टाळेबंदीचा खरा फटका बसला आणि बसत राहील तो फक्त अल्पउत्पन्न गटात मोडणाऱ्या फक्त खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी वा नोकरदारांना. त्यांच्यासाठी कोण रडणार?
करोनाने अक्षरश: जायबंदी, विकलांग केलेल्या इंग्लंड, अमेरिका या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्था प्रगतीचा करोनापूर्व वेग गाठत असताना आपले केंद्र सरकार ४६ जिल्ह्यांत टाळेबंदी अधिक कडक करण्याचा आदेश देते आणि त्याच वेळी टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या मुद्दय़ावर निष्क्रिय राहिलेल्या महाराष्ट्र सरकारचे पाय लटपटू लागतात यामागे एक निश्चित कार्यकारण आहे. ते म्हणजे टाळेबंदीचे लाभार्थी कोण हे समजून घेण्यात आणि त्याहीपेक्षा मुळात टाळेबंदीचेही लाभार्थी असू शकतात असा विचार करण्यात नागरिकांस सातत्याने येत असलेले अपयश. या अपयशास तीन बाजू आहेत. पहिल्या बाजूस असलेल्या एका वर्गास राजकीय मतलबीपणामुळे ते समजून घ्यायचेच नाही. दुसरीकडे आहे ते समजून घेण्याची नैसर्गिक कुवत नसलेला समाजगट. तिसऱ्या बाजूस आहे तो टाळेबंदीचा सर्वात मोठा लाभार्थी असलेला एक घटक. धनाढय़, अतिधनाढय़ अशा या वर्गाच्या उन्नतीस टाळेबंदीने मोठाच हातभार लावलेला आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. ते प्रामुख्याने या तिसऱ्या घटकासाठीच काम करते. कारण या वर्गाच्या भल्यात(च) राजकीय हित दडलेले असते. इंग्लंड, अमेरिका, बहुतांश युरोपीय देशांतील नागरिकांत अशा मुद्दय़ांची चिकित्सा होत असल्याने त्याचा एक दबाव सरकारवर असतो. काठिण्यपातळी खाली असूनही आर्थिक साक्षरता जेमतेम असलेल्या मायदेशात तूर्त हे होणे नाही. म्हणून विचारी जनांनी तरी टाळेबंदीकडे लाभार्थीच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. करोना आणि नंतरची टाळेबंदी ही दोन घटकांसाठी सोयीची. टाळेबंदीच्या तार्किक शवविच्छेदनातून तिच्या लाभार्थीची चर्चा करणाऱ्या संपादकीयाच्या आजच्या पूर्वार्धात खासगी क्षेत्रातील लाभार्थीवर दृष्टिक्षेप.
बलाढय़ उद्योगपती, मुख्यत: बँकांच्या- आणि त्यातही सरकारी मालकीच्या बँकांच्या- कर्जाआधारे आपले उद्योगसाम्राज्य निर्माण करणाऱ्या वर्गास टाळेबंदी ही मोठीच वरदान ठरली आहे. याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे या टाळेबंदीचे कारण पुढे करीत ‘धंदा बसल्याचे’ रडगाणे गात आपली कर्ज परतफेड या वर्गास टाळणे अथवा लांबवणे शक्य झाले. तसेच हेच कारण दाखवत कर्मचारी वर्गास आपली न्याय्य देणी नाकारण्याची सोयही या वर्गास उपलब्ध झाली. एरवी अशी देणी नाकारणे हे कामगार रोष ओढवून घेणारे असते. पण करोनाकाळात नाही. कारण टाळेबंदीने कामगार वर्गाची मुस्कटदाबीच केलेली आहे. जमावबंदी वगैरे असल्याने त्यांच्या भेटीगाठी अशक्यच. म्हणजे त्यांची रास्त देणी नाकारूनही कामगारांचा रोष ओढवून घेण्याची शक्यताच नाही. देशभरातील मोठमोठे मॉल्स, दुकानांच्या साखळ्या, सेवा क्षेत्रातील अनेक उद्योग या सर्वानाही हाच युक्तिवाद असाच्या असा लागू होतो. वास्तविक करोनाच्या आधीपासूनच आपली अर्थव्यवस्था कुथतमाथत होती. म्हणजे मॉल्स, हॉटेले आदींच्या जागांची भाडी ते चालवणाऱ्यांना परवडत नव्हतीच. व्यवसायही मंदावलेलाच होता. परिणामी हा सर्व वर्ग सर्वसाधारण परिस्थितीत दिवाळखोरीत गेला असता.
करोनाने त्यास वाचवले. आस्थापनांची भाडी, बँकांची कर्जे या टाळेबंदीमुळे या व्यापारी वर्गास आता हक्काने कमी दरात बांधून तरी मिळतील वा काही प्रमाणात ती माफ होतील. परत याच्या जोडीला किरकोळ वेतनावर १२-१२ तासांसाठी राबवून घेण्याची सोय असलेल्या कामगारांस काहीही देण्याची गरज नाही. हा कामगार वर्ग या टाळेबंदीमुळे आपला आपणच मोडून पडलेला आहे. त्यात तो असंघटित. त्यामुळे तो आपल्या मालकाकडे नोकरी तर सोडाच पण उचलही मागायला जाण्याची काहीच शक्यता नाही. कारण उघड आहे : करोना आणि टाळेबंदी. याचा साधा अर्थ असा की टाळेबंदीमुळे वरच्या वर्गातील व्यापारी, दुकानदार यांचेही उद्योगपतींप्रमाणे भलेच झाले. वरवर विचार करू गेल्यास अनेकांस असा विचार करणे अविश्वसनीय आणि अतक्र्य वाटेल. अशांनी एकच करावे.
या तिमाहीचे विविध कंपन्या, उद्योग यांचे अधिकृतपणे जाहीर झालेले टाळेबंद वाचावेत. भांडवली बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या, सूचिबद्ध अशा अनेक कंपन्यांच्या उत्तम आर्थिक स्थितीचे यातून दर्शन घडेल. हे खरे तर धक्कादायक. कारण करोनाने टाळेबंदी असताना, सामान्यांस जगणे अवघड झालेले असताना या कंपन्यांचे आर्थिक गणित इतके उत्तम कसे? या प्रश्नाचे उत्तर आहे त्यांनी केलेल्या बचतीत. ‘व्यवसायाची पुनर्बाधणी आणि खर्चकपात’ (बिझनेस रीस्ट्रक्चिरग अँड कॉस्ट कटिंग) अशा गोंडस नावाने होणाऱ्या या कृत्यांचा खरा अर्थ आहे : नोकरकपात. करोनाने या कंपन्या, उद्योग, व्यापार आदींस नोकरकपातीची सुवर्णसंधी दिली आणि कापूसकोंडय़ाच्या गोष्टीप्रमाणे अखंड सुरू असलेल्या टाळेबंदीमुळे या सुवर्णसंधीत या वर्गास हात धुऊन घेता आले. इतक्या कठीण काळातही आलिशान मोटारींची वाढती विक्री होते, महागडय़ा घरांच्या विक्रीत वाढ होते यामागील अर्थ हा आहे. करोनाकाळात अब्जाधीशांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढते यामागील अर्थही हाच. तो लक्षात घेण्याइतका सुबुद्ध समाज नसल्याने टाळेबंदीच्या लाभार्थीचे सर्व काही सुरळीत सुरू आहे.
म्हणजे टाळेबंदीचा खरा फटका बसला आणि बसत राहील तो फक्त अल्पउत्पन्न गटात मोडणाऱ्या फक्त खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी वा नोकरदारांस. या वर्गासाठी कोण रडतो? त्यास शब्दसेवा पुरते. त्यावरच मोहून जात आपला आला दिवस कितीही खडतर असला तरी आनंदात घालवायची या वर्गाची वृत्ती. त्यात आर्थिकदृष्टय़ा साक्षर व्हावे इतकी अर्थस्थितीच नाही. त्यामुळेही त्यांस वास्तवाचे भान नाही. याउलट सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांस असे भान असण्याची गरज नाही. उत्पन्न, वेतनवाद सहीसलामत असल्याने त्यांची काही तक्रार नाही. याच्या जोडीने खासगी क्षेत्रातील कारकून, वित्तीय आदी क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांसही टाळेबंदीची काही झळ नाही. कारण ‘वर्क फ्रॉम होम’ नावाच्या एक प्रकारच्या लुच्चेगिरीने त्यांस बांधून ठेवलेले असले तरी त्यांची फार काही तक्रार नाही. असलीच तर दिवसाचे काम संपत नाही, हीच काय ती वेदना. पण घरबसल्या वेतन मिळत असल्याने हा वर्गही शांत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही, शनिवार-रविवारी खरेदी, मौजमजा नाही अशाच फक्त या वर्गाच्या अडचणी. पण या केवळ गैरसोयी. ते काही जगण्यास नख लावेल असे संकट नाही. खेरीज कनवाळू सरकारने टाळेबंदी ‘काही प्रमाणात’ (?) शिथिल करून घरबसल्या पिझ्झा वगैरे चरण्याची सोय करून दिलेली आहे. जोडीला नेटफ्लिक्सादी मनोरंजन. तेव्हा हा वर्गही कालौघात नकळतपणे टाळेबंदीवादी झाला असेल तर अजिबात आश्चर्य नाही. या वर्गाचे उलट भलेच झाले आहे. ज्या चैनीसाठी बाहेर जावे लागत होते ते सारे आता घरबसल्या मिळते. म्हणून हा वर्गही टाळेबंदीचा लाभार्थीच.
वास्तविक नोकरदार असल्यामुळे आणि वेतनातून आयकर आपोआप कापूनच जात असल्याने प्रामाणिक असलेला हा वर्ग अंतिमत: टाळेबंदीची किंमत मोजणारच आहे. उद्योगपती, व्यापारी वा व्यावसायिकांची टाळेबंदीमुळे बुडीत खात्यात गेलेली वा नव्याने बांधून दिलेली कर्जे या वर्गाच्या बचत वा कररकमेतून दिली गेली आहेत. सरकारी बँकांची कर्जे जेव्हा बुडतात तेव्हा त्यामुळे या वर्गाचे नुकसान होत असते. विकसित देशात असे होते तेव्हा गुंतवणूकदार वाजवून नुकसानभरपाई वसूल करतात. आपल्याकडे हे शक्य नाही. सरकारच सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आणि तोच सर्वात मोठा लाभधारक आणि नुकसानकर्ताही. तो स्वत:च स्वत:च्या कृत्यांसाठी नुकसानभरपाई मागण्याची आणि देण्याची सुतराम शक्यता नाही. करोनाकालीन टाळेबंदीने उलट सरकारलाही आपले नुकसानकारी निर्णय आणि घोडचुका दडवण्याची संधी मिळाली. म्हणजे खासगी लक्ष्मीपुत्रांच्या बरोबरीने सरकार नामे व्यवस्थादेखील टाळेबंदीची लाभार्थी ठरते. कशी, त्याचे विवेचन उत्तरार्धात.
