आहे त्यात बदल करण्याची सरकारची हौस आजवर कथानकांमुळे धकूनही गेली, पण संयुक्त संरक्षण दलप्रमुख नियुक्तीच्या निकषांत बदल का?
भारताचे पहिलेवहिले संयुक्त संरक्षण दलप्रमुख किंवा चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपीन रावत यांच्या अकाली, अपघाती मृत्यूस जवळपास सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या रिक्त पदासाठीचे पात्रता निकषच पातळ केले आहेत. याची दोन कारणे असावीत. हे सरकार एक तर रावत यांच्या योग्यतेची दुसरी कोणीही व्यक्ती या पदासाठी मिळणार नाही या हताश निष्कर्षांप्रत आले असावे, किंवा मग ज्या प्रकारचा गाजावाजा करून हे पद कार्यान्वित केले गेले, तो अनाठायी होता या खजील निष्कर्षांप्रत! या तार्किक शंका-कुशंका अशासाठी, कारण निकषबदलांबाबत नेमके कारण सरकारने उघड केलेले नाही. या सरकारला तशी गरजही वाटलेली नाही. कारण खळबळजनक काही तरी करायचे आणि काही काळ शांत बसायचे हा प्रस्तुत सरकारचा स्थायिभाव. सीडीएस या पदासाठी आता केवळ तिन्ही सैन्यदलांचे सेवारत किंवा माजी प्रमुख असे चतुर्थतारांकित अधिकारीच नव्हे, तर तृतीयतारांकित अधिकारीही पात्र ठरतील. याविषयी लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांच्या कायद्यांमध्ये समाईक दुरुस्ती करून अधिसूचना काढण्यात आली आहे. हा बदल खळबळजनक अशासाठी, कारण आज एखादा तृतीयतारांकित कनिष्ठ अधिकारी एका रात्रीत त्याच्या प्रमुखाला, म्हणजेच चतुर्थतारांकित वरिष्ठाला ओलांडून त्याचाच वरिष्ठ बनू शकतो! कारण सीडीएस हे पद समकक्षांमधील अग्रमानांकित (फस्र्ट अमंग इक्वल्स) मानले जाते. श्रेणी उतरंडीचे सैन्यदलांतील पावित्र्य सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे समूळ खोडून काढलेले दिसते. असे करण्याची खरोखरच गरज होती का याविषयीची चर्चा जरा बाजूला ठेवू. पण हे करण्याबाबत सरकारची वैचारिक आणि नियोजनात्मक बैठक तरी पक्की आहे का, हा पहिला प्रश्न. ती नसावी असे दिसते, कारण आता या पदासाठी नियत केलेल्या जबाबदाऱ्या कमी कराव्यात असा सूर उमटू लागला आहे. हे खरे असेल, तर मूळ सीडीएस नियुक्तीमागील सरकारची योजनाच फसली खास. रिक्त पद भरण्यासाठी सहा महिने वाट पाहणे, अखेरीस त्यासाठीचे निकष बदलणे यातून हाच संदेश पोहोचतो.
सीडीएस या पदासाठी जनरल रावत यांची १ जानेवारी २०२० रोजी नियुक्ती झाली, त्याच वेळी या पदामुळे प्रशासकीय खर्च आणि जबाबदाऱ्यांविषयी गुंतागुंत वाढण्यापलीकडे फार काही साधणार नाही, असा सावधगिरीचा इशारा ‘लोकसत्ता’सह काही माध्यमांनी त्या वेळी दिला होता. त्यामागे कारणे अनेक. सीडीएस हे सैन्यदलप्रमुखांच्या संयुक्त समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष, पण त्यांचा हुद्दा पंचतारांकित नव्हे, तर इतर सैन्यदलप्रमुखांप्रमाणेच चतुर्थतारांकित. त्यांच्यावर कोणत्याही दलाची जबाबदारी न राहता त्यांचे काम हे समन्वयकाचे राहणार असेही अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात या पदावर नियुक्त होऊनही जनरल रावत हे त्यांच्या मातृदलाला – म्हणजेच लष्कराला सहज विसरायला तयार नव्हते आणि अनेकदा भाषणांतून या दलाविषयी त्यांचा कल स्पष्टपणे व्यक्त करत होते. खेरीज आणखीही काही गोंधळाच्या जागा होत्या. सीडीएस पदावरील व्यक्ती संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गतच नव्याने निर्माण झालेल्या सैन्यदल व्यवहार खात्याची सचिवही असते. या मंत्रालयातील संरक्षण सचिवांसकट कोणताही सचिव हा राजशिष्टाचारानुसार तिन्ही सैन्यदलप्रमुखांपेक्षा कनिष्ठ असतो! म्हणजे सीडीएस हे सचिव या नात्याने मंत्रालयाच्या इमारतीत सैन्यदलप्रमुखांना कनिष्ठ आणि इमारतीबाहेर वरिष्ठ असा हा विनोदी प्रकार. देशातील सर्वात वरिष्ठ सैन्यदल अधिकारी अशी विशेष ओळख, पण संरक्षणमंत्र्यांचे (सरकारचे नव्हे) प्रधान सल्लागार यापलीकडे त्यांना भूमिका नाही, हाही विसंगत प्रकार. अण्वस्त्रविषयक परिषदेमध्येही सीडीएसची भूमिका सल्लागाराचीच. कारण या परिषदेच्या राजकीय विभागाचे अध्यक्ष पंतप्रधान आणि कार्यकारी विभागाचे अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार. ते पोलीस किंवा प्रशासकीय सेवेतील असतात. म्हणजे सर्वोच्च सैन्यदल अधिकाऱ्याने शेवटी सल्ला द्यायचा तो सरकारला नव्हे, तर एखाद्या मंत्र्याला किंवा सनदी वा पोलीस अधिकाऱ्याला! मग त्याला तिन्ही सैन्यदलांचा प्रमुख वगैरे झूल पांघरण्याची आवश्यकता काय?
अनुत्तरित प्रश्नांची ही यादी येथेच संपत नाही. आंतरदलीय समन्वय आणि एकात्मिक (इंटिग्रेटेड कमांड) तसेच टापूकेंद्री (थिएटर कमांड) विभागांची उभारणी हे सीडीएस नियुक्तीमागील प्रमुख उद्दिष्ट होते. तिन्ही दलांचे १७ स्वतंत्र विभाग, अंदमान-निकोबार विभाग आणि अण्वस्त्र विभाग यांच्यात अधिक समन्वयाची गरज गेली काही वर्षे मांडली जात आहे. जनरल रावत यांच्या देखरेखीखाली एक सामुद्री विभाग, एक हवाई सुरक्षा विभाग आणि पाकिस्तान तसेच चीनशी संबंधित प्रत्येकी एकेक लष्करी टापूकेंद्री विभागाची आखणी सुरू होती. हे काम रावत यांच्या कार्यकाळातच रखडले आणि त्यांच्या निधनानंतर जराही पुढे सरकले नाही. म्हणजे आता ही जबाबदारी सरकारच्या दृष्टीने गौण ठरते का? सीडीएस हे पद जगभरातून जवळपास बाद झाले आहे. अमेरिका आणि रशिया हे देश वगळता इतर बहुतेक देशांमध्ये सैन्यदलांचे एकात्मिक, एकत्रित प्रमुखपद ही चैन समजली जाते. ब्रिटननेही हे पद केव्हाच रद्दबातल केले आहे. पण भाजपच्या वर्तुळात आणि या पक्षाचे वैचारिक पालकत्व असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये देशाच्या लष्करी सिद्धतेविषयी काही पक्के आडाखे वर्षांनुवर्षे मांडले गेले. सीडीएसची चर्चा भाजपेतर सरकारांमध्येही झाली, पण हे पद अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात गांभीर्याने चर्चिले गेले आणि मोदींच्या काळात प्रत्यक्षात उतरले हा योगायोग नाही. त्यामुळे मोठा गाजावाजा करून जनरल रावत यांना नवीन पदावर बसवण्यात आले. परंतु त्यासंबंधी वैचारिक, नियोजनात्मक, धोरणात्मक बैठकच पक्की नसल्यामुळे रावत यांच्या अकाली निधनानंतर एकदम पोकळी निर्माण झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली.
हे जे काही घडले, ते विद्यमान सरकारच्या कार्यपद्धतीस अनुसरूनच. या कार्यपद्धतीमध्ये काही तरी नाटय़मय, धक्कादायक, क्रांतिकारी, चौकटीपलीकडचे घडवून आणणे अनुस्यूत असते. पण या प्रयोगांची यशस्वी परिणती- त्वरित वा दीर्घकाळानंतर- कधीही पाहावयास मिळत नाही. निश्चलनीकरणाचा फसलेला प्रयोग, वस्तू व सेवा कराची सदोष आणि अगम्य अंमलबजावणी, मागे घ्यावे लागलेले कृषी सुधारणा व भूमी अधिग्रहण कायदे, नोकरशाहीमधील समांतर नियुक्ती (लॅटरल एन्ट्री) योजना.. यांची यशस्विता सिद्ध करण्यासाठी कथानके, उपकथानके सादर करावी लागतात. चीनचे अघोषित आक्रमण होते तेव्हा आणि करोनामुळे अपरिमित मनुष्यहानी होते तेव्हा हानीपलीकडील यश दाखवून देण्यासाठीही तशीच ती सादर करावी लागली. संरक्षण दलप्रमुख पदावर पहिलीवहिली व्यक्ती बसल्याचा उत्सव सुरू होता, त्याच वेळी चीनच्या घुसखोरीचा धक्का बसला. त्या वेळी चीन आणि पाकिस्तानकडून एकत्रित हल्ला झाला तर काय, अशीही चर्चा सुरू झाली होती. या संभाव्य संकटांवर जालीम उपाय म्हणून सीडीएसची निर्मिती जर झाली, तर आज रिक्त असलेल्या या महत्त्वाच्या पदावर सहा महिने भरतीच होऊ नये इतके ते बिनमहत्त्वाचे कसे काय बनले? तृतीयतारांकित अधिकारीही त्या पदावर नियुक्त होऊ शकतो असे जाहीर करण्याइतके ते कनिष्ठ दर्जाचे कसे काय बनले? संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कथित धोरणलकव्यावर रामबाण उपाय करणार असल्याचे सांगत सत्तारूढ झालेले विद्यमान सरकार नुकतेच आठ वर्षांचे झाले. पण धोरण धरसोड काही संपत नाही. ‘त्यांच्या’ नियोजन आयोगाच्या जागी ‘यांचा’ निती आयोग आला. पण त्यामुळे नक्की काय बदलले? या नव्या पदाबाबतही हा प्रश्न पडतो. नावीन्याची आस हवी हे खरे. पण सर्वच नवीन निरर्थक नसतेच असे नव्हे.