घाऊक आणि किरकोळ, कोणत्याही प्रकारे मोजले तरी महागाई वाढतेच आहे.. याचा परिणाम अर्थचक्राची गती मंदावण्यात होऊ शकतो..
‘महागाई दाट झाडीत दबा धरून बसते आणि सावजाला काही कळायच्या आत त्यांची शिकार करते..’ असे काही खरेच घडते काय? नाही, निश्चितच नाही. आपणा सर्वाना चांगली परिचित असलेली महागाई अथवा तिच्यासाठी अधिक समर्पक शब्दप्रयोग म्हणजे चलनवाढ ही दबक्या पावलाने जरी येत असली, तरी घाव घालणार असल्याचे संकेत ती देतच असते. त्याची दखल घेऊन तात्पुरते आणि दीर्घकालीन उपाय वेळीच योजले गेले नाहीत, तर मात्र तिचे तांडव आणि रौद्र रूप अनुभवास येते. बुधवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांक, ज्याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) म्हटले जाते, त्याने सरलेल्या डिसेंबरमध्ये ५.६ टक्के असे पाच महिन्यांचा उच्चांक गाठला. जुलै २०२१ नंतरचा महागाईने गाठलेला हा सर्वोच्च स्तर. किंबहुना गेले पाच महिने त्यात निरंतर वाढच सुरू आहे. महागाई दर मोजण्याच्या दोन सर्वसाधारण पद्धती आहेत. त्यातील पहिली पद्धत म्हणजे डब्ल्यूपीआय (होलसेल प्राइस इंडेक्स) म्हणजेच घाऊक किंमत निर्देशांक आणि दुसरी पद्धत सीपीआय (कंझ्युमर्स प्राइस इंडेक्स) ग्राहक किंमत निर्देशांक अथवा किरकोळ महागाई दर. यातील दुसऱ्या म्हणजे किरकोळ महागाईचा दर हा अधिक विश्वासार्ह आणि धोरण आखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. जाहीर झालेल्या आकडेवारीत या महागाईने फणा उगारणे हे अधिक चिंताजनक आहे. नोव्हेंबरमधील ४.९१ टक्क्यांच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये तो दर ५.५९ टक्के असा कडाडला आहे. दुसरीकडे घाऊक महागाईचा दरही एप्रिलपासून सलग दोन अंकी पातळीवर असून, नोव्हेंबरमध्ये १४.२३ टक्क्यांवर पोहोचून या दराने १२ वर्षांतील उच्चांक गाठला. गेल्या दोनेक महिन्यांत सणोत्सवाच्या काळात वस्तू आणि सेवांसाठी मागणी अधिक वाढली. परिणामी घरगुती वापराच्या इंधनाबरोबरच स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी), पाइप्ड गॅस (पीएनजी) यांच्यासह खाद्यान्न वस्तू आणि भाजीपाल्याच्या किमतीत वाढ झाल्याचे दिसले. अवेळी, अवकाळी बरसलेल्या पावसानेही एकूणच अन्नधान्य महागाईच्या भडक्यास हातभार लावला. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतील वाढीसह, घरगुती वापराच्या स्वयंपाकाच्या गॅससह (एलपीजी-पीएनजी) आणि वाणिज्य वापरातील इंधनाच्या दरातील मोठी वाढ ही एकूण किंमतवाढीच्या भडक्याचे गेल्या काही महिन्यांतील मुख्य कारण ठरली आहे.
संबंध जगभरातच आणि अमेरिकेत तर महागाईने ४० वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. बुधवारीच अमेरिकेतही डिसेंबरमधील महागाईचे अर्थात ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे आकडे आले. ते गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ७ टक्क्यांवर कडाडल्याचे, अर्थात मागील ४० वर्षांतील उच्चांकपदाला पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले. जून १९८२ नंतरच्या सरलेल्या वर्षांतील डिसेंबर हा अमेरिकाच, नव्हे युरोपीय महासंघातील अनेक राष्ट्रांसाठी महागाईच्या तीव्र भडक्याचा महिना ठरला. कैक दशके २ टक्क्यांपेक्षा खाली असलेला दर अमेरिकेत गेल्या मार्चमध्ये प्रथम २.६ टक्क्यांवर गेला आणि पुढे तो वाढतच गेला. करोना साथीच्या उद्रेकाने मंदावलेली अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा खूप अधिक वेगाने सावरताना दिसली. त्या तुलनेत वाढलेल्या मागणीची पूर्तता करता येईल इतकी सुसज्जता वस्तूच्या निर्मात्या आणि सेवा प्रदात्यांनाही करता आली नाही. शिवाय, ‘पुरवठा श्खृंलेतील अडचणी कायम राहिल्याने आणि कामगारटंचाई तसेच आवश्यक कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा यातून मागणी-पुरवठय़ातील वाढलेल्या दराने किमती वाढविणारा परिणाम साधला’ असे अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझव्‍‌र्हचे प्रारंभिक अनुमान होते. आता, अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये मागणीचा स्तर पुरवठय़ापेक्षा खूप वाढल्याने महागाईचा पारा किमान या वर्षभर तरी चढलेलाच राहील असे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे कयास आहेत.
पण महागाईचे चटके भारतातील सर्वसामान्यांना अधिक बसत आहेत. गेल्या काही महिन्यांत रोजच्या ताटात पडणाऱ्या जिनसांपासून, कपडेलत्ते, पादत्राणे, प्रवास व वाहतूक खर्च सर्वच बाबतीत सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणारी कात्री वाढली आहे. गेल्या आठ महिन्यांत घरगुती गॅस
सिलिंडरच्या (एलपीजी) दरात दोनशे रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. खाद्यतेलाच्या किमती तर वर्षभरात दुप्पट झाल्या. डाळी-कडधान्यांच्या दरात दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दीडपट वाढ झाली आहे. धान्ये, कडधान्ये व तेलांचे भाव वाढल्याने फरसाण, मिठाई व अन्य खाद्यपदार्थाचे दरही वाढले आहेत. गेले काही दिवस बिस्किटांचे भाव कंपन्यांमधील स्पर्धेमुळे काहीसे परवडणारे राहिले; पण या कंपन्यांनी केलेली चलाखी म्हणजे, बिस्किटांच्या पुडय़ांचे भाव तेच ठेवून पुडय़ांचा आकार कमी केला गेला आहे. इंधनाचे व इतर वस्तूंचे भाव वाढत राहिल्याने हॉटेल व खाणावळींच्या दरातही वाढ होत आहे. आधीच करोना व टाळेबंदीमुळे दीड वर्षांत लाखोंवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, तर काहींचे उत्पन्न/ वेतनमान घटले. अनेकांना औषधोपचारांवर त्यांची संपूर्ण बचत आणि भविष्यासाठी गोळा केलेले सर्व गमवावे लागले. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने शंभरीपार गेलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी त्यावरील उत्पादन कराचा भार कमी केला. पाठोपाठ राज्यांनीही मूल्यवर्धित करात काहीशी कपात केली. खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपातीच्या केंद्राच्या निर्णयानंतर, देशातील खाद्यतेल उत्पादकांनी किरकोळ विक्री किमती १० टक्क्यांच्या घरात कमी करून त्याचा थेट लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला. पुरवठय़ाच्या अंगाने किंमतवाढीचा परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न बरेच सफलही ठरल्याचे दिसून आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेला पतधोरण ठरविताना, म्हणजे बँकांकडून कर्जावरील व्याज दर वाढवावेत की कमी करावेत याचा निर्णय घेण्यासाठी किरकोळ महागाई दराची आकडेवारीच उपयुक्त ठरते. पण महागाई दराची ही पातळी ६ टक्क्यांच्या खाली राखणे याची रिझव्‍‌र्ह बँकेवर वैधानिक जबाबदारीही आहे. तिच्या मते, चालू आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत अर्थात जानेवारी ते मार्च २०२२ दरम्यान महागाई दरामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होण्याची (सरासरी ५.७ टक्के, जो डिसेंबरमध्येच गाठला गेला) शक्यता आहे. मात्र त्यानंतर रब्बीचे पीक उत्पादन बाजारात आल्याने, निदान अन्नधान्य महागाईच्या बाबतीत तरी उसंत मिळेल आणि हा दर आटोक्यात येऊ शकेल. म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षांत महागाई दर सरासरी ५ टक्के राहण्याचा कयास रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती आता पुन्हा पिंपामागे ८० डॉलरवर गेल्या असून, करोनाचा नवीन अवतार ओमायक्रॉनचा वाढता उद्रेक पाहता ही वाढ १०० डॉलरवर जाऊ शकेल. भारताची ८५ टक्के इंधन गरज ही आयात होणाऱ्या तेलावर असल्याचे पाहता, आंतरराष्ट्रीय किमतीतील हा भडका आगीत तेल ओतून वणवा भडकावणारा ठरेल. अशा स्थितीत गेली दोन वर्षे रोखून धरलेली व्याज दरवाढ करण्याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आगामी आर्थिक वर्षांत दुसरा पर्याय राहणार नाही, असाही विश्लेषकांचा कयास आहे. थोडक्यात, महागाईचा गाडा सुरू झाला आहे. आधीच अडखळलेल्या अर्थचक्राची गती आणखी मंदावणे, नवीन रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी घटणे हे त्याचे परिणाम सामान्यांच्या दृष्टीने आणखीच मारक ठरतील.
‘महागाई दाट झाडीत दबा धरून बसते आणि सावजाला काही कळायच्या आत त्यांची शिकार करते..’ असे काही खरेच घडते काय? नाही, निश्चितच नाही. आपणा सर्वाना चांगली परिचित असलेली महागाई अथवा तिच्यासाठी अधिक समर्पक शब्दप्रयोग म्हणजे चलनवाढ ही दबक्या पावलाने जरी येत असली, तरी घाव घालणार असल्याचे संकेत ती देतच असते. त्याची दखल घेऊन तात्पुरते आणि दीर्घकालीन उपाय वेळीच योजले गेले नाहीत, तर मात्र तिचे तांडव आणि रौद्र रूप अनुभवास येते. बुधवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांक, ज्याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) म्हटले जाते, त्याने सरलेल्या डिसेंबरमध्ये ५.६ टक्के असे पाच महिन्यांचा उच्चांक गाठला. जुलै २०२१ नंतरचा महागाईने गाठलेला हा सर्वोच्च स्तर. किंबहुना गेले पाच महिने त्यात निरंतर वाढच सुरू आहे. महागाई दर मोजण्याच्या दोन सर्वसाधारण पद्धती आहेत. त्यातील पहिली पद्धत म्हणजे डब्ल्यूपीआय (होलसेल प्राइस इंडेक्स) म्हणजेच घाऊक किंमत निर्देशांक आणि दुसरी पद्धत सीपीआय (कंझ्युमर्स प्राइस इंडेक्स) ग्राहक किंमत निर्देशांक अथवा किरकोळ महागाई दर. यातील दुसऱ्या म्हणजे किरकोळ महागाईचा दर हा अधिक विश्वासार्ह आणि धोरण आखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. जाहीर झालेल्या आकडेवारीत या महागाईने फणा उगारणे हे अधिक चिंताजनक आहे. नोव्हेंबरमधील ४.९१ टक्क्यांच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये तो दर ५.५९ टक्के असा कडाडला आहे. दुसरीकडे घाऊक महागाईचा दरही एप्रिलपासून सलग दोन अंकी पातळीवर असून, नोव्हेंबरमध्ये १४.२३ टक्क्यांवर पोहोचून या दराने १२ वर्षांतील उच्चांक गाठला. गेल्या दोनेक महिन्यांत सणोत्सवाच्या काळात वस्तू आणि सेवांसाठी मागणी अधिक वाढली. परिणामी घरगुती वापराच्या इंधनाबरोबरच स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी), पाइप्ड गॅस (पीएनजी) यांच्यासह खाद्यान्न वस्तू आणि भाजीपाल्याच्या किमतीत वाढ झाल्याचे दिसले. अवेळी, अवकाळी बरसलेल्या पावसानेही एकूणच अन्नधान्य महागाईच्या भडक्यास हातभार लावला. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतील वाढीसह, घरगुती वापराच्या स्वयंपाकाच्या गॅससह (एलपीजी-पीएनजी) आणि वाणिज्य वापरातील इंधनाच्या दरातील मोठी वाढ ही एकूण किंमतवाढीच्या भडक्याचे गेल्या काही महिन्यांतील मुख्य कारण ठरली आहे.
संबंध जगभरातच आणि अमेरिकेत तर महागाईने ४० वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. बुधवारीच अमेरिकेतही डिसेंबरमधील महागाईचे अर्थात ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे आकडे आले. ते गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ७ टक्क्यांवर कडाडल्याचे, अर्थात मागील ४० वर्षांतील उच्चांकपदाला पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले. जून १९८२ नंतरच्या सरलेल्या वर्षांतील डिसेंबर हा अमेरिकाच, नव्हे युरोपीय महासंघातील अनेक राष्ट्रांसाठी महागाईच्या तीव्र भडक्याचा महिना ठरला. कैक दशके २ टक्क्यांपेक्षा खाली असलेला दर अमेरिकेत गेल्या मार्चमध्ये प्रथम २.६ टक्क्यांवर गेला आणि पुढे तो वाढतच गेला. करोना साथीच्या उद्रेकाने मंदावलेली अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा खूप अधिक वेगाने सावरताना दिसली. त्या तुलनेत वाढलेल्या मागणीची पूर्तता करता येईल इतकी सुसज्जता वस्तूच्या निर्मात्या आणि सेवा प्रदात्यांनाही करता आली नाही. शिवाय, ‘पुरवठा श्खृंलेतील अडचणी कायम राहिल्याने आणि कामगारटंचाई तसेच आवश्यक कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा यातून मागणी-पुरवठय़ातील वाढलेल्या दराने किमती वाढविणारा परिणाम साधला’ असे अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझव्‍‌र्हचे प्रारंभिक अनुमान होते. आता, अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये मागणीचा स्तर पुरवठय़ापेक्षा खूप वाढल्याने महागाईचा पारा किमान या वर्षभर तरी चढलेलाच राहील असे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे कयास आहेत.
पण महागाईचे चटके भारतातील सर्वसामान्यांना अधिक बसत आहेत. गेल्या काही महिन्यांत रोजच्या ताटात पडणाऱ्या जिनसांपासून, कपडेलत्ते, पादत्राणे, प्रवास व वाहतूक खर्च सर्वच बाबतीत सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणारी कात्री वाढली आहे. गेल्या आठ महिन्यांत घरगुती गॅस
सिलिंडरच्या (एलपीजी) दरात दोनशे रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. खाद्यतेलाच्या किमती तर वर्षभरात दुप्पट झाल्या. डाळी-कडधान्यांच्या दरात दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दीडपट वाढ झाली आहे. धान्ये, कडधान्ये व तेलांचे भाव वाढल्याने फरसाण, मिठाई व अन्य खाद्यपदार्थाचे दरही वाढले आहेत. गेले काही दिवस बिस्किटांचे भाव कंपन्यांमधील स्पर्धेमुळे काहीसे परवडणारे राहिले; पण या कंपन्यांनी केलेली चलाखी म्हणजे, बिस्किटांच्या पुडय़ांचे भाव तेच ठेवून पुडय़ांचा आकार कमी केला गेला आहे. इंधनाचे व इतर वस्तूंचे भाव वाढत राहिल्याने हॉटेल व खाणावळींच्या दरातही वाढ होत आहे. आधीच करोना व टाळेबंदीमुळे दीड वर्षांत लाखोंवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, तर काहींचे उत्पन्न/ वेतनमान घटले. अनेकांना औषधोपचारांवर त्यांची संपूर्ण बचत आणि भविष्यासाठी गोळा केलेले सर्व गमवावे लागले. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने शंभरीपार गेलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी त्यावरील उत्पादन कराचा भार कमी केला. पाठोपाठ राज्यांनीही मूल्यवर्धित करात काहीशी कपात केली. खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपातीच्या केंद्राच्या निर्णयानंतर, देशातील खाद्यतेल उत्पादकांनी किरकोळ विक्री किमती १० टक्क्यांच्या घरात कमी करून त्याचा थेट लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला. पुरवठय़ाच्या अंगाने किंमतवाढीचा परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न बरेच सफलही ठरल्याचे दिसून आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेला पतधोरण ठरविताना, म्हणजे बँकांकडून कर्जावरील व्याज दर वाढवावेत की कमी करावेत याचा निर्णय घेण्यासाठी किरकोळ महागाई दराची आकडेवारीच उपयुक्त ठरते. पण महागाई दराची ही पातळी ६ टक्क्यांच्या खाली राखणे याची रिझव्‍‌र्ह बँकेवर वैधानिक जबाबदारीही आहे. तिच्या मते, चालू आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत अर्थात जानेवारी ते मार्च २०२२ दरम्यान महागाई दरामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होण्याची (सरासरी ५.७ टक्के, जो डिसेंबरमध्येच गाठला गेला) शक्यता आहे. मात्र त्यानंतर रब्बीचे पीक उत्पादन बाजारात आल्याने, निदान अन्नधान्य महागाईच्या बाबतीत तरी उसंत मिळेल आणि हा दर आटोक्यात येऊ शकेल. म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षांत महागाई दर सरासरी ५ टक्के राहण्याचा कयास रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती आता पुन्हा पिंपामागे ८० डॉलरवर गेल्या असून, करोनाचा नवीन अवतार ओमायक्रॉनचा वाढता उद्रेक पाहता ही वाढ १०० डॉलरवर जाऊ शकेल. भारताची ८५ टक्के इंधन गरज ही आयात होणाऱ्या तेलावर असल्याचे पाहता, आंतरराष्ट्रीय किमतीतील हा भडका आगीत तेल ओतून वणवा भडकावणारा ठरेल. अशा स्थितीत गेली दोन वर्षे रोखून धरलेली व्याज दरवाढ करण्याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आगामी आर्थिक वर्षांत दुसरा पर्याय राहणार नाही, असाही विश्लेषकांचा कयास आहे. थोडक्यात, महागाईचा गाडा सुरू झाला आहे. आधीच अडखळलेल्या अर्थचक्राची गती आणखी मंदावणे, नवीन रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी घटणे हे त्याचे परिणाम सामान्यांच्या दृष्टीने आणखीच मारक ठरतील.
