नवे निश्चलनीकरण

‘‘भारत सरकारने आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत तर काही ना काही निमित्ताने पुढील वर्षभरात तरुण रस्त्यावर येतील आणि हाँगकाँगसारखी परिस्थिती उद्भवेल. ठिणगी कशानेही पडेल, पण तीमागील कारण आर्थिक असेल,’’ असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय पटलावर काम केलेल्या एका तज्ज्ञाने अनौपचारिक चच्रेत अलीकडे वर्तवले. अवघ्या चार आठवडय़ांतच त्याचा प्रत्यय येताना दिसतो. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि त्या पाठोपाठ येणार असे सत्ताधारीच जिच्याबद्दल जाहीर सभांतून सांगतात ती नागरिकत्व नोंदणी यांच्या विरोधातील उद्रेक ही त्याचीच प्रचीती. दिल्ली, लखनौ, अहमदाबाद, बेंगळूरु, हैदराबाद, मुंबई आदी शहरांत या मुद्दय़ांवर जो प्रचंड जनक्षोभ उसळून आला त्यातून अनेक व्यापक अर्थ निघतात. बहुसंख्य त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत.

हे दोन्ही कार्यक्रम जसेच्या तसे अमलात आले तर देशातील प्रत्येक नागरिकास आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. हिंदू असो वा अन्य कोणी. या मुद्दय़ावर इतका माहितीचा अंधार आहे की अजूनही हे सव्यापसव्य आपल्या सर्वाना करावे लागेल याची जाणीव सोडाच, पण माहितीही अनेकांना नाही. हे करायचे म्हणजे देशातील १३० कोटी वा अधिक नागरिकांनी प्रत्येकाने आपण भारतीय नागरिक आहोत याचे पुरावे द्यायचे. तेदेखील एका प्रस्तावाप्रमाणे १९५० च्या आधीचे असायला हवेत. त्यासाठी ‘आधार’ आणि मतदान ओळखपत्रे (कारण मतपेटय़ांच्या राजकारणासाठी ती मुक्तपणे आणि बनावट दिली असण्याची शक्यता) ही पुरावा म्हणून चालणार नाहीत. आता यावर, ‘प्रत्येकाकडे काही ना काही किमान कागदपत्रे असतातच’, असे काही जण म्हणतील. तो शहाजोगपणा झाला. पण वास्तव नाही. ते देशातील लाखो गरीब, पददलित, भटके विमुक्त जाती/जमातींना पडलेल्या प्रश्नात आहे. हा वर्ग विशेषत्वाने नमूद करावयाचा कारण जेव्हा अशा प्रकारचे आडमुठे निर्णय सरकार घेते तेव्हा पहिला बळी याच वर्गाचा जातो. तेव्हा सर्वच जणांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे असतील, हे मानणे हा राजकीय आणि सामाजिक आंधळेपणा. दुसरे असे की अशी काही कागदपत्रे नसल्यास ती मिळवण्याची व्यवस्था आणि सोय श्रीमंतांना असेल. ती ‘मागच्या दाराने’ मिळवता येतील. पण त्यासाठीही ‘खर्च’ करण्याची ज्याची ऐपत नाही, त्यांनी काय करावे?

आणि असे काही पुरावे नसलेले सगळेच्या सगळे मुसलमानच असतील असे नाही. त्यात िहदूच असण्याची शक्यता अधिक. आसामातील नागरिक पडताळणी यादीत हेच झाले. या बाबतच्या छाननीतून १९ लाख जण भारतीय नागरिक नसल्याचे आढळले तरी भाजप सरकार ती यादी मानावयास तयार नाही. कारण त्यात प्राधान्याने िहदूच आहेत म्हणून. हे एका राज्याचे झाले. हा रिकामटेकडा उद्योग संपूर्ण देशभरात होईल तेव्हा काय होऊ शकेल, याचा विचारदेखील शहाण्याच्या अंगावर काटा आणण्यास पुरेसा ठरेल. तो केल्यास सध्याच्या निदर्शनांस िहदूंचा मिळणारा पािठबा अनाठायी नाही, हे लक्षात यावे. यावर सत्ताधारी पक्षाचे उत्तर, ‘‘आमच्या निवडणूक कार्यक्रमात याचा उल्लेख होता आणि ज्या अर्थी आम्ही निवडून आलो त्या अर्थी लोकांना हा कार्यक्रम मान्य आहे,’’ असे असेल. ते राजकीय चातुर्याच्या निकषावर उतरेल.

पण याच चातुर्याने त्याचा प्रतिवादही करता येईल. तो असा की या देशातील ६५ टक्के जनतेने या ‘नागरिकत्व कार्यक्रमास’ पािठबा दिलेला नाही. असा ठाम निष्कर्ष काढता येतो याचे कारण आजमितीस देशातील तब्बल १६ राज्यांत बिगर-भाजप पक्ष सत्तेवर आहेत. या राज्यांमधील जनतेचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण ६५ टक्के इतके असल्याने या निर्णयास बहुमताचा विरोध आहे, असे म्हटल्यास ते कसे काय नाकारणार? हा मुद्दा आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाचा.

ते म्हणजे या राज्यांचा सदर कायद्यांस असलेला विरोध. यातील काहींनी, उदाहरणार्थ ममता बॅनर्जी वा पंजाबचे मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांनी, आपापल्या राज्यात हा कायदा आपण राबवणार नाही, असे जाहीर केले आहे. यावर केंद्र काय करणार? कारण ही नागरिक नोंदणी प्रक्रिया समजा अमलात आणायची जरी म्हटले तरी ते राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय केवळ अशक्य. एकटय़ा आसामात या प्रक्रियेसाठी तेथील सरकार तीन वर्षे काम करत होते. म्हणजेच राज्यांच्या सहभागाखेरीज हे काम करताच येणार नाही. यावर गृहमंत्री अमित शहा काय करणार? ते एक करू शकतात. घटनेच्या ३५६ कलमाचा वापर करून असे ‘बंडखोर आणि देशद्रोही’ सरकार बरखास्त करणे. म्हणजे मग सहा महिन्यांत निवडणुका. आणि समजा या निवडणुकांतही विरोधी पक्षास बहुमत मिळाल्यास काय करणार? की पुन्हा सरकार बरखास्ती?

याच बरोबर देशाची घटना हादेखील दुर्लक्ष करावा असा मुद्दा नाही. घटनेच्या सर्व अनुच्छेदांत भारतीयांना देण्यात आलेल्या प्रत्येक अधिकारासंदर्भात ‘देशाचे नागरिक’ असा उल्लेख आहे. अपवाद फक्त दोनच. अनुच्छेद १४ आणि अनुच्छेद २१.  हे दोन्ही मूलभूत हक्क या स्वरूपाचे आहेत. कायदा आणि कायद्यानुसार होणारी प्रक्रिया यांत समानतेच्या तत्त्वाची हमी देणाऱ्या या अनुच्छेदांत मात्र घटना ‘नागरिक’ असा उल्लेख न करता ‘व्यक्ती’ असे नमूद करते. याचा अर्थ असा की आचार/ विचार/ धर्माचार आदींतील मूलभूत स्वातंत्र्य या भूमीतील प्रत्येकास देण्यास घटना बांधील आहे. सरकारच्या कृतीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहेच. तेथे ही बाब समोर तरी येईलच.

पण तोपर्यंत राजकीय परिणाम हाच एक मुद्दा सरकारला कळत असेल तर त्याबाबतही लक्षात घ्यावे असे बरेच काही झाले. पश्चिम बंगाल राज्यातील विधानसभा पोटनिवडणुका ही त्यातील एक बाब. या निवडणुका आसामातील नागरिकत्व पडताळणी पूर्ण झाल्यावर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची घोषणा होता होता घडल्या आणि या निवडणुकांत नागरिकत्व हा मुद्दा करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. तथापि त्या राज्यातील तीनही मतदारसंघांत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलचे उमेदवार विजयी झाले. धक्का फक्त इतकाच नाही. तर मतदानाची टक्केवारी हादेखील भाजपसाठी चिंतेचा विषय ठरावा. या तीनही मतदारसंघांतून भाजपची मते घटली. त्यातील कालियांगज मतदारसंघात तर भाजपची साठ हजारांहून अधिक मते तृणमूलकडे गेली. त्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचा अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकांत हरियाणा राज्यात भाजपला धापा टाकाव्या लागतात, महाराष्ट्रात मताधिक्य घटते आणि नागरिकत्वाचा वादग्रस्त मुद्दा चच्रेत आल्यानंतर पश्चिम बंगालात भाजपचे मताधिक्य कमी होते, या दोन्ही घटना पुरेशा सूचक ठरतात.

पण असा कोणताही साधकबाधक विचार करण्याच्या मन:स्थितीत केंद्र सरकार दिसत नाही. अशी अवस्था या सरकारबाबत वारंवार येते याचे कारण ‘आधी कृती आणि मग (गरज पडल्यासच) विचार’ अशी या सरकारची कार्यशैली. काही अजागळ त्यास धडाडी असे संबोधतात. दोन टक्के बनावट नोटा आणि कथित काळा पसा शोधून काढण्यासाठी निश्चलनीकरण ही या सरकारची धडाडीच. आणि आता तीन-चार वा दहा टक्के घुसखोरांना शोधण्यासाठी उर्वरित नव्वद टक्के नागरिकांसमोर नवा छळवाद उभा करणे, हीदेखील धडाडीच. निश्चलनीकरणाची धडाडी किती ‘यशस्वी’ ठरली, हे आपण पाहिले. आता भाजप नेत्यांच्या घोषणांबरहुकूम नागरिकत्व नोंदणी लागू झाल्यास माणसांच्या निश्चलनीकरणाची फळे आपण पाहू. लक्षात घ्यायचे ते हे की गावातील टेकडी चढावयाची असेल तर केवळ धडाडी हा गुण पुरतो. पण जेव्हा हिमालय सर करावयाचा असतो असतो तेव्हा योजना लागते. ती या सरकारकडे आहे काय असा प्रश्न पडणे नैसर्गिक असे सध्याचे वास्तव.