वर्धापनाच्या तुटीची जमा!

लोकशाही व्यवस्थेचे मर्म आपल्या काही राजकीय पक्षांस कळले असेल/नसेल. पण ते मतदारांस मात्र निश्चितच कळलेले आहे, असे मानण्यास जागा आहे. या व्यवस्थेत ‘राजा कालस्य कारणम्’ असत नाही. ‘प्रजा कालस्य कारणम्’ हे या व्यवस्थेचे सत्य असते. ही मतदार प्रजाच सत्ताधाऱ्याची दिशा ठरवते. या सत्याचा आविष्कार २०१९ नंतर प्रथम महाराष्ट्राने देशास दाखवून दिला आणि नंतर अन्यत्र त्याची पुनरावृत्ती झाली. महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेले तीनपक्षीय सरकार हे या सत्याचा आविष्कार. ही बाब ‘सत्य’ म्हणून स्वीकारणे अनेकांस मान्य नाही. हा वर्ग हे सरकार ही जनतेची प्रतारणा वगैरे मुद्दे उपस्थित करतो. ते योग्यच. पण ते ग्राह्य कधी ठरले असते? जर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप हा दाखवतो तसा सत्यवानांचा पक्ष राहिला असता तर. तसा तो राहिला नाही. हे अर्थातच त्या पक्षास मान्य नाही. ते होणारही नाही. पण बहुसंख्य विचारी जनांच्या मते ही दुही सत्य-असत्य, प्रामाणिक-अप्रामाणिक, नैतिक-अनैतिक अशी कधीच नव्हती. ती तशी नाही. हे वास्तव कितीही कटू असले तरी त्याचा स्वीकार करून विद्यमान सरकारच्या जमाखर्चाचा हिशेब मांडायला हवा.

तो मांडताना या सरकारच्या जमेच्या रकान्यात भरीव यशाची कमतरता आहे हे अमान्य करताच येणार नाही. पण हे यशापयश अखेर काळाच्या पार्श्वभूमीवर जोखले जाणार हेदेखील मान्य करावे लागेल. २०१९ च्या नोव्हेंबरात शिवले गेलेले हे त्रिपक्षीय आघाडी सरकार पुढच्याच वर्षांच्या मार्चमध्ये करोनाकाळात शिरले. ते ग्रहण अद्याप संपण्याची चिन्हे नाहीत. भाजप समर्थकांनी कितीही नाकारले तरी या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तुलना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करोना हाताळणीशी केली गेली आणि त्यात पंतप्रधानांपेक्षा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी निश्चित उजवी ठरली. हे पचवणे ज्यांस जड जात असेल त्यांनी ठाकरे यांची कामगिरी कमी वाईट ठरली, असे म्हणावे. त्या कटुकाळाचा काळा कोळसा पुन्हा उगाळण्यात अर्थ नाही. पण त्या काळात दिसलेल्या पंतप्रधानांच्या ‘अहं’पेक्षा जनतेस मुख्यमंत्र्यांचा ‘कोऽहं’ अधिक स्वीकारार्ह, मानवी वाटला. तेव्हा हा करोनाकाळ सरकारच्या जमाखर्चातून वगळणे क्रमप्राप्त. तरीही या काळात केंद्र सरकार पक्षपाती वाटले नसते, लस आणि साधनसामग्रीबाबत प्रामाणिक दिसले असते तर ही सूट शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस या सरकारला देता आली नसती. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. या काळात केंद्राची भूमिका ही आदर्श पालकाची नव्हती. अशा वेळी करवादलेल्या पालकांकडून सतत हेटाळणी वा दुर्लक्ष सहन करावे लागलेल्या अपत्यास ज्याप्रमाणे आप्तेष्टांची सहानुभूती मिळते त्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या वाटय़ास जनतेची सहानुभूती अधिक आली हे सत्य.

म्हणून या राज्य सरकारकडून होऊ नये अशा चुका झाल्या नाहीतच असे अजिबात नाही. माजी वनमंत्री संजय राठोड वा तुरुंगवासी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ही याची दोन नामांकित उदाहरणे. या राठोड यांनी कोणत्याही सत्ताधीशानेच काय पण कोणीही करू नयेत अशी काही कृत्ये केल्याचे आरोप झाले. त्या वेळी ‘लोकसत्ता’ने (२४ फेब्रुवारी) ‘वनमंत्र्यास हाकला’ अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. नंतर अवघ्या चार दिवसांनी (२८ फेब्रुवारी) ठाकरे यांनी या मंत्र्यास नारळ दिला. अनिल देशमुख यांच्या गृहमंत्रिपदावरील नेमणुकीपासूनच ‘लोकसत्ता’ने त्यांच्या गांभीर्यशून्य वर्तनाविषयी भाष्य केले होते. वनमंत्र्यांच्या पाठोपाठ उघड झालेल्या सचिन वाझे आदी प्रकरणांमुळे राज्याच्या गृहखात्यातही जंगलराज असल्याचे दिसून आले. त्याही वेळी (२२ मार्च) ‘लोकसत्ता’ने ‘पुरती बेअब्रू’ या संपादकीयातून प्रथम त्या मुद्दय़ास ठोस वाचा फोडली आणि पुढे त्याचा पाठपुरावा केला. अखेर एप्रिलच्या प्रारंभीच देशमुख यांस पायउतार व्हावे लागले. वास्तविक दोन मंत्र्यांस पहिल्या काही महिन्यांतच अशा रीतीने जावे लागणे याइतके प्रभावी कोलीत विरोधी पक्षांहाती फार कमी वेळा मिळते. राज्यातील भाजप त्याबाबत नशीबवान ठरला.

पण केंद्रातील भाजपने राज्य भाजपच्या या धगधगत्या पलित्यावर पाणी ओतले. देशमुख यांची कथित कृष्णकृत्ये या सरकारच्या अंगास निश्चित चिकटली असती. पण आरोप करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा लौकिक परमबीर सिंग यांच्याप्रमाणे नसता आणि त्या अधिकाऱ्यास केंद्र पाठी घालते असे दिसले नसते तर. तसे न झाल्यामुळे किंवा याचे भान सुटल्यामुळे परमबीर सिंग-अनिल देशमुख हा संघर्ष केंद्र विरुद्ध राज्य असा दिसला. तसेच एका पत्राच्या आधारे देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्याची जी तत्परता केंद्रीय यंत्रणांनी दाखवली तिचा अभाव सिंग यांच्यावरील कारवाईबाबत दिसून आला आणि पुढे या पत्राव्यतिरिक्त आपल्याकडे देशमुख यांच्या विरोधात काही अन्य पुरावा नाही, अशी कबुली खुद्द सिंग यांनाच द्यावी लागल्याने या प्रकरणाची धारच कमी झाली. शिवाय विविध केंद्रीय यंत्रणांनी देशमुख यांच्यावर घातलेले छापे. हे कर्जमाफी घोषणेसारखे आहे. पहिल्या छाप्यात काहीही सापडले नाही तर दुसऱ्या छाप्यात ते कसे काय सापडेल आणि पहिल्या छाप्यात हवे ते गवसले असेल तर नंतरच्या छाप्यांची गरज काय हा साधा तार्किक प्रश्न. सत्तेच्या धुंदीत या यंत्रणांचे नियंत्रण करणाऱ्यांचे या किमान तर्काकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे याची अखेर सहानुभूतीचा लंबक प्रत्यक्षात देशमुख यांच्याकडे झुकण्यात झाल्यास आश्चर्य नाही. परिणामी अनायासे हाती आलेला हा मुद्दाही विरोधकांनी आपल्या हातून घालवला. ही झाली सरकारची खर्चाची बाजू. त्यात आणखी एक मुद्दा आवर्जून समाविष्ट करायला हवा. तो म्हणजे विविध सरकारी पदांसाठीच्या परीक्षांचा. या परीक्षा सरकारला चांगल्या रीतीने हाताळता आल्या नाहीत. गेल्या सरकारने केलेल्या चुकांची पुनरावृत्तीच या सरकारनेही केली. पण याबाबत गंमत अशी की विरोधी पक्ष आणि विद्यमान सत्ताधारी यांच्यात या मुद्दय़ावर ‘तेरी भी चुप, मेरी भी चुप’ असे सहकार्य दिसून आले. त्यामुळे या चांगल्या विषयावर रान माजवण्याची ताकद विरोधी पक्षांत दिसली नाही.

सरकारी जमेच्या रकान्यात महत्त्वाचा घटक आहे तो उद्योग आणि गुंतवणुकीचा. प्रशासकीय मांद्य, करोनाकालीन अनिश्चितता आणि निवडणुकांक्षी उत्तर प्रदेश/गुजरात अशा ‘आपल्या’ राज्यांस सर्वतोपरी मदत करणारे केंद्र अशा तिहेरी आव्हानात्मक परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या उद्योग खात्याने आपली कामगिरी पडू दिली नाही. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’प्रमाणे डोळे दिपवणारे काही या सरकारला करता आले नाही हे खरेच. पण गुंतवणुकीचे जे काही सामंजस्य करार झाले त्यातील बव्हंश गुंतवणूक प्रत्यक्षात येताना दिसते. गेल्याच आठवडय़ात यातील अनेक उद्योगांहाती प्रत्यक्ष जमिनीचे वाटप झाले ही बाब महत्त्वाची. कारण असे की केंद्र सरकारची वर्तणूक प्रतिकूल नसती तर राज्य सरकार अधिक उघडे पडले असते. गुजरात आणि महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्ये नैसर्गिक आपत्तींस सामोरे जात असताना शेजारी राज्याच्या पाहणीसाठी पंतप्रधान त्वरेने दिल्ली सोडतात. पण महाराष्ट्रास मदत मिळण्यासही विलंब होतो हे सामान्य नागरिकांस कळत नाही, असे नाही. तेव्हा राज्याच्या जमाखर्चात या घटकाचाही विचार होणारच. तसेच या सरकारचा जमेचा रकाना विरोधकांनी- म्हणजे भाजप- आपल्या ‘खर्चाने’ कसा फुगवला याचाही विचार यानिमित्ताने व्हावा. नारायण राणे, बहुपक्षानुभवी विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, आदरणीय कृपाशंकर, ‘मुंबई बँक’फेम प्रवीण दरेकर, काँग्रेस-राष्ट्रवादीनुभवी प्रसाद लाड, राजहंस सिंह, हेच जर राज्य भाजपचे वर्तमान आणि भविष्य असेल तर त्रिपक्षीय आघाडी सरकारला अजिबात चिंता करण्याचे कारण नाही. सरकारच्या कामगिरीतील तूट विरोधी पक्षातील या मान्यवरांमुळे आपोआप भरून येईल.