स्तब्ध असण्यापेक्षा मुंगीच्या गतीने पुढे जाणेही चांगलेच, पण त्या गतीस घोडदौड वगैरे ठरवू नये, इतकीच माफक अपेक्षा.
संपादकीयाच्या मथळय़ात पूर्णाकात असले तरी हे क्रमांक प्रत्यक्षात २०.९ टक्के, ८.५ टक्के, ५.४ टक्के आणि ४.१ टक्के असे आहेत. त्यातून यंदाच्या ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षांतील चार तिमाहींत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग दिसून येतो. म्हणजे २०२१ च्या १ एप्रिल ते ३० जून या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग २०.९ टक्के इतका सणसणीत होता. त्यानंतरच्या तिमाहीत तो ८.५ टक्क्यांवर घसरला आणि नंतर ही घसरगुंडी ५.४ टक्के इतकी होऊन २०२२च्या १ जानेवारी ते ३१ मार्च या काळात तो वेग जेमतेम ४.१ टक्क्यांवर येऊन थांबला. म्हणजे सरत्या आर्थिक वर्षांत देशाची अर्थगती कशी सातत्याने मंदावत गेली ते यावरून समजते. सांख्यिकी कार्यालयाने सादर केलेल्या ताज्या आकडेवारीचा हा खरा मथितार्थ. पण तो लक्षात न घेता समाजमाध्यमी सुमारांनी आणि वास्तवातील भोळसट भगतगणांनी अर्थप्रगतीच्या घोडदौडीबद्दल दीपोत्सव सुरू केला असला तरी त्यास त्यांचा इलाज नाही. समज वाढवण्याच्या प्रयत्नांस यश येण्यासाठी मुळात ती कमी असल्याचे वास्तव मान्य करावे लागते. आहे हे उत्तम आहे याच आनंदात राहू इच्छिणाऱ्यांचा मनोभंग करण्याचे काही कारण नाही. अन्यांसाठी या ताज्या आकडेवारीच्या अर्थाबाबत साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी. याचे कारण म्हणजे जाहीर झालेली ही आकडेवारी प्रस्तावित आहे. अंतिम नाही. वास्तवात या चारांची बेरीज करून त्याची सरासरी काढल्यास ती साधारण ९.७ टक्के इतकी येते. पण ती तशी नाही. प्रत्यक्ष तपशील हाती आल्यानंतर या सर्वात बदल होईल. पण यात बदलणार नाही ते घसरगुंडीचे चित्र.
या आकडेवारीच्या प्रसृतीनंतर २०२२ सालात अर्थव्यवस्था ८.७ टक्क्यांच्या गतीने वाढेल या सरकारी यंत्रणेच्या दाव्यामुळे जगात सर्वाधिक वेगात वाढणारी अर्थव्यवस्था वगैरे मुद्दय़ांवर आनंद साजरा करणाऱ्यांचा आणि त्या आनंदात मश्गूल राहणाऱ्यांचा विरस करण्याचा उद्देश नाही. पण तरीही ८.७ टक्के वाढ ही गतसालच्या शून्याखालच्या ६.६ टक्के आकुंचनाशी निगडित आहे. अनुत्तीर्ण होत १०० पैकी जेमतेम १५ गुण मिळवणाऱ्याच्या गुणांत पुढील वर्षी समजा १०० टक्के इतकी वाढ झाली म्हणून आनंद मानायचा नसतो. कारण या डोळे दिपवणाऱ्या प्रगतीनंतरही प्रत्यक्षात गुण ३० इतकेच होतात. तेव्हा शून्याखाली सहा टक्के गेल्यावर त्या पातळीपासून आठ टक्के वाढणे म्हणजे प्रत्यक्षात वाढ किती हे समजून घेतल्यास अर्थानंदाचा फुगा उगाच अतिरिक्त फुगणार नाही. यामागे केवळ योगायोग असावा; पण रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या उभयतांनी असा फुगा फुगण्यास मदत केली, असा आरोप कोणी केल्यास तो नाकारता येणार नाही. म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते अर्थगतीचा वार्षिक वेग ९.५ टक्के असा असणे अंदाजित होते. तो ८.७ टक्के इतका निघाला. याप्रमाणे ३१ मार्च रोजी संपलेल्या गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था ६.११ टक्क्यांनी वाढेल असे रिझव्‍‌र्ह बँकेस वाटत असताना प्रत्यक्षातील वाढ जेमतेम चार टक्के इतकीच राहिली. त्यामानाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तुलनेत सांख्यिकी कार्यालयाचे अंदाज वास्तवाच्या बरेच जवळ आले (अनुक्रमे ८.९ टक्के आणि ४.८ टक्के). तरीही या सर्वास वाटले त्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेची गती अपेक्षेइतकी वाढली नाही, हे नाकारता येणार नाही. तरीही चीन वा अन्य बडय़ा देशांपेक्षाही आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग अधिक आहे, हे सत्य. पण त्या सत्याचा पूर्णानंद घेण्यासाठी वास्तवही पूर्ण माहीत हवे. त्यासाठी सहा लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेने तीन-चार टक्के वाढणे आणि अडीच लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेने आठ टक्के गतीने वाढणे यातील फरक लक्षात घ्यायला हवा. तसे केल्यानंतरही आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती पाहून कोणाची छाती फुलून येत असल्यास अशांस वंदन करणे शहाणपणाचे!
सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशाचे वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १४७ लाख कोटी रुपये इतके आहे. करोनाकाळातील वर्षांत, म्हणजे २०१९-२० या काळात ते १४५ लाख कोटी रु. इतके होते. म्हणजे २०१९-२० पासून २०२१-२२ या दोन वर्षांत फक्त दोन लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. म्हणजे जेमतेम १.५ टक्के इतकीच ! अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कशी सुरू झाली आहे वगैरे आपणास सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात वास्तव किती वेगळे आहे, हे या सरकारी आकडेवारीवरूनच लक्षात यम्ेईल. अर्थात स्तब्ध असण्यापेक्षा मुंगीच्या गतीने का असेना पुढे जाणे केव्हाही चांगलेच. त्याचे स्वागतच. पण या मुंगीच्या गतीस घोडदौड वगैरे ठरवू नये, इतकीच माफक अपेक्षा. अधिक खोलात पाहू गेल्यास ताज्या आकडेवारीतून आपल्या अर्थव्यवस्थेचे रथचक्र कशाकशात अडकून पडले आहे, हेदेखील दिसून येते.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा मोठा. त्या क्षेत्राची राजकीय महतीही मोठी. त्यामुळे आपल्याकडे सर्व उठताबसता बळीराजाची शब्दसेवा करताना आढळतात. पण प्रत्यक्षात २०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ सालात आपले कृषी क्षेत्र संकोचल्याचे दिसते. गेल्या वर्षी या क्षेत्राची वाढ ३.३ टक्के इतकी होती. ती यंदा जेमतेम तीन टक्के इतकीच दिसते. उद्योग, सेवा आदी क्षेत्रांस या काळात चांगलीच उभारी आली. तथापि दूरसंचार क्षेत्र आकसले. पण गंभीर आहे ती बंदरात हाताळल्या जाणाऱ्या क्षेत्राची क्षती. गेल्या आर्थिक वर्षांत या क्षेत्राची उलाढाल ६.८ टक्के इतकी होती. पण एका वर्षांत हे क्षेत्र इतके घसरले की त्या क्षेत्राची गती शून्याखाली ०.६ टक्के इतकी नोंदली गेली. अर्थव्यवस्थेस खरी गती असते तेव्हा अर्थातच मालाची उलाढाल वाढते. पण हाच घटक जर उणे वाढ दाखवत असेल तर अन्य गतीच्या दाव्यावर किती विश्वास ठेवावा, हा प्रश्न. यात अलीकडे काही महिने ‘वस्तू/सेवा कराच्या’ (जीएसटी) वाढत्या संकलनाने चेकाळणाऱ्यांची भर पडल्याचे दिसते. पण चलनवाढीचा वेग जास्त असेल तर काहीही न करताही वस्तू/सेवा कराच्या उत्पन्नात आपोआपच वाढ होणार हे सामान्यज्ञान! पण त्याचाही अभाव असल्याने ‘बघा, कसे वस्तू/सेवा कराचे उत्पन्न वाढू लागले आहे’ असे एकमेकांस आनंदातिरेकाने सांगणारे पाहून नि:शब्द होण्याखेरीज पर्याय राहात नाही.
आपल्याकडे आकडेवारीकडेही पक्षीय नजरेतून पाहायची सांस्कृतिक सवय असल्याने भारतवर्ष किती महान कामगिरी करीत आहे याचे दावे करणारे करतील आणि त्यावर विश्वास ठेवणारे ठेवतील. पण प्रगती नेहमी आपले काय उत्तम आहे यापेक्षा आपण कशात अशक्त आहोत याच्या प्रामाणिक विश्लेषणानेच होत असते. त्यातूनच उज्ज्वल भविष्यासाठी वर्तमानाचे चोख भान येऊ शकते. त्यासाठी कोणत्याही अभिनिवेशाखेरीज या ताज्या आकडेवारीचा अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. ‘वाईट नाही’ हे उत्तर ‘चांगले आहे’ याचा पर्याय असू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेची ताजी आकडेवारी इतकेच सांगते. तरीही त्यातून सर्वोत्तमाचा संदेश कोणास मिळत असेल तर त्याने संपादकीयाच्या शीर्षकातील अंकांची उतरती भाजणी तेवढी लक्षात घ्यावी.
