अग्रलेख : लक्ष्यपूर्तीची तूट

उद्या- १ जूनपासून-  भारत सरकारतर्फे अमेरिकेत तेथील गुंतवणूकदारांनी आयडीबीआय बँकेत गुंतवणूक करावी यासाठी प्रयत्न सुरू होतील. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी निर्गुतवणूक लक्ष्यात आयडीबीआय बँक प्राधान्यक्रमांकावर आहे. बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे ओझे पेलवेनासे झाले आणि ही बँक बुडते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली असता केंद्र सरकारने ती आयुर्विमा महामंडळाच्या गळय़ात मारली. अलीकडेच या आयुर्विमा महामंडळातील निर्गुतवणुकीचा जेमतेम यशस्वी प्रयोग पार पडला. आधी या महामंडळातील पाच टक्के मालकी केंद्र सरकार विकणार होते. ते प्रमाण साडेतीन टक्क्यांवर आले आणि हे साडेतीन टक्के विकूनही केंद्रास अपेक्षित धनप्राप्ती झाली नाही. अशा या आयुर्विमा महामंडळाकडे आयडीबीआय बँकेची मालकी आहे आणि या दोघांवर केंद्राचा मालकी हक्क आहे. त्यातील आयडीबीआयच्या मालकीतील वाटा विकून केंद्र चार पैसे उभारू पाहते. तेवढाच संसारास हातभार! पण आयडीबीआय बँकेच्या मालकीतील किती वाटा केंद्र विकणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण जो काही विकला जाणार आहे तो घेण्यात अमेरिकी गुंतवणूकदारांस अत्यंत स्वारस्य आहे, असे केंद्रास वाटते. त्यामुळे १ जूनपासून अमेरिकेत आयडीबीआय विक्रीचे केंद्र सरकारप्रणीत मेळावे सुरू होतील. त्यातून घसघशीत गुंतवणूक होईल असा आत्मविश्वास केंद्राने बाळगणे आवश्यकच. राज्यकर्त्यांस असे आशावादी असावेच लागते. ते ठीक. पण या पार्श्वभूमीवर गत सप्ताहाच्या अखेरीस दुसऱ्या एका भव्य केंद्रीय कंपनीच्या निर्गुतवणुकीचे काय झाले हे पाहणे सदर आशावादावरील उतारा ठरावे.

ही भव्य केंद्रीय कंपनी म्हणजे भारत पेट्रोलियम. बीपीसीएल या लोकप्रिय मुद्रानामाने ओळखल्या जाणाऱ्या या केंद्र सरकारी मालकीच्या गुंतवणुकीचा असाच महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम केंद्र सरकारने शेवटच्या क्षणी रद्द केला. कारण? कोणा मोठय़ा खासगी उद्योजकाने या कंपनीत गुंतवणूक करण्यात जराही स्वारस्य दाखवले नाही. हे असे आधीही झाले आहे. वास्तविक बीपीसीएल ही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची इंधन तेल विक्री करणारी कंपनी. पहिली अर्थातच इंडियन ऑइल. तीही सरकारीच. खनिज तेलाचे भाव गगनास भिडत असताना या कंपन्यांच्या तिजोऱ्या ओसंडून वाहू लागतात. तरीही बीपीसीएल या तीन भव्य तेलशुद्धीकरण प्रकल्प असणाऱ्या कंपनीवर पैसा लावण्यात खासगी उद्योजक तयार नाहीत. अवघ्या तीनच महिन्यांपूर्वी, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी बीपीसीएल निर्गुतवणुकीस कसा उत्तम प्रतिसाद आहे आणि ही प्रक्रिया कशी ठरल्याप्रमाणे वेळेत पूर्ण होणार आहे हे छातीठोकपणे सांगितले होते. पण आता प्रतिसाद नाही म्हणून सरकारवर या कंपनीचे निर्गुतवणुकीकरण लांबणीवर टाकण्याची वेळ आली. केंद्र सरकारने २०१९ च्या नोव्हेंबर महिन्यात बीपीसीएलमधील मालकी विकण्याचा निर्णय घेतला. आणखी चार महिन्यांनी त्यास तीन वर्षे होतील. या कंपनीत केंद्राची ५२.९८ टक्के मालकी आहे. ती सगळीच सरकार विकू इच्छित होते. आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकारची मालकी आहे ४५.४८ टक्के इतकी आणि आयुर्विमा महामंडळाकडे या बँकेच्या मालकीचा वाटा आहे ४९.२४ टक्के इतका. म्हणजे केंद्रापेक्षा आयुर्विमा महामंडळाकडे आयडीबीआय बँकेची मालकी अधिक आहे. याचा अर्थ या बँकेबाबत केंद्रापेक्षा आयुर्विमा महामंडळाचा शब्द अंतिम मानला जायला हवा. पण तसे होत नाही. कारण आयुर्विमा महामंडळच सरकारी मालकीचे आहे. त्या मालकीतला साडेतीन टक्के वाटा विकला जाताना सरकारला धाप लागली. इतके करूनही आयुर्विमा महामंडळाच्या समभागांची किंमत पहिल्याच दिवशी पडली. आयुर्विमा महामंडळ असो वा आयडीबीआय बँक वा बीपीसीएल. या सर्वातून निर्गुतवणूक करून घसघशीत निधी उभारण्यात सरकार अपयशी ठरताना दिसते. असे वारंवार होत असेल तर तो केवळ अपघात वा योगायोग असू शकत नाही. म्हणून त्यामागील कारण शोधणे महत्त्वाचे.

आपल्या मालकीची मगरमिठी सोडण्यातील सरकारी अनुत्सुकता हे आणि हेच यामागील एकमेव कारण. म्हणजे या कंपन्या आपापले निर्णय घेण्यास मुखत्यार नाहीत. कागदोपत्री भले त्या स्वायत्त, स्वतंत्र वगैरे असतील. पण वास्तव तसे अजिबात नाही. निवडणुका वा महत्त्वाच्या राजकीय आव्हानकाळात बीपीसीएल स्वत:च्या पेट्रोल पंपांवर विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवू शकते का या प्रश्नाच्या ‘नाही’ या उत्तरात हे स्वातंत्र्याचे वास्तव दडलेले आहे. वास्तविक मनमोहन सिंग सरकारने १२ वर्षांपूर्वी २०१० साली पेट्रोल-डिझेल किमतींवरील सरकारी नियंत्रण उठवले. म्हणजे या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांस त्यांच्या नफ्यातोटय़ाच्या गणितानुसार पेट्रोल-डिझेल विक्रीचे दर ठरवण्याचा मुभा दिली गेली. पण प्रत्यक्षात ती आली नाही. हे अपेक्षित स्वातंत्र्य न मिळाल्यामुळे या सरकारी तेल कंपन्यांची मुंडी हवी तेव्हा मुरगळण्याची मुभा केंद्राहाती राहातेच. केंद्र सरकारचे हे वागणे स्वत:च्या पायावर उभ्या राहिलेल्या चिरंजीवाचे दोनाचे चार हात झाल्यानंतरही त्यास स्वातंत्र्य न देणाऱ्या पालकांसारखे आहे. फरक इतकाच की ते चिरंजीव प्रसंगी बंड करून घराबाहेर पडू शकतात. पण या सरकारी चिरंजीवांस तो अधिकार नाही. त्यांना आपल्या पालकांचा शब्द राखण्याखेरीज पर्याय नाही. वरवर पाहता हे या कंपन्यांचे नुकसान वाटेल. तसे ते काही प्रमाणात आहेही. पण त्यांस कर्तव्य-स्वातंत्र्य न देण्याने खरे नुकसान होणार आहे ते केंद्र सरकारचे.

कारण त्यामुळे आवश्यक ती गंगाजळी उभी करण्यात सातत्याने येणारे अपयश आणि त्यातून वाढत्या वित्तीय तुटीचे वाढतच जाणारे संकट. या सरकारी कंपन्यांतील मालकी विकून घसघशीत उत्पन्न कमावणे आणि त्यातून वाढता खर्च आणि सरकारी महसूल यांतील दरी दूर करणे हा यामागील विचार होता. केंद्र सरकारनेच जाहीर केल्यानुसार या एका बीपीसीएल विक्रीतून यंदाच्या वर्षांत केंद्रास ६५ हजार कोटी रु. उभे राहतील असे वाटत होते. यंदाच्या ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षांत निर्गुतवणुकीचे सरकारी लक्ष्य होते १ लाख ७५ हजार कोटी उभे करणे. पण प्रत्यक्षात मिळाले १३ हजार ५६१ कोटी रु. इतकेच. या भीषण वास्तवाचा अंदाज आल्यामुळे यंदा १ फेब्रुवारीस सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात हे लक्ष्य कमी करून ऐन वेळी ७८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत उतरवले गेले. पण तेही असाध्यच. त्यामुळे मूळ उद्दिष्टाच्या जेमतेम आठ टक्के इतकीच रक्कम निर्गुतवणुकीतून सरकारहाती पडेल. आयुर्विमा महामंडळाने केलेला अपेक्षाभंग, बीपीसीएल मालकीच्या थंडय़ा प्रतिसादामुळे हे विक्री पुढे ढकलावे लागणे, पवन-हंस या हेलिकॉप्टर सेवा पुरवणाऱ्या सरकारी कंपनीच्या निर्गुतवणुकीबाबत निर्माण झालेले प्रश्न आदी कारणांमुळे सरकारचा हा निर्गुतवणूक संकलनाचा रुतलेला गाडा इतक्या वर्षांनंतरही हलण्याचे नाव काढताना दिसत नाही. यामुळे २०१९ नंतर विद्यमान सरकारला एकदाही निर्गुतवणूक लक्ष्य गाठता आलेले नाही, हे कटू सत्य समोरे येते. त्याआधीच्या पाच वर्षांपैकी तीन वर्षे का असेना पण ही लक्ष्यपूर्ती झाली होती.

अशा वातावरणात देशी गुंतवणूकदार सरकारी कंपन्यांतील मालकी घेण्यात निरुत्साही असताना परदेशी गुंतवणूकदारांस आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. बीपीसीएल खरेदी करण्यात तरी परदेशी कंपन्यांनी आतापर्यंत स्वारस्य दाखवलेले नाही. आयडीबीआय बँकेबाबत हा प्रयत्न किती यशस्वी होतो ते पाहायचे. घरी न खपलेला माल कधी कधी बाहेर उठतोही! त्यामुळे का असेना लक्ष्यपूर्तीची तूट भरून निघत असेल तर ते स्वागतार्हच असेल.