सतत सूडच?

गडचिरोलीत नक्षलींच्या भूसुरुंग स्फोटात १५ जवानांना शहीद व्हावे लागणे हे दुर्दैवी तसेच धोरणसातत्याच्या अभावाचे निदर्शक आहे. गेली चार दशके पूर्व विदर्भ, गडचिरोलीत नक्षलींचा हिंसाचार सुरू आहे. या काळात देशात व राज्यात अनेक सरकारे झाली. पण कोणालाही या हिंसाचारावर अंकुश आणता आला नाही. अलीकडे राज्यातील नक्षलींच्या हिंसाचारात घट दिसत होती. पण राज्यकर्त्यांनी याचा भलताच अर्थ काढला आणि नक्षली संपले असे म्हणत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात जमिनीवरची स्थिती तशी नव्हती आणि नाही हे बुधवारच्या हल्ल्याने स्पष्ट झाले. बरोबर एक वर्षांपूर्वी याच जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात पोलिसांनी तब्बल ४० नक्षल्यांना कंठस्नान घातले होते. तेव्हा पोलीस व सुरक्षा दलांच्या या अभूतपूर्व यशानंतर चवताळलेले नक्षली आणखी हल्ले करू शकतात, याचीही जाणीव सर्वाना होती. तरीही या जिल्ह्यात काम करणारी पोलीस यंत्रणा गाफील राहिली व नक्षलींना संधी साधता आली. लोकशाहीवर अजिबात विश्वास नसलेल्या नक्षलवाद्यांनी सरकारविरुद्ध थेट युद्धच पुकारले आहे. त्याचा सामना करताना तेवढीच खबरदारी बाळगणे गरजेचे असते. नेमका त्याचाच विसर पोलीस यंत्रणांना पडला. मानक कार्यपद्धतीकडे दुर्लक्ष ही केवळ गडचिरोलीच नाही तर सुरक्षेच्या सर्वच प्रश्न हाताळणीतील समस्या आहे. पोलीस तसेच केंद्रीय सुरक्षा दलांकडून या कार्यपद्धतीचे वारंवार उल्लंघन होते व हकनाक बळी जातात. हल्ल्याची एखादी मोठी घटना घडली की त्यावर काही काळ चर्चा होते. नंतर ये रे माझ्या मागल्या.

एकटय़ा गडचिरोलीत १३ हजारांपेक्षा जास्त जवान कार्यरत आहेत. त्यांना नियमितपणे प्रशिक्षित करणारी यंत्रणाच आजवर केंद्र सरकारला उभारता आली नाही. महाराष्ट्राने नागपूरजवळ सुराबर्डीला एक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले, पण कर्तबगार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अभावी हे केंद्र अलीकडे पांढरा हत्ती ठरलेले आहे. येथे चांगले प्रशिक्षकच नाहीत. योग्य प्रशिक्षणाविना जंगलात काम करणारे जवान वारंवार त्याच चुका करतात व नक्षल्यांची सरशी होते. हेच सुरू आहे. गनिमी युद्धात तरबेज असलेले नक्षली दरवेळी सापळे रचतात व आपले जवान त्यात अलगद अडकतात. येथे पुन्हा तेच. उत्तर गडचिरोलीत नक्षलींनी आदल्या रात्री वाहनांची जाळपोळ केली. तेथे सरकारी यंत्रणा धावणार हे उघड होते. हा सापळाच. तरीही तेथे वाहनाने प्रवास करण्याचे दु:साहस जवानांनी केले. तेदेखील दिमतीला हेलिकॉप्टर असताना. त्याचा वापर करण्याचे कुणालाच सुचू नये हे धक्कादायक तर आहेच, शिवाय अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा दाखवणारे आहे. नक्षली व पोलिसांकडे असलेल्या साधनसामग्रीचा विचार केला तर पोलीस कित्येक पटीने अत्याधुनिक साधनांनी सज्ज आहेत. त्याचा प्रभावी वापर न करता अलगदपणे शत्रूने फेकलेल्या जाळ्यात अडकणे हे नियोजनशून्यतेचेच लक्षण. ज्या कुरखेडा तालुक्यात हा हल्ला झाला तो भाग अलीकडे नक्षलचा प्रभाव कमी झालेला भाग म्हणून ओळखला जातो. पण याचा अर्थ या भागातील चळवळ संपुष्टात आली असा काढला गेला. उत्तर गडचिरोलीतील यंत्रणांनी बाळगलेला हा अनाठायी विश्वास या १५ जवानांचे बळी घेण्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. अशी युद्धे लढताना कितीही प्रशिक्षित व सुसज्ज जवानांची फौज तयार केली तरी त्यांच्या दिमतीला तेवढय़ाच ताकदीची गुप्तचर यंत्रणा लागते. दुर्दैवाने आंध्रचा अपवाद वगळता एकाही नक्षलग्रस्त राज्याला अशा यंत्रणा उभारणीत यश आले नाही. या यंत्रणेतील महत्त्वाचा भाग असतो ते खबऱ्यांचे जाळे. हे विणण्याचे काम स्थानिकांच्या सहभागाशिवाय अशक्य असते. या भागात स्थानिकांचा पोलिसांसोबत असलेला संवाद बऱ्याचदा परिस्थितीसापेक्ष असतो. जनतेची सरकारविषयीची राजी, नाराजी यावर या संवादाचा कमीअधिकपणा अवलंबून असतो.

नुसती विकासकामे व त्यातही रस्त्याची कामे केली म्हणजे जनता या युद्धात सरकारच्या सोबत येईल असे मानणेसुद्धा दूधखुळेपणाचे लक्षण ठरते. नेमका येथेच या युद्धात सरकारच्या सहभागाचा मुद्दा येतो व यावरच राज्यकर्त्यांचे घोडे नेहमी पेंड खाते. एकटय़ा गडचिरोलीचा विचार केला तर पाच वर्षांपूर्वी येथील आदिवासींनी सरकारवर टाकलेल्या विश्वासाला आता बरेच तडे गेल्याचे दिसून येते. आदिवासींचा प्रखर विरोध असतानाही तेथे पोलीस संरक्षणात सुरजागड खाणीचे काम सुरू केले गेले. जल, जमीन, जंगल या मुद्दय़ांवर आदिवासींच्या भावना पारंपरिक व तीव्र स्वरूपाच्या असतात याचा विचार राज्यकर्त्यांनी केलेला नाही. वन हक्क कायद्याचा सर्वाधिक लाभ घेणारा जिल्हा अशी गडचिरोलीची ओळख आहे. पण त्याच कायद्याला आता वन कायद्यातील सुधारणेच्या नावाखाली नख लावले जात आहे. यामुळे ग्रामसभांचे अस्तित्व संपेल, वनउपजावरचा अधिकार जाईल, अशी भीती आदिवासींमध्ये निर्माण झाली. असे मुद्दे नक्षलवादाला अकारण बळ देत असतात. जिथे प्रभाव कमी झाला तिथे अशाच मुद्दय़ांचा वापर करून पुन्हा तो निर्माण करण्याचे धोरण नक्षली आजवर आखत आले आहेत. म्हणून सुरक्षा आणि विकास या दोन्ही पैलूंची योग्य सांगड घातल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणारा नाही यावर साऱ्यांचे एकमत आहे.

तथापि प्रत्यक्षात तशी स्थिती आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नेहमी नाही असेच येते. सुरक्षेच्या मुद्दय़ांवर वारंवार त्याच त्याच चुकांकडे दुर्लक्ष करणारे राज्यकत्रे विकासाच्या मुद्दय़ावरसुद्धा गंभीर नाहीत. अशा अशांत प्रदेशात स्थनिकांना नेमके हवे काय यावर आधारित विकासाच्या संकल्पना राबवणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात सरकार स्वत:च्या संकल्पना या भागावर लादत राहते. त्यातून स्थिती आणखी चिघळते. राज्यात आरोग्य, शिक्षण व पिण्याचे पाणी या साध्या तीन मूलभूत गरजांचा विचार केला तर गडचिरोली शेवटच्या क्रमांकावर आहे. गेली चार वर्षे िहसाचार कमी असतानासुद्धा सरकारला यात प्रगती करता आली नाही. उलट सर्वात निष्क्रिय पालकमंत्र्यांचा जिल्हा अशी गडचिरोलीची नवी ओळख या काळात तयार झाली. केवळ हाच जिल्हा नाही तर संपूर्ण नक्षलग्रस्त भागातच मूलभूत गरजांच्या मुद्दय़ावर अशीच स्थिती आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावर अपयशी ठरलेल्या राज्यकर्त्यांनी याच काळात नक्षलवादाचा मुद्दा राजकारणासाठी मात्र जोरकसपणे वापरला. निवडणुकीच्या काळात शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये नक्षलींनी भाजपच्या आमदाराला ठार केले. यावरून थेट पंतप्रधानांनीच काँग्रेसवर आरोप केले. राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यामुळेच नक्षलींना बळ मिळाले व त्यातून हत्या झाली येथवर त्यांच्या आरोपाची मजल गेली.

असे आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे या चळवळीला बळ देणारे ठरते याचे भान राज्यकत्रे ठेवत नसतील तर ही चळवळ संपणार नाही व जवानांचे बळी जात राहतील हे तेवढेच सत्य आहे. या चळवळीचा वापर मतांच्या राजकारणासाठी करून घेणारे काँग्रेसचे नेते असोत वा यावरून राजकीय लक्ष्यभेदाला प्राधान्य देणारे भाजपचे नेते असोत. या दोघांनाही या चळवळीच्या निर्मूलनाशी काहीच देणेघेणे नाही, असाच त्याचा अर्थ. प्रत्येक वेळी जवान मारले गेले की भावना चेतवणाऱ्या प्रतिक्रिया तेवढय़ा व्यक्त करायच्या. पण त्याने प्रश्न मिटत नाही. आताही पंतप्रधान ते पोलीसप्रमुख या सर्वानी अशाच शौर्यनिदर्शक भावना व्यक्त केल्या असून या हत्येचा योग्य तो सूड घेतला जाईल असे म्हटले आहे.

पुलवामा असो वा गडचिरोली. आपण काय फक्त सूडच घ्यायचा की काय, हा प्रश्न आहे. वास्तविक सूड घेण्याची वेळ येणे हेच मुळात सामर्थ्यशून्यतेचे द्योतक. खरे सामर्थ्यवान प्रतिबंध करतात आणि अशक्तांना मूँहतोड वगैरे उत्तर द्यावे लागते.