पुण्याच्या पाण्यासाठी

राज्यातील अन्य नागरिकांच्या तुलनेत पुणेकरांचे ‘पाणी’ वेगळेच हे एव्हाना सर्वाना ठाऊक झाले आहे. परंतु म्हणून ते इतरांपेक्षा अधिक असण्याची गरज नाही. कमी झालेला पाऊस आाणि हिवाळा संपायच्या आतच लागत असलेली आगामी उन्हाळ्याची चाहूल यामुळे समस्त महाराष्ट्राचा घसा कोरडा पडू लागत असताना पुणेकर मात्र इतरांपेक्षा आपल्याला अधिकाधिक पाणी कसे मिळेल याच्याच विवंचनेत दिसतात. पुणे महानगरपालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांमधील पाण्याच्या नळावरील भांडण आता मुख्यमंत्र्यांच्या दारात येऊन ठाकले असून या आठवडय़ात त्यावर चर्चा होईल. या वादाच्या मुळाशी आहे पुणे महापालिकेची अरेरावी. त्यामुळे ही महापालिका नियमापेक्षा किती तरी अधिक पाणी धरणातून उचलते, ही वस्तुस्थिती. ती निदर्शनास आणल्यानंतरही परिस्थिती सुधारत नसल्याने जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर नियंत्रण आणले. त्यावर पाणी हा आमचा न्याय्य हक्क असल्याचे सांगत स्थानिक राजकीय नेते थेट हमरीतुमरीवर आले असून या प्रश्नात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच शिष्टाई करावी लागणार आहे.

पुण्यात पाण्याचा विसंवाद आहे. गेल्या दहा वर्षांत पुण्यासाठी दरडोई दररोज सरासरी ३१३ लिटर पाणी धरणातून मिळत असतानाही, प्रत्यक्षात अनेक भागांतील नागरिकांच्या घरांतील नळांतून मात्र ते येत नाही. देशातील पाणीवाटपाचा मापदंड १३५ लिटर असताना दडपशाहीने पुण्यात मात्र ते ३१३ लिटर घेतले जाते. ते का आणि कसे याचे उत्तर शोधण्यात संबंधितांना रस नाही. पाणी हा सर्वच राजकारण्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय. ते सर्वाना कसे मिळेल याची काळजी त्यांना घेता आली नाही तरी त्याच्या पुरवठय़ात मात्र त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यातूनच पुणेकरांना सरासरीपेक्षा अधिक पाणी पुरवूनही त्या शहरातील पाणीटंचाई कमी होत नाही. त्यामुळे पुणेकरांचे प्रतिनिधित्व करणारे आमचे पाणी अशी दंडेलीची भाषा वापरतात आणि अधिकाधिक पाणी ओढून घेतात. ते थांबले नाही तर पुणे विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र असा वाद निर्माण होईल आणि तो मिटवणे अशक्य असेल. मागील वर्षी राज्यात पुरेसा पाऊस पडला नाही. त्यामुळे अनेक भागांत आज पाणीटंचाई भीषण रूप धारण करीत आहे. सोलापूरसारख्या शहरात आठवडय़ातून एकदा पाणी देण्याची वेळ आली आहे, तर मराठवाडय़ातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही पुरेशी सोय होत नाही. औरंगाबादमध्ये माणशी फक्त तीस लिटर पाणीच मिळत आहे. विदर्भातील अनेक शहरेही तहानलेलीच आहेत. अशा स्थितीत केवळ पुणेकरांना राज्यातील इतर कोणत्याही शहरातील कोणत्याही नागरिकाला मिळणाऱ्या पाण्यापेक्षा किती तरी अधिक पाणी देण्याचा निर्णय पुणे जिल्हय़ातील अन्य भागांबरोबरच उर्वरित महाराष्ट्रातील सगळ्या नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरू शकेल.

परिसरातील चार धरणांमधून पुणे महापालिका दररोज १३५० दशलक्ष लिटर पाणी घेते. पुण्याची लोकसंख्या ४० लाख असल्याचे शपथपत्र पालिकेने दिले असले, तरी आता ती फुगवून फुगवून ५० लाख असल्याचे सांगितले जात आहे. नियमानुसार पाहू जाता पुणेकरांसाठी पालिकेला दररोज ८९२ दशलक्ष लिटर इतकेच पाणी द्यायला हवे. पण त्याने महापालिकेचे समाधान होत नाही. पालिकेला रोज हवे आहे १३५० दशलक्ष लिटर. ही एवढी चन पुण्याने का करावी? या प्रश्नाला, हे पुण्याचे हक्काचे पाणी आहे, असे उत्तर देऊन  या शहराचे नगरसेवक राज्यातील अन्य सर्व नागरिकांचा घोर अपमान करीत आहेत. पण या पुणेकर कारभाऱ्यांना पाणी जपून वापरा असे सांगण्याची संबंधित राज्यकर्त्यांची िहमत नाही. एकाच राज्यात दिसणारा पाण्याबाबतचा हा दुभंग भविष्यातील दुर्धर अडचणींचा सांगावा आहे.

अन्य शहरांच्या तुलनेत पुण्याची पाणीवाटप यंत्रणाच सदोष आहे. ती दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आजवर कोणालाही वाटली नाही. काही भागांत अखंड तर काही भागांत टँकरने पाणीपुरवठा ही पुण्याची भयानकता आहे. याचा अर्थ अधिक मिळणारे पाणी कुठे तरी मुरत आहे. पुण्याच्या आजवरच्या कारभाऱ्यांनी पाण्याची ही गळती कमी करण्यासाठी काहीही केले नाही आणि पालिकेच्या या भ्रष्ट कारभाराला आजवरच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी पािठबाच दिला. त्यामुळे पाणी ओरपण्याची सवयच पालिकेला लागली. पालिकेच्याच एका अहवालात शहरातील पाणीगळती चाळीस टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एवढी नालायकी सिद्ध केल्यानंतरही, हक्काचे म्हणून गरजेपेक्षा अधिक पाणी मागणे हा शुद्ध निर्लज्जपणा झाला. सगळ्या राज्याला असलेला नियम पुण्याला मान्य नसेल, तर राज्यकर्त्यांनी तो मान्य करायला लावला पाहिजे. याचे कारण या शहरातील कारभाऱ्यांना पाणीगळती थांबवण्यापेक्षा पाण्याचा धंदा करण्यात अधिक रस आहे.

पुणे शहराला होणारा पाणीपुरवठा बंद नळातून होतो. पाणी किती मिळते, याची मोजणी पालिकेकडूनच केली जाते. तरीही कालव्यातून पाणी गळते, असे खोटे कारण सांगून पुणे महानगरपालिका अधिक पाणी मागते. पानशेत, वरसगाव, टेमघर आणि खडकवासला या धरणांत साठणारे पाणी केवळ पुणे शहरासाठी नाही. ते पुण्याच्या पलीकडे असलेल्या दौंड, इंदापूर, पुरंदरसाठीही आहे. तेथे शेतीसाठी अधिक पाणी आवश्यक असते. परंतु पुण्याचे कारभारी त्या दोन्ही तालुक्यांना थेंबभरही पाणी देण्यास तयार नाहीत. तेथील शेतीसाठी उन्हाळ्यात द्यायचे पाण्याचे आवर्तन रद्द करण्याची भाषा ते करू लागले आहेत. त्यामुळे तेथील नागरिकांचा क्षोभ उसळला, तर त्याला पुणे महानगरपालिका जबाबदार असेल. पुण्याभोवतीच्या चार धरणांतील पाणी निगुतीने उपयोगात आणले, तर ते किमान एक कोटी लोकसंख्येस पुरायला हवे. पण पालिकेच्या निष्काळजीपणाने हे पाणी शहरालाच आता पुरेनासे झाले आहे. पुण्याला मिळणाऱ्या पाण्याचे लेखापरीक्षण करावे, अशी पाटबंधारे खात्याची मागणी पालिकेचे कारभारी सपशेल धुडकावून लावतात, याचे कारण त्यांचे पाणीगळतीचे िबग फुटण्याची शक्यता आहे. वारंवार सांगूनही पुणे महापालिकेने पाणीवापराचे अंदाजपत्रक का सादर केले नाही, याचे हेच एक कारण आहे.

पुण्याला नेमके किती पाणी द्यायचे, याचा सोक्षमोक्ष महापालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने गेल्याच महिन्यात लावला. त्यानुसार रोज ८९२ दशलक्ष लिटर एवढेच पाणी पुण्याला मिळणार आहे. तरीही पुण्याच्या कारभाऱ्यांनी धादांत खोटे बोलून पाटबंधारे खात्याला वेठीला धरण्याचा उद्योग आरंभला आहे. अशा वेळी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणेकरांना विश्वासात घेऊन पुरेसे पाणी देण्याचे आश्वासन देतानाच अतिरिक्त पाणी न देण्याचा निर्णय ठामपणे घेतला नाही, तर पुणे विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र असा नवा वाद निर्माण होईल. राज्यात अन्यत्र असाच प्रश्न निर्माण झाला, तर राज्यकर्त्यांना या चुकीच्या पायंडय़ाचे प्रायश्चित्त घ्यावे लागेल. लोकसभा निवडणुकांवर नजर ठेवून नागरिकांना दरडोई तीनशे लिटर पाण्याचे गाजर दाखवण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा प्रत्येकास पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी पालिकेची जलयंत्रणा कार्यक्षम करण्याचे आदेश सरकारने द्यायला हवेत. सामान्य पुणेकरांच्या नावावर मधल्यामध्ये आपलीच धन करणाऱ्या शहराच्या कारभाऱ्यांमुळे पाण्याचा प्रश्न पेटण्याचा धोका आहे. पुण्याचे ‘पाणी’ जपण्यासाठी इतरांच्या तोंडचे पाणी पळवण्याची काहीही गरज नाही.