साठा आणि वाटा

उत्तरेकडे डोंगराळ हिमाचल प्रदेश, तर दक्षिणेकडे सागरी किनारपट्टी लाभलेले केरळ. अखंड भारताचा वरून खाली सांधा जुळविणारी ही देशाची दोन टोकेच. हे दोन्ही प्रदेश निसर्गाच्या संपन्नतेशी आणि विपुलतेशी आपली भेट घालून देतात. या दोन प्रदेशांमध्ये मानव विकास मूल्यांचीही संपन्नता आहे. असमानता आणि गरिबी निर्मूलनात ते अग्रेसर आहेत. शून्य भूकबळी, चांगले आरोग्यमान, दर्जेदार शिक्षण, स्वच्छ पेयजल आणि स्वच्छता, किफायती ऊर्जेची उपलब्धता, अल्पतम महिला अत्याचार व हिंसा आणि तेथे तुलनेने चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधाही आहेत. आपल्या निती आयोगाने तयार केलेल्या अहवालानेच याची पुष्टी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित ‘शाश्वत विकास ध्येयां’च्या आधारे राज्यवार कामगिरीचे मापन करणाऱ्या निर्देशांकात केरळ, हिमाचल, तमिळनाडू ही राज्ये आघाडीवर आहेत.

उद्याची जागतिक महासत्ता आणि सध्याची जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित शाश्वत विकास ध्येयांशी (एसडीजी) बांधिलकी सांगणे केवळ अपरिहार्य नव्हे तर भागच होते. त्याप्रमाणे या ध्येयांचा अवलंब २०१५  सालात भारताने जगातील अन्य १९२ देशांसह केला. इतकेच काय निर्धारित १७ पैकी १३ ध्येयांनुसार ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स’ तयार करून कामगिरीच्या मापनाला सुरुवात करणाऱ्या पहिल्या काही राष्ट्रांमध्ये भारत आहे. समन्यायी व सार्वत्रिक मानव विकास अशी व्यापक दृष्टी असणारी ही उद्दिष्टे २०३० पर्यंत गाठून, त्या संबंधाने सर्व समस्यांना पूर्णविराम दिला जावा असा यामागे ध्यास आहे. या ध्यासपूर्ततेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग, उद्योग घराणी, स्वयंसेवी संस्था, जनप्रतिनिधी आणि व्यापक लोकसहभाग संघटित करणे अपेक्षित आहे. सरलेल्या डिसेंबरमध्ये याचा प्रारंभिक आधारभूत अहवाल आला आणि ताज्या बठकीत निती आयोगाने त्याचे पुनरावलोकनही प्रस्तुत केले आहे.

पारदर्शकता आणि सामान्य माणसालाही समजून घेता येईल असा सोपेपणा हे या अहवालाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरावे. सुस्पष्टतेसाठी तक्ते, चित्रे आणि नकाशांचा सुबक वापर खासच. आर्थिक संपन्नतेपुरताच नव्हे, तर लिंग, वय, वर्ण, धर्म, जात आणि भौगोलिक दुर्गमता-सुगमता असे नाना भेद असलेल्या भारताला समान सूत्रात गुंफणारे प्रतििबब मिळविण्याचे खूप अवघड काम यातून घडू पाहत आहे. ही या अहवालाची जमेची बाजूही आहे. परंपरेने जपत आलेल्या अनेक धारणा आणि समजुती गळून पडाव्यात असा भरपूर ऐवज या अहवालाने पुढे आणला आहे. काही नमुनेच पाहा ना. मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय ही सर्वालेखी दुर्लक्षित अशी ईशान्येकडील राज्ये. ती आणि उत्तराखंड ही आजघडीला वेगाने गरिबीनिर्मूलन करीत असलेली राज्ये असल्याचे अहवाल सांगतो! त्याचप्रमाणे आर्थिक प्रगतीचे द्योतक ठरलेल्या प्रदेशांचे मानव विकास मूल्यांकनही सर्वोत्तमच असेल हा समजही अहवाल खोडून काढतो. प्रमाण म्हणून सकल राज्य उत्पादितात अग्रेसर आणि औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत महाराष्ट्र, गुजरात राज्याची एसडीजी निर्देशांकावरील कामगिरी पाहावी. अहवालाने राज्यांना कामगिरीनुसार गुणानुक्रम दिला आहे आणि अग्रणी, कामगिरीवान, आकांक्षावान अशी त्यांची वर्गवारी केली आहे. यापैकी तिसऱ्या श्रेणीत ही प्रगत म्हणवली जाणारी राज्ये आहेत तीही अगदी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि लक्षद्वीपच्या पंक्तीत. एकुणात देश म्हणून भारताला अपेक्षित मानव विकासाच्या आघाडीवर अद्याप खूप पल्ला गाठावयाचा आहे. मात्र ज्यांच्याकडून सर्वाधिक अपेक्षा करावी त्या महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीची कामगिरी मात्र उत्साहवर्धक नाही. हे असे राज्यांचे मागे पडणे कशाचे द्योतक आहे?

या प्रश्नाचा वेध घेताना गेल्या तीन दशकांतील अर्थव्यवस्थेतील धोरणात्मक स्थित्यंतर आणि त्यातून घडून आलेले आर्थिक-सामाजिक बदल यांचा पुनर्वेध महत्त्वाचा ठरेल. अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बाजारपेठेचा विस्तार व व्याप वाढविण्याचे प्रयत्न याच दरम्यानचे आहेत. आर्थिक सुधारणांचे पहिले चरण हे बाजारपेठेला बळ देण्यातूनच सुरू झाले. मात्र हे होत असताना ग्रामीण भागातील सेवा-सुविधांचा विस्तार आणि दर्जा सुधार, शिक्षण-आरोग्य यांसारख्या सामाजिक सेवांमधील गुंतवणूक वाढू शकली नाही. मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, ग्रामीण उपजीविका अभियान, पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना, आवास योजना अशा कल्याणकारी योजना जरूर आल्या. परंतु या योजना रोजगारनिर्मितीला चालना आणि उपजीविकेला शाश्वत आधार काही केल्या देऊ शकल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील उपजीविकेचे पारंपरिक ज्ञान, कसब आणि साधने यांना बळ देण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. किंबहुना, नव-बाजारवादी आक्रमणाने त्यांची गळचेपी केली.

महाराष्ट्र हे तर आर्थिक विकासाच्या सर्व निकषांवर चांगली कामगिरी असलेले राज्य दिसते. सर्वाधिक थेट विदेश गुंतवणूक आकर्षित करणारे औद्योगिकीकरणाबाबत देशात आघाडीवरील राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान आहे. देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेलेही हे राज्य आहे. मात्र राज्याच्या रोजगाराची संरचना तपासली तर आजही ते कमालीचे शेतीप्रधान असल्याचेच भासते. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असलेल्या श्रमशक्तीला उद्योगविस्तारातून रोजगाराच्या पर्यायी संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याचे दिसून येत नाही. दुसरीकडे शेतकरी कुटुंबाकडील शेतजमिनीचे सरासरी आकारमानही लक्षणीय घटत चालले आहे. निरंतर आक्रसत चाललेले लागवड क्षेत्र, सिंचनाचे अत्यल्प प्रमाण, भरीला अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी, गारपीठ, वादळे आणि तरी यातून काही उरलेच तर कीड-कीटकांचे हल्ले अशी ही कोंडी आहे. शेतीक्षेत्राचे हे वास्तव अंतर्मुख करणारे आहे. परंतु त्या संबंधाने उपाय, खरे तर उपायांची वानवा ही अधिक हताश करणारी आहे.

अर्थकारणातील विविध स्तर-उपस्तरांमध्ये क्रयशक्तीची ‘झिरप’ ही अपेक्षेप्रमाणे नाही हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच देशाची आर्थिक राजधानी आणि जागतिक व्यापार केंद्र असलेल्या मुंबईपासून, शे-सव्वाशे किलोमीटरवर कुपोषणाने बालके दगावल्याच्या बातम्या दरसाल येत असतात. तर ग्रामीण भागात समर्पित पोषणदूत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांनी वारंवार टाहो फोडूनही मानधनात पाचशे-हजाराची वाढही मिळविणे दुरापास्त होते. हे असे विरोधाभास आणखी बरेच सांगता येतील. या बोचणाऱ्या विरोधाभासांची राजकीय-सामाजिक प्रत्यंतरेही अनुभवास येत असतात. जातीय हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना आणि आरक्षणासाठी आंदोलने ही त्याचीच द्योतक आहेत. दहा टक्के दराने अर्थव्यवस्थेत वाढ साधत असलेल्या राज्याच्या सुबत्तेत सर्वाना किमान सारखा वाटा का मिळू नये? त्यांच्या वाटय़ाचे कोणाकडून पळविले जात आहे, असा प्रश्नही मग विचारला जाणारच!

निती आयोगाच्या या शाश्वत विकास ध्येयांत अशा संरचनात्मक असमानतांचा विचार केला गेलेला नसला तरी त्यातून घडून येणाऱ्या परिणामांचे निराकरण मात्र अपेक्षित आहे. घोळ नेमका हाच आहे. रोगाच्या लक्षणावर मलमपट्टी करायची की रोगावरच घाव घालायचा हा आपल्या व्यवस्थेपुढचाच सनातन पेच आहे. तथापि विकासातील तळाच्या वर्गाच्या वाटय़ाचा विचार दुर्लक्षिण्याची किंमत राज्यांनाही मोजावी लागेल. केंद्राच्या कर महसुलात राज्यांचा वाटा यातून प्रभावित होऊ शकतो, असे संकेत आहेत. निती आयोगाने तशी शिफारस केंद्राच्या वित्त आयोगाला करण्याचे ठरविले आहे. एकुणात ‘विकासाने जनचळवळीचे रूप धारण केले’ असे टोक या कार्यक्रमाने गाठलेच पाहिजे. निती आयोगानेच तसा मानस व्यक्त केला आहे. चळवळीतील हा जनसहभागही लोककवी वामन तबाजी कर्डक यांच्या समतेच्या गीताने होईल. वामनदादा म्हणून गेले त्या प्रमाणे- ‘सांगा आम्हाला बिर्ला- बाटा- टाटा कुठाये हो, सांगा धनाचा साठा अन् आमचा वाटा कुठाय हो..’  असे सवाल लोकांकडूनही मग पुढे येणारच!