मणिपूरमधील संघर्षांस भाजपचे नागा तर काँग्रेसचे मेती असेही स्वरूप आले असून या सीमावर्ती भागांत अशांतता नांदणे धोक्याचे आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मणिपूरमधील हिंसक घटनांमुळे घाबरून सरकारने राज्यभरात इंटरनेट सेवाच खंडित केली. सध्याचा निश्चलनीकरणाचा काळ, सर्व आíथक व्यवहार इंटरनेटद्वारेच करण्याचा सरकारचा आग्रह आणि त्यात ऐन मोक्याच्या क्षणी ही सेवा बंद. तेव्हा तेथील जनतेचे अतोनात हाल होत असून केंद्राने आता या प्रश्नात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरेल..
देशभर निश्चलनीकरणाच्या अताíकक निर्णयाचा वणवा पेटलेला असताना ईशान्य भारतातील महत्त्वाच्या राज्यात उठलेला आगीचा डोंब सरकार आणि जनता दोघांकडून नजरेआड होणे योग्य नव्हे. सप्तसुंदऱ्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ईशान्येच्या सात राज्यांतील मणिपूर हे राज्य गेले काही दिवस ज्वालामुखीच्या उंबरठय़ावर असून क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी त्या राज्यातील विद्यमान समस्येकडे काणाडोळा केला जात आहे. ईशान्य भारताच्या सीमेवरील सात राज्ये आणि अन्य भारत यांच्यात एक दरी आहे. वांशिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच भाषिक अशा सर्वागाने या परिसरांतील नागरिक स्वत:स अन्य भारतीयांपेक्षा वेगळे मानतात. त्यात काही गर आहे, असे नाही. अशा वेळी त्यांच्यात अधिक विलगतेची भावना तयार होणार नाही, याची काळजी घ्यावयाची असते. परंतु याबाबतच्या आपल्या प्रयत्नांत सातत्य नाही. अलीकडच्या काळात नरेंद्र मोदी यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत ही दरी बुजवण्यासाठी लक्षणीय प्रयत्न झाले. त्याआधी पहिले पंतप्रधान नेहरू हेदेखील देशाच्या या नाजूक सीमाभागाबाबत जागरूक होते. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतसाली नागा करार करून आपणही या प्रदेशाबाबत सजग आहोत, हे दाखवून दिले होते. परंतु पुढे काहीच घडले नाही. नागा बंडखोर आणि सरकार यांनी मोदी यांच्या शिष्टाईमुळे शांतता करारास मान्यता दिली, हे खरे. पण तो करार काही प्रत्यक्षात पुढे गेलाच नाही. आताही मणिपुरात जे काही सुरू आहे त्यास नागा जमातीचा संदर्भ असून केंद्र सरकारच्या सोयीस्कर तटस्थतेमुळे हा संघर्ष शमण्याची चिन्हे नाहीत. उलट त्यामुळे शेजारील दोन राज्यांत चांगलेच वितुष्ट तयार होताना दिसते. हा सर्व परिसर देशाच्या सीमेवरील असल्याने त्याची दखल घेणे भाग पडते.
मणिपूर या राज्यात पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशा निवडक राज्यांप्रमाणे २०१७ साली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. सध्या त्या राज्यातील सरकार काँग्रेसहाती आहे. मुख्यमंत्री ओक्राम सिंग यांनी ८ डिसेंबर रोजी एका महत्त्वाच्या निर्णयाद्वारे राज्यात सात नवे जिल्हे तयार करण्याची घोषणा केली. परिणामी या चिमुकल्या राज्यातील जिल्ह्य़ांची संख्या एकदम १६ इतकी झाली. काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत चतुर मानला जातो. याचे कारण या अतिरिक्त जिल्हानिर्मितीचा सर्वात मोठा फायदा राज्यातील मेती जमातीला होणार असून आगामी निवडणुकांत या सर्वात मोठय़ा जमातीचा पािठबा त्यामुळे काँग्रेसला मिळू शकतो. ही फायद्या-तोटय़ाची समीकरणे मुख्यमंत्र्यांना मांडावी लागली कारण भाजपने नागा पीपल्स फ्रंट या संघटनेशी निवडणूकपूर्व हातमिळवणीचे प्रयत्न सुरू केले म्हणून. मणिपुरात मेती जमातीच्या खालोखाल नागांची संख्या आहे. गतसालचा नागा करार आणि एकंदरच भाजपचे नागांना चुचकारण्याचे धोरण यामुळे ही मते काँग्रेसविरोधात जातील अशी अटकळ आहे. मणिपूर हे पूर्णपणे डोंगराळ राज्य आहे. त्याची प्रशासन रचना गुंतागुंतीची असून त्या राज्याचा ९० टक्के भूप्रदेश फक्त पाच जिल्ह्य़ांत विभागला गेला आहे आणि उर्वरित दहा टक्के चार जिल्ह्य़ांच्या वाटय़ास आला आहे. त्याचप्रमाणे जनतेचे विभाजनही असेच असमान आहे. या राज्यातील जवळपास ६५ टक्के नागरिक हे चार जिल्ह्य़ांत एकवटलेले आहेत. हे चारही जिल्हे खोऱ्यांत असून त्या तुलनेत डोंगराळ प्रदेशात वस्ती कमी आहे. खोऱ्यांतील भूप्रदेशात वस्ती करणाऱ्यांतील बहुसंख्य हे मेती जमातीचे आहेत तर डोंगराळ प्रदेशात नागा जमातीचे प्राबल्य आहे. यांतील खोऱ्यात राहणाऱ्या मेती समाजास अन्य प्रांतांतून येणाऱ्या जमातींच्या नागरिकांविषयी कमालीचा राग आहे. या स्थलांतरितांमुळे आपण आपल्याच राज्यात अल्पसंख्य होत असल्याची भावना मेती समाजात आहे. तशी ती असण्याचे कारण म्हणजे त्या राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री कायदा. त्यानुसार डोंगराळ प्रदेशातील जमीन बिगरआदिवासींना खरेदी करता येत नाही. परंतु खोऱ्यांतील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार कोणालाही करता येतात. याचा साधा अर्थ असा की खोऱ्यांत राहणाऱ्या मेती समाजाच्या मालकीची जमीन बिगरमेती जमातीतील व्यक्ती विकत घेऊ शकते, पण डोंगराळ प्रदेशातील आदिवासी वा नागा जमातीच्या मालकीची जमीन विकत घेण्याचा अधिकार मेती वा अन्यांना नाही. अशा वेळी असा अधिकार आपणास हवा, बिगरमेतींना आमची जमीन विकत घेताच येणार नाही, अशा प्रकारचा कायदा सरकारने करावा यासाठी या जमातीचा दबाव वाढत असून त्यास सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. या परिसरातील तीन राज्यांत इनर लाइन परमिट नावाने ओळखला जाणारा कायदा ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असून तो आता मणिपुरातही लागू केला जावा अशी मेतींची मागणी आहे. अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालॅण्ड ही ती तीन राज्ये. या कायद्यानुसार या राज्यांना भेट देणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची नोंद केली जाते आणि त्याचा तपशील नोंदवला जातो. मणिपूरबाबतही या कायद्याची अंमलबजावणी केली जावी, असे मेतींचे म्हणणे. तेव्हा वरकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामागे हा भौगोलिक असमतोल दूर करणे असा जरी हेतू असला तरी खरा हिशेब हा राजकीय आहे. त्यात अलीकडे झालेल्या इम्फाळ नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपने नागा मते आकृष्ट करीत २७ पकी १० जागा जिंकल्या. पारंपरिक समीकरणे आणि काँग्रेसचे ऐतिहासिक प्राबल्य लक्षात घेता भाजपसाठी हा विजय लक्षणीय म्हणावा लागेल. या निवडणुकीत काँग्रेसला १२ जागांवरच समाधान मानावे लागले. राजकीय रागरंग हे असेच राहिले तर आगामी निवडणुकांत भाजपचे आव्हान अधिक वाढू शकेल असा विचार काँग्रेसी मुख्यमंत्री सिंग यांनी केला असावा.
परंतु त्यास पाश्र्वभूमी आहे ती नागा संघटनेच्या आंदोलनाची. युनायटेड नागा कौन्सिल या संघटनेने मणिपूर सरकारच्या जिल्हे वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात चक्का जाम आंदोलन सुरू केले असून मणिपुरी जनता आपल्या जमिनी बळकावीत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यास तूर्त तरी काही आधार नाही. परंतु तरीही नागा जनतेत असा समज मोठय़ा प्रमाणावर पसरलेला आहे. मणिपूर सरकार नागांवरती अन्याय करीत असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे. अशा अन्यायाच्या कहाण्या संबंधितांना लगेच भावतात. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना नागांत पाहता पाहता पसरली आणि त्यांनी मणिपूरकडे जाणारे महामार्ग रोखले. यामुळे मणिपुरी नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित झाला. परिणामी मणिपुरी संतापले. त्यांनी नागाबहुल प्रदेशातून येणाऱ्या प्रवासी वाहनांना रोखले आणि प्रवाशांना उतरवून मोटारींना आगी लावल्या. पाहता पाहता या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले असून सर्वत्र नागा विरुद्ध मेती असा संघर्ष सुरू होताना दिसतो. यामुळे घाबरून सरकारने राज्यभरात इंटरनेट सेवाच खंडित केली. सध्याचा निश्चलनीकरणाचा काळ, सर्व आíथक व्यवहार इंटरनेटद्वारेच करण्याचा सरकारचा आग्रह आणि त्यात ऐन मोक्याच्या क्षणी ही सेवा बंद. तेव्हा मणिपूरवासीयांचे अतोनात हाल होत असून त्यावरील तोडगा सरकारच्या दृष्टिपथात नाही. खेरीज या संघर्षांस भाजपचे नागा तर काँग्रेसचे मेती असेही स्वरूप आले आहे. अशा वेळी केंद्राने संकुचित राजकारण सोडून हा प्रश्न मिटवण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. हा सर्व सीमावर्ती प्रदेश लक्षात घेता तेथे इतकी अस्वस्थता राहू देणे योग्य नाही. राजकारणासाठी मणिपुरींचे नागबळी देणे अंतिमत: धोक्याचेच ठरेल.
मणिपूरमधील हिंसक घटनांमुळे घाबरून सरकारने राज्यभरात इंटरनेट सेवाच खंडित केली. सध्याचा निश्चलनीकरणाचा काळ, सर्व आíथक व्यवहार इंटरनेटद्वारेच करण्याचा सरकारचा आग्रह आणि त्यात ऐन मोक्याच्या क्षणी ही सेवा बंद. तेव्हा तेथील जनतेचे अतोनात हाल होत असून केंद्राने आता या प्रश्नात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरेल..
देशभर निश्चलनीकरणाच्या अताíकक निर्णयाचा वणवा पेटलेला असताना ईशान्य भारतातील महत्त्वाच्या राज्यात उठलेला आगीचा डोंब सरकार आणि जनता दोघांकडून नजरेआड होणे योग्य नव्हे. सप्तसुंदऱ्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ईशान्येच्या सात राज्यांतील मणिपूर हे राज्य गेले काही दिवस ज्वालामुखीच्या उंबरठय़ावर असून क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी त्या राज्यातील विद्यमान समस्येकडे काणाडोळा केला जात आहे. ईशान्य भारताच्या सीमेवरील सात राज्ये आणि अन्य भारत यांच्यात एक दरी आहे. वांशिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच भाषिक अशा सर्वागाने या परिसरांतील नागरिक स्वत:स अन्य भारतीयांपेक्षा वेगळे मानतात. त्यात काही गर आहे, असे नाही. अशा वेळी त्यांच्यात अधिक विलगतेची भावना तयार होणार नाही, याची काळजी घ्यावयाची असते. परंतु याबाबतच्या आपल्या प्रयत्नांत सातत्य नाही. अलीकडच्या काळात नरेंद्र मोदी यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत ही दरी बुजवण्यासाठी लक्षणीय प्रयत्न झाले. त्याआधी पहिले पंतप्रधान नेहरू हेदेखील देशाच्या या नाजूक सीमाभागाबाबत जागरूक होते. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतसाली नागा करार करून आपणही या प्रदेशाबाबत सजग आहोत, हे दाखवून दिले होते. परंतु पुढे काहीच घडले नाही. नागा बंडखोर आणि सरकार यांनी मोदी यांच्या शिष्टाईमुळे शांतता करारास मान्यता दिली, हे खरे. पण तो करार काही प्रत्यक्षात पुढे गेलाच नाही. आताही मणिपुरात जे काही सुरू आहे त्यास नागा जमातीचा संदर्भ असून केंद्र सरकारच्या सोयीस्कर तटस्थतेमुळे हा संघर्ष शमण्याची चिन्हे नाहीत. उलट त्यामुळे शेजारील दोन राज्यांत चांगलेच वितुष्ट तयार होताना दिसते. हा सर्व परिसर देशाच्या सीमेवरील असल्याने त्याची दखल घेणे भाग पडते.
मणिपूर या राज्यात पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशा निवडक राज्यांप्रमाणे २०१७ साली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. सध्या त्या राज्यातील सरकार काँग्रेसहाती आहे. मुख्यमंत्री ओक्राम सिंग यांनी ८ डिसेंबर रोजी एका महत्त्वाच्या निर्णयाद्वारे राज्यात सात नवे जिल्हे तयार करण्याची घोषणा केली. परिणामी या चिमुकल्या राज्यातील जिल्ह्य़ांची संख्या एकदम १६ इतकी झाली. काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत चतुर मानला जातो. याचे कारण या अतिरिक्त जिल्हानिर्मितीचा सर्वात मोठा फायदा राज्यातील मेती जमातीला होणार असून आगामी निवडणुकांत या सर्वात मोठय़ा जमातीचा पािठबा त्यामुळे काँग्रेसला मिळू शकतो. ही फायद्या-तोटय़ाची समीकरणे मुख्यमंत्र्यांना मांडावी लागली कारण भाजपने नागा पीपल्स फ्रंट या संघटनेशी निवडणूकपूर्व हातमिळवणीचे प्रयत्न सुरू केले म्हणून. मणिपुरात मेती जमातीच्या खालोखाल नागांची संख्या आहे. गतसालचा नागा करार आणि एकंदरच भाजपचे नागांना चुचकारण्याचे धोरण यामुळे ही मते काँग्रेसविरोधात जातील अशी अटकळ आहे. मणिपूर हे पूर्णपणे डोंगराळ राज्य आहे. त्याची प्रशासन रचना गुंतागुंतीची असून त्या राज्याचा ९० टक्के भूप्रदेश फक्त पाच जिल्ह्य़ांत विभागला गेला आहे आणि उर्वरित दहा टक्के चार जिल्ह्य़ांच्या वाटय़ास आला आहे. त्याचप्रमाणे जनतेचे विभाजनही असेच असमान आहे. या राज्यातील जवळपास ६५ टक्के नागरिक हे चार जिल्ह्य़ांत एकवटलेले आहेत. हे चारही जिल्हे खोऱ्यांत असून त्या तुलनेत डोंगराळ प्रदेशात वस्ती कमी आहे. खोऱ्यांतील भूप्रदेशात वस्ती करणाऱ्यांतील बहुसंख्य हे मेती जमातीचे आहेत तर डोंगराळ प्रदेशात नागा जमातीचे प्राबल्य आहे. यांतील खोऱ्यात राहणाऱ्या मेती समाजास अन्य प्रांतांतून येणाऱ्या जमातींच्या नागरिकांविषयी कमालीचा राग आहे. या स्थलांतरितांमुळे आपण आपल्याच राज्यात अल्पसंख्य होत असल्याची भावना मेती समाजात आहे. तशी ती असण्याचे कारण म्हणजे त्या राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री कायदा. त्यानुसार डोंगराळ प्रदेशातील जमीन बिगरआदिवासींना खरेदी करता येत नाही. परंतु खोऱ्यांतील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार कोणालाही करता येतात. याचा साधा अर्थ असा की खोऱ्यांत राहणाऱ्या मेती समाजाच्या मालकीची जमीन बिगरमेती जमातीतील व्यक्ती विकत घेऊ शकते, पण डोंगराळ प्रदेशातील आदिवासी वा नागा जमातीच्या मालकीची जमीन विकत घेण्याचा अधिकार मेती वा अन्यांना नाही. अशा वेळी असा अधिकार आपणास हवा, बिगरमेतींना आमची जमीन विकत घेताच येणार नाही, अशा प्रकारचा कायदा सरकारने करावा यासाठी या जमातीचा दबाव वाढत असून त्यास सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. या परिसरातील तीन राज्यांत इनर लाइन परमिट नावाने ओळखला जाणारा कायदा ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असून तो आता मणिपुरातही लागू केला जावा अशी मेतींची मागणी आहे. अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालॅण्ड ही ती तीन राज्ये. या कायद्यानुसार या राज्यांना भेट देणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची नोंद केली जाते आणि त्याचा तपशील नोंदवला जातो. मणिपूरबाबतही या कायद्याची अंमलबजावणी केली जावी, असे मेतींचे म्हणणे. तेव्हा वरकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामागे हा भौगोलिक असमतोल दूर करणे असा जरी हेतू असला तरी खरा हिशेब हा राजकीय आहे. त्यात अलीकडे झालेल्या इम्फाळ नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपने नागा मते आकृष्ट करीत २७ पकी १० जागा जिंकल्या. पारंपरिक समीकरणे आणि काँग्रेसचे ऐतिहासिक प्राबल्य लक्षात घेता भाजपसाठी हा विजय लक्षणीय म्हणावा लागेल. या निवडणुकीत काँग्रेसला १२ जागांवरच समाधान मानावे लागले. राजकीय रागरंग हे असेच राहिले तर आगामी निवडणुकांत भाजपचे आव्हान अधिक वाढू शकेल असा विचार काँग्रेसी मुख्यमंत्री सिंग यांनी केला असावा.
परंतु त्यास पाश्र्वभूमी आहे ती नागा संघटनेच्या आंदोलनाची. युनायटेड नागा कौन्सिल या संघटनेने मणिपूर सरकारच्या जिल्हे वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात चक्का जाम आंदोलन सुरू केले असून मणिपुरी जनता आपल्या जमिनी बळकावीत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यास तूर्त तरी काही आधार नाही. परंतु तरीही नागा जनतेत असा समज मोठय़ा प्रमाणावर पसरलेला आहे. मणिपूर सरकार नागांवरती अन्याय करीत असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे. अशा अन्यायाच्या कहाण्या संबंधितांना लगेच भावतात. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना नागांत पाहता पाहता पसरली आणि त्यांनी मणिपूरकडे जाणारे महामार्ग रोखले. यामुळे मणिपुरी नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित झाला. परिणामी मणिपुरी संतापले. त्यांनी नागाबहुल प्रदेशातून येणाऱ्या प्रवासी वाहनांना रोखले आणि प्रवाशांना उतरवून मोटारींना आगी लावल्या. पाहता पाहता या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले असून सर्वत्र नागा विरुद्ध मेती असा संघर्ष सुरू होताना दिसतो. यामुळे घाबरून सरकारने राज्यभरात इंटरनेट सेवाच खंडित केली. सध्याचा निश्चलनीकरणाचा काळ, सर्व आíथक व्यवहार इंटरनेटद्वारेच करण्याचा सरकारचा आग्रह आणि त्यात ऐन मोक्याच्या क्षणी ही सेवा बंद. तेव्हा मणिपूरवासीयांचे अतोनात हाल होत असून त्यावरील तोडगा सरकारच्या दृष्टिपथात नाही. खेरीज या संघर्षांस भाजपचे नागा तर काँग्रेसचे मेती असेही स्वरूप आले आहे. अशा वेळी केंद्राने संकुचित राजकारण सोडून हा प्रश्न मिटवण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. हा सर्व सीमावर्ती प्रदेश लक्षात घेता तेथे इतकी अस्वस्थता राहू देणे योग्य नाही. राजकारणासाठी मणिपुरींचे नागबळी देणे अंतिमत: धोक्याचेच ठरेल.
