राजकीय रणभूमीवरील ‘असण्या’पेक्षा ‘दिसणे’ गेली आठ वर्षे कमालीचे महत्त्वाचे ठरते आहे, त्याचा कस राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील निवडणुकीत लागला..
राज्यसभा निवडणुकीत भाजपच्या ‘यशा’चे श्रेय निर्विवाद देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावे लागेल तसेच सत्ताधारी आघाडीच्या केविलवाण्या पराभवाचे अपश्रेय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घ्यावे लागेल. अमर्याद साधनसंपत्ती, केंद्रीय यंत्रणांची अदृश्य पण वास्तव भीती आदी कितीही कारणे भाजपच्या यशामागे विरोधकांकडून दिली जात असली तरी त्या सर्वामागे फडणवीस आणि भाजपचे अथक राजकीय कौशल्य आहे हे मुळीच नाकारता येणारे नाही. मुळात ही निवडणूक व्हायला नको होती, गेल्या २४ वर्षांत अशी काही निवडणूक या राज्याने पाहिलेली नाही, तीमुळे घोडेबाजाराची संधी निर्माण झाली वगैरे सर्व चर्चा आता फजूल ठरते. हे सर्व होणार याचा अंदाज भाजपखेरीज अन्य पक्षांना होता तर मुदलात त्यांनी निवडणूक ओढवून घ्यायला नको होती. स्पर्धेत उतरायचे की नाही याचा निर्णय ती सुरू होण्याआधी करायचा असतो. एकदा का स्पर्धा सुरू झाली की ‘‘परिस्थिती मला अनुकूल नव्हती’’, ‘‘पंच नि:स्पृह नाहीत’’ वगैरे किरकिर करणे निरर्थक. सत्ताधारी महाविकास आघाडीने ती करू नये. आपल्याखालून गाढव निघून गेल्यावर ते का गेले वगैरेंचा ऊहापोह मनाला समाधान देणारा असला तरी त्यामुळे गेलेले गाढव काही परत येत नसते. म्हणून असे झाल्यावर पुढे काय, या प्रश्नास भिडणे अधिक महत्त्वाचे. याबाबतही हेच वास्तव अधिक गंभीर आहे. त्याच्या विश्लेषणात ‘फडणवीस यांना माणसे आपलीशी करण्यात यश मिळाले’ हे शरद पवार यांचे प्रतिक्रियात्मक विधान सर्वार्थाने सूचक.
कारण त्याचा खरा अर्थ हे ‘माणसे आपलीशी करणे’ मुख्यमंत्री ठाकरे यांस जमले नाही, असा होतो. काही राजकीय लढाया या स्वत: लढाव्या लागतात. त्यासाठी स्वत: मैदानात उतरावे लागते. आपले साथीदार कितीही विश्वासू असले तरी अशा लढाया त्यांच्याकडे ‘आऊटसोर्स’ करून चालत नाही. याचा अर्थ असा की मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या लढाईत स्वत: सेनापतीच्या भूमिकेत ‘दिसणे’ महत्त्वाचे होते. राजकीय परिप्रेक्ष्यात हे ‘दिसणे’, ‘असण्या’पेक्षा अधिक महत्त्वाचे. गेली आठ वर्षे राजकीय रणभूमीवरील हे ‘दिसणे’ कमालीचे महत्त्वाचे बनून राहिले आहे. विरोधकांतील कोणालाच या दिसण्याचे महत्त्व नाही असे नाही. शरद पवार, ममता बॅनर्जी, अशोक गेहलोत आदी नेत्यांनी या ‘असण्या’पेक्षा ‘दिसण्या’चे महत्त्व लक्षात घेऊन आपापल्या राजकारणात बदल केला. तथापि ‘महाविकास आघाडी’ म्हणून तसे काही या निवडणुकीत दिसले नाही. या दिसण्याचेच महत्त्व लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांचे गेल्या अडीच वर्षांचे राजकारण सुरू आहे. त्यातून त्यांचे जसे प्रतिमासंवर्धन होत गेले तसेच त्यांच्या पक्षाचे राजकारणही रुंदावत गेले. विद्यमान निवडणुकीत या ‘दिसण्या’चा कस लागला आणि ती बाजी भाजपने मारली. उभय बाजूंनी अपक्षांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न होणार, छोटे पक्ष निर्णायक ठरणार आणि या खेचाखेचीत केंद्राची भूमिका निर्णायक आणि महत्त्वाची ठरणार हे पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट होते. तरीही महाविकास आघाडीच्या धुरीणांनी आव्हानांचे गांभीर्य कमी लेखले. या संभाव्य फुटिरांनी भाजपकडे जाऊ नये यासाठी तितक्याच तोलामोलाच्या नुकसानभरपाईची गरज होती. राजकीय स्थैर्याची हमी आणि तात्कालिक भविष्याची तरी बेगमी होईल अशा आणि इतक्या काहींचा या नुकसानभरपाईत अंतर्भाव असतो हे न कळण्याइतके सत्ताधारी पक्षाचे धुरीण दुधखुळे नाहीत. ज्या अर्थी भाजपवर घोडेबाजाराचा आरोप होत होता त्या अर्थी या बाजारात आपापले देकार घेऊन राज्यातील सत्ताधारीही उतरले असणार. खरेदी-विक्री करणारा जेव्हा एकेकच असतो तेव्हा बाजाराची गरजच नसते. तो एकमेकांतील व्यवहार. पण एका उत्पादनास जेव्हा किमान दोन ग्राहक असतात तेव्हा त्या व्यवहारास बाजार असे म्हणता येते. हे साधे अर्थशास्त्र शासक विसरले आणि त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली.
तेव्हा या पराभवाचे विश्लेषण आणि पुढे काय याचा भविष्यवेध घेताना जे घडले तो एक ‘व्यवहार’ होता, हे सत्य लक्षात घ्यावे लागेल. आपल्या राजकारणातून वैचारिक साधर्म्य, बांधिलकी आदी मुद्दे निकालात निघाले त्यास आता बराच काळ लोटला. त्यामुळे भाजप याच वास्तवाने आपली खेळी खेळला. त्यांच्या या विजयासाठी त्यांच्यावर तत्त्वच्युती आदीचा आरोप करण्याचा अधिकार ‘महाविकास आघाडी’स नाही. कारण या साऱ्यास तिलांजली देऊनच हे विद्यमान सरकार अस्तित्वात आलेले आहे. तेव्हा महाविकास आघाडी आणि आव्हानवीर भाजप यांच्यातील आगामी लढाईदेखील ही याच निर्घृणतेने लढली जाणार. त्यासाठी आघाडी सरकार स्वत:स कसे सिद्ध करते हा या संदर्भातील महत्त्वाचा प्रश्न. त्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना स्वत:च्या काही आरोग्यदायी सवयी सोडून हात चिखलात घालावे लागतील. तसे करायचे तर त्यासाठी त्यांना स्वत:स अधिकाधिक उपलब्ध करून द्यावे लागेल. त्यातील त्यांची पहिली कसोटी अवघ्या काही दिवसांत होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकांत लागेल. राज्यसभा निवडणुकीतील मतदान गुप्त नसते. पक्षीय आमदार आपापल्या मतपत्रिका स्वपक्षीय प्रतोदांस दाखवतात. याउलट विधान परिषद निवडणूक ही गुप्त मतदानाने होते. म्हणजे राज्यसभा निवडणुकांत जे उघडपणे करता आले नाही ते विधान परिषद निवडणुकीत उघड गुप्तपणे करता येईल. त्यातून सत्ताधारी पक्षाचीही मते फुटण्याचा धोका संभवतो. राज्यसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील एकही मत फुटले नाही हा दिलासा असेल तर विधान परिषद निवडणुकीत तोच काळजीचा मुद्दा ठरेल. म्हणजे अपक्ष, अन्य लहान पक्षीय आदींची मते खेचून आणणे राहिले दूर. आहेत ती हक्काची मते राखणे हे अधिक आव्हान असेल.
ते कसे पेलले जाणार या प्रश्नाचे उत्तर मिळते न मिळते तोच समोर उभ्या ठाकतात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका. हैदराबादसारख्या तुलनेने लहान शहरातील महापालिकेवर ताबा मिळवण्यासाठी भाजपने जे काही केले होते ते पाहता मुंबई महापालिकेतून सेनेस सत्ताच्युत करण्यासाठी भाजप किती जंग जंग पछाडेल याचा अंदाज बांधता येईल. त्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आदींसह समग्र केंद्रीय नेतृत्व मुंबईवर चालून आले तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यात पुन्हा मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचा जितका जीव आहे तितका राष्ट्रवादी वा काँग्रेसचा नाही. त्यामुळे त्या लढाईतील मोठा वाटा हा शिवसेनेस उचलावा लागणार आहे. तोपर्यंत सेनेचे अन्य काही नेते आदी केंद्रीय कारवाईच्या कचाटय़ात सापडणारच नाहीत असे नाही. यामुळे आगामी लढाई ही सेनेसाठी प्राणांतिक संघर्ष ठरेल यात शंका नाही. त्यासाठी ठाकरे आणि शिवसेना यांस सर्वार्थाने सज्ज ‘दिसावे’ लागेल. तसे ते ‘दिसणे’ दिसले नाही तर आणखी एक गंभीर धोका संभवतो. तो म्हणजे शिवसेनेतच फूट पाडण्याचे प्रयत्न यशस्वी ठरण्याचा. भाजप सध्या विद्यमान सरकारच्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत रान उठवत असला तरी काही सेना नेत्यांस भाजपकडून मिळत असलेले अभय ही शक्यता दर्शवते. राज्य मंत्रिमंडळातील कोणते मंत्री स्वपक्षीय नेत्यांपेक्षा भाजप नेतृत्वास अधिक जवळचे आहेत याची चर्चा सध्या उघडपणे सुरू आहे.
तेव्हा या गंभीर वास्तवाकडे काणाडोळा करणे म्हणजे ऐन समुद्रात जहाजास पडलेल्या छिद्राकडे दुर्लक्ष करणे. तसे केल्यास काय होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राज्यसभा निवडणुकीचा निकाल या जहाजात शिरू लागलेल्या पाण्याची जाणीव करून देतो. हे छिद्र कसे बुजवणार यावर या जहाजाचा उर्वरित प्रवास अवलंबून असेल.
