हे समजून घेण्यासाठी डोके ताळ्यावर असणे आवश्यक असते. नेमक्या त्याच ठिकाणी केंद्रात मिळालेल्या बहुमतामुळे गडबड झाली असल्यामुळे अशा भंपक युक्तिवादांतही भाजप नेत्यांना आजकाल तर्कशुद्धता दिसत आहे. काँग्रेसने केलेल्या पापांना कंटाळून देशातील नागरिकांनी भाजपच्या पदरात सत्तेचे दान टाकले आहे. असे असताना भाजपही जर काँग्रेसचाच कित्ता गिरवीत राज्यकारभार करीत असेल, तर मग भाजपचेच नाक उंच असे म्हणण्यात अर्थ तरी काय? पण हे समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत भाजपचे नेतेही नाहीत आणि अनुयायी तर नाहीच नाहीत. परिणामी जे आमच्यावर टीका करतात ते देशाचे शत्रू आणि काँग्रेसचे पाठीराखे अशा विकृत आणि उद्दाम विचाराने उन्मादलेले भाजप समर्थक न शोधता अनेक दिसतात. देशातील न्यायव्यवस्थेने आपले संतुलन कायम राखले आहे, ही या पाश्र्वभूमीवर एकच आश्वासक बाब. त्याचमुळे उत्तराखंड न्यायालयाने राज्यातील राष्ट्रपती राजवट बेकायदा असल्याचा निर्णय दिला. वस्तुत: त्याच वेळी झाली तेवढी शोभा पुरे असा विचार करून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयास आव्हान देण्याचा विचार सोडावा, कारण पुन्हा एकदा श्रीमुखभंग करून घेण्यात काय शहाणपणा आहे, असे आम्ही याच स्तंभातून म्हटले होते. तसे झाले असते तर पुढचे उत्तरकांड तरी टळले असते आणि मोदी सरकारला लोकशाही मार्गाची चाड आहे हे दिसले असते. पण विजयवर्गीय यांच्यासारख्या भुक्कडांच्या तालावर नाचणाऱ्या भाजपच्या धुरिणांना पराजयवर्गीय होण्याचीच जणू घाई लागली होती.
या प्रकरणाने मोदी सरकारच्या राजकीय नीतिमत्तेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे, याचेही भान या मुखंडांना राहिले नव्हते. आता भाजपचे नेते उत्तराखंडमध्ये जे झाले तो धनशक्ती आणि दंडशक्तीचा विजय आणि लोकशाहीचा पराभव होता, असे लाख म्हणत असले तरी त्याने हे प्रश्नचिन्ह पुसट होणार नाही, की बहुमत सिद्धता चाचणीच्या वेळी काँग्रेसच्या रेखा आर्य या आणखी एका आमदाराने सरकारच्या विरोधात मतदान केल्याने या संपूर्ण प्रकरणात भाजपलाच लाभ झाला असे कैलाश विजयवर्गीय म्हणत असले, तरी त्याने गिरे तो भी टांग उपर ही प्रवृत्तीच सिद्ध होईल. पराभवाचा सल कमी होणार नाही. एक मात्र खरे की विजयवर्गीय आणि अमित शहा यांच्या हडेलहप्पीमुळे हरीश रावत सरकारला आता उगाचच लोकांची सहानुभूती मिळाली असली, तरी त्यात काँग्रेसचा फार मोठा विजय झाला, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. उत्तराखंड विधानसभेत रावत सरकारने बहुमत सिद्ध केल्याचे वृत्त आल्यानंतर संसदेत काँग्रेसच्या खासदारांनी लोकशाही जिंकली अशा घोषणा दिल्या. ‘ऑगस्टा वेस्टलँड’ प्रकरणामुळे ढासळलेले मनोबल वाढविण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांना अशा घोषणाबाजीचा उपयोग होत असावा. एरवी त्यांनीही या प्रकरणात नाक वर करून चालावे असे काहीही घडलेले नाही. मुळात उत्तराखंडमध्ये हे रामायण घडले ते रावत यांच्या कारभारामुळेच हे कोणालाही विसरता येणार नाही. काँग्रेसमधील गटबाजी थोपविण्यात रावत हे नाकाम ठरले. त्यांच्या पक्षाच्या नऊ आमदारांनी बंड केले. या गोष्टीसाठी भाजपला दोष देता येणार नाही. सरकार अल्पमतात जाण्याची चिन्हे दिसल्यानंतर रावत यांनी काही आमदारांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप केला जात आहे. त्याची गुप्त ध्वनिचित्रफीतही देशभर वाजविण्यात आली. त्या आरोपाची चौकशी अजून बाकी आहे. रावत सरकारला यापुढील काळात जसा या घोडेबाजाराचा ताळेबंद द्यावा लागणार आहे, तसाच काँग्रेसच्या आमदार रेखा आर्य यांना अज्ञातवासात कोणी नेले आणि मतदानाच्या दिवशी त्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अजय भट्ट यांच्यासमवेत कशा उगवल्या याचा हिशेबही भाजपला द्यावा लागणार आहे. तो अर्थातच कोणीही देणार नाही. याचे कारण असे हिशेब घेण्यापेक्षा ते चुकते करण्यातच सर्वाना रस आहे. मात्र अशा गोष्टींमुळेच विधिमंडळासारख्या संस्थांवरील लोकांचा विश्वास उडतो आहे आणि अशा गोष्टींमुळेच कायदेमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात न्यायमंडळाला हस्तक्षेप करण्याची वेळ वारंवार येत आहे.
न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाबद्दल गेल्या अनेक वर्षांपासून बोलले जात आहे. लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी काळजी करावी अशीच ही गोष्ट आहे यात काहीही शंका नाही. मात्र न्यायालय अशा कोणत्याही बाबतीत स्वत:हून हात घालत नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. राज्य सरकारे बरखास्तीचे केंद्र सरकार पुरस्कृत उद्योग रोखण्यासाठी १९८८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३५६चा कसा वापर करावा याविषयी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. सरकारच्या बहुमताचा निर्णय सभागृहाच्या पटलावरच व्हावा, तो राजभवन वा न्यायालयात होता कामा नये हा त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. बहुमताचा निर्णय सभागृहात होण्याच्या आधीच केंद्र सरकारने दांडगाईने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लादली. अशा वेळी हे प्रकरण न्यायालयात जाणे स्वाभाविकच होते. नैनिताल उच्च न्यायालयाने ही राजवट बेकायदा असल्याचे सांगताना १९८८च्या एस आर बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणाचा आधार घेत सभागृहात बहुमताचा निर्णय व्हावा असेच सांगितले होते. तो निकाल विरोधात गेल्यानंतरही बहुमताचे दावे सर्वोच्च न्यायालयात करायचे, त्याच आव्हान याचिकेत उत्तराखंडच्या विधानसभाध्यक्षांना लक्ष्य करायचे आणि मग न्यायालयीन हस्तक्षेपाबद्दल गळे काढायचे यात काहीही अर्थ नाही. असा हस्तक्षेप रोखण्याची खरोखरच इच्छा असेल, तर त्याकरिता पहिल्यांदा विजयवर्गीय यांच्यासारख्या नेत्यांच्या उटपटांग उद्योगांना आवरण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेसमधील अशा उटपटांगांमुळेच त्या पक्षाला जनतेने विरोधात बसविले, हे निदान भाजपने तरी विसरू नये. अन्यथा आज उत्तराखंडमध्ये जी उत्तरपूजा झाली तीच यापुढे ठिकठिकाणी होईल.
