मुद्दा फक्त काही नेत्यांवर, पत्रकारांवर टेहळणी झाली इतकाच नाही. तर ती करण्यामागच्या लोकशाहीविरोधी प्रवृत्तीचा आरोप सरकारवर होऊ नये, हा आहे.. तंत्रज्ञानाच्या कमाल वापरातून जास्तीत जास्त नागरिकांवर पाळत हे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या यशाचे रहस्य मानले जाते. जिनपिंग यांना सत्तेवर येऊन नऊ वर्षे होतील. पण देशात त्यांच्या विरोधात एक ब्रदेखील उमटल्याची नोंद नाही. जनतेवर होणारी हेरगिरी हे यामागील एक कारण. कल्पनाही येणार नाही इतक्या प्रचंड प्रमाणावर त्या देशात नागरिकांवर पाळत ठेवली जाते. अगदी बाजारपेठादी ठिकाणीही चेहरे ओळखणाऱ्या कॅमेऱ्यांच्या घाऊक वापरातून कोण काय करीत आहे याची नोंद ठेवली जाते आणि संगणक, मोबाइल आदी माध्यमांतील घुसखोरीतून संबंधितांच्या हालचाली, कृतीचा मागोवा ठेवला जातो. त्याचा परिणाम असा की सरकारी यंत्रणांपासून वाचण्याची सोयच फारशी कोणास उपलब्ध नाही. जनतेवर इतकी पकड असेल तर सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त होण्याची काही शक्यता नाही. हे त्या उघड एकाधिकारशाही देशास शोभणारेच. आपले मात्र असे नाही. भारत ही लोकशाही आहे आणि आपले सर्व राज्यकर्ते या लोकशाहीस बांधील आहेत. त्यामुळे ‘पेगॅसस’सारखे प्रकरण आपल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे ठरते. ‘एनएसओ ग्रुप’ या इस्रायली कंपनीने हे विकसित केलेले हे सॉफ्टवेअर. एका साध्या एसएमएस किंवा ईमेलच्या माध्यमातून हे सॉफ्टवेअर आपल्या लक्ष्याच्या मोबाइल वा संगणकात घुसवता येते. एकदा का ही घुसखोरी झाली की सदर मोबाइल वा संगणक यांतील हवी ती माहिती या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून फोडता येते. इतकेच नव्हे तर मोबाइल/संगणकधारकाच्या नकळत या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाइल वा संगणकातील ध्वनिक्षेपक, कॅमेरा सुरू करता येतो. त्यामुळे सदर व्यक्तीच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवता येते. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील विविध क्षेत्रांतील अनेक व्यक्तींवर हेरगिरी झाल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर एकच वादळ उठले. या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे टेहळणीच्या कथित यादीत नाव आहे म्हणून त्या व्यक्तीवर हेरगिरी झाली असे मानता येत नाही. त्यासाठी सदर व्यक्तीच्या मोबाइलमध्ये हे सॉफ्टवेअर खरोखरच घुसवण्यात आले होते किंवा काय, याची तपासणी व्हावी लागते. कॅनडा-स्थित प्रयोगशाळेत ही सोय आहे. या मोहिमेतील सहभागी संघटनांच्या वतीने सदर व्यक्तींच्या मोबाइल फोन्सचे विच्छेदन केले गेले. त्यात अनेकांच्या मोबाइलमध्ये या सॉफ्टवेअरचे अस्तित्व आढळून आले. या व्यक्तींत काही पत्रकार, राजकारणी, स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित कार्यकर्ते/नेते आदी अनेकांचा समावेश असल्याचे सदर वृत्तातील तपशिलातून दिसून येते. तथापि या साऱ्याशी सरकारचा संबंध काय, तो कसा काय येतो असाच प्रश्न यावर कोणासही पडेल. हे प्रकरण सरकारला जाऊन भिडू शकते याचे कारण हे सॉफ्टवेअर फक्त आणि फक्त सरकारलाच विकले जाते असे ‘एनएसओ ग्रुप’ ही कंपनी म्हणते म्हणून. याचा अर्थ असा की अशी हेरगिरी करणारे हे सॉफ्टवेअर अधिकृतपणे तरी खासगी आस्थापनांस उपलब्ध नाही. दहशतवादी, देशविघातक शक्ती, अमली पदार्थाच्या व्यापारात गुंतलेल्यांचा माग काढण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर देशोदेशींच्या सरकारांना विकले जाते. पण हे सॉफ्टवेअर खरेदी केलेले नाही, असे आपल्या सरकारचे म्हणणे. ते खरे मानायला हवे. त्याच वेळी हे सॉफ्टवेअर बनवणारी कंपनी म्हणते आम्ही हे आयुध सरकारशिवाय अन्य कोणास विकत नाही. साधा तर्काधिष्ठित विचार केल्यास ही दोन्ही विधाने एकाच वेळी सत्य असणे असंभव. म्हणजे यातील एका कोणावर असत्यकथनाचा आरोप होऊ शकेल. लंडन येथून प्रकाशित होणाऱ्या ‘द गार्डियन’ या दैनिकाने दिलेल्या तपशिलानुसार जगभरातील दहा देशांनी या सॉफ्टवेअरची खरेदी केली. अझरबैजान, बहारिन, मोरोक्को, कझाकस्तान, मेक्सिको, रवांडा, सौदी अरेबिया, हंगेरी, संयुक्त अरब अमिराती आणि भारत या दहा देशांनी ‘एनएसओ’कडून हे सॉफ्टवेअर खरेदी केल्याचा तपशील ‘द गार्डियन’ पुरवते. या वृत्त संकलनाचे काम करणाऱ्या शोधपत्रकारांच्या समूहास हे दहा देश सदर सॉफ्टवेअरचे ग्राहक असल्याचा पुरावाही आढळून आला. तसा उल्लेख ‘द गार्डियन’ आणि अन्यांच्या वृत्तात आहे. याचा अर्थ ‘द गार्डियन’च्या मते हे सॉफ्टवेअर भारत सरकारलाच उपलब्ध करून दिले गेले. पण तसे काही आपण केल्याचे सरकारला मान्य नाही. संसदेत सोमवारी हा विषय उपस्थित झाला असता आपले नवेकोरे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे सर्व प्रकरण कपोलकल्पित असल्याचे सांगितले आणि ते देण्यामागील सनसनाटी निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टांचा त्यांनी धिक्कार केला. पेगॅससचे अंश आढळले म्हणजे लगेच त्या व्यक्तीवर हेरगिरी झाली असे म्हणता येणार नाही, असा या वैष्णवांचा युक्तिवाद. माडाच्या झाडाखाली बसून ताक प्यायले तरी माडी प्यायल्याचा संशय घेतला जातो असे म्हणतात. हे प्रकरण त्यापलीकडचे. वैष्णव यांच्यावर विश्वास ठेवायचा तर मग ज्यांच्यावर हेरगिरी झाली त्यांच्या मोबाइल्समध्ये हे सॉफ्टवेअर घुसवले कोणी असा प्रश्न निर्माण होतो. याचे उत्तर देण्यात सरकारला रस असण्याची शक्यता नाही. तांत्रिकदृष्टय़ा विचार केल्यास वैष्णव यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे असे म्हणता येईल. म्हणजे गुन्हा स्थळी एखाद्याच्या हाती शस्त्र आहे म्हणजे त्याने गुन्हा केला असे ज्याप्रमाणे मानता येत नाही त्याप्रमाणे हे सॉफ्टवेअर आढळले म्हणजे हेरगिरी झालीच असे मानता येणार नाही, हे खरे. पण सरकारचा त्या सॉफ्टवेअरच्या वापराशी काही संबंधच नाही याचा अर्थ आपल्या देशात सरकारव्यतिरिक्त अन्य काही शक्तींहाती हे सॉफ्टवेअर असून त्यांच्याकडून हा अश्लाघ्य उद्योग सुरू आहे, असा होतो. हा प्रकार त्याहून गंभीर. सरकारी यंत्रणांव्यतिरिक्त हे तंत्रज्ञान अन्य कोणत्याही यंत्रणेस अजिबात पुरवले जात नाही, असे संबंधित कंपनीचे म्हणणे. याआधीच्या पेगॅसस प्रकरणात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचा आरोप होता. त्यावर या कंपनीविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने अमेरिकी न्यायालयात खटलादेखील गुदरलेला आहे. त्या वेळीही ‘एनएसओ’ या इस्रायली कंपनीचे हेच म्हणणे होते : हे हेरगिरी तंत्रज्ञान सरकारव्यतिरिक्त अन्य कोणालाही आमच्याकडून दिले जात नाही. हे जर सत्य असेल आणि तरीही भारतीय पत्रकार, राजकीय नेते, नोकरशहा यांच्या मोबाइल संचांत हे सॉफ्टवेअर आढळले असेल तर या पापाचे धनी कोण याचा शोध घेण्यासाठी भारत सरकारने कसून प्रयत्न करायला हवेत. कारण मुद्दा फक्त या नेत्यांवर, पत्रकारांवर टेहळणी झाली इतकाच नाही. तर ती केल्याचा आरोप सरकारवर होऊ नये, हा आहे. हंगेरीचा एकाधिकारशहा, अत्यंत प्रतिगामी मागास व्हिक्टर ओर्बान, अमेरिकी पत्रकार खशोग्जीच्या खुनात ज्याचे हात रंगलेले आहेत असा सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान, राजघराण्यातील तरुणीस डांबून ठेवल्याचा आरोप असलेले ‘अमिराती’चे प्रमुख शेख, अझरबैजान, कझाकिस्तान आदी मागास देश अशांच्या पंगतीत भारताचे नाव जागतिक माध्यमांतून घेतले जाणे हे भारतास आणि त्यातही नरेंद्र मोदी सरकारास अपमानास्पद आहे. बाळ गंगाधर टिळक हे या सरकारला वंदनीय आहेत. तेव्हा त्यांच्या प्रामाणिक बाणेदारपणाचा शेंगा आणि टरफले हा प्रसंग सरकारी धुरीणांना परिचितच असणार. त्यात बदल इतकाच की या प्रकरणात सरकारने या हेरगिरीच्या शेंगा कदाचित खाल्ल्याही नसतील. पण म्हणून टरफलांची जबाबदारी सार्वभौम सरकारला झटकता येणारी नाही. हे वास्तव लक्षात घेता या शेंगा खाणाऱ्यांस शोधण्याचे धैर्य सरकारने दाखवावेच.
