‘आले देवाजींच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना’ या उक्तीप्रमाणे सध्या केंद्राचा कारभार सुरू असून आर्थिक वर्ष बदलणे ही नवीनच टूम आता पुढे आली आहे..
सम्राटाची इच्छा ही पडत्या फळाची आज्ञा समजून साजिंद्यांनी तिच्या पूर्ततेसाठी जिवाचे रान करावे ही दरबारी राजकारणाची खासियत. साठ वर्षांच्या सत्ताकारणानंतर काँग्रेसच्या अंगात ती पुरेपूर मुरली होती. परंतु भाजपचे मोठेपण असे की जी गोष्ट साध्य करावयास काँग्रेसला साठहून अधिक वर्षे लागली ती बाब भाजपने अवघ्या अडीच वर्षांतच साध्य केली. अन्न वाया घालवू नये अशी मन की बात पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली की लगेच लागले अन्नमंत्री रामविलास पासवान हॉटेलांतील प्लेटींचा आकार मोजावयास. काळ्या पैशाबाबत पंतप्रधान काही बोलले, लागले संबंधित खाते धाडी घालायला. तीच बाब आर्थिक वर्ष बदलण्याबाबत. भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे आहे आणि गेले जवळपास दीडशे वर्षे ते तसेच पाळले जात आहे. आता पंतप्रधानांना वाटते ते जानेवारी ते डिसेंबर असायला हवे. हे असे केल्याने काय होईल हा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. कारण असे प्रश्न विचारण्याची परंपरा या नवदरबारी पक्षात असती तर निश्चलनीकरणाने काय होईल असे नाही विचारता आले तरी निश्चलनीकरणाने काय साधले असे तरी विचारण्याची हिंमत या पक्षातील काही जण दाखवते. ते होणे नाही. त्याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष का बदलायचे हेदेखील कोणी विचारण्याचे धाडस करण्याची शक्यता नाही. तेव्हा पंतप्रधानांची ही मनीषा म्हणजे राजाज्ञाच जणू असे मानून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपल्या राज्यात यंदापासूनच हा निर्णय अमलात आणण्याची घोषणा केली. आपण पंतप्रधानांच्या तालावर नाचण्यास तितके उत्सुक नाही, हे बाहेर दिसले की व्यापम घोटाळ्याची भुते कशी नाचू लागतात याचा अनुभव असल्याने पंतप्रधानांची मनातल्या मनातली इच्छासुद्धा शिरसावंद्य मानण्यात शहाणपण आहे हे निवडणुकोच्छुक शिवराजसिंह चौहान जाणतात. म्हणून कोणताही साधकबाधक विचार न करता हा निर्णय अमलात आणण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला.
हाच या सरकारच्या काळातील मोठा धोका. ‘आले देवाजींच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना’ या उक्तीप्रमाणे सध्या कारभार सुरू असून आर्थिक वर्ष बदलणे ही नवीनच टूम आता पुढे आली आहे. वास्तविक हा असा उद्योग करावा किंवा काय याचा साद्यंत अभ्यास करण्यासाठी माजी अर्थसचिव, ज्येष्ठ अर्थभाष्यकार शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती नेमली होती. तिचा अहवाल सादर झाला असून तो अधिकृतपणे उघड करण्यात आलेला नाही. या समितीचे निष्कर्ष गुप्त ठेवावेत असे त्यात काही नाही. परंतु ते तसे ठेवले गेले कारण आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या प्रयत्नांविरोधात समितीने नोंदवलेले मत. आर्थिक वर्ष बदलणे म्हणजे केवळ दिनदर्शिकेची पाने उलटणे नव्हे. एक महाप्रचंड यंत्रणा या दृष्टीने कार्यरत असते. संगणकीय सॉफ्टवेअर, कंपन्यांच्या खतावण्या, राज्याराज्यांची अर्थव्यवस्था अशा एक ना दोन शेकडो चीजा या निर्णयामुळे बदलाव्या लागतील. बरे, त्या बदलण्याने साध्य काय होणार आहे, हे माहीतच नाही. घराची भरभराट व्हावयाची असेल तर घराच्या दरवाजाची दिशा बदला असे सल्ले देणाऱ्या छद्म सल्लागारांना सध्या बरे दिवस आले आहेत. त्याप्रमाणेच आर्थिक प्रगती साधावयाची असेल तर आर्थिक वर्ष बदला असा सल्ला कोणा उपटसुंभ बाबा-बापूने सरकारला दिला नसेलच असे नाही. अन्यथा या वर्षबदलामागे कोणतेही सयुक्तिक कारण नाही. सध्या आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च या काळात आहे, त्यामागे काही एक विचार आहे. तो असा की मार्चअखेपर्यंत रब्बीचा हंगाम संपत आलेला असतो. त्यामुळे पीकपाण्याची स्थिती काय असेल, याचा सरकारला अंदाज येतो. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत आगामी मोसमी पावसाची स्थिती अशी असेल याची प्राथमिक माहिती हाती आलेली असते. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे. त्याचाच विचार करून इंग्रजांनी १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशी भारतीय आर्थिक वर्षांची रचना केली.
मोदी सरकारला आता ती जानेवारी ते डिसेंबर अशी करावयाची आहे. म्हणजे डिसेंबरात पुढील वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडावा लागेल. त्या महिन्यात खरिपाची कापणी काही प्रमाणात झालेली असेल. परंतु महत्त्वाची रब्बीची लागवडसुद्धा पूर्ण झाली नसेल. खेरीज पुढील मोसमी पावसाचा हंगाम सहा महिने दूर असेल आणि त्याचा अंदाजदेखील प्रस्तावित अर्थसंकल्पापासून तीन महिन्यांवर असेल. मग अर्थसंकल्प मांडणार तो कोणाला डोळ्यांसमोर ठेवून? याचे उत्तर सरकारकडे नाही. भारतीय वातावरणासाठी अर्थवर्षांत बदलच करावयाचा तर तो जुलै ते जून असे करणे सयुक्तिक ठरेल. परंतु अर्थवर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे करणे दीर्घकालीन फायद्याचे आहे, असे सरकारी अर्थतज्ज्ञ विवेक देबरॉय म्हणतात. ही एक आताची नवीनच तऱ्हा. काहीही आचरट कृत्य करावयाचे आणि ते दीर्घकालीन फायद्याचे आहे, असे ठोकून द्यायचे. हा दीर्घकाल म्हणजे किती ते काही स्पष्ट करावयाचे नाही आणि फायद्याचे म्हणजे काय तेही सांगायचे नाही. आधीच्या अशा निर्णयांत आणि यात असलाच तर फरक इतकाच की हा निर्णय घेण्याआधी सरकारने निदान त्याची कल्पना तरी दिली. वास्तविक या अशा निर्णयांवर साधकबाधक चर्चा होणे, विचारविनिमयाने त्याचे फायदे-तोटे समोर येणे आवश्यक असते. परंतु सरकारचा विचारविनिमयावर विश्वास नाही. विचार करणे हे क्षुद्र जीवजंतूंचे काम, आम्ही फक्त कृती करणार असा काहीसा आविर्भाव या सरकारकडून सातत्याने दिसून येतो. आर्थिक वर्ष बदलण्याचा निर्णय हा याच मालिकेतील. खरे तर हे असे काही अगोचर कृत्य करणे किती मारक ठरेल हे असोचेम या व्यापारी संघटनांच्या महासंघाने स्पष्ट केले आहे. सरकार त्याकडे दुर्लक्षच करण्याची शक्यता अधिक. असोचेम संघटनेसही याची कल्पना असेलच. तरीही त्यांनी हे मत नोंदवले ही बाब विशेष कौतुकाची.
तसेच कौतुकास पात्र ठरतात ते महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार. मोदी विचारप्रवाहात अंग झोकून स्वत:ला वाहू देणाऱ्या मध्य प्रदेशी मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे मुनगंटीवार यांनी आपले डोके गहाण टाकले नाही आणि आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या मुद्दय़ावर सबुरीचा सल्ला दिला. आर्थिक वर्ष बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अमलात आणायच्या आधीच मध्य प्रदेश सरकारने त्याची घोषणा केली. हे हास्यास्पद आहे. कारण राज्याच्या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी केंद्रीय संकल्पावर अवलंबून असतात. मोदी यांनी एके काळी भ्रष्टाचाराची मूर्तिमंत प्रतीक ठरवलेल्या मनरेगा योजनेसाठी वाढीव तरतूद केली असून त्यासाठी राज्यांनाही निधी द्यावा लागतो. तेव्हा केंद्राच्या आधी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे सत्र परीक्षेनंतर चाचणी देणे. हे किती अयोग्य आहे ते मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. तेव्हा आर्थिक वर्ष बदलण्यात काय हशील? आपण काही तरी करून दाखवले हे सिद्ध करण्यासाठी हे असले निर्णय घेतले जात असतील तर ते अगदीच लघुदृष्टीचे ठरतात. Disruption is Development…. आहे त्यात व्यत्यय म्हणजेच विकास असे मानण्याच्या सध्याच्या विचारधारेस हे साजेसेच ठरेल. त्यातून केवळ खळबळ माजते. परंतु काहीही भरीव साध्य होत नाही. सतत खळबळ माजवत ठेवून मूल्यमापनाची संधीच न देणे हाच यामागील विचार आहे.
सम्राटाची इच्छा ही पडत्या फळाची आज्ञा समजून साजिंद्यांनी तिच्या पूर्ततेसाठी जिवाचे रान करावे ही दरबारी राजकारणाची खासियत. साठ वर्षांच्या सत्ताकारणानंतर काँग्रेसच्या अंगात ती पुरेपूर मुरली होती. परंतु भाजपचे मोठेपण असे की जी गोष्ट साध्य करावयास काँग्रेसला साठहून अधिक वर्षे लागली ती बाब भाजपने अवघ्या अडीच वर्षांतच साध्य केली. अन्न वाया घालवू नये अशी मन की बात पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली की लगेच लागले अन्नमंत्री रामविलास पासवान हॉटेलांतील प्लेटींचा आकार मोजावयास. काळ्या पैशाबाबत पंतप्रधान काही बोलले, लागले संबंधित खाते धाडी घालायला. तीच बाब आर्थिक वर्ष बदलण्याबाबत. भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे आहे आणि गेले जवळपास दीडशे वर्षे ते तसेच पाळले जात आहे. आता पंतप्रधानांना वाटते ते जानेवारी ते डिसेंबर असायला हवे. हे असे केल्याने काय होईल हा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. कारण असे प्रश्न विचारण्याची परंपरा या नवदरबारी पक्षात असती तर निश्चलनीकरणाने काय होईल असे नाही विचारता आले तरी निश्चलनीकरणाने काय साधले असे तरी विचारण्याची हिंमत या पक्षातील काही जण दाखवते. ते होणे नाही. त्याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष का बदलायचे हेदेखील कोणी विचारण्याचे धाडस करण्याची शक्यता नाही. तेव्हा पंतप्रधानांची ही मनीषा म्हणजे राजाज्ञाच जणू असे मानून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपल्या राज्यात यंदापासूनच हा निर्णय अमलात आणण्याची घोषणा केली. आपण पंतप्रधानांच्या तालावर नाचण्यास तितके उत्सुक नाही, हे बाहेर दिसले की व्यापम घोटाळ्याची भुते कशी नाचू लागतात याचा अनुभव असल्याने पंतप्रधानांची मनातल्या मनातली इच्छासुद्धा शिरसावंद्य मानण्यात शहाणपण आहे हे निवडणुकोच्छुक शिवराजसिंह चौहान जाणतात. म्हणून कोणताही साधकबाधक विचार न करता हा निर्णय अमलात आणण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला.
हाच या सरकारच्या काळातील मोठा धोका. ‘आले देवाजींच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना’ या उक्तीप्रमाणे सध्या कारभार सुरू असून आर्थिक वर्ष बदलणे ही नवीनच टूम आता पुढे आली आहे. वास्तविक हा असा उद्योग करावा किंवा काय याचा साद्यंत अभ्यास करण्यासाठी माजी अर्थसचिव, ज्येष्ठ अर्थभाष्यकार शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती नेमली होती. तिचा अहवाल सादर झाला असून तो अधिकृतपणे उघड करण्यात आलेला नाही. या समितीचे निष्कर्ष गुप्त ठेवावेत असे त्यात काही नाही. परंतु ते तसे ठेवले गेले कारण आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या प्रयत्नांविरोधात समितीने नोंदवलेले मत. आर्थिक वर्ष बदलणे म्हणजे केवळ दिनदर्शिकेची पाने उलटणे नव्हे. एक महाप्रचंड यंत्रणा या दृष्टीने कार्यरत असते. संगणकीय सॉफ्टवेअर, कंपन्यांच्या खतावण्या, राज्याराज्यांची अर्थव्यवस्था अशा एक ना दोन शेकडो चीजा या निर्णयामुळे बदलाव्या लागतील. बरे, त्या बदलण्याने साध्य काय होणार आहे, हे माहीतच नाही. घराची भरभराट व्हावयाची असेल तर घराच्या दरवाजाची दिशा बदला असे सल्ले देणाऱ्या छद्म सल्लागारांना सध्या बरे दिवस आले आहेत. त्याप्रमाणेच आर्थिक प्रगती साधावयाची असेल तर आर्थिक वर्ष बदला असा सल्ला कोणा उपटसुंभ बाबा-बापूने सरकारला दिला नसेलच असे नाही. अन्यथा या वर्षबदलामागे कोणतेही सयुक्तिक कारण नाही. सध्या आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च या काळात आहे, त्यामागे काही एक विचार आहे. तो असा की मार्चअखेपर्यंत रब्बीचा हंगाम संपत आलेला असतो. त्यामुळे पीकपाण्याची स्थिती काय असेल, याचा सरकारला अंदाज येतो. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत आगामी मोसमी पावसाची स्थिती अशी असेल याची प्राथमिक माहिती हाती आलेली असते. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे. त्याचाच विचार करून इंग्रजांनी १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशी भारतीय आर्थिक वर्षांची रचना केली.
मोदी सरकारला आता ती जानेवारी ते डिसेंबर अशी करावयाची आहे. म्हणजे डिसेंबरात पुढील वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडावा लागेल. त्या महिन्यात खरिपाची कापणी काही प्रमाणात झालेली असेल. परंतु महत्त्वाची रब्बीची लागवडसुद्धा पूर्ण झाली नसेल. खेरीज पुढील मोसमी पावसाचा हंगाम सहा महिने दूर असेल आणि त्याचा अंदाजदेखील प्रस्तावित अर्थसंकल्पापासून तीन महिन्यांवर असेल. मग अर्थसंकल्प मांडणार तो कोणाला डोळ्यांसमोर ठेवून? याचे उत्तर सरकारकडे नाही. भारतीय वातावरणासाठी अर्थवर्षांत बदलच करावयाचा तर तो जुलै ते जून असे करणे सयुक्तिक ठरेल. परंतु अर्थवर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे करणे दीर्घकालीन फायद्याचे आहे, असे सरकारी अर्थतज्ज्ञ विवेक देबरॉय म्हणतात. ही एक आताची नवीनच तऱ्हा. काहीही आचरट कृत्य करावयाचे आणि ते दीर्घकालीन फायद्याचे आहे, असे ठोकून द्यायचे. हा दीर्घकाल म्हणजे किती ते काही स्पष्ट करावयाचे नाही आणि फायद्याचे म्हणजे काय तेही सांगायचे नाही. आधीच्या अशा निर्णयांत आणि यात असलाच तर फरक इतकाच की हा निर्णय घेण्याआधी सरकारने निदान त्याची कल्पना तरी दिली. वास्तविक या अशा निर्णयांवर साधकबाधक चर्चा होणे, विचारविनिमयाने त्याचे फायदे-तोटे समोर येणे आवश्यक असते. परंतु सरकारचा विचारविनिमयावर विश्वास नाही. विचार करणे हे क्षुद्र जीवजंतूंचे काम, आम्ही फक्त कृती करणार असा काहीसा आविर्भाव या सरकारकडून सातत्याने दिसून येतो. आर्थिक वर्ष बदलण्याचा निर्णय हा याच मालिकेतील. खरे तर हे असे काही अगोचर कृत्य करणे किती मारक ठरेल हे असोचेम या व्यापारी संघटनांच्या महासंघाने स्पष्ट केले आहे. सरकार त्याकडे दुर्लक्षच करण्याची शक्यता अधिक. असोचेम संघटनेसही याची कल्पना असेलच. तरीही त्यांनी हे मत नोंदवले ही बाब विशेष कौतुकाची.
तसेच कौतुकास पात्र ठरतात ते महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार. मोदी विचारप्रवाहात अंग झोकून स्वत:ला वाहू देणाऱ्या मध्य प्रदेशी मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे मुनगंटीवार यांनी आपले डोके गहाण टाकले नाही आणि आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या मुद्दय़ावर सबुरीचा सल्ला दिला. आर्थिक वर्ष बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अमलात आणायच्या आधीच मध्य प्रदेश सरकारने त्याची घोषणा केली. हे हास्यास्पद आहे. कारण राज्याच्या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी केंद्रीय संकल्पावर अवलंबून असतात. मोदी यांनी एके काळी भ्रष्टाचाराची मूर्तिमंत प्रतीक ठरवलेल्या मनरेगा योजनेसाठी वाढीव तरतूद केली असून त्यासाठी राज्यांनाही निधी द्यावा लागतो. तेव्हा केंद्राच्या आधी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे सत्र परीक्षेनंतर चाचणी देणे. हे किती अयोग्य आहे ते मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. तेव्हा आर्थिक वर्ष बदलण्यात काय हशील? आपण काही तरी करून दाखवले हे सिद्ध करण्यासाठी हे असले निर्णय घेतले जात असतील तर ते अगदीच लघुदृष्टीचे ठरतात. Disruption is Development…. आहे त्यात व्यत्यय म्हणजेच विकास असे मानण्याच्या सध्याच्या विचारधारेस हे साजेसेच ठरेल. त्यातून केवळ खळबळ माजते. परंतु काहीही भरीव साध्य होत नाही. सतत खळबळ माजवत ठेवून मूल्यमापनाची संधीच न देणे हाच यामागील विचार आहे.
