पुन्हा कोळसाच..!

सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर मोदी सरकारने काहीएक धाडसी आणि तरीही सकारात्मक असा निर्णय घेतला. वास्तविक या सरकारने धाडसाने काही करणे नवीन नाही. ते आतापर्यंतच्या अनेक निर्णयांतून दिसतेच. पण धडाडीचे आणि तरीही विधायक अशा ‘आखुडशिंगी, बहुगुणी’ अशा निर्णयांचा तसा दुष्काळच होता म्हणायचा. तो या निर्णयाने संपुष्टात येईल इतका आशावाद लगेच त्यामुळे बाळगणे धाष्टर्य़ाचे ठरेल. पण तरीही या सकारात्मक आणि दूरगामी निर्णयाचे स्वागत करणे हे कर्तव्य ठरते.

हा निर्णय आहे कोळसा खाण उत्खनन क्षेत्रातील नियम बदलाचा आणि त्यात खासगी तसेच परकीय गुंतवणुकीस अनुमती देण्याचा. तो सरकारने ताज्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या ताज्या निर्णयानुसार कोळसा उत्खननाचे अधिकार, या क्षेत्रात या उद्योगासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या यांत महत्त्वाचा बदल होईल. त्यासाठी कोळशासंबंधित कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा करणारा अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमत केला. त्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी अद्याप मिळावयाची आहे. पण त्यात काही अडचण येण्याची सुतराम शक्यता नाही. केंद्राने प्रस्तावित केलेल्या प्रत्येक निर्णयास त्वरेने मंजुरी देण्याची विद्यमान राष्ट्रपतींची कार्यक्षमता लक्षात घेतल्यास या अध्यादेशाचेही लगेच कायद्यात रूपांतर होईल यात शंका घेण्याचे कारण नाही.

या नव्या निर्णयातील एक सर्वात आमूलाग्र बदल आहे तो बिगरकोळसा क्षेत्रातील कंपन्यांना या उद्योगात परवानगी देण्याचा. आतापर्यंत कोळशावर आधारित उद्योगांत असणाऱ्यांनाच खाणकामाचे परवाने दिले जात. म्हणजे धातुकाम, वीजनिर्मिती अशा निवडक क्षेत्रांतील कंपन्यांनाच या उद्योगात शिरकाव करता येत असे. कोळसा खाणींचे परवाने लिलावाने दिले जातात. पण या कालबाह्य़ नियमामुळे अन्य क्षेत्रांतील कंपन्यांना या लिलावात भाग घेताच येत नसे. तसेच कोळसाविक्री हादेखील यामुळे मक्तेदारीचा भाग होत असे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कोल इंडिया लिमिटेड या कंपनीची अशी मक्तेदारी त्यामुळे या क्षेत्रात झाली होती. कोळसा असो वा दूरसंचार; एकदा का कोणाची मक्तेदारी निर्माण झाली, की त्यातून केवळ अकार्यक्षमता मूळ धरू लागते आणि त्यास भ्रष्टाचाराचे धुमारे फुटतात. आपल्याकडे अनेक क्षेत्रांचे हे असे झाले आहे. कोळसाही त्यास अपवाद नाही. एके काळी कोल इंडियाचे बाजारपेठीय मूल्य हे रिलायन्स समूहापेक्षा अधिक होते. पण पुढे काय झाले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा कोळसा विक्रीच्या क्षेत्रात या कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात येणार असेल तर ती आनंदाची घटनाच ठरते.

त्याचबरोबरीने या क्षेत्रात आता कोणत्याही कंपन्या येऊ  शकतील आणि सद्य:स्थितीत ज्यांच्याकडे कोळसा उत्खननाचे परवाने आहेत त्यांना आपल्या ताब्यातला कोळसा खुल्या बाजारातही विकता येईल. हीदेखील फार मोठी घटना ठरते. याचे कारण आतापर्यंत कोळशाच्या उत्खननावर निर्बंध, त्याच्या विक्रीवर निर्बंध आणि त्यात कोणी गुंतवणूक करावी यावरदेखील निर्बंध असा प्रकार होता. तो आता बंद होईल. त्याची गरज होती. याचे कारण मुळातच या साऱ्या प्रक्रियेस कमालीचा विलंब झाला आहे. या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला गेला चार वर्षांपूर्वी. म्हणजे विद्यमान सरकारच्या काळातच. तो घेतला गेल्यानंतर वर्षभरात या प्रक्रियेत तद्आनुषंगिक बदल करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार कोळसा खाणींचे लिलाव कसे केले जावेत, हेदेखील ठरले. या प्रक्रियेत २०१८ उजाडले आणि संपलेदेखील. पुढे ऐन निवडणुकीच्या काळात देशातील २५ खाणींसाठी लिलाव सुरू करण्याचे सरकारने ठरवले. पण प्रत्यक्षात एकीचाही लिलाव झाला नाही. या संभाव्य खाणी तशाच निश्चेष्ट प्रतीक्षेत पडून राहिल्या. यात पुन्हा फांदा घातला तो अर्थ मंत्रालयाने. या मंत्रालयास खाण कंपन्यांना खुल्या बाजारात कोळसा विकू देणे अमान्य होते. कोळसा खाण अधिकार प्रदान करणे ही जर मक्तेदारी असेल, तर वर पुन्हा त्यांना खुल्या बाजारात कोळसा विकू देणे योग्य कसे, ही अर्थ मंत्रालयाची चिंता. ती रास्त होती. पण अशा तांत्रिकतेत अडकून पडल्याने सगळ्यांचेच नुकसान होते. तसेच ते होत होते. अखेर कोळसा मंत्रालयानेच यात पुढाकार घेऊन आपल्याच सरकारातील आपल्याच पक्षाच्या दुसऱ्या खात्याची समजूत काढली आणि कोळसा खाण परवाने प्रक्रियेतच सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे संबंधित नियमच बदलला. त्यामुळे नियमभंगाची बला गेली. अशा तऱ्हेने गेली साधारण सहा वर्षे कागदपत्रांचे दळण दळल्यावर यात आवश्यक त्या सुधारणा झाल्या. म्हणूनही त्या महत्त्वाच्या.

या क्षेत्रात आता परकीय गुंतवणूक येऊ  शकेल. ज्या कोणास भारतीय भूमीत खनिकर्म करावयाचे असेल त्याचे भारतीय भूमीत काही एक उत्खननाचे काम सुरू असणे याआधी आवश्यक होते. अशा हास्यास्पद नियमांमुळे परकीय कंपन्यांना भारतीय खाण उद्योगात प्रवेश मनाई होती. नोकरीसाठी अनुभव लागतो, पण नोकरी लागल्याखेरीज तो मिळत नाही. अनुभव नाही म्हणून नोकरी नाही आणि नोकरी नाही म्हणून अनुभव नाही, अशाच प्रकारचे हे दुष्टचक्र. ते ताज्या सुधारणेमुळे बंद होईल. याची गरज होती. ऑस्ट्रेलियातील खाणीत भारतीय कंपन्या हात घालणार, पण भारतीय भूमीत त्यांना प्रवेश करण्याची मनाई, असा हा प्रकार होता. तो आता टळेल. समर्थ परकीय कंपन्या भारतातील खाण उद्योगात आता प्रवेश करू शकतील. या नव्या नियमांमुळे लवचीक झालेल्या या क्षेत्रातील पहिले लिलाव यंदाच्याच आर्थिक वर्षांत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. तोदेखील अभिनंदनीय. कारण त्यामुळे यंदाचे आर्थिक वर्ष संपायच्या आत, म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत, चार पैसे सरकारच्या तिजोरीत पडू शकतील. तेवढाच आधार. देशात कोळसा साठा अफाट असूनही आपण सुमारे १,४०० कोटी डॉलर्सचा कोळसा आयात करतो. यात काही घट झाली तरी त्याचा उपयोग होईल.

हे झाले आर्थिक शहाणपण. आता या निर्णयाची राजकीय बाजू. या सुधारणा करण्याची गरज सरकारला वाटली ही यातील सुखद बाब. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील अशाच प्रकारच्या सुधारणावादी निर्णयावर त्या वेळी विरोधी पक्षांत असलेल्या भाजपने भ्रष्टाचाराची बोंब ठोकली. देशाचे महालेखापरीक्षक विनोद राय यांच्या हुच्च खांद्यांचा आधार घेत भाजपने त्या वेळी मोठा धुरळा उडवून दिला. त्याची परिणती कशात झाली? देशात कोळसा भ्रष्टाचार हा राजकीय जीवनमरणाचा प्रश्न बनला आणि त्या काळवंडलेल्या वातावरणात प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने मागचापुढचा कोणताही विचार न करता सर्व खाण कंत्राटे थेट रद्द केली. त्यामुळे त्याआधी दोन दशके जी जी कोळसा खाणींची कंत्राटे दिली ती निकामी झाली. सुक्याबरोबर ओलेही जळते तसे याचा फटका प्रामाणिकपणे कंत्राटे मिळवलेल्यांनाही बसला. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे चाक कुरकुर करायला लागले ते तेव्हापासून.

आताही त्याच इतिहासाच्या पुनरावृत्तीचा धोका संभवतो. ‘खाणी खासगी आणि त्यातही परदेशी कंपन्यांना खुल्या’ यावर सरकारच्या परिवारातूनच विरोधी सूर उठणार नाही, असे नाही. त्या सुरात विरोधकांचा सूर मिसळेल. तसे झाल्यास सरकारने अंगचोरी करू नये, इतकीच अपेक्षा. ‘सूटबूट की सरकार’ या आरोपाने सरकार आर्थिक बाबतीत पंगू झाले. त्यात कोळशाची काजळी मिसळली तर मोठे स्फोटक राजकीय समीकरण तयार होते. तसे होणे शोचनीय असेल. या सुधारणा पुढे जायला हव्यात.