आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी हा लाल किल्ल्यावरील भाषणाचा विषय होऊ शकत नाही..

आधीच्या सरकारांनीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, जनहिताची कामे केली आहेत, हे मान्य करून मोदी यांनी त्या निर्णयांतील त्रुटी दूर करणे हे आपल्या सरकारचे कर्तव्य असेल असे नमूद केले; याचे स्वागतच.. परंतु बलुचिस्तानसारख्या मुद्दय़ावर आपण जे करू इच्छितो त्याची जाहीर वाच्यता करण्याची गरज होती का, हा प्रश्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गतसाली स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण ८६ मिनिटे चालले. यंदा ते ९० मिनिटांच्यापेक्षाही अधिक झाले. म्हणजे ही तशी प्रगतीच. या प्रगतीचा आनंद साधारण अडीच तासभर ताटकळत बसलेल्या शेकडो शालेय विद्यार्थ्यांनीदेखील लुटला असेल असे गृहीत धरून या भाषणाचे विश्लेषण करावयास हवे.

अर्थकारणातील सर्वसमावेशकता, प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृह, घरगुती गॅससाठी गरिबांना अनुदान, जनधन योजना, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा अधिकाधिक वापर,  देशभरातील सर्व खेडय़ांचे विद्युतीकरण आदी मुद्दय़ांचे मुबलक उल्लेख पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणात विखुरलेले होते. परंतु हे यंदाचे भाषण नव्हे. हे सर्व मुद्दे गतसालच्या भाषणातील. त्यांचा नामोच्चारवजा उल्लेख  मोदी यांनी या वर्षीच्याही भाषणात केला. याचा अर्थ यात भर न घालणारी एकही नवी चमकदार आणि चटपटीत घोषणा मोदी यांनी ताज्या भाषणात केली नाही. हीदेखील प्रगतीच. याचे कारण सरकारे नवनव्या घोषणा करतात परंतु मागील घोषणांतून काय साध्य झाले वा झाले नाही, याचा आढावा घेत नाहीत, असे खुद्द पंतप्रधान यंदाच्या भाषणात म्हणाले. म्हणजेच आपण केलेल्या घोषणांचे पुढे काय आणि कसे झाले याची चिंता खुद्द मोदी यांनीच व्यक्त केली. अशी चिंता वाटणे आणि ती व्यक्त करणे हे सत्ताभान येत असल्याचे लक्षण. ते मोदी यांच्या ताज्या भाषणात पुरेपूर दिसले. ही बाब सर्वार्थाने स्वागतार्ह. दिलखेचक घोषणा करता येणे परिणामकारक राज्यकारभाराच्या क्षमतेशी निगडित असतेच असे नव्हे. बऱ्याचदा ते तसे नसतेच. हे भान आल्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळचे भाषण वाहिले ते आपले सरकार गेल्या दोन वर्षांत काय करू पाहात होते आणि पुढे ते कसे अमलात आणणार आहे, याचा आढावा घेण्यात. गेल्या अडीच वर्षांत आपण काय काय निर्णय घेतले याचा आढावा घ्यावयाचा झाल्यास लाल किल्ल्यावरून आपणास आठवडाभर भाषण करावे लागेल, असे मोदी म्हणाले. समोरील शालेय विद्यार्थी, मंत्रिगण, शासकीय अधिकारी आणि परदेशी पाहुणे यांच्या आरोग्याचा विचार करून मोदी यांनी तसे करणे टाळले हे बरेच झाले म्हणायचे. तसेही, आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता त्यांना या राहून गेलेल्या भाषणासाठी पुरेसा अवधी मिळणार आहेच. त्यामुळेही त्यांनी या वेळी हा मोह टाळला आणि दीड तासात आपल्या सरकारच्या कार्यकर्तृत्वाची गाथा मांडली. ती मांडताना पंजाबातील निवडणुकांवर नजर ठेवत गुरू गोविंदसिंगांची वचने त्यांनी उद्धृत केली आणि सशक्तांनी अशक्तांवर अत्याचार करू नयेत हे सांगताना दलित या शब्दाचा उल्लेख खुबीने टाळला. त्यामुळे ही राजकीय सोय की कौशल्य हा प्रश्न त्यातून उभा राहील अशीच व्यवस्था मोदी यांनी या भाषणातून केली. या बरोबरीने उल्लेख करावा असा मोदी यांच्या या वेळच्या भाषणातील बदल म्हणजे त्यांनी आधीच्या सरकारांनी केलेल्या कामांची घेतलेली दखल. आधीच्या सरकारांनीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, जनहिताची कामे केली आहेत, हे मोदी यांनी या वेळी पहिल्यांदाच मान्य केले आणि त्या निर्णयांतील त्रुटी दूर करणे हे आपल्या सरकारचे कर्तव्य असेल असे नमूद केले. याचेही स्वागत. ‘सत्तरीतील सत्य’ या सोमवारच्या संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने हाच मुद्दा अधोरेखित केला होता. सरकार ही चिरंतन प्रक्रिया आहे. तेव्हा आधीच्या सरकारांनी केलेल्या बऱ्यावाईटाचे ओझे घेऊनच प्रत्येक सरकारला पुढे जावे लागते. तसे जाताना जे चांगले ते आपले आणि वाईट ते त्यांचे असे म्हणण्यात प्रौढत्वाचे लक्षण नसते.  ‘देशाने गेल्या ७० वर्षांत काहीही प्रगती केली नाही’, असे म्हणून पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी केलेली चूक मोदी यांनी आपल्या भाषणात सुधारली. म्हणून तिचे स्वागत.

परंतु जम्मू- काश्मीर प्रश्नावर या भाषणातून मोदी यांनी जे नवे वळण घेतले त्याचे असे स्वागत करता येईल किंवा काय, याबद्दल साशंक राहावे लागेल. किंबहुना या नव्या वळणाबाबत काळजीची भावनाच व्यक्त करावी लागेल. पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मिरातील हस्तक्षेपास प्रत्युत्तर म्हणून त्या देशातील बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मिरातील जनतेच्या लढय़ास भारताकडून यापुढे पाठिंबा दिला जाईल, असा अप्रत्यक्ष संदेश मोदी यांनी आजच्या भाषणातून दिला. याआधी दोन दिवसांपूर्वीही अशाच प्रकारचे सूचक विधान त्यांच्याकडून केले गेले. हे धक्कादायक आहे. अशासाठी की पाकिस्तान आतापर्यंत आपल्यावर नेमके हेच आरोप करीत आला आहे. पाकिस्तानातील फुटीरतावाद्यांना भारताची सक्रिय फूस आहे, असा आरोप पाकिस्तानने अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर केला आहे आणि आपण तितक्याच सातत्याने तो नाकारलेला आहे. या नकाराचा अर्थ त्या देशातील बलुचिस्तान आदी प्रश्नांत आपला हात नव्हता असे नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा एक भाग म्हणून आपण त्या प्रश्नाचा डाग आपल्याला लागू दिलेला नाही. याचा फायदा असा की पाकिस्तानची काश्मिरातील लुडबुड ही एकतर्फी आणि चिथावणीखोर आहे, असे आपणास म्हणता येत होते. आम्ही काहीही करीत नाही तरी पाकिस्तान मात्र आमच्यावर हिंसा लादत आहे, असा तो सूर. या सुरात आता आपल्याला गाता येणार नाही. याचे कारण आपल्या देशाच्या सर्वोच्च नेत्यानेच पाकिस्तानातील फुटीरतावाद्यांना उघडपणे सहानुभूती दाखवलेली आहे. हा साहसवाद झाला. तो अंगाशी येऊ शकतो. याचे कारण ‘भारत आमच्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करीत असल्यामुळे त्यास प्रत्युत्तर म्हणून आम्हास जम्मू-काश्मिरात ढवळाढवळ करावी लागत आहे’, असे पाकिस्तान आता उघडपणे म्हणू शकतो. जम्मू-काश्मिरात पाकिस्तानने नाक खुपसणे ही आपल्या अंतर्गत कारभारात केलेली ढवळाढवळ असेल तर बलुच, सिंध आदी प्रश्नांवर आपण तसे करणे ही पाकिस्तानच्या कारभारात केलेली ढवळाढवळ नाही, हे कसे? तेव्हा आपण जे करू इच्छितो त्याची अशी जाहीर वाच्यता करण्याची गरज होती का, हा प्रश्न आहे आणि कोणताही शहाणा त्याचे उत्तर नाही असे देईल. अर्थात बलुचिस्तान संदर्भात मोदी यांनी केलेले वक्तव्य हे शौर्यदर्शन वाटून अनेक जण खूश होतीलही. परंतु या वक्तव्याचे काय परिणाम होतील ते पाहता याबाबत सावधगिरीचा इशारा देणे आणि उगाच राष्ट्रवादाचा उन्माद न पेटवणे आवश्यक ठरते. या संदर्भात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची आठवण करून देणे समयोचित ठरेल. मोदी यांची बलुचिस्तान वा सिंधच्या प्रश्नावर जी भूमिका आहे तीच कै. इंदिरा गांधी यांची होती आणि तेथील फुटीरतावाद्यांना त्यांच्या काळात रसद पुरवली जात होती. परंतु ते श्रीमती गांधी यांनी कधीही जाहीरपणे मिरवले नाही. इतकेच काय धर्मातरे घडवणाऱ्या शक्ती असोत वा इस्रायलबरोबरील संबंधांचा विषय असो. श्रीमती गांधी यांनी पडद्यामागून बऱ्याच गोष्टी घडवल्या. परंतु त्याच्या श्रेयनामावलीतील सहभागासाठी त्यांनी कधी प्रयत्न केले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी हा लाल किल्ल्यावरील भाषणाचा विषय होऊ शकत नाही.

तेव्हा मोदी यांच्या भाषणातील हा मुद्दा हे भारताचे सत्तरीतील साहस ठरते. बाकी तो मुद्दा वगळता मोदी यांचे उर्वरित भाषण हे त्यांच्या अनेक भाषणांप्रमाणे निवडणूक प्रचारसभांचीच आठवण करून देते याचा उल्लेख करण्याची गरज नाही. ते तसे आता आपल्या अंगवळणी पडले आहेच.