बालमृत्यू आणि कुपोषण यांची स्थिती गंभीरच असताना सरकारने त्यावरील उपाययोजनांसाठी होणाऱ्या खर्चास कात्री लावली. राज्य सरकारांनीही आमच्याकडे पैसा नाही म्हणून जबाबदारी टाळली. शहरी भागासाठी घोषणांचा लखलखाट होत असताना, आदिवासी व ग्रामीण भागाचे हे वास्तव एका केंद्रीय मंत्र्यांनीच लक्षात आणून दिले, त्याचे गांभीर्य ओळखायला हवे..
डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी वगरे भपकेबाज आणि माध्यमस्नेही योजनांच्या प्रेमात सरकार असताना सामाजिक, आíथक आणि आरोग्य स्तरावरील वास्तव किती भयाण आहे याची जाणीव नरेंद्र मोदी सरकारमधील महिला आणि बालकल्याणमंत्री मेनका गांधी यांनीच करून दिली आहे. कुपोषण, ग्रामीण आरोग्य अशा अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यासाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राखून ठेवण्यात आलेल्या निधीत मोदी सरकारने लक्षणीय कपात केली असून या खात्यांचे कामकाज पशाअभावी जवळपास बंद होत आले आहे.
मेनका गांधी यांनी रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेस दिलेल्या प्रदीर्घ मुलाखतीत या आघाडय़ांवर मोदी सरकारच्या पिछाडीचा सविस्तर तपशील सादर केला. मोदी यांच्या कडव्या आणि करारी कामकाज शैलीबाबत टीका- तीदेखील सहयोगी मंत्र्यांनीच- करण्याची ही पहिलीच खेप. ही टीकादेखील रॉयटर्स या वृत्तवाहिनीपुढे केली गेल्यामुळे भारताच्या खपाटीस गेलेल्या पोटाचे वास्तव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चíचले जाईल यात शंका नाही. नरेंद्र मोदी यांना परदेश दौऱ्यांचे भलतेच वेड. आताही त्यांची इंग्लंडच्या दौऱ्याची तयारी सुरू असून तेथून आले की ते काही दिवसांत सिंगापूर दौऱ्यासाठी रवाना होतील. या दौऱ्यांच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पाची ही हलाखी पुढे आली आहे. मोदी यांच्या प्रत्येक दौऱ्यांत चकचकीत घोषणांचा सुकाळु असतो. देश प्रगतिपथावर किती वेगाने घोडदौड करीत आहे, असा आभास त्यातून तयार होतो. या वेगवान प्रगतिरथाच्या दौडीने धूळ उडून अनिवासी भारतीयांचे डोळे जरी चुरचुरू लागले असले तरी डोळस निवासी भारतीयांस या प्रगतिरथाची चाहूल अद्याप लागलेली नाही. तेव्हा सध्याचे प्रगतीचे दावे किती शहरकेंद्रित आणि माध्यमलक्ष्यी आहेत, याचा प्रत्यय मेनका गांधी यांच्या या मुलाखतीतून येतो.
जगात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकी १० बालकांतील चार कुपोषित बालके या भारतवर्षांतील असतात. याशिवायही या कुपोषणाच्या चक्रातून जे वाचतात त्यांतले साधारण दीड कोटी जीव आपला पाचवा वाढदिवसदेखील साजरा करू शकत नाहीत. कारण त्याआधीच ते मरतात. तेव्हा परिस्थिती इतकी गंभीर असताना या खात्याकडे, आणि त्याहीपेक्षा कुपोषण, बालमृत्यू आदी प्रश्नांकडे, सरकारने गांभीर्याने पाहणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकारने उलट या खात्याच्या निधीस प्रचंड मोठी कात्री लावली असून आता तर कर्मचाऱ्यांचे पगारदेखील द्यायला या मंत्रालयात पसे नाहीत. कुपोषण, बालमृत्यू यांचा सामना करीत असताना या खात्यातर्फे दारिद्रय़ रेषेखालील सुमारे १० कोटी जणांना भोजन पुरवले जाते. परंतु हे जेवण माणसानेच काय जनावरानेदेखील खाण्याच्या लायकीचे नसते, असे खुद्द मंत्रिमहोदयाच सांगतात. या खात्यात २७ लाख कर्मचारी आहेत. त्यांचे वेतन अगदीच जुजबी आहे. परंतु सध्या तेसुद्धा देता येणार नाही, इतके हे खाते खंक झाले आहे. या खात्यावरील खर्चाची जबाबदारी केंद्राप्रमाणे राज्यांनीही उचलावी, त्यातील काही वाटा राज्यांनी द्यावा असा फतवा केंद्राने काढला. राज्यांनी त्यापुढे मान तुकवली. परंतु पसे काही पुरवले नाहीत. आमच्या तिजोऱ्या आधीच खंक आहेत, तुम्हाला कोठून निधी देणार असे म्हणत जवळपास सर्वच राज्य सरकारांनी काखा वर केल्या. परिणामी या खात्याची परिस्थिती अगदीच तोळामासा झाली आहे. मेनका गांधी यांचे म्हणणे असे की आमच्या निधीस इतकी कपात लावली गेल्यामुळे या योजनेत सुधारणा केल्या जाण्याची शक्यताही निकालात निघते. सध्या आमचा संघर्ष आहे तो हातातोंडाची गाठ कशी घालायची, हा. तोच प्रश्न मिटत नसल्यामुळे ही योजना अधिक प्रभावी, उपयुक्त कशी करता येईल ते पाहण्यास आमच्याकडे उसंतच नाही. हे वास्तव केवळ मेनका गांधी यांच्या खात्यापुरतेच मर्यादित आहे, असे नाही. ग्रामीण आरेाग्य, एड्स निर्मूलन आदी विषयांची परिस्थिती तर याहूनही केविलवाणी आहे.
देशातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रांवर शल्यकांची सध्याची उपलब्धता आणि गरज यांत ८३ टक्क्यांची तफावत आहे. स्त्री आणि प्रसूतितज्ज्ञांची कमतरता आहे ७५ टक्के इतकी तर बालरोगतज्ज्ञ आणि दैनंदिन गरजांपुरते लागणारे डॉक्टर अनुक्रमे ८३ आणि ८२ टक्क्यांनी कमी आहेत. या कमतरतांची सरासरी काढल्यास हे प्रमाण गरजेपेक्षा ८१.३ टक्क्यांनी कमी ठरते. याचा अर्थ ग्रामीण आरोग्याच्या गरजा भागतात अशा भाग्यवंतांची संख्या जेमतेम १८ टक्के इतकीच आहे. उर्वरित ८२ टक्के ग्रामीण नागरिकांचे जगणे परमेश्वराच्या हवाल्यावर. आदिवासी विभागांत तर परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील आरोग्य दारिद्रय़ांतील फरक म्हणजे ग्रामीण भागांत डॉक्टर भले नसतील, निदान दवाखाने तरी आहेत. परंतु आदिवासी भागांत मुदलात दवाखान्यांची सुद्धा बोंब आहे. आदिवासी भागांत ६७९६ इतके दवाखाने, १२६७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ३९३ सामुदायिक केंद्रांची कमतरता आहे. परिणामी आहेत त्या केंद्रांवर मोठा ताण येतो. सर्वसाधारण समीकरण असे की एका ग्रामीण वैद्यकीय केंद्राने जास्तीत जास्त पाच हजारांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. परंतु केंद्रांच्या कमतरतेमुळे प्रत्यक्षात हा आकडा सहा हजारापर्यंत जातो. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेच्या १८०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीपकी १३०० कोटी रुपये यंदा आतापर्यंत मंजूर केले गेले. परंतु प्रत्यक्षात खर्च दीडशे कोटी रुपयांचा देखील नाही. याचे कारण केंद्राकडून येणाऱ्या प्रत्येकी एका रुपयाच्या मदतीसाठी राज्यासदेखील एक रुपया खर्च करावा लागतो. परंतु राज्ये केंद्राहूनही कफल्लक. त्यामुळे या खर्चाची त्यांची ऐपत नाही. यामुळे केंद्राची गरिबांसाठीची मोफत औषध योजनाही रखडलेली आहे. या योजनेसाठी साधारण सहा हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. परंतु केंद्र आणि राज्ये या दोघांचीही परिस्थिती यथातथाच असल्याने योजनेचे गाडे काही पुढे सरकू शकलेले नाही. या संदर्भात टेलिमेडिसिन, फिरते दवाखाने वगरे स्वप्ने बरीच दाखवली गेली. पण तिजोरीतच खणखणाट असल्यामुळे त्यांची पूर्तता तर दूरच, अंमलबजावणीदेखील सुरू झालेली नाही. या सर्वामागील कारण अर्थात एकच. ते म्हणजे पसे नाहीत. या संदर्भात संबंधित विभागांकडे पत्रकारांनी चौकशी केली. अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला निधीदेखील सरकार का देऊ शकत नाही, हे जाणून घेणे हा यामागील उद्देश. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला आपले सर्वच प्राधान्यक्रम नव्याने तपासून घ्यावे लागतील इतका महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारला रस्ते, महामार्ग, दूरसंचाराचे जाळे आदी पायाभूत सुविधांसाठी पशाची चणचण असल्यामुळे हा निधी त्या कामांसाठी वळवला गेला, असे यात आढळले. म्हणजेच शहरांतील झगमगाट वाढावा यासाठी खेडय़ांमधला आहे तो उजेडही कमी करण्याचा हा प्रयत्न.
त्यामुळे तो अधिक घातक आणि दूरगामी नुकसानकारक ठरतो. शहरांसाठी काही केल्याने जी प्रसिद्धी मिळून कौतुक लाभते ते खेडे वा आदिवासी भागांसाठी केल्याने लाभत नाही, हे मान्य. परंतु म्हणून त्यांच्या तोंडचा घास पळवण्याचा अधिकार आपणास नाही. तसे करणे हे शासकीय पाप ठरेल. ते आपल्या कपाळावर कोरले जाऊ नये अशी सरकारची इच्छा असेल तर या कुपोषितांचे खंतरंग आधी समजून घेतले जावेत. मेनका गांधी यांनी या वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे.
डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी वगरे भपकेबाज आणि माध्यमस्नेही योजनांच्या प्रेमात सरकार असताना सामाजिक, आíथक आणि आरोग्य स्तरावरील वास्तव किती भयाण आहे याची जाणीव नरेंद्र मोदी सरकारमधील महिला आणि बालकल्याणमंत्री मेनका गांधी यांनीच करून दिली आहे. कुपोषण, ग्रामीण आरोग्य अशा अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यासाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राखून ठेवण्यात आलेल्या निधीत मोदी सरकारने लक्षणीय कपात केली असून या खात्यांचे कामकाज पशाअभावी जवळपास बंद होत आले आहे.
मेनका गांधी यांनी रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेस दिलेल्या प्रदीर्घ मुलाखतीत या आघाडय़ांवर मोदी सरकारच्या पिछाडीचा सविस्तर तपशील सादर केला. मोदी यांच्या कडव्या आणि करारी कामकाज शैलीबाबत टीका- तीदेखील सहयोगी मंत्र्यांनीच- करण्याची ही पहिलीच खेप. ही टीकादेखील रॉयटर्स या वृत्तवाहिनीपुढे केली गेल्यामुळे भारताच्या खपाटीस गेलेल्या पोटाचे वास्तव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चíचले जाईल यात शंका नाही. नरेंद्र मोदी यांना परदेश दौऱ्यांचे भलतेच वेड. आताही त्यांची इंग्लंडच्या दौऱ्याची तयारी सुरू असून तेथून आले की ते काही दिवसांत सिंगापूर दौऱ्यासाठी रवाना होतील. या दौऱ्यांच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पाची ही हलाखी पुढे आली आहे. मोदी यांच्या प्रत्येक दौऱ्यांत चकचकीत घोषणांचा सुकाळु असतो. देश प्रगतिपथावर किती वेगाने घोडदौड करीत आहे, असा आभास त्यातून तयार होतो. या वेगवान प्रगतिरथाच्या दौडीने धूळ उडून अनिवासी भारतीयांचे डोळे जरी चुरचुरू लागले असले तरी डोळस निवासी भारतीयांस या प्रगतिरथाची चाहूल अद्याप लागलेली नाही. तेव्हा सध्याचे प्रगतीचे दावे किती शहरकेंद्रित आणि माध्यमलक्ष्यी आहेत, याचा प्रत्यय मेनका गांधी यांच्या या मुलाखतीतून येतो.
जगात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकी १० बालकांतील चार कुपोषित बालके या भारतवर्षांतील असतात. याशिवायही या कुपोषणाच्या चक्रातून जे वाचतात त्यांतले साधारण दीड कोटी जीव आपला पाचवा वाढदिवसदेखील साजरा करू शकत नाहीत. कारण त्याआधीच ते मरतात. तेव्हा परिस्थिती इतकी गंभीर असताना या खात्याकडे, आणि त्याहीपेक्षा कुपोषण, बालमृत्यू आदी प्रश्नांकडे, सरकारने गांभीर्याने पाहणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकारने उलट या खात्याच्या निधीस प्रचंड मोठी कात्री लावली असून आता तर कर्मचाऱ्यांचे पगारदेखील द्यायला या मंत्रालयात पसे नाहीत. कुपोषण, बालमृत्यू यांचा सामना करीत असताना या खात्यातर्फे दारिद्रय़ रेषेखालील सुमारे १० कोटी जणांना भोजन पुरवले जाते. परंतु हे जेवण माणसानेच काय जनावरानेदेखील खाण्याच्या लायकीचे नसते, असे खुद्द मंत्रिमहोदयाच सांगतात. या खात्यात २७ लाख कर्मचारी आहेत. त्यांचे वेतन अगदीच जुजबी आहे. परंतु सध्या तेसुद्धा देता येणार नाही, इतके हे खाते खंक झाले आहे. या खात्यावरील खर्चाची जबाबदारी केंद्राप्रमाणे राज्यांनीही उचलावी, त्यातील काही वाटा राज्यांनी द्यावा असा फतवा केंद्राने काढला. राज्यांनी त्यापुढे मान तुकवली. परंतु पसे काही पुरवले नाहीत. आमच्या तिजोऱ्या आधीच खंक आहेत, तुम्हाला कोठून निधी देणार असे म्हणत जवळपास सर्वच राज्य सरकारांनी काखा वर केल्या. परिणामी या खात्याची परिस्थिती अगदीच तोळामासा झाली आहे. मेनका गांधी यांचे म्हणणे असे की आमच्या निधीस इतकी कपात लावली गेल्यामुळे या योजनेत सुधारणा केल्या जाण्याची शक्यताही निकालात निघते. सध्या आमचा संघर्ष आहे तो हातातोंडाची गाठ कशी घालायची, हा. तोच प्रश्न मिटत नसल्यामुळे ही योजना अधिक प्रभावी, उपयुक्त कशी करता येईल ते पाहण्यास आमच्याकडे उसंतच नाही. हे वास्तव केवळ मेनका गांधी यांच्या खात्यापुरतेच मर्यादित आहे, असे नाही. ग्रामीण आरेाग्य, एड्स निर्मूलन आदी विषयांची परिस्थिती तर याहूनही केविलवाणी आहे.
देशातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रांवर शल्यकांची सध्याची उपलब्धता आणि गरज यांत ८३ टक्क्यांची तफावत आहे. स्त्री आणि प्रसूतितज्ज्ञांची कमतरता आहे ७५ टक्के इतकी तर बालरोगतज्ज्ञ आणि दैनंदिन गरजांपुरते लागणारे डॉक्टर अनुक्रमे ८३ आणि ८२ टक्क्यांनी कमी आहेत. या कमतरतांची सरासरी काढल्यास हे प्रमाण गरजेपेक्षा ८१.३ टक्क्यांनी कमी ठरते. याचा अर्थ ग्रामीण आरोग्याच्या गरजा भागतात अशा भाग्यवंतांची संख्या जेमतेम १८ टक्के इतकीच आहे. उर्वरित ८२ टक्के ग्रामीण नागरिकांचे जगणे परमेश्वराच्या हवाल्यावर. आदिवासी विभागांत तर परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील आरोग्य दारिद्रय़ांतील फरक म्हणजे ग्रामीण भागांत डॉक्टर भले नसतील, निदान दवाखाने तरी आहेत. परंतु आदिवासी भागांत मुदलात दवाखान्यांची सुद्धा बोंब आहे. आदिवासी भागांत ६७९६ इतके दवाखाने, १२६७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ३९३ सामुदायिक केंद्रांची कमतरता आहे. परिणामी आहेत त्या केंद्रांवर मोठा ताण येतो. सर्वसाधारण समीकरण असे की एका ग्रामीण वैद्यकीय केंद्राने जास्तीत जास्त पाच हजारांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. परंतु केंद्रांच्या कमतरतेमुळे प्रत्यक्षात हा आकडा सहा हजारापर्यंत जातो. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेच्या १८०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीपकी १३०० कोटी रुपये यंदा आतापर्यंत मंजूर केले गेले. परंतु प्रत्यक्षात खर्च दीडशे कोटी रुपयांचा देखील नाही. याचे कारण केंद्राकडून येणाऱ्या प्रत्येकी एका रुपयाच्या मदतीसाठी राज्यासदेखील एक रुपया खर्च करावा लागतो. परंतु राज्ये केंद्राहूनही कफल्लक. त्यामुळे या खर्चाची त्यांची ऐपत नाही. यामुळे केंद्राची गरिबांसाठीची मोफत औषध योजनाही रखडलेली आहे. या योजनेसाठी साधारण सहा हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. परंतु केंद्र आणि राज्ये या दोघांचीही परिस्थिती यथातथाच असल्याने योजनेचे गाडे काही पुढे सरकू शकलेले नाही. या संदर्भात टेलिमेडिसिन, फिरते दवाखाने वगरे स्वप्ने बरीच दाखवली गेली. पण तिजोरीतच खणखणाट असल्यामुळे त्यांची पूर्तता तर दूरच, अंमलबजावणीदेखील सुरू झालेली नाही. या सर्वामागील कारण अर्थात एकच. ते म्हणजे पसे नाहीत. या संदर्भात संबंधित विभागांकडे पत्रकारांनी चौकशी केली. अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला निधीदेखील सरकार का देऊ शकत नाही, हे जाणून घेणे हा यामागील उद्देश. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला आपले सर्वच प्राधान्यक्रम नव्याने तपासून घ्यावे लागतील इतका महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारला रस्ते, महामार्ग, दूरसंचाराचे जाळे आदी पायाभूत सुविधांसाठी पशाची चणचण असल्यामुळे हा निधी त्या कामांसाठी वळवला गेला, असे यात आढळले. म्हणजेच शहरांतील झगमगाट वाढावा यासाठी खेडय़ांमधला आहे तो उजेडही कमी करण्याचा हा प्रयत्न.
त्यामुळे तो अधिक घातक आणि दूरगामी नुकसानकारक ठरतो. शहरांसाठी काही केल्याने जी प्रसिद्धी मिळून कौतुक लाभते ते खेडे वा आदिवासी भागांसाठी केल्याने लाभत नाही, हे मान्य. परंतु म्हणून त्यांच्या तोंडचा घास पळवण्याचा अधिकार आपणास नाही. तसे करणे हे शासकीय पाप ठरेल. ते आपल्या कपाळावर कोरले जाऊ नये अशी सरकारची इच्छा असेल तर या कुपोषितांचे खंतरंग आधी समजून घेतले जावेत. मेनका गांधी यांनी या वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे.
