विवेकास ‘टाटा’!

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाच्या ताज्या निवाडय़ाने टाटा समूहाच्या नाही, तरी रतन टाटा यांच्या प्रतिमेस धक्का बसेल हे निश्चित. कारण रतन टाटा यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला सायरस मिस्त्री यांना टाटा समूहाच्या प्रमुखपदावरून हटविण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरविणारा निवाडा या अपील न्यायाधिकरणाने दिला आहे. २०१६ साली ऑक्टोबर महिन्यात एका धक्कादायक घटनेत मिस्त्री यांची गच्छंती झाली आणि त्यांच्या जागी एन. चंद्रशेखरन यांना नेमले गेले. या निर्णयास मिस्त्री यांनी आव्हान देणे साहजिक होते. तसे ते दिले गेले. ही लढाई राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर लढली गेली. न्यायाधिकरणाने प्राथमिक पातळीवर या प्रकरणात हस्तक्षेप करावयास नकार दिला. त्यामुळे अपील न्यायाधिकरणाकडे त्यास आव्हान दिले गेले आणि हा मामला सुनावणीसाठी न्यायाधिकरणाकडे आला. या न्यायाधिकरणास मिस्त्री यांना हटविण्याच्या निर्णयात वावगे दिसले नाही. तेव्हा मिस्त्री त्याविरुद्ध दाद मागण्यास अपील न्यायाधिकरणाकडे गेले. आता या प्रकरणी निवाडा देताना या अपील न्यायाधिकरणाने मिस्त्री यांची फेरनियुक्ती करावी असा आदेश दिला आणि त्याच वेळी चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती कायदेबारीत्या झाल्याचेही सांगितले. म्हणजे त्यांनाही या पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. मिस्त्री यांना हटविण्यात रास्त प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे या अपील न्यायाधिकरणाचे म्हणणे. त्यामुळे टाटा समूहाने केलेली ही नियुक्ती ‘घटनाबाह्य’ असल्याचा निर्वाळा यात दिला गेला. याआधी खरे तर मिस्त्री आणि टाटा वादाने वातावरण गढुळलेले होते. त्यात या निर्णयाने टाटांच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडतील, हे खरेच. पण हे तात्पुरते नुकसान. त्याचे काय करायचे ते टाटा करतील. खरा मुद्दा तो नाही. तर आपल्या देशातील औद्योगिक वातावरण आणि समाजवादी विचारधारेच्या काळातील नियंत्रक रचना यांचा आहे. त्यामुळे या निवाडय़ाची उलटतपासणी आवश्यक ठरते.

हा निकाल देताना अपील न्यायाधिकरण म्हणते की, टाटा समूहाने त्यांच्या ‘आर्टिकल ऑफ असोसिएशन’ची पायमल्ली केली. म्हणजे स्वत:च्या कंपनीची घटना वा नियमावली याकडे दुर्लक्ष केले. वादासाठी हा मुद्दा कितीही रास्त मानला तरी प्रश्न असा की, ही घटना तयार केली कोणी? तर टाटा समूहाच्या संचालकांनी. या संचालकांतील सर्वात मोठा आर्थिक निर्णय वाटा कोणाकडे होता? याचे उत्तर आहे मिस्त्री समूहाकडे. म्हणजे ज्या संस्थेविरोधात अपील न्यायाधिकरणाने हा निवाडा दिला, त्या संस्थेच्या मालकीत सर्वाधिक मोठा वाटा हा निर्णय ज्यांच्या बाजूने दिला गेला त्या शापुरजी पालनजी मिस्त्री समूहाचा आहे. १८ पेक्षाही अधिक टक्के मालकी या समूहाची आहे. जेआरडी हयात असताना या समूहातील त्या वेळचे धुरिण मिस्त्री यांनी या कंपनीत इतका मोठा वाटा प्रस्थापित केला. त्यासाठी दिनशा वाच्छा समूहाकडे असलेले टाटांचे मालकी समभाग मिस्त्री यांनी हस्तगत केले. याचा अर्थ असा की, ज्या घटनेच्या विरोधात सायरस मिस्त्री अपील न्यायाधिकरणाकडे गेले, ती घटना तयार करण्यात प्रत्यक्षात मोठा वाटा त्यांच्याच कंपनीचा होता. यावर ते असे म्हणू शकत नाहीत, की ती घटना माझ्या वडिलांनी केली, मी नाही. वाडवडिलांमार्फत टाटा समूहातील मालकीचा हा वाटा सायरस यांना वंशपरंपरागत पद्धतीने मिळाला. तो त्यांनी घेतला. तेव्हा टाटा समूहाने अपील न्यायाधिकरणाच्या निवाडय़ास न्यायालयात आव्हान दिले.. आणि ते दिले जाणार हे उघड आहे.. तर हा मुद्दा कसा काय टिकेल?

दुसरा मुद्दा सायरस मिस्त्री यांच्या उचलबांगडीस संचालक मंडळाने दिलेल्या पाठिंब्याचा. या समूहाच्या घटनेनुसार कोणा एका संचालकाने आधी सायरस मिस्त्री यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडायला हवा होता आणि नंतर तो मतास जाऊन त्यावर निर्णय व्हायला हवा होता. कागदोपत्री हे बरोबरच. पण ज्या दिवशी वा ज्या बठकीत सायरस यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय झाला, त्या बठकीत हजर असलेल्या नऊपैकी सात संचालकांनी या ठरावास अनुमोदन दिले होते, त्याचे काय? याचा अर्थ असा की, जो काही निर्णय झाला त्यास संचालकांचा बहुमताने पािठबा होता. या समूहाच्या घटनेत अभिप्रेत असलेली प्रक्रिया पाळली गेली नाही, हा अपील न्यायाधिकरणाचा दावा वादासाठी मान्य केला तरी, न्यायाधिकरण मिस्त्री यांची फेरस्थापना कशी काय करू शकते? कारण उद्या परत, हवे असल्यास हे संचालक मंडळ सायरस यांच्याविरोधात पुन्हा तसा ठराव मंजूर करवून घेऊ शकते. ती सोय आहेच. मग त्या फेरस्थापनेच्या निर्णयाचे काय? तसेच हे संचालक मंडळ घटनेत नमूद केलेल्या मार्गाने चंद्रशेखरन यांचीही नियुक्ती करू शकते. ती न्यायाधिकरण कशी काय थांबवणार?

सायरस मिस्त्री यांना ज्या प्रकारे हटविले गेले ती पद्धत ‘अपवादात्मक’ परिस्थितीत वापरता येते, असे हे न्यायाधिकरण म्हणते. ते ठीक. पण परिस्थिती अपवादात्मक आहे की नाही, हे ठरवणार कोण? ते ठरवण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणास आहे काय? असेल तर त्याची अंमलबजावणी करणार कशी? आणि नसेल तर न्यायाधिकरण यावर कसे काय भाष्य करू शकते? टाटा समूहावर ‘गैरव्यवस्थापना’चा गंभीर ठपका हे न्यायाधिकरण ठेवते. त्यावर प्रतिसाद देताना लक्षात घ्यावयाचा मुद्दा एकच. समभागधारकांचे हित. आजमितीस देशातील लाखो नागरिकांकडे टाटा समूहाचे समभाग आहेत. मिस्त्री-टाटा प्रकरणात जे काही झाले, त्यामुळे या समभागधारकांच्या हितास काही बाधा आली आहे काय? या समभागधारकांपैकी कोणी वा या समभाग बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सेबी’सारख्या यंत्रणेने या संदर्भात तक्रार केली आहे काय? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थी आहे. आणि मुख्य म्हणजे याच समभागधारकांनी आपापल्या संबंधित सभांत सायरस यांच्या गच्छंतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे, त्याचे काय? अशा परिस्थितीत दोन व्यक्तींमधील वादात इतका टोकाचा निष्कर्ष हे न्यायाधिकरण कसा काय काढू शकते? बरे, या अपील न्यायाधिकरणाच्या निवाडय़ाची अंमलबजावणी करायचे टाटा समूहाने ठरवले तरी ती प्रत्यक्षात करणार कशी? गेल्या तीन वर्षांच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांचे काय? या काळातील अन्य सर्व नेमणुका रद्द केल्या जाणार काय? तसे करणे शक्य आहे काय? आणि तसे झाल्यास त्यास परत न्यायालयीन आव्हान दिले जाणार नाही कशावरून? याचा अर्थ असा की, या अपील न्यायाधिकरणाच्या निवाडय़ाची संभावना करताना सर्वोच्च प्रतीचा सभ्यपणा दाखवला तरी त्याचे वर्णन हास्यास्पद असे तरी किमान करावे लागेल. तेव्हा यास न्यायालयात आव्हान दिले जाणार हे उघड आहे. आणि तेथेही समजा निर्णय टाटा समूहाच्या विरोधात गेला तरीही सायरस मिस्त्री यांना पुन्हा त्या पदावर न नेमण्याचा घटनात्मक मार्ग टाटा समूहाकडे आहेच आहे.

तेव्हा मुद्दा असा की, ज्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अशक्य नसले तरी दुरापास्तच असेल, तो निर्णय मुळात निमन्यायिक अशा अपील न्यायाधिकरणाने घ्यावाच का? याचे उत्तर आपल्या ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये असावे. आपला कंपनी कायदा काळानुसार बदलू शकलेला नाही. कारण आपली सरकारे काळानुसार बदललेली नाहीत. कोणत्याही आधुनिक देशात ‘औद्योगिक धोरण’ ठरवण्याचे वा कंपन्यांनी आपल्या नफ्यातील किती वाटा समाजकार्यार्थ द्यावा, हे ठरवण्याचे काम सरकार करत नाही. आपले सरकार ते करते. त्या आणि तशा मागास कायद्यांची बांडगुळे अनेक शाखांत पसरलेली असून ती छाटण्याची गरज आहे. टाटा समूह प्रकरणातील निवाडय़ाने न्यायाधिकरणाने तीच दाखवून दिली. हा निवाडा मान्य झाला तर उद्या कोणत्याही खासगी आस्थापनांतील नेमणुकांत हे न्यायाधिकरण हस्तक्षेप करू शकेल. तेव्हा असा टोकाचा निर्णय देऊन न्यायाधिकरणाने विवेकास ‘टाटा’ केला असे म्हणावे लागेल.