‘नीट’साठी विद्यार्थी अभ्यासाला लागतीलच, पण शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचे सुसूत्रीकरण किती काळ टाळत राहणार, हा प्रश्न आहे..
नीट ही परीक्षा सीबीएसईकडे देण्याऐवजी एखाद्या स्वायत्त मंडळाकडे देणे अधिक श्रेयस्कर आहे. देशांतील अनेक राज्यांच्या अभ्यासक्रमांचा विचार करून या मंडळाला या परीक्षेचा अभ्यासक्रम ठरवता येईल. त्याबरोबरच राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या सुसूत्रीकरणाचा दीर्घकालीन उपाय योजणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
देशातील वैद्यकीय-एमबीबीएस आणि दंतवैद्यकीय- बीडीएस अभ्यासक्रमांसाठी ‘नीट’ ही एकच प्रवेशपूर्व परीक्षा असावी, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने, या विषयावरील गेल्या अनेक वर्षांच्या उलटसुलट चर्चाना विराम मिळाला आहे. केंद्रीय परीक्षा मंडळातर्फे (सीबीएसई) ही परीक्षा यापूर्वी घेण्यात आली होती. आता पुन्हा दुसऱ्या टप्प्यात ती घेतली जाईल आणि देशातील सर्वाना ती देणे बंधनकारक राहील. त्यामुळे आता सीबीएसईची अकरावी आणि बारावीची पाठय़पुस्तके मिळविण्यासाठी पालकांची एकच धांदल उडणे स्वाभाविक आहे. या प्रवेशपूर्व परीक्षेची काठिण्यपातळी हा विद्यार्थी व पालकवर्गापुढील सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी ही पातळी राज्यातील अभ्यासक्रमाशी सुसंगत करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील प्रवेशपूर्व परीक्षा यापूर्वीच पार पडल्याने यंदा तरी येथील विद्यार्थ्यांना ‘नीट’मधून सूट मिळावी, यासाठी राज्य शासन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करीत आहे. तसे झाले आणि त्याचा निकाल वेळेत अथवा बाजूने लागला नाही, तर नीट ही परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. तेव्हा विद्यार्थ्यांनी अभ्यासास लागावे, हे चांगले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर देशातील खासगी संस्थांना मोठाच धक्का बसला आहे. गेली अनेक वर्षे त्यांनी नीट या परीक्षेला विरोध करण्यासाठी कायदेशीर लढाई केली होती. त्यामध्ये त्यांचा स्पष्ट स्वार्थ होता आणि आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले होते. आजवर त्यांनी प्रवेश देताना केलेल्या मनमानीला या निकालाने चाप बसणार आहे आणि त्यांचे अर्थकारणही धोक्यात येणार आहे. इतकी वर्षे, देशभरातील सगळ्या राज्यांच्या आणि खासगी संस्थांच्या प्रवेशपूर्व परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘..शिंगरू मेलं हेलपाटय़ानं’ अशी होत असे. आता या एकाच परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक लक्षपूर्वक अभ्यास करता येईल आणि आपली गुणवत्ता देशपातळीवर सिद्ध करता येईल.
सरकारी, खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी आजपर्यंत वेगवेगळ्या प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतल्या जात असत. त्यालाही न्यायालयीन निर्णयांचा आधार होता. त्यामुळे देशात कोठेही प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांला देशभर हिंडावे लागत असे. मात्र २०१३ सालच्या निकालामुळे ‘नीट’चे महत्त्व यापुढे वाढणार, हे स्पष्ट झाले. महाराष्ट्रातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थी यंदा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी परीक्षा देणार आहेत. त्यापैकी केवळ सहा हजार विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्यात झालेल्या प्रवेशपूर्व परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील अन्य अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन ठेवणे अधिक श्रेयस्कर ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील जी प्रवेशपूर्व परीक्षा गेल्या आठवडय़ात पार पडली, ती दोनशे गुणांची होती. शिवाय ती केवळ राज्य परीक्षा मंडळाच्या बारावी अभ्यासक्रमावर आधारित होती. तेथे नकारात्मक गुण नव्हते. नीट ही प्रवेशपूर्व परीक्षा एनसीईआरटीच्या अकरावी आणि बारावी अशा दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असून ती ७२० गुणांची असते. आता इतक्या कमी काळात सीबीएसईची अकरावीची पाठय़पुस्तके कोठून मिळवायची, असा मोठाच पेच विद्यार्थ्यांना पडणार आहे. ग्रामीण भागात अशा परीक्षांसाठीच्या स्थानिक शिकवण्यांची सोय अपुरी आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शहरात येऊन, भरमसाट शुल्क भरून खासगी शिकवण्या लावाव्या लागतात. या परीक्षांच्या स्वरूपामुळे गेल्या काही वर्षांत खासगी शिकवण्यांचे पेवच फुटले आहे. त्यांचा व्यवसाय त्यामुळे फोफावतो आहे आणि त्यामुळेच न्यायालयीन लढाईत या शिकवण्यांचे संयोजकही सक्रिय होताना दिसत आहेत. मात्र नीट यंदाच घेण्यास आम्ही तयार आहोत, असे राज्यांना विश्वासात न घेता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले आणि निकालाचे पारडे फिरले. केंद्राची ही तयारी म्हणजे नीट ही परीक्षा सीबीएसईकडे देण्याऐवजी एखाद्या स्वायत्त मंडळाकडे देणे अधिक श्रेयस्कर आहे. देशांतील अनेक राज्यांच्या अभ्यासक्रमांचा विचार करून या मंडळाला या परीक्षेचा अभ्यासक्रम ठरवता येईल. त्याबरोबरच राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या सुसूत्रीकरणाचा दीर्घकालीन उपाय योजणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘नीट’ या परीक्षेच्या निमित्ताने अभ्यासक्रमातील सुसूत्रतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. देशातील सगळ्या राज्यांमध्ये असलेले अभ्यासक्रम वेगवेगळे आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर शैक्षणिक धोरण ठरवले जात असले, तरीही अभ्यासक्रमांची आखणी राज्यांच्या पातळीवर होते. त्यामुळे राज्यांच्या परीक्षा आणि नीट यामध्ये कमालीची तफावत राहिली आहे. महाराष्ट्रात घेण्यात येणाऱ्या प्रवेशपूर्व परीक्षेत नकारात्मक गुण देण्याच्या पद्धतीला पालकांकडून आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी ही नकारात्मक गुण पद्धत रद्द केली. याउलट नीट परीक्षेमध्ये ही पद्धत अस्तित्वात आहे. वास्तविक कधी ना कधी नीट द्यावीच लागणार हे माहीत असताना राज्याने गेल्या तीन वर्षांत कच खाल्ली, तिचा परिणाम आता एकगठ्ठा होणार असला तरी अचानक म्हणता येणार नाही. शिवाय एकच सामाईक परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या सोयीची आणि खासगी महाविद्यालयांच्या गैरसोयीची असली, तरीही गुणवत्तेला सर्वात अधिक महत्त्व देणे अत्यावश्यक आहे. सोप्यातून सोप्याकडे जाण्याऐवजी सोप्यातून अवघडाकडे जाणे हाच भविष्याचा संदेश आहे, हे सर्वच संबंधितांनी ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. भारतातील परीक्षांची काठिण्यपातळी दिवसेंदिवस पातळ होत चालल्याने कोणालाच काही अवघड नकोसे झाले आहे. भारतातील सर्व राज्यांच्या परीक्षा मंडळांची काठिण्यपातळी समान सूत्रांवर असणे त्यासाठी आवश्यक आहे. हे खूप गुंतागुंतीचे आणि कटकटीचे असले तरीही ते करण्यास आता पर्याय नाही.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमास असणारी ही मागणी देशातील वैद्यकीय क्षेत्राचे निदर्शक मानली, तर भरमसाट पैसे भरून मिळालेल्या पदवीच्या आधारे विद्यार्थ्यांस खर्च केलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी काय काय करावे लागते, याची अनेक ढळढळीत उदाहरणे सर्वाना ठाऊक आहेत. गुणवत्ता केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठीच आवश्यक असते, असे नव्हे तर जीवनात यशस्वी होण्यासाठीही गुणवत्तेला पर्याय असत नाही. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा संबंध तर थेट समाजाशी असतो. पदवी घेतलेला कोणताही विद्यार्थी सरकारी दवाखान्यात किंवा जिल्हा आरोग्य केंद्रात नोकरी करणे पसंत करीत नाही. त्याला थेट व्यवसाय तरी करायचा असतो किंवा मोठय़ा रुग्णालयांमध्ये रुजू व्हायचे असते. कमअस्सल गुणवत्तेशी हातमिळवणी करून पदवी मिळवलेला विद्यार्थी जेव्हा व्यवसाय सुरू करतो, तेव्हा त्याच्या हाती समाजाच्या आरोग्याची जबाबदारी असते. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठीही गुणवत्तेचाच आग्रह असायला हवा. भारतासारख्या बहुभाषक देशात शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची प्रक्रिया फारच संथगतीने सुरू आहे. अकरावी आणि बारावी ही दोन वर्षे माध्यमिक शिक्षणातून बाहेर काढून झालेला गोंधळ अद्यापही निस्तरता आलेला नाही. ही दोन वर्षे कनिष्ठ महाविद्यालयीन म्हणून ओळखली जात असली, तरीही त्याच्या अभ्यासक्रमाबाबत आणि परीक्षांबाबत फारसा गांभीर्याने विचार झाला नाही. परिणामी सीबीएसईच्या नीट परीक्षेत या दोन्ही वर्षांचे अभ्यासक्रम समाविष्ट होताच महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे धाबे दणाणते.
आता एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित नव्याने परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने विद्यार्थ्यांना अहोरात्र अभ्यास करण्यावाचून पर्यायच राहिलेला नाही. खासगी संस्था, अभिमत विद्यापीठे यांच्याकडे वैद्यकीय शिक्षणाचा भार सोपवताना, नंतरच्या काळात उद्भवू शकणाऱ्या अडचणींचा विचार न केल्याने आज ही वेळ आली आहे आणि त्यास आजवरच्या केंद्रीय आणि राज्यांमधील शिक्षण खात्यांची अनभिज्ञता कारणीभूत आहे.
