पुढचे पाऊल

मनमोहन सिंग सरकारच्या घोळामुळे लांबणीवर पडलेले अमेरिकेबरोबरचे संरक्षण करार पर्रिकरांनी आता पूर्ण केले, ही घटना अत्यंत महत्त्वाची आहे.
एकमेकांना भूभागांच्या प्रतिमा पुरवण्यासह अनेक विषयांवर सहकार्याचा करार अमेरिकेशी झाल्यास आपल्या देशातील गुप्त माहिती ते काढून घेतील, या माहितीचा उपयोग भलत्याच कारणांसाठी होईल आदी शंका या संदर्भात अनेकदा घेतल्या गेल्या. त्या अनाठायी आहेत, असे नाही. परंतु कालबाह्य़ आहेत हे मात्र निश्चित.
राजकारण वैयक्तिक असो वा देशाचे. शत्रूच्या शत्रूशी मित्रत्व राखणे नेहमीच शहाणपणाचे असते. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी हा शहाणपणा दाखवत मंगळवारी अमेरिकेशी दोन महत्त्वाचे करार केले. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अ‍ॅश्टन कार्टर यांच्या सध्याच्या भारतभेटीची ही फलश्रुती ठरते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कार्टर हे भारतस्नेही म्हणून ओळखले जातात. कार्टर यांनी भारताच्या संरक्षणमंत्र्यावर जेवढा वेळ खर्च केला असेल तेवढा अन्य कोणत्याही देशाच्या संरक्षणप्रमुखावर केलेला नाही, ही बाब लक्षात घ्यावी अशीच. तेव्हा त्यांच्या कारकीर्दीत हे दोन करार होणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच आणखी एका कारणामुळे हे करार दखलपात्र ठरतात. हे कारण म्हणजे याच करारांवर आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारने घातलेला घोळ. सर्वप्रथम २००६ साली या कराराचे सूतोवाच झाले. तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए के अँटनी हे या करारावर स्वाक्षरी करणार होते. परंतु अमेरिकेशी करार म्हणजे अब्रह्मण्यमच असे मानून डाव्यांनी त्या विरोधात जोरदार कोल्हेकुई सुरू केली आणि अँटनी यांचे पाय लटपटले. अखेर तो करार झाला नाही. इतकेच नाही तर मनमोहन सिंग सरकारच्या उर्वरित राजवटीतदेखील ते सरकार या करारांसाठी धैर्य एकवटू शकले नाही. परिणामी तो मुद्दाच बारगळला. विद्यमान संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी संरक्षणमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर त्यास गती दिली आणि या करारांना संजीवनी मिळाली. अधिकृतपणे या करारांवर आता लवकरच स्वाक्षरी होईल. तूर्त अमेरिका आणि भारत यांच्यात या करारावर एकमत झाले असून पुढील प्रशासकीय कारवाई सुरू झाली आहे. सामरिक आणि संरक्षण दोन्ही अंगांनी हे करार महत्त्वाचे असल्याने त्यांवर विस्तृत ऊहापोह होणे गरजेचे आहे.
यातील पहिला करार एकमेकांच्या संरक्षण दलांना दळणवळण सेवा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील असेल. वरकरणी हा मुद्दा किरकोळ वाटला तरी अशांनी चंद्रशेखर यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात अमेरिकी हवाई दलाच्या विमानांना मुंबईत इंधन भरू दिल्याने निर्माण झालेला वाद आठवावा. तोपर्यंत आपण सोविएत रशियावादी होतो आणि अमेरिकी विमानांना थारा देणे म्हणजे पातकच होते. समाजवादी आणि साम्यवादी विचारांनी उगाचच भारलेल्या राजकीय वातावरणात त्यावेळी अमेरिकी विमानांना आपण चोरटेपणाने आश्रय दिला होता. आता असा चोरटेपणा करावा लागणार नाही. परंतु तेव्हाच्या आणि आताच्या अवस्थेतील फरक म्हणजे त्यावेळी अमेरिकी विमाने युद्धमोहिमेवर होती आणि आपण त्यांना इंधनपुरवठा केला होता. मंगळवारी भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेला समझोता हा पूर्णपणे शांतताकालीन कारणांसाठी आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. युद्धमोहिमेवर निघालेल्या अमेरिकी फौजांना हा समझोता लागू होणार नाही. ही बाब महत्त्वाची आहे. याचे कारण अमेरिकेच्या प्रत्येक लष्करी कृतीला पाठिंबा देण्यास आपण बांधील नाही. लष्करी कारवाई काळातील सहकार्याबाबत त्या त्या वेळी निर्णय घेतला जाणार आहे. आताचा करार हा पूर्णपणे शांतताकालीन असेल. तरीही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो याचे कारण त्यातून अमेरिका हा भारताचा सहकारी देश असल्याची प्रतिमा तयार होण्यास मदत होणार असून आपले आपल्या शेजारील देशांशी ताणलेले संबंध लक्षात घेता ही बाब लक्षणीय ठरते.
अन्य दोन करारांचे महत्त्व याहीपेक्षा अधिक आहे. ते आहेत माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित. कम्युनिकेशन्स अ‍ॅण्ड इन्फर्मेशन सिक्युरिटी मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग अशा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या समझोत्यामुळे दोन्ही देशांना परस्परांच्या उपग्रह यंत्रणांचा लाभ घेता येईल. याचा फायदा अर्थातच अमेरिकेपेक्षा भारतास अधिक होणार हे उघड आहे. याचे कारण त्या देशाने या क्षेत्रात केलेली प्रगती थक्क करणारी असून तिचा लाभ याद्वारे आपणास घेता येईल. उपग्रहाद्वारे जमिनीवर टेहळणी करणारी यंत्रणा, तिच्याद्वारे जमा होणारी माहिती, तिचे विश्लेषण आणि त्यावर आधारित निष्कर्ष अशा अनेक शाखांत अमेरिकेने घेतलेल्या भरारीशी स्पर्धा होऊ शकत नाही. स्पर्धा करणे शक्य नसेल तर सहकार्य करा, असे व्यवस्थापन शास्त्र सांगते. त्याच न्यायाने आपण अमेरिकेशी या संदर्भात सहकार्य करार करणार आहोत. आधीच्या कराराप्रमाणे हा करारदेखील गेली १० वर्षे कुंठितावस्थेत होता. त्याचे कारण म्हणजे तात्कालीन संरक्षणमंत्री अँटनी. आपण फारच अमेरिकेच्या कच्छपी लागत असल्याची भावना होईल या भीतीने त्यांनी याबाबतचे प्रयत्न सातत्याने हाणून पाडले. वास्तविक तो त्या सरकारातील विसंवाद होता. याचे कारण एकीकडे अमेरिकेच्या आण्विक कृपाशीर्वादासाठी खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे आसुसलेले असताना त्यांचे संरक्षणमंत्री मात्र अमेरिकेपासून चार हात दूर राहू पाहात होते. काँग्रेसला अधूनमधून डावीकडे वळण्याची उबळ येत असते. त्याही वेळी ती आलेली असल्याने त्या सरकारने या करारावर निर्णय घेणे टाळले. विद्यमान मोदी सरकारला या डाव्याउजव्या समस्या भेडसावत नसल्याने बिनदिक्कत या कराराचा निर्णय घेतला. यात संरक्षणाइतकेच वैज्ञानिक सहकार्यही महत्त्वाचे ठरते. याचे कारण या संदर्भातील तंत्रज्ञान अमेरिकेनेच आपल्याला सातत्याने नाकारले. पाकिस्तान आदी अन्य शेजारी देशांपेक्षा त्यामुळे आपण अधिक वरचढ होऊ, ही अमेरिकेची भीती त्यामागे असावी. या संभाव्य करारामुळे हे तंत्रज्ञान आता भारतास उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे बेसिक एक्स्चेंज अँड कोऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट फॉर जिओस्पॅशल इन्फॉर्मेशन अँड सव्‍‌र्हिसेस असा करारदेखील उभय देशांत करण्यावर पर्रिकर आणि कार्टर यांच्यात एकमत झाले. एकमेकांना गरजेप्रमाणे आवश्यक त्या भूभागांच्या प्रतिमा पुरवणे यात अंतर्भूत आहे. या विषयावर आपल्याकडे अनेक विरोधी सूर होते. अमेरिकेला एकदा का बोट दिले की ते हातच घेतील, आपल्या देशातील गुप्त माहिती ते काढून घेतील, या माहितीचा उपयोग भलत्याच कारणांसाठी होईल आदी शंका या संदर्भात अनेकदा घेतल्या गेल्या. त्या अनाठायी आहेत, असे नाही. परंतु कालबाह्य आहेत हे मात्र निश्चित. याचे कारण हे सर्व उद्योग अमेरिका आताही करीतच असणार. त्या देशाकडील तंत्रज्ञान आणि लष्करी सामथ्र्य लक्षात घेता शेकडो किलोमीटर उंचीवरील उपग्रहाद्वारे अमेरिकी यंत्रणा गवताच्या गंजीत हरवलेली सुईदेखील शोधू शकते. अशा परिस्थितीत संरक्षण आणि हेरगिरीच्या खुळचट कल्पना उराशी बाळगत सार्वभौमतेचा बागुलबुवा तयार करण्यात काहीही अर्थ नाही. हे निदान पर्रिकर यांनी ओळखले हे बरे झाले.
याचे कारण चीनच्या संदर्भात वेळ आलीच तर आपल्या हाताशी उभा राहील असा समर्थ मित्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्याला दुसरा कोणताही नाही. इतके दिवस आपणास रशियाचा आधार होता. आता तो राहिलेला नाही आणि पुतिन या पाताळयंत्री व्यक्तीवर विसंबून राहावे अशी परिस्थिती नाही. तेव्हा राहता राहिला एकटा अमेरिका. उगाच अमेरिकाधार्जिणे दिसू वगैरे बोटचेपी भूमिका सध्याच्या काळात घेण्यात काहीही अर्थ नाही. आपल्या हितसंबंध रक्षणासाठी जो कोणी मदत करेल तो आपला. ही मदत करण्यात सध्या अमेरिकेला रस आहे कारण त्या देशाचे हितसंबंधही त्यातच आहेत. तेव्हा अमेरिका हे करार करीत आहे ते काही त्यास भारतप्रेमाचे भरते आले म्हणून नाही, हे उघड आहे. अशा वेळी आपला पारंपरिक पोचटपणा सोडण्याचे पाऊल पर्रिकरांनी उचलले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.