या घंटेचे काय?

अर्थतज्ज्ञ जीन ड्रेझ आणि अन्य तज्ज्ञांच्या सहभागाने साकार झालेला ‘स्कूल चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन अ‍ॅण्ड ऑफलाइन लर्निग’ (स्कूल) हा अहवाल नेमके मर्मावरच बोट ठेवतो. गेल्या दीड वर्षांतील ‘शाळा बंद’च्या निर्णयामुळे देशाच्या ग्रामीण भागातील ३७ टक्के विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाला रामराम ठोकला असल्याचा या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. तसेच ग्रामीण भागातील केवळ आठ टक्के विद्यार्थ्यांनाच या काळात संगणकाच्या साह्य़ाने दिल्या जाणाऱ्या ‘ऑनलाइन’ अभ्यासात सहभागी होता आले. शहरी भागात हे प्रमाण २४ टक्के इतके आहे. करोनाकाळात शाळा प्रत्यक्षात बंद राहिल्या, तरी मुलांना संगणकाच्या आधारे शिक्षण देण्याच्या या योजनेचा राज्यकर्त्यांच्या अदूरदृष्टीमुळे किती फज्जा उडाला आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. या पाहणीसाठी आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल यांसारख्या १५ राज्यांतील शहरी आणि ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी आणि पालक यांची भेट घेण्यात आली.

या नव्या आभासी शैक्षणिक वातावरणात नियमितपणे शाळेत ‘उपस्थित’ राहणाऱ्या शहरी विद्यार्थ्यांची टक्केवारी २४ आहे, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण फक्त आठ टक्के आहे. याचे कारण ग्रामीण भागातील किमान ५० टक्के घरांमध्ये आधुनिक मोबाइल फोन नाहीत. त्याहून काळजीचे कारण म्हणजे दलित आणि आदिवासी मुलांपैकी केवळ पाच टक्के मुले शिक्षण घेऊ शकली. घरात स्मार्टफोन असलाच तरी त्याचा वापर मुख्यत्वे घरातील मोठय़ा व्यक्ती करतात, त्यामुळे या मुलांच्या हाती तो येणे दुरापास्त असते. यातून शिक्षण आणि विद्यार्थी यांचे नाते या काळात जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. शहरी भागातील ५१ तर ग्रामीण भागातील ५८ टक्के विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची भेटच झाली नसल्याने विषय समजून घेण्यातील अडचणींमध्ये भर पडली आहे. काही शिक्षकांनी अधिक कष्ट घेऊन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्याची नोंद हा अहवाल करतो. तसेच गेल्या १७ महिन्यांत शाळा बंद राहिल्याने मुलांच्या आरोग्यावर झालेला परिणामही असाच गंभीर आहे. या काळात माध्यान्ह भोजनास मुकलेल्या या मुलांच्या आरोग्याचे प्रश्न त्यामुळे अधिकच वाढलेले दिसतात. ही योजना सुरू झाली, तेव्हा मुलांना जीवनावश्यक वस्तूंचा शिधा मिळत असे. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाच्याच रोटीचा प्रश्न काही अंशी तरी सुटत असे. मात्र आपल्या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराने ही योजना पोखरून टाकली आणि मुलांना शाळेतच शिजवलेले अन्न देण्याचा निर्णय न्यायालयाला घ्यावा लागला. परिणामी मुले शाळेत जेवू लागली, मात्र घरातील बाकीचे उपाशीच राहू लागले. घरातील मुलींना निदान या एका कारणासाठी तरी शाळेत पाठवण्याचा पालकांचा हट्टही त्यामुळे कमी होत गेला. त्यासाठी पुन्हा नव्याने प्रयत्न करून मुलींचा टक्का वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागले.

शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत, असे वाटणाऱ्या पालकांची संख्या या अहवालानुसार सणसणीत ९७ टक्के इतकी आहे. पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवण्यास तयार आहेत, मात्र शासनकर्त्यांना शाळा बंदच राहणे अधिक योग्य वाटत आले आहे. महाराष्ट्रातील दहावीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अनेक विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्थेच्या बाहेर पडत असल्याची भीती आता व्यक्त करण्यात येत आहे. औद्योगिक तंत्रज्ञान संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची प्रवेशसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर घटल्याचे वृत्त याचे निदर्शक. पहिल्या फेरीतच या अभ्यासक्रमासाठी, मागील वर्षांपेक्षा सुमारे ४५ हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्याचे नाकारले. अनेक विषयांतील पदविका अभ्यासक्रमांकडेही विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवलेली दिसते. हे धोकादायकच. ही मुले कोणत्याच अभ्यासक्रमास प्रवेश घेत नाहीत, याचा अर्थ त्यांना शिक्षणात रस नाही किंवा त्यांना अर्थार्जनाच्या संधी त्याहून अधिक महत्त्वाच्या वाटत असाव्यात. घरकामापासून ते अनेक प्रकारची छोटी छोटी कामे करण्यातून दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न त्यांच्यापुढे आ वासून उभा आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते.

शाळेत जाणे म्हणजे केवळ अभ्यास करणे, एवढेच नसते. त्याचा मुलांच्या सामाजिक विकासावरही मोठा परिणाम होत असतो, असे मानसोपचारतज्ज्ञ सांगत आले आहेत. सवंगडय़ांबरोबर दीर्घकाळ संवाद नसणे हे त्यांच्या मनावर परिणाम करणारे असते. मित्र, गप्पा, अभ्यासाची देवाणघेवाण या गोष्टी मुलांच्या समाजातील अडीअडचणी समजून घेऊन स्वत:ला परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे शिक्षण देणाऱ्या असतात. प्राप्त स्थितीत हे सर्व नाकारले जात असल्याने मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होताना दिसतो. सहजीवनातून मिळणारे हे शिक्षण किती महत्त्वाचे असते, याचा दाखला अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनने केलेल्या अन्य सर्वेक्षणातूनही पुढे आला. यानुसार ९२ टक्के मुलांच्या भाषाकौशल्यावर करोनाकाळातील शाळाबंदीचा तीव्र परिणाम झाला असून ८२ टक्के मुले तर गणित या विषयापासून लांब अंतरावर राहिली आहेत, असे या अहवालाचे निष्कर्ष असून राज्यांपुढे ही नवी आणीबाणी येऊ घातल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळातील आर्थिक अस्थैर्याचे चटके या मुलांपर्यंत बसू लागल्याने ती शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर फेकली जात आहेत. कामधंद्यासाठी त्यांना जुंपले जाणे ही सध्याची कठोर वस्तुस्थिती आहे. या पाहण्यांतून दिसते की पुढील १५ वर्षांत तरुण वयात पदार्पण करणाऱ्यांना अव्यवस्थित शिक्षण, आर्थिक आघाडीवरील अडचणी, विविध कौशल्यांचा अभाव यांसारख्या भयंकर अडचणींचा सामना करावा लागेल. जेव्हा मुले ‘हाताशी’ येतात, तेव्हाच ती बाजारपेठेसाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये अंगी बाणवून उभी राहणे महत्त्वाचे असते. ते कसे होईल, याची चिंता ज्यांना असायला हवी, त्यांनी त्याकडे तातडीने लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे.

जगातील अनेक देशांनी करोनाकाळातही शाळा सुरू करण्याचे धाडस दाखवले. त्यासाठी अनेक कल्पना अस्तित्वात आणल्या. मोठी गुंतवणूकही केली. भारतात मात्र करोनाच्या पुढील लाटेच्या भीतीने ग्रस्त असलेल्या राज्यकर्त्यांना सर्वात आधी शाळा बंद ठेवण्यात रस! महाराष्ट्रातील करोना कृती गटाने शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना लस बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. ते योग्यच. मात्र त्यासाठी जो पुढाकार घ्यायला हवा, त्याबाबतची व्यवस्थापकीय उदासीनता शाळा सुरू करण्यात नेहमीच अडचणी उभ्या करणार. हे चित्र त्वरेने बदलण्यासाठी केवळ शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांचा रेटा हवा आणि आहे तो वाढायला हवा. या अवस्थेत गप्प राहणे, हे येणाऱ्या पिढय़ा जी दूषणे देतील, त्याचा विचार करण्याचीही कुवत हरवत चालल्याचे हे लक्षण.

या शैक्षणिक समस्येचा कसलाही गंध नसलेल्या आपल्या राजकीय पक्षांस मंदिरे कधी उघडली जाणार याची चिंता आहे. त्यासाठी मंदिरांसमोर घंटानाद आंदोलने सुरू आहेत. पण यातील एकाही राजकीय पक्षास शाळांत वाजणाऱ्या घंटेची काहीही फिकीर नाही. हे असे शिक्षणदुष्ट राजकारण हे शैक्षणिक प्रगती साधण्यातील करोनापेक्षा मोठे आव्हान आहे. पक्षनिरपेक्ष विचार करू शकणाऱ्या सुज्ञ जनतेचा रेटाच त्यावर मात करू शकेल. समाजातील काही शहाण्यांनी यासाठी पुढाकार घेतल्यास ‘लोकसत्ता’ सर्वार्थाने त्यात सहभागी होईल. शारीरिक आरोग्य महत्त्वाचे खरेच. पण बौद्धिक आरोग्याशिवायची शारीरिक तंदुरुस्ती विनाशाकडे नेणारी असेल. या अहवालांचे निष्कर्ष ही धोक्याची घंटा आहे.