अधिवेशन नावाचा सोपस्कार

संसदेचे महत्त्व कमी केले जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्यांना, अधिवेशने तोडावी आणि गुंडाळावी का लागतात?
संसदेच्या अधिवेशनात ज्या प्रकारे कामकाज होणे अपेक्षित आहे तसे ते होत नाही. त्याला जबाबदार कोण यावर आपापल्या पक्षीय चष्म्यातून प्रत्येक जण आरोपांची राळ उडवू शकतो. परंतु त्याने संसदेच्या मानमर्यादेला लागलेली जी कसर आहे तिची तीव्रता कमी होणार नाही.
सरकारच्या कारभारात न्याययंत्रणेचा हस्तक्षेप वाढल्याबद्दलची चिंता व्यक्त करतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेचे महत्त्व कमी होत असल्याबद्दल नाराजीचा सूर लावावा, त्याच वेळी लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज दोन दिवस अगोदरच गुंडाळण्यात यावे आणि तिकडे राज्यसभेत कामकाजाच्या अखेरच्या टप्प्यात एका दिवशी पाच विधेयके घाईघाईत उरकल्यासारखी संमत व्हावीत हा सारा योगायोगाचा भाग असला, तरी या गोष्टींचा एका वेगळ्याच अर्थी परस्परसंबंध आहे हे समजून घेतले पाहिजे. संसदेत अलीकडच्या एक-दोन दशकांत ज्या पद्धतीने कामकाज चालते त्याविषयी फार काही बरे बोलावे असे नाही. देशातील संसदीय राजकारणाचा स्तर हा लोकप्रतिनिधींच्या स्तरावर अवलंबून आहे आणि या स्तराविषयीही फार काही बरे बोलावे अशी परिस्थिती नाही. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यानंतर लगेच या परिस्थितीत बदल होईल अशी अपेक्षा करणे चूक होते, परंतु संसदेत पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदा प्रवेश करतेवेळी त्यांनी ज्या पद्धतीने लोकशाहीच्या या मंदिरास नमन केले ते पाहून सर्वसामान्यांच्या मनातील आशेला पुन्हा पालवी फुटली होती. परंतु तामिळनाडू आणि केरळमध्ये प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात नेतेमंडळींना सहभागी होता व्हावे म्हणून अधिवेशन संस्थगित करण्यात आल्याचे आता जे सांगण्यात येत आहे, ते पाहिल्यानंतर अशा आशा बाळगणे हा सर्वसामान्यांचा अडाणीपणा होता असेच म्हणावे लागेल. अधिवेशन संस्थगित करण्यामागील खरे कारण वेगळेच. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दणका, मोदी यांच्या पदवीवरून सुरू झालेला वाद या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपला अधिवेशन चालविणे तापदायकच ठरले असते, हे सांगण्यास कोणा राजकीय पंडिताची आवश्यकता नाही. त्यातल्या त्यात एक बरी गोष्ट म्हणजे राज्यसभेचे कामकाज अजून संस्थगित करण्यात आले नाही असे म्हणावे, तर ते केवळ निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांना निरोप द्यायचा राहिल्याने चालविण्यात येत आहे. या ज्येष्ठांच्या सभागृहात विरोधकांचे बळ अधिक असल्याने तेथे मोदी सरकारची पदोपदी अडवणूक करण्यात येते. या वेळी मात्र तेथे कामकाजाच्या अखेरच्या टप्प्यात एका दिवशी पाच विधेयके घाईघाईत उरकण्यात आली. संसदेचे महत्त्व अशा प्रकारांमुळे वाढते का याचे उत्तर राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या जेटली यांनी स्वत:लाच द्यावे. कायदे मंडळाने विधेयकांवर साधकबाधक चर्चा करावी, सरकारने कायदा करताना त्यातील सूचनांचा विचार करावा, ही संसदीय कामकाजाची पद्धत. पण अलीकडे चर्चा म्हणून गदारोळ आणि सूचना म्हणून घोषणा दिल्या जातात आणि कायदे मंजूर करण्याची केवळ औपचारिकता पार पाडली जाते, हा सर्वसाधारण अनुभव आहे. या वेळी राज्यसभेत तोटय़ातील कारखाने बंद करण्याकरिता कालावधी निश्चित करणे, बँकांच्या थकीत कर्जवसुलीला वेग येणे किंवा देशात उद्योगाला वातावरण पोषक करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेले नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता कायदा ही महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. यापैकी दोन विधेयकांवर तर चर्चाच झाली नाही. बिहारमधील राजेंद्रप्रसाद कृषी विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचे विधेयक तर लोकसभा आणि राज्यसभेत एकाच दिवशी मंजूर झाले. हा तसा दुर्मीळ प्रकार. या अधिवेशनात तो घडला.
परंतु एकंदरीतच संसदेत जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा कमी आणि आखाडा जास्त हे नित्याचेच चित्र झाले आहे. गतवर्षी पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन काँग्रेस व अन्य विरोधकांच्या गोंधळांमुळे वाया गेले. त्याबद्दल समाजमाध्यमांमधून झालेल्या टीकेमुळे बहुधा काँग्रेसने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काहीशी मवाळ भूमिका घेतली असावी. कामकाजात सहभागी होऊन सत्ताधाऱ्यांना विरोध करण्याचा पवित्रा संपूर्ण अधिवेशनात कायम ठेवला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यांत पार पडते, तसेच यंदाही झाले असले तरी तांत्रिक बाबींमुळे ही दोन टप्प्यांतील अधिवेशने ही वेगवेगळी अधिवेशने दाखवावी लागली. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यावर त्या राज्याच्या खर्चाला मान्यता देण्याकरिता वटहुकूम काढावा लागला. केवळ या वटहुकुमासाठी मधल्या काळातील सुट्टी न धरता वेगळे अधिवेशन म्हणून नोंद करण्याचा निर्णयही अर्थातच सरकारचा. रोहित वेमुला आत्महत्या, ‘जेएनयू’ प्रकरण यावरून पहिल्या टप्प्यातील कामकाज गाजले. सुट्टीनंतर सुरू झालेल्या अधिवेशनात उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावरून सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे झाडल्याचा मुद्दा साहजिकच चर्चेत आला. भाजपने मग ‘ऑगस्टा’ हेलिकॉप्टरच्या व्यवहारात देण्यात आलेल्या लाचेचा मुद्दा पुढे आणून काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबद्दल संशयाचे वातावरण तयार केले. परिणामी उत्तराखंडचा विषय मागे पडला. भाजपने दोन्ही टप्प्यांमध्ये काँग्रेस किंवा विरोधकांवर कुरघोडी केली, हे भाजपच्या दृष्टीने या अधिवेशनातील सुयश. बहुधा त्यामुळेच संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांना हे अधिवेशन यशस्वी झाल्याचे वाटले असावे. पण वस्तू आणि सेवाकर म्हणजेच जीएसटी या नव्या करप्रणालीबद्दल या अधिवेशनातही तोडगा निघू शकलेला नाही, ही गोष्ट दुर्लक्षिता येणार नाही. या करासाठी कमाल १८ टक्क्यांची अट असावी या मुद्दय़ावर काँग्रेस ठाम आहे. ही काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांची भूमिका असल्याने त्यावर काँग्रेस माघार घेण्याची शक्यता नाही आणि या अटीचे भविष्यात दुष्परिणाम भोगावे लागतील, ही भाजप व अन्य पक्षांची भूमिका आहे. जीएसटीकरिता कमाल मर्यादा वाढवायची झाल्यास पुन्हा घटनादुरुस्तीचे सर्व सोपस्कार पार पाडावे लागतील. त्यामुळे मागच्या पानावरून पुढे सुरू अशा प्रकारे हा तिढा कायम राहिला आहे. असे असतानाही देशात हा कर लवकरच लागू होईल, अशी वातावरणनिर्मिती मोदी आणि जेटली कशाच्या आधारे करीत आहेत हे कोडेच आहे. या सगळ्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. संसदेच्या अधिवेशनात ज्या प्रकारे कामकाज होणे अपेक्षित आहे तसे ते होत नाही. त्याला जबाबदार कोण यावर आपापल्या पक्षीय चष्म्यातून प्रत्येक जण आरोपांची राळ उडवू शकतो. परंतु त्याने संसदेच्या मानमर्यादेला लागलेली जी कसर आहे तिची तीव्रता कमी होणार नाही.
अशा परिस्थितीत राज्यसभेत वित्तमंत्री आणि विधिज्ञ अरुण जेटली यांनी न्याययंत्रणेच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्त करावी हे मूळ दुखण्याबाबतची अनभिज्ञताच दर्शविणारे आहे. न्याययंत्रणेचा हस्तक्षेप, न्यायालयांची सक्रियता या मुद्दय़ांवर भाजपचे प्रवक्ते चॅनेलीय चर्चेत टाळ्या घेऊन जाऊ शकतील. परंतु त्याने मुळात ही वेळ का आली, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात राज्यकर्त्यांना अपयश आल्यास न्याययंत्रणेला हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्याय नसतो. देशातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्याकरिता र्सवकष उपाय योजताना निधी उभारावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. वर्षांचे आर्थिक नियोजन झाल्यावर निधीची तरतूद कशी करणार, असा सवाल जेटली यांनी केला आहे. न्याययंत्रणेचा हस्तक्षेप वाढल्याने केवळ अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे आणि वित्तीय एवढेच अधिकार खासदारांपाशी शिल्लक राहतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. निवडणुका जवळ आल्यावर विविध घटकांवर सवलतींचा वर्षांव करण्याकरिता सरकारजवळ निधी असतो. त्याला जेटली काय किंवा अन्य कोणीही वित्तमंत्री अपवाद नसतो. तेव्हा अशा नसत्या चिंता व्यक्त करण्यापेक्षा केवळ जेटली यांनीच नाही, तर एकूणच राजकीय व्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा अशी अधिवेशने झाली म्हणजे एक सोपस्कारच उरेल आणि न्यायालयांचा हस्तक्षेप सरकारच्या श्रीमुखापर्यंत वारंवार जात राहील.