वास्तविक आगामी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर घेण्यात आलेला हा बेजबाबदार निर्णय विरोधी पक्षांहाती कोलीत ठरायला हवा; पण कोण कोणाविरोधात बोलणार?
या स्तंभातून दखल घ्यावी असे आमदार प्रताप सरनाईक यांचे राजकीय वा सामाजिक कर्तृत्व मुळीच नाही. असल्यास ते केवळ आर्थिक असू शकते. पण राजकारणातील उच्चपदस्थांस लोंबकळत तगून आपली भरभराट साधणारे आणि त्याआधारे पुन्हा राजकीय वरदहस्तांस पोसणारे ते काही एकटेच नाहीत. म्हणजे त्या अर्थानेही ते दखलपात्र ठरत नाहीत. या गृहस्थाची दखल या स्तंभातून घ्यावी लागते यामागे त्यांनी काही उंचावणारी कामगिरी केली हे कारण नसून सरकार नामक यंत्रणेने गाठलेली नीचांकी पातळी; हे आहे. केवळ एक आमदार इतकीच ओळख असलेल्या, प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीस सामोरे जावे लागलेल्या आणि (म्हणून) केंद्रीय सत्ताधारी भाजपशी पुन्हा शय्यासोबत करावी अशी जाहीर इच्छा व्यक्त करणाऱ्या या इसमाने सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून केलेले बांधकाम कायदेशीर करण्याचा निर्णय थेट राज्याच्या मंत्रिमंडळातच घेतला जात असेल तर यास जाब विचारणे हे ‘लोकसत्ता’चे कर्तव्य ठरते. दुसरे असे की या सरनाईकांचे प्रताप प्रथम ‘लोकसत्ता’नेच चव्हाटय़ावर आणले होते आणि त्याबद्दल या लोकप्रतिनिधीने ‘लोकसत्ता’वर कायदेशीर कारवाई करण्याची भाषा केली होती. ती किती पोकळ होती हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण यानिमित्ताने काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची चर्चा होणे अगत्याचे आहे.
पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा सत्ताधीश राजकारणी, प्रशासन आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील संगनमताबाबतचा. यशस्वी राजकारणी होण्याचा सुलभ मार्ग आपल्याकडे जमिनीच्या व्यवहारांतून जातो. जमिनीचे हवे ते व्यवहार करायचे आणि ते झाकण्यासाठी राजकारणाचा आसरा घ्यायचा हे यशस्वी राजकारण्याचे प्रारूप. त्याचे प्रतीक असलेल्या या लोकप्रतिनिधीच्या गैरव्यवहारास आळा घालण्याचा पहिला प्रयत्न ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी केला. त्यांनी हे अनधिकृत बांधकाम पाडायलाच हवे अशी ठाम भूमिका घेतली. वास्तविक त्या वेळी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने (मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण) त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे होते. ते झाले नाही. उलट राजीव यांची बदली झाली. त्या जागी आलेल्या असीम गुप्ता यांनी या लोकप्रतिनिधीचे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव पहिल्यांदा जन्मास घातला. तो तसाच राहिला. गुप्ता अल्पकाळ टिकले. त्यांच्या जागी आलेल्या संजीव जैस्वाल यांनी अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा निर्णय वगैरे दूरच, उलट दंड भरून ते अधिकृत कसे करता येईल यासाठीच प्रयत्न सुरू केले. या जैस्वाल यांस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आशीर्वाद नव्हते असे फक्त ठार अंधभक्तच मानू शकतील. हा सेना-भाजपचे ‘‘तुझ्या गळा माझ्या गळा, गुंफू ‘सोन्याच्या’ माळा’’ सुरू होते तो काळ. असे युगुलगीत गाता गाता पुढे एकलगान करण्याची वेळ आल्यास सुरात सूर मिसळायला आपल्याकडेही काही मोहरे हवेत या ‘व्यापक राजकीय’ भूमिकेतून त्या वेळी भाजपने शिवसेनेच्या काही नेत्यांत ‘गुंतवणूक’ सुरू केली होती. अशी गुंतवणूक करणे म्हणजे त्यांच्या ‘उद्योगां’कडे काणाडोळा करीत त्यांस हवे ते करू देणे. सदर लोकप्रतिनिधी त्यातील एक. म्हणून चारित्र्यवान, नैतिक वगैरे भाजप सत्तेवर असतानाही या अनधिकृत बांधकामावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट त्या सरकारच्या काळात हेच काय पण राज्यातील सर्वच अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला. त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’ने ‘मुख्यमंत्री तुम्ही चुकत आहात..’ (१४ मार्च २०१६) या संपादकीयाद्वारे अनधिकृतास अधिकृत करण्याच्या धोरणातील धोके दाखवून दिले होते. तथापि निवडक नैतिकता पाळणाऱ्या आपल्या या समाजात या धोरणावर चर्चाही झाली नाही.
या अशा मुद्दय़ांवर इतकी व्यापक सहमती असते की कोणास त्याचे काही वाटतही नाही. त्यामुळे मुळात भविष्यात मिळू शकतील अशा बांधकाम विकास अधिकाराचा वापर करून वर्तमानात बेकायदेशीर माळेच्या माळे बांधूनही सदरहू लोकप्रतिनिधीवर कारवाई झाली नाही. इतकेच काय त्यांना ठोठावण्यात आलेला दंड तरी वसूल करावा इतकेही सरकारला वाटले नाही. आणि आता तर विद्यमान सरकारने उदार अंत:करणाचे दर्शन घडवीत हा दंडही माफ करण्याचा निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही किमान जनहिताचे निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा असते. पण तेथे हे असे निर्णय घेतले जाणार असतील तर सगळाच आनंद. या निर्णयामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात. त्याची उत्तरे तरी हे सरकार देईल ही आशा!
ठाणे महानगरपालिकेकडे आज कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसे नाहीत. अशा वेळी ही दंडाची रक्कम माफ करण्याच्या औदार्यामुळे या शहराचे जे नुकसान होईल ते राज्य सरकार भरून देणार आहे काय? सरकारने ते द्यायलाच हवे. अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी याची तयारी दाखवायला हवी. दुसरा मुद्दा अनेक बडय़ा विकासकांनी हे असे दंड भरून आपापली बांधकामे नियमित करून घेतलेली आहेत. सदर लोकप्रतिनिधीही हा त्यांच्यातीलच एक. तेव्हा त्यांच्यातील एकासाठी फक्त नियमास अपवाद कसा काय केला जाऊ शकतो? अन्य विकासकांनीही भरलेली दंडाची रक्कम राज्य सरकारकडे परत मागितल्यास काय? विकासकांच्या संघटनेने हा मुद्दा उचलून धरावा आणि राज्य सरकारचा प्रतिसाद सकारात्मक आला नाही तर सरकारविरोधात दावा ठोकावा. व्यवसायाच्या हितासाठी इतकी हिंमत या व्यावसायिकांकडे अजून शिल्लक असेल. तिसरा मुद्दा अन्य शहरांचा. राज्यातील एका महापालिकेत एका विकासकाचा दंडही माफ होतो आणि अनधिकृत बांधकामही वर ताठ मानेने उभेच राहते हे वास्तव असेल तर अन्य महापालिकांतील अशाच अनधिकृत बांधकामांस ठोठावण्यात आलेला दंडही माफच व्हायला हवा. सरकारला ते करावेच लागेल. खेरीज तसे केल्याने या महापलिकांचे जे आर्थिक नुकसान होईल ते भरून देण्याची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात केली जावी. राज्यातील काही नागरिक वा वकिलांनी या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्या कज्जेदलालीचा खर्चही राज्य सरकारनेच उचलायला हवा. वास्तविक आगामी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर घेण्यात आलेला हा अत्यंत बेजबाबदार निर्णय हा विरोधी पक्षांहातीचे कोलीत ठरायला हवा. त्या पक्षांतील काही किरटे आणि किरकिरे यावर समाजमाध्यमी टिवटिव करतीलही.. पण त्यात दम असणार नाही. याचे साधे कारण असे की मुळात या पापास पाणी घालण्याचे पुण्य विरोधकांहाती जेव्हा सत्ता होती तेव्हाही झालेले आहे. म्हणजे कोण कोणाविरोधात बोंबलणार हा प्रश्नच. आताही हा निर्णय सरकारने घेतला त्यामागील हिशेबही राजकीयच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या माणसांस ‘स्वातंत्र्य’ दिले नाही तर तो विरोधकांस मिळू शकतो आणि सत्ता मिळवणे हे आणि हेच एकमेव ध्येय असलेले विरोधकही या ध्येयपूर्तीसाठी वाटेल त्यास जवळ करू शकतात, या वास्तवाची जाणीव या निर्णयामागे आहे. हे असले प्रतापी लोकप्रतिनिधी हे एक सर्वपक्षीय पोसले गेलेले सत्य आहे आणि सर्वच पक्ष अशांस जवळ करत त्यांना हवा तो ‘प्रसाद’ देत त्यांचे ‘लाड’ करीत असतात. म्हणून हे प्रकार टाळायचे असतील तर नागरिकांची विचारशक्ती जागृत हवी आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याचा प्रामाणिकपणा त्यांच्या ठायी हवा. नपेक्षा हे आणखी एक अरण्यरूदन!
या स्तंभातून दखल घ्यावी असे आमदार प्रताप सरनाईक यांचे राजकीय वा सामाजिक कर्तृत्व मुळीच नाही. असल्यास ते केवळ आर्थिक असू शकते. पण राजकारणातील उच्चपदस्थांस लोंबकळत तगून आपली भरभराट साधणारे आणि त्याआधारे पुन्हा राजकीय वरदहस्तांस पोसणारे ते काही एकटेच नाहीत. म्हणजे त्या अर्थानेही ते दखलपात्र ठरत नाहीत. या गृहस्थाची दखल या स्तंभातून घ्यावी लागते यामागे त्यांनी काही उंचावणारी कामगिरी केली हे कारण नसून सरकार नामक यंत्रणेने गाठलेली नीचांकी पातळी; हे आहे. केवळ एक आमदार इतकीच ओळख असलेल्या, प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीस सामोरे जावे लागलेल्या आणि (म्हणून) केंद्रीय सत्ताधारी भाजपशी पुन्हा शय्यासोबत करावी अशी जाहीर इच्छा व्यक्त करणाऱ्या या इसमाने सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून केलेले बांधकाम कायदेशीर करण्याचा निर्णय थेट राज्याच्या मंत्रिमंडळातच घेतला जात असेल तर यास जाब विचारणे हे ‘लोकसत्ता’चे कर्तव्य ठरते. दुसरे असे की या सरनाईकांचे प्रताप प्रथम ‘लोकसत्ता’नेच चव्हाटय़ावर आणले होते आणि त्याबद्दल या लोकप्रतिनिधीने ‘लोकसत्ता’वर कायदेशीर कारवाई करण्याची भाषा केली होती. ती किती पोकळ होती हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण यानिमित्ताने काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची चर्चा होणे अगत्याचे आहे.
पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा सत्ताधीश राजकारणी, प्रशासन आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील संगनमताबाबतचा. यशस्वी राजकारणी होण्याचा सुलभ मार्ग आपल्याकडे जमिनीच्या व्यवहारांतून जातो. जमिनीचे हवे ते व्यवहार करायचे आणि ते झाकण्यासाठी राजकारणाचा आसरा घ्यायचा हे यशस्वी राजकारण्याचे प्रारूप. त्याचे प्रतीक असलेल्या या लोकप्रतिनिधीच्या गैरव्यवहारास आळा घालण्याचा पहिला प्रयत्न ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी केला. त्यांनी हे अनधिकृत बांधकाम पाडायलाच हवे अशी ठाम भूमिका घेतली. वास्तविक त्या वेळी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने (मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण) त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे होते. ते झाले नाही. उलट राजीव यांची बदली झाली. त्या जागी आलेल्या असीम गुप्ता यांनी या लोकप्रतिनिधीचे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव पहिल्यांदा जन्मास घातला. तो तसाच राहिला. गुप्ता अल्पकाळ टिकले. त्यांच्या जागी आलेल्या संजीव जैस्वाल यांनी अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा निर्णय वगैरे दूरच, उलट दंड भरून ते अधिकृत कसे करता येईल यासाठीच प्रयत्न सुरू केले. या जैस्वाल यांस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आशीर्वाद नव्हते असे फक्त ठार अंधभक्तच मानू शकतील. हा सेना-भाजपचे ‘‘तुझ्या गळा माझ्या गळा, गुंफू ‘सोन्याच्या’ माळा’’ सुरू होते तो काळ. असे युगुलगीत गाता गाता पुढे एकलगान करण्याची वेळ आल्यास सुरात सूर मिसळायला आपल्याकडेही काही मोहरे हवेत या ‘व्यापक राजकीय’ भूमिकेतून त्या वेळी भाजपने शिवसेनेच्या काही नेत्यांत ‘गुंतवणूक’ सुरू केली होती. अशी गुंतवणूक करणे म्हणजे त्यांच्या ‘उद्योगां’कडे काणाडोळा करीत त्यांस हवे ते करू देणे. सदर लोकप्रतिनिधी त्यातील एक. म्हणून चारित्र्यवान, नैतिक वगैरे भाजप सत्तेवर असतानाही या अनधिकृत बांधकामावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट त्या सरकारच्या काळात हेच काय पण राज्यातील सर्वच अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला. त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’ने ‘मुख्यमंत्री तुम्ही चुकत आहात..’ (१४ मार्च २०१६) या संपादकीयाद्वारे अनधिकृतास अधिकृत करण्याच्या धोरणातील धोके दाखवून दिले होते. तथापि निवडक नैतिकता पाळणाऱ्या आपल्या या समाजात या धोरणावर चर्चाही झाली नाही.
या अशा मुद्दय़ांवर इतकी व्यापक सहमती असते की कोणास त्याचे काही वाटतही नाही. त्यामुळे मुळात भविष्यात मिळू शकतील अशा बांधकाम विकास अधिकाराचा वापर करून वर्तमानात बेकायदेशीर माळेच्या माळे बांधूनही सदरहू लोकप्रतिनिधीवर कारवाई झाली नाही. इतकेच काय त्यांना ठोठावण्यात आलेला दंड तरी वसूल करावा इतकेही सरकारला वाटले नाही. आणि आता तर विद्यमान सरकारने उदार अंत:करणाचे दर्शन घडवीत हा दंडही माफ करण्याचा निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही किमान जनहिताचे निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा असते. पण तेथे हे असे निर्णय घेतले जाणार असतील तर सगळाच आनंद. या निर्णयामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात. त्याची उत्तरे तरी हे सरकार देईल ही आशा!
ठाणे महानगरपालिकेकडे आज कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसे नाहीत. अशा वेळी ही दंडाची रक्कम माफ करण्याच्या औदार्यामुळे या शहराचे जे नुकसान होईल ते राज्य सरकार भरून देणार आहे काय? सरकारने ते द्यायलाच हवे. अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी याची तयारी दाखवायला हवी. दुसरा मुद्दा अनेक बडय़ा विकासकांनी हे असे दंड भरून आपापली बांधकामे नियमित करून घेतलेली आहेत. सदर लोकप्रतिनिधीही हा त्यांच्यातीलच एक. तेव्हा त्यांच्यातील एकासाठी फक्त नियमास अपवाद कसा काय केला जाऊ शकतो? अन्य विकासकांनीही भरलेली दंडाची रक्कम राज्य सरकारकडे परत मागितल्यास काय? विकासकांच्या संघटनेने हा मुद्दा उचलून धरावा आणि राज्य सरकारचा प्रतिसाद सकारात्मक आला नाही तर सरकारविरोधात दावा ठोकावा. व्यवसायाच्या हितासाठी इतकी हिंमत या व्यावसायिकांकडे अजून शिल्लक असेल. तिसरा मुद्दा अन्य शहरांचा. राज्यातील एका महापालिकेत एका विकासकाचा दंडही माफ होतो आणि अनधिकृत बांधकामही वर ताठ मानेने उभेच राहते हे वास्तव असेल तर अन्य महापालिकांतील अशाच अनधिकृत बांधकामांस ठोठावण्यात आलेला दंडही माफच व्हायला हवा. सरकारला ते करावेच लागेल. खेरीज तसे केल्याने या महापलिकांचे जे आर्थिक नुकसान होईल ते भरून देण्याची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात केली जावी. राज्यातील काही नागरिक वा वकिलांनी या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्या कज्जेदलालीचा खर्चही राज्य सरकारनेच उचलायला हवा. वास्तविक आगामी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर घेण्यात आलेला हा अत्यंत बेजबाबदार निर्णय हा विरोधी पक्षांहातीचे कोलीत ठरायला हवा. त्या पक्षांतील काही किरटे आणि किरकिरे यावर समाजमाध्यमी टिवटिव करतीलही.. पण त्यात दम असणार नाही. याचे साधे कारण असे की मुळात या पापास पाणी घालण्याचे पुण्य विरोधकांहाती जेव्हा सत्ता होती तेव्हाही झालेले आहे. म्हणजे कोण कोणाविरोधात बोंबलणार हा प्रश्नच. आताही हा निर्णय सरकारने घेतला त्यामागील हिशेबही राजकीयच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या माणसांस ‘स्वातंत्र्य’ दिले नाही तर तो विरोधकांस मिळू शकतो आणि सत्ता मिळवणे हे आणि हेच एकमेव ध्येय असलेले विरोधकही या ध्येयपूर्तीसाठी वाटेल त्यास जवळ करू शकतात, या वास्तवाची जाणीव या निर्णयामागे आहे. हे असले प्रतापी लोकप्रतिनिधी हे एक सर्वपक्षीय पोसले गेलेले सत्य आहे आणि सर्वच पक्ष अशांस जवळ करत त्यांना हवा तो ‘प्रसाद’ देत त्यांचे ‘लाड’ करीत असतात. म्हणून हे प्रकार टाळायचे असतील तर नागरिकांची विचारशक्ती जागृत हवी आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याचा प्रामाणिकपणा त्यांच्या ठायी हवा. नपेक्षा हे आणखी एक अरण्यरूदन!
